११-१७ असार २०७४ | 25 June - 1 July 2017

निर्वाचनमा थरुहट

Share:
  
- बच्चु विक र सृजना श्रेष्ठ, टीकापुर (कैलाली)
छुट्टै थरूहट प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थारु समुदाय निर्वाचनलाई आन्दोलनकै रुप ठानेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

टीकापुर नगरपालिकामा कांग्रेसका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवार जंगबहादुर साउँद र केशरी विष्ट (बायाँबाट क्रमशः दोस्रो र तेस्रो) घरदैलो अभियानमा।
एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षीय बालक मारिएको ७ भदौ, २०७२ को टीकापुर घटनाको भोलिपल्ट सुदेष्नी चौधरी टीकापुर नगरपालिका–२ विजय शिविरमा बसिरहेकी थिइन्। कर्फ्यू लागेकोले 'सुदेष्नी फेन्सी स्टोर' खोल्न नसकेकी उनको मोबाइलमा दिउँसो १२ बजेतिर फोन आयो, “तिम्रो पसल त पहाडियाले जलाए।”

“पत्यार नै लागेन। त्यति माया गर्ने मान्छेहरूले किन जलाए होलान् भन्ने सोचेर बसें” सुदेष्नी सम्झ्न्छिन्।

त्यसपछि पहाडिया छिमेकीहरूबाटै ऋण काढेर पुनः पसल सञ्चालन गरेकी उनी व्यापारमा ढुक्क हुन सकिनन्। उनलाई लाग्यो– ठूलाबडाले सानालाई नहेर्ने रहेछन्। “त्यसैले राजनीतिमा लागें”, उनी भन्छिन्। उनै सुदेष्नी १४ असारमा हुने स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनमा टीकापुर नगरपालिकामा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट उपमेयरमा उठेकी छिन्।

अधिकारको लडाइँ

अधिकारको माग गर्दै संगठित रूपमा पश्चिम तराईका थारू समुदायले आन्दोलन थालेको २५ वर्ष जति भयो। २०५० सालमा शुरू भएको कमैया मुक्ति आन्दोलनले २ साउन, २०५७ मा सफलता पायो। सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो। आन्दोलनकै परिणाम, सरकारले १३ असार, २०७० मा कम्लहरी मुक्तिको घोषणा पनि गर्‍यो।

यहीबीचमा प्रवेश पायो, थरूहट प्रदेशको मुद्दाले। खासगरी माओवादी सशस्त्र विद्रोहकै बेला थरूहटको चर्चा चल्न शुरू भएको थियो। २०५७ सालमा माओवादीले कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङसहितको थारूवान प्रदेशको घोषणा गरेपछि थारू बुद्धिजीवी तथा नेताहरूमा यसले प्रभाव जमायो। “थरूहट/थारूवानको कुरा जोडसँग उठाउने हामी नै हौं”, तत्कालीन माओवादी सेनाका बटालियन कमाण्डर एवं अहिले टीकापुर नगरपालिकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मेयर उम्मेदवार शिव थापा 'ललित' भन्छन्।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि थरूहट/थारूवान प्रदेशको मुद्दामा थारू सर्वसाधारणले पनि चासो दिन थाले। यसको नेतृत्व माओवादी कैलालीका इन्चार्ज लक्ष्मण थारूले गरे। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि जातीय, क्षेत्रीय प्रदेशहरूको माग जोडतोडले उठ्न थाल्यो। थारू बहुल कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी सहितको थरूहट राज्यको माग चर्कियो। अर्कातिर कञ्चनपुर र कैलालीसहित सुदूरपश्चिमका नौ जिल्ला समेटिएको छुट्टै प्रदेशको माग गर्दै 'अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन' पनि शुरू भयो।

थरूहट प्रदेशको विपक्षमा रहेको अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) मात्रै होइन, माओवादीकै नेताहरू पनि खुलेर देखिए। त्यही सेरोफेरोमा माओवादी त्यागेका लक्ष्मण थारूले फागुन २०६३ मा 'संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल' गठन गरे। २१ माघ, २०६५ मा सरकारले 'तराई' लाई 'मधेश' भनेर नाम दिएपछि मोर्चाका संयोजक थारूकै नेतृत्वमा थरूहट आन्दोलन चर्कियो।

२७ साउन, २०६८ मा थारूकै नेतृत्वमा 'थरूहट पार्टी नेपाल' गठन भएपछि थरूहट राज्यको मुद्दा राजनीतिक रूपमा पनि बलियो बन्न पुग्यो। मधेशी जनअधिकार फोरम, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका मधेश केन्द्रित दलहरूको भरथेगमा थरूहट पार्टी नेपालले गरेकै आन्दोलनमा भएको मूठभेडमा टीकापुर घटना भएको थियो। टीकापुर हिंसापछि भने थरूहट आन्दोलन सतहमा देखिएको छैन। हिंसामा संलग्न भन्दै ५२ जना थरूहटका नेता/कार्यकर्तामाथि मुद्दा लगाइएको छ भने थारूसहित २५ जना दुई वर्षदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

