हेम सुवेदी (६०) दमक नगरपालिका साविकको वडा नं. १३ का नेपाली कांग्रेसका वडा समिति अध्यक्ष हुन्। पञ्चायतकालमा राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) हुँदै २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा मनोनीत झापा जिल्ला विकास समितिका सदस्य भएका सुवेदी २०६४ सालमा भने कांग्रेस भित्रिए। तर, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट नपाएपछि उनले वडा नं. १० बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। “बरु कारबाही सहन्छु तर विभेद सहन्न”, उनी भन्छन्।

दमक–३ मा वडाध्यक्षको टिकट नपाएपछि नेकपा (एमाले) का पुराना संगठित कार्यकर्ता तेजश्वी थेवे (६१) ले विद्रोह गरेका छन्। २०२८ सालमा इलाममा पढ्दादेखि नै वामपन्थी आन्दोलनमा सामेल उनी २०३४ सालमा त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्ववियू सहसचिव समेत थिए। बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन केही समय हिरासतमा समेत बसेका थेवे यतिबेला भने आफ्नाबाटै अन्यायमा परेको महसूस गरे। अन्याय नसहने भन्दै उनले पनि वडाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्।

दमक नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार वीरसिंह धिमाल (५३) र भवानी मिश्र (६३) दुवैको पृष्ठभूमि एमाले नै हो। संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा पार्टीबाट समानुपातिक सूचीमा सिफारिश भएपछि नाम संशोधन गर्दा हटाइएपछि उनी 'स्वतन्त्र' भए। उता मिश्र भने २०४३ सालमा दमकबाट जनपक्षीय रूपमा उपप्रधानपञ्च बनेका थिए। २०५५ सालमा एमाले विभाजनपछि सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएका उनी पार्टी सेवा भन्दा धन्दा बनेको भन्दै विद्रोहस्वरुप उम्मेदवारी दिएको बताउँछन्।

एमाले र कांग्रेसमा मात्र होइन, स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएका बेला टिकट वितरणका कारण अधिकांश पार्टीका कार्यकर्तामा असन्तुष्टि फैलँदो छ। २०४७ सालमा राप्रपा (चन्द) का दमक नगरका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्र थापा (५८) यतिबेला पार्टी (राप्रपा) बाटै तीतो अनुभव गरिरहेका छन्। राप्रपाको महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहेका उनी दमक ७ बाट वडाध्यक्षको उम्मेदवार नबनाएपछि बागी बनेका छन्। राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन चुनावमा पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध उठ्ने र त्यस्तालाई सघाउने नेता―कार्यकर्ता अरू बेला नचाहिने बताउँछन्।

एमाले झ्ापाका अध्यक्ष चिन्तन पाठक पार्टीविरुद्ध उम्मेदवारी नै दिएकाहरूलाई चुनावलगत्तै कारबाही गरिने बताउँछन्। “सम्झाउने, फकाउने चरण मनोनयन दर्ताको घडीसँगै सकियो, अटेर गर्नेलाई अब कारबाही गरिन्छ”, उनी भन्छन्।
नेपाली कांग्रेस झापा सभापति उद्धव थापा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध 'बागी' उठ्ने उम्मेदवार, तिनका समर्थक र प्रस्तावकसमेत गरी एकदर्जनभन्दा बढीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। “उम्मेदवार छान्नु कठिन काम थियो” उनी भन्छन्, “तर जो छानिए, तिनै आधिकारिक हुन्, अर्काे उठे स्वतः कारबाही हुन्छ।”

चुनाव नहुँदाको असर

प्रदेश– ३, ४ र ६ को नतिजाले उत्साहित प्रदेश– १ झापाका एमाले र कांग्रेसमा टिकटका आकांक्षी कार्यकर्ता धेरै हुनु स्वाभाविक थियो। जसका कारण जिल्लाका ८ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकामध्ये धेरैजसोमा कांग्रेस र एमालेलाई वडा तहसम्म उम्मेदवार तय गर्न निकै कठिन पर्‍यो। केही उम्मेदवार त मनोनयनको केहीबेर अघि मात्रै टंुगो लगाइएको थियो।

एमाले जिल्ला सचिवालयका एक सदस्य भने २०५४ सालपछि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएकै कारण टिकट वितरणमा धेरै असन्तुष्टि देखिएको बताउँछन्। “यो दुई दशकमा तल्लो कमिटी र भ्रातृ संगठनबाट पार्टीमा धेरै योग्य कार्यकर्ता भित्रिए” उनी भन्छन्, “सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने काम साँच्चै चर्को थियो, त्यसैले कहींकतै बागी जन्मिनु स्वाभाविक हो।”

कार्यकर्तालाई बागी उठ्न नेताहरूसँगको सोझो र व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि काम गरेको पार्टीहरूको ठहर छ। “जिल्लामा मिलायो, केन्द्रका नेताको पावर लिएर आउँछन्”, कांग्रेसका एक जिल्ला नेता भन्छन्, “यस्तो सम्बन्धले पार्टीको अन्तरिक पद्धतिलाई अनुशासनहीन बनाइरहेको छ।”

गोपाल गडतौला, झापा