ट्रम्प, टेरेसा र नन्दप्रसाद

Share:
  
- कनक दीक्षित
मानवअधिकारको बुझाइ र प्रत्याभूति मनमस्तिष्कबाट उब्जनुपर्ने रहेछ, अर्काले सिकाएर डोर्‍याएर नहुने।

मानवअधिकार नेपाली समाजले स्वीकारेको र अँगालेको मान्यता हो, यसले एक एक नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा गर्दछ। मानव हुनु भनेको आफ्नो दिमागको प्रयोग गर्नु हो। कुनै अधिनायक शक्तिले त्यो अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्छ भने कानूनले त्यस्तो कार्य रोक्नुपर्छ। त्यस्तो कानून नहुने देशमा मानवअधिकार हुँदैन। कानून भएर प्रयोग नहुने देशमा पनि मानवअधिकार हुँदैन।

स–साना मुलुकमा मानवअधिकार बेगर पनि आर्थिक समृद्धि भएको पाइन्छ यदाकदा, तर अधिकांश देशहरूमा यस्तो हुँदैन। मानवअधिकार नहुने भनेको विधिको शासन, कानूनीराज हुँदैन, त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउँदैन र सुकुलगुण्डाराज हुन्छ। त्यस्तो सुकुलगुण्डाराजमा कथंकदाचित समग्र आर्थिक अग्रगमन भयो भने पनि सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुँदैन, किनकि 'इक्विटी' हुँदैन, सम्पत्तिको केन्द्रीकरण हुन्छ।

मानवअधिकार र लोकतन्त्रको हकमा नेपाल र नेपालीले पश्चिमा मुलुक र विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त अधिराज्यलाई 'रोल मोडल' कोे रूपमा हेर्‍यौं। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकारको दर्शन, सिद्धान्त तथा प्रतिपादनको निर्यातकर्ता रहे, यी दुई मुलुक। यो 'पश्चिमा मान्यता' लाई अधिकांश मुलुकमा पूर्णतः नअपनाइए पनि सम्पूर्ण पृथ्वीमा आदर्श र लक्ष्यको रुपमा लिइयो।

ट्रम्प, टेरेसा र नन्दप्रसाद।
तर अवश्यंभावी ठान्दै नठानेको कुरा हुन पुगेको छ– अमेरिका र बेलायत आफ्नै ऐतिहासिक राजनीतिक विकास नकार्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बेलायती जनताले जनमत संग्रहद्वारा यूरोपेली संघबाट स्व–निष्काशनको निर्णय गरे, जुन संकेत थियो दक्षिणपन्थ लोकरिझ्याइँ तथा अनुदार राजनीतिको यात्रा। उता, अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा डोनाल्ड ट्रम्पको जित हुन पुग्यो, ती ट्रम्प जसको लैंगिक, वातावरणीय, सामाजिक, राजकाजीय, व्यापारिक– एक एक क्षेत्रमा क्षोभ, बेइमानी र अकर्मण्यता प्रष्ट भएकै थियो।

डोनाल्ड ट्रम्पको 'वर्ल्डभ्यू' मा मानवअधिकार कतै पर्दैन भन्ने प्रष्टै छ। यसै कारण अमेरिका आफैंले फैलाउन सहयोग गरेको आधुनिक युगका मानवअधिकारका सिद्धान्तहरूलाई आफैं कुल्चँदैछ। धेरै पर हेर्नै परेन, 'युनिभर्सल डेक्लरेशन अफ ह्युम्यान राइट्स' यदि मानवअधिकारको मूल दस्तावेज हो भने यसको लेखनमा अमेरिकी नेतृ एलेनर रुज्भेल्टले अगुवाइ गरेकी थिइन्। दशकौंका लागि अमेरिकाले विभिन्न क्षेत्रमा आफूखुशी हस्तक्षेप गर्दागर्दै पनि मानवअधिकारको मूल मन्त्रलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा ठाउँ दिन भुलेको थिएन, जुन आज बिर्सेको छ। आज 'अरुको हित भन्दा पहिले आफ्नो प्रतिरक्षा' भन्दै 'ट्रम्प डक्ट्रिन' ले मानवअधिकारका मान्यताहरूलाई पछारेको छ र यो वैचारिक प्रतिगमनको प्रभाव संसारभर पर्दैछ, अझ्ा पर्दै जानेछ।

एउटै उदाहरण काफी छः ट्रम्पको अमेरिका साउदी अरबको अंकमालमा पुगेको छ, जबकि इस्लामी अतिवादीहरूलाई त्यही रियादका शेखहरूले मलजल गरिरहेका छन्। सबभन्दा चिन्ताको कुरा त अमेरिकी हतियारको ठूलो आयातकर्ता साउदीले यमनमाथि आज बम वर्षा गरिरहेछ– त्यहाँ वृद्धवृद्वा, बालबच्चालगायत साधारण नागरिकको मरणको गन्ती नै छैन। वासिङटन डीसी देख्या नदेख्यै गर्छ।