निर्वाचनको उपयोग

टीकापुर नगरपालिका मेयरका उम्मेदवार तपेन्द्र रावल (एमाले), शिव थापा (माओवादी) र लौटन चौधरी (लोकतान्त्रिक फोरम) बायाँबाट क्रमशः।
थरूहट प्रदेशको माग सुषुप्तजस्तो देखिएपछि थरूहट पार्टीका नेता कार्यकर्ता स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी छन्; तर, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका उम्मेदवारको रूपमा।

“चुनावलाई पनि आन्दोलनको रूपमा लिएका छौं”, फोरमका तर्फबाट टीकापुर नगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार लौटन चौधरी भन्छन्। टीकापुर घटनापछि प्रशासनले थारू अगुवा तथा नेताहरूलाई धरपकड गर्ने, यातना दिने गरेकाले आन्दोलन गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्। निर्वाचनमा सहभागी नहुँदा थरूहटको मुद्दा झ्न् कमजोर हुने चौधरीको बुझाइ छ। स्थानीय सरकारमा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन सके थरूहट प्रदेशको दबाब दिन सजिलो हुने उनीहरू बताउँछन्। “हामी स्थानीय सरकारमा पुगेनौं भने हाम्रा मुद्दा कमजोर हुन्छन्, थारूको अस्तित्व नै सकिन्छ”, चौधरी भन्छन्।

फोरमका जिल्ला प्रशिक्षण विभाग प्रमुख दिनेश थारू कञ्चनपुर र कैलालीलाई प्रदेश–५ मा नमिलाएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँछन्। “त्यसका लागि सरकारलाई दबाब दिन पनि स्थानीय तहमा जानु जरूरी छ”, उनी भन्छन्। टीकापुर घटनापछि निराश थारू समुदायलाई चुनावका माध्यमबाट पुनः थरूहट आन्दोलनप्रति जागरुक बनाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।

अहिले टीकापुरमा थारू समुदायको जनसंख्या ४२ प्रतिशत छ। ३९ हजार १९२ मतदातामध्ये १७ हजार भन्दा बढी थारू छन्। फोरमले ती सबै मतलाई एकत्रित गर्ने कोशिश गरिरहेको छ।

फोरमका तर्फबाट कैलाली १ का सांसद् तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनक चौधरी पनि थरूहट प्रदेशको मुद्दाबाट थारू समुदाय पछि नहटेको बताउँछन्। निर्वाचन प्रचारका क्रममा टीकापुरमै रहेका उनी गाउँघर पुग्दा सामान्य मान्छेले पनि थरूहटकै कुरा सोधिरहेको बताउँदै भन्छन्, “संविधान संशोधन गरेर कञ्चनपुर र कैलालीलाई प्रदेश–५ मा राखिने विश्वासले अहिले सबैले पर्खिराखेका छन्। नत्र फेरि आन्दोलन चर्किन्छ।”

थरूहट आन्दोलनको शुरुआत गरेका लक्ष्मण थारू भने अब थरूहट स्वायत्त प्रदेशको माग गरेर थरूहट आन्दोलन उठ्न नसक्ने बताउँछन्। ७ असारमा कैलाली जिल्ला कारागारबाटै हिमाल सँग कुरा गर्दै थारू भन्छन्, “राज्यको दमनका कारण थरूहट आन्दोलन तत्काल उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।” (हे.बक्स)

थारू मतदातामै जोडबल

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि टीकापुरको चुनावी अभियानलाई थारू समुदायको अधिकारसँगै जोडेको देखिन्छ। उनीहरू पनि टीकापुर घटनापछिको असहजता चिर्दै थारू समुदायको मत आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत गरिरहेका छन्। टीकापुरका कतिपय स्थानमा थारू समुदायबाटै उम्मेदवार बनाएर चुनावी अभियानमा सक्रिय छन्।

“थारू समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्छ भन्नेमा हामी कटिबद्ध छौं”, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार जंगबहादुर साउँद भन्छन्। उपमेयरमा केशरी विष्ट रावललाई उम्मेदवार बनाएको कांग्रेसले थारू समुदायलाई प्रमुख पदमा नउठाउनुको घाटालाई वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यबाट पूर्ति गर्ने दाबी गरिरहेको छ।

