राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 'संविधान संशोधन गरिने' आश्वासन बारम्बार दिइरहेका छन्। संविधान संशोधनको अजेण्डाभित्र राजपाको प्रदेश सीमांकन संशोधनको मुद्दा पनि जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीको यस्तो आश्वासनले अन्य प्रदेशवासीलाई कस्तो असर पर्ला, तर प्रदेश–५ का बासिन्दा भने बरोबर झ्स्किरहन्छन्। र, यस्तो झ्स्काइको प्रभाव स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्ने संकेत देखिएको छ।

१४ असारमा प्रदेश–५ का १२ जिल्ला (पाल्पा, गुल्मी, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्यूठान, बाँके, बर्दिया, दाङ, बर्दिया, रोल्पा, रूपन्देही र नवलपरासी) का १०९ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा २४ लाख ५४ हजार ४८८ मतदाताले मतदान गर्नेछन्। सबैभन्दा बढी स्थानीय तह रूपन्देही (१६) मा र सबैभन्दा कम रुकुम (३) मा छन्।

प्रदेश विभाजन प्रस्तावविरुद्ध १७ मंसीर २०७३ देखि झ्ण्डै एक महीना १२ वटै जिल्लामा आन्दोलन चलेको थियो। आन्दोलनको नेतृत्व नेकपा (एमाले) ले गरेको थियो। आन्दोलनमा जनसहभागिता बढ्दै जाँदा विभाजनको प्रस्तावक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ताहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। “प्रदेश–५ बाट तराई र पहाड टुक्र्याउने प्रस्तावविरुद्ध लडेका यहाँका मतदाता विभाजनको खतरा रोक्ने प्रतिनिधि छान्ने मूडमा देखिन्छन्”, स्थानीय विश्लेषक पदम कार्की भन्छन्। कार्कीको बुझाइमा प्रदेश–५ टुक्र्याउने प्रस्तावविरुद्ध विगतमा १२ वटै जिल्लाका जनतामा देखिएको एकताको मनोविज्ञानको प्रभाव यो निर्वाचनमा देखिनेछ।

'प्रदेश विभाजन विरुद्ध प्रतिरोध' को चर्को नारासहित निर्वाचनमा होमिएको एमाले विभाजन विरुद्धको मनोविज्ञानलाई मतमा परिणत गराउने रणनीतिमा छ। “यो प्रदेशका मतदाता विभाजन पक्षधरलाई अस्वीकार गर्दैछन्”, एमाले उपमहासचिव तथा प्रदेश–५ का संयोजक विष्णु पौडेल भन्छन्, “मतदाताहरू तराई र पहाड टुक्रिनु हुन्न भन्ने कुरामा आकर्षित छन्।” यो प्रदेशमा एमाले पहिलो पार्टी हुने उनको दाबी छ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद् चन्द्र भण्डारी भने २०५४ को तुलनामा अहिले आफ्नो पक्षमा परिणाम राम्रो आउने बताउँछन्। “त्यति बेला हामी (कांग्रेस) अल्छी थियौं। अहिले सजग छौं। वातावरण पनि अनुकूल छ”, उनी भन्छन्। पहिले कमजोर अर्घाखाँची, नवलपरासी, पाल्पा र कपिलवस्तुमा यसपटक राम्रो गर्ने उनको भनाइ छ।

दाबी त माओवादी केन्द्रको पनि उस्तै छ। पोलिटब्यूरो सदस्य माधव शर्मा अरूले सोचेभन्दा माओवादीले धेरै जित्ने दाबी गर्छन्। माओवादीले कतिपय ठाउँमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको छ।

केन्द्रमा बुटवल

प्रदेश–५ को निर्वाचनमा सबैभन्दा चर्चामा छ, बुटवल उपमहानगरपालिका। बुटवलमा एमालेको विरासत भत्काउन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले मोर्चाबन्दी नै गरेका छन्।

बुटवलमा एमालेबाट शिवराज सुवेदी मेयर र गोमा आचार्य उपमेयरका प्रत्यासी छन्। गठबन्धन प्यानलबाट मेयरमा उठेका नेपाली कांग्रेसका खेमराज पाण्डे पार्टीका नगर सभापति हुन् भने उपमेयरमा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दिएका जगतबहादुर पोखरेल नेपाल जेसिजका पूर्व अध्यक्ष हुन्।