अमेरिका जस्तै बेलायतलाई पनि दक्षिणपन्थले तान्दातान्दा यति कठोर बनाइदिएको छ कि गत हप्ता लण्डनमा हमला भएर ८ जना मारिएपछि प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले नपत्याउँदो गरी भनिन्, “अतिवादीहरूलाई परास्त गर्दा मानवअधिकारका कानूनले बाटो रोक्छ भने कानून बदल्ने।”

यो स्तब्ध बनाउने बोली बेलायतको सरकारप्रमुखबाट आउला भन्ने नसोचेको कुरा हो। पश्चिमा सभ्यताले आफूलाई आजसम्म अलग र उच्च देखाउन आफ्नो तर्फबाट देखाउने मानवीय–बौद्धिक पूँजी भनेकै मानवअधिकारप्रतिको बफादारी थियो।

कृष्णप्रसाद अधिकारी

२४ जेठ २०६१ मा चितवनको बकुलर चोकमा १७ वर्षको उमेरमा माओवादी सार्प सूटरद्वारा निर्मम हत्या गरिएका कृष्णप्रसाद (२४ जेठ) को ३०औं वार्षिकी थियो। यति बेलासम्म न्यायको लागि र मात्र न्यायको लागि संघर्ष गरेका कृष्णप्रसादका मातापिता गंगामाया र नन्दप्रसाद अधिकारीको अभियान निरन्तर छ। नन्दप्रसादले अनशनको क्रममा प्राण त्यागेको (६ असोज २०७१, वीर अस्पताल) ३२ महीना २२ दिन भएको छ। तर, त्यो अभियान र मुद्दा अझ्ौ पनि ज्यूँका त्यूँ रहेकाले उनलाई वर्तमानमै सम्बोधन गर्दछु।

बुझिए अनुसार नन्दप्रसादको शव टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जको चिसो बाकस नं. ४ बाट झिकेर बेवारिस लाशको खातमा मिल्काइएको छ। गंगामाया भने अझै पनि यो कठोर तथाकथित लोकतान्त्रिक राज्यको तर्फबाट कृष्णप्रसादको हत्यामा न्याय मिल्ला कि भन्ने आशमा अन्न नखाने र थोरै मात्र झोल पदार्थ खाने 'अर्ध–अनशन' मा छिन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था गिर्दो छ र कुनै पनि दिन अनिष्ट हुन सक्दछ। यही देखिन्छ।

सत्ताको खेलमा रहेका दलहरूबीच माओवादी तथा सेनालाई अप्ठेरो पार्ने केही गर्नु छैन, कृष्णप्रसादको ज्यान मुद्दामा न्यायको खोजी बारे। गंगामाया एक्लै छिन्, सिवाय एकाध द्वन्द्वपीडित नागरिक, मानवअधिकारकर्मी र डाक्टर–नर्स छन्, साथमा।

राष्ट्रिय अवस्था त मानवअधिकारको खिलाफमा भइहाल्यो, अन्तर्राष्ट्रियजगत पनि अहिले त्यही कित्तामा उभिएको छ। कुनै बेला थियो अमेरिकी तथा बेलायती दूतावास मानवअधिकारबारे नेपाली सरकार र समाजलाई शिक्षादीक्षा दिन्थे, तर एशियाली भूराजनीतिको सन्दर्भमा नेपाललाई धुमिल चश्माले हेर्न थालेका यी दुई 'अगुवा राष्ट्र' ले मानवअधिकारको कुरा गर्न छाडेको वर्षौं भइसक्यो।

नन्दप्रसाद र गंगामायाको विधि, कानून र मानवअधिकारको लडाइँबारे बोलेनन् अमेरिकी र बेलायती दूतावास, जबकि यो 'आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हुन्छ' भन्ने कारण देखाई पन्छने कुरै थिएन। नन्दप्रसादको निधनमा उनीहरूले आजसम्म चासो देखाएका, कुनै अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। आज ट्रम्प र टेरेसा मेको कार्यकालमा आइसक्दा अमेरिका र बेलायतले हामीलाई होइन, नेपालले उनीहरूलाई अर्ति–उपदेश दिने बेला आयो जस्तो देखिन थाल्यो।

यति चाहिं प्रष्टै भन्न सकिन्छ कि, न्याय र कानूनको पक्षमा जसरी नन्दप्रसाद अधिकारी उभिए र ज्यान समेत अर्पण गरे; त्यो आखिर एउटा नेपालीको मनमस्तिष्ककै मानवअधिकारप्रतिको निष्ठा र बफादारीको उपज थियो। त्यसैले मानवअधिकारबारे हामीले सिक्ने नन्दप्रसादबाटै रहेछ। अन्यत्रबाट आयातीत थेयोरी र प्रशिक्षणको काम रहेन।

comments powered by Disqus

रमझम