एमालेले पनि मेयरमा तपेन्द्र रावल र उपमेयरमा कमला केसीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूमा थारू समुदायबाट उम्मेदवार बनाएको बताउँदै मेयरका उम्मेदवार रावल आफू थारूका हकअधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्ध भएको बताउँछन्। “दुई महीनादेखि घरदैलोमा छु, कसैले केही गुनासो गरेका छैनन्”, उनी भन्छन्। उनी मेयरमा निर्वाचित भए टीकापुरमा थारू भाषालाई पनि कामकाजको भाषा बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै मत मागिरहेको बताउँछन्।

माओवादी केन्द्रले भने मेयरमा शिव थापा र उपमेयरमा आशा चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उपमेयरमा थारू समुदायबाटै उम्मेदवार उठाएको हुँदा थारू मत आफूहरूलाई आउने मेयरका उम्मेदवार थापाको दाबी छ।


'अब थरुहट आन्दोलन उठ्दैन'

लक्ष्मण थारु

टीकापुर घटनाका अभियुत्ता्क

एवं पूर्व केन्द्रीय सदस्य,

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम

थरुहट आन्दोलन किन सेलायो?

टीकापुर घटनापछि राज्यले थारु नेता र अगुवाहरूलाई छानीछानी झूटा मुद्दा लगायो। त्रासले सामान्य थारु नागरिक बोल्नै नसक्ने भए। अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई राज्यले कतिसम्म दमन गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हो, टीकापुर घटना।

थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको टीकापुर हिंसाको घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

त्यतिबेला देशभरि नै सरकारी कार्यालयमा प्रदेशको नाम लेख्ने होडबाजी चलिरहेको थियो। त्यस्तैमा थरुहट आन्दोलनकारीले पनि टीकापुर नगरपालिका कार्यालयमा 'थरुहट स्वायत्त प्रदेश' लेख्ने कार्यक्रम थियो। धरपकड भयो। दुर्भाग्य, दुःखद घटना भयो। हाम्रो बुझाइमा त्यो थरुहट आन्दोलनलाई तुहाउन गरिएको षडयन्त्र थियो। कतिसम्म षडयन्त्र भने डेढ वर्षीय बालकको गोली हानेर हत्या गरियो। आठ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो, उनीहरू कसैलाई गोली लागेको छैन। घरेलु हतियारकै घाउ छन्। तर, बालकलाई कसरी गोली लाग्यो? खै निष्पक्ष छानबीन?

घटनामा तपाईंको भूमिका चाहिं के थियो?

मेरो कुनै संलग्नता छैन। म काठमाडौंमा थिएँ। मैले कुनै निर्देशन पनि दिएको छैन। प्रहरीले मेरो मोबाइल, इमेल, फेसबूक सबै चलाइरहेको छ, केही भेटिएको छैन। अर्को कुरा, म त्यतिबेला आन्दोलन समितिमा पनि थिइनँ। यसले आन्दोलन गर्छ भनेर झूटा मुद्दा लगाएको हो। अदालतबाट निर्दोष सावित हुनेमा म विश्वस्त छु।

अब थरुहट आन्दोलनको भविष्य के देख्नुहुन्छ?

थरुहट आन्दोलन अब उठ्दैन। यो दुई वर्षको अवधिमा कहीं कतै थरुहट शब्द समेत सुनिएन। राज्यले दमन गर्‍यो, मधेशवादी दलहरूले धोका दिए। भन्ने नै हो भने अब थरुहट स्वायत्त प्रदेशका लागि आन्दोलनको आवश्यकता पनि छैन। किनकि नेपालमा संघीयता असफल भइसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संसद्को निर्वाचन हुन्छ, प्रदेशको हुँदैन, दलहरूले नै गर्दैनन्। त्यसैले पनि अब प्रदेशका लागि आन्दोलनको आवश्यकता छैन।

थुनामुक्त भएपछि के गर्नुहुन्छ?

थारुहरूलाई कसले मान्छे गन्छ र! हामी दास हौं। पहिले पनि र अहिले पनि। थारुलाई कमैया र कम्लहरी राखिएको छ। राज्यले पनि त्यही गरिरहेको छ। अबको मेरो आन्दोलन थारु समुदायको समानता, न्यायिक अधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि हुन्छ।

थरुहट आन्दोलनमा सक्रिय नेता/कार्यकर्ता स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भइरहेका छन्, कसरी हेर्नुभएको छ?

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकाले चुनाव विरुद्ध जाने भन्ने छैन। साथीभाइलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुनुस्, जति सक्नुहुन्छ, जित्नुस् भनेको छु। भेट्न आउनेहरूलाई निर्वाचनलाई अवसरका रुपमा लिनुस् भन्ने सल्लाह दिइरहेको छु।

comments powered by Disqus

रमझम