एमाले उपमहासचिव पौडेल मोर्चाबन्दीलाई 'पराजयको मानसिकता' ठान्छन्। भन्छन्, “सबै मिले पनि एमालेको किल्ला तोड्न सक्दैनन्।”

नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति तथा सांसद् अब्दुल रज्जाक एमालेविरुद्धको मोर्चाबन्दी समयको माग भएको बताउँछन्। “बुटवलमा एमाले बाहेकको उपस्थिति किन हुन नहुने?” उनको तर्क छ। माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य शर्मा एमालेको दम्भ र अरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको बताउँछन्। “एमालेसँग सहकार्यका लागि पटक पटक प्रयास गरे पनि उनीहरूको अहंले सम्भव भएन”, उनी भन्छन्।

एक लाख ३८ हजार ७४२ जनसंख्या रहेको बुटवलमा ६६ हजार ६६३ मतदाता छन्। १९ वडामा विभाजित वडास्तरमा भने कांग्रेसले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसित तालमेल गरेको छ। निर्वाचनको मुखमा माओवादी केन्द्रका सल्लाहकार पत्रकार/साहित्यकार रामचन्द्र भट्टराई, माओवादी केन्द्रीय सदस्य कृष्ण पोखरेललगायत एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। गठबन्धनले ल्याउने तीव्र प्रतिस्पर्धाले एमालेलाई पनि सहज हुने देखिन्न।

राजपाका स्वतन्त्र उम्मेदवार

निर्वाचनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका रूपन्देहीका नेता/कार्यकर्ता भने यतिबेला उम्मेदवारका पक्षमा मत मागिरहेका भेटिन्छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका राजपाका उम्मेदवारहरूले मधेशी समुदाय बाहुल्य जिल्लाको दक्षिणी भेगमा रौनक थपेका छन्।

जिल्लाका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकासहित मर्चवारी, सम्मरीमाई, मायादेवी र कोटहीमाई गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा राजपाका १५० जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सुरक्षाको दृष्टिले अति संवेदनशील मानिएको यस भेगमा अवरोध गर्ने पक्ष नै चुनावमा सहभागी हुँदा त्यसको रौनक जिल्लाभर छाएको छ।

---

मतदानमा पनि मालिकको मर्जी

२०६८ सालको जनगणना अनुसार बाजुरामा दलित जनसंख्या २४ प्रतिशत छ। निर्वाचनको बेला यो आकारको जनसंख्या जहाँ पनि निर्णायक हुन्छ। बाजुरामा भने स्थिति फरक छ। “हामी त मालिकहरूले जेमा भन्छन्, त्यसैमा भोट खसाल्छौं” स्वामीकार्तिक गाउँपालिका–३ जुकोटका नन्दे लुवार (७०) भन्छन्, “कुनै बेला त मालिकहरूले नै हाम्रो भोट खसालिदिन्छन्।”

२०४६ सालयता मतदानमा सहभागी हुन थालेका उनका अनुसार, गाउँको चलन नै यस्तो छ। यो पटक पनि ठूला जातिका 'साहेव' हरूले जसलाई भन्छन् उसैले गाउँको भोट पाउने उनले बताए। जुकोटमा २१३ दलित र ४५० परिवार ठकुरी र क्षेत्रीको बसोबास छ। अधिकांश दलित परिवार ठकुरी र क्षेत्रीको हलिया बसेका छन्। जुकोटकै मनि विकले २०७० सालको निर्वाचनमा आफूहरू भोट हाल्न लाइनमा बसे पनि ठकुरीहरू आएर मतपत्रमा चिह्न लगाइदिएको बताए।

साविक जुकोट गाविसको ठूलापटा, कडारवाडा र लुवारवाडामा दलित समुदायको बसोबास छ। २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जुकोट मतदान केन्द्रमा खटिएका टाटे स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेब दीपक शाह यो क्षेत्रका दलित समुदायको मतदान अधिकार अरूले नै दुरुपयोग गरिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हलिया बसेर परिवार पाल्ने त्यहाँका गरीब दलितहरूको लागि मताधिकारको कुनै अर्थ छैन।”

सरकारले २०६५ भदौमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि अझ्ै १८ सयभन्दा बढी हलिया रहेको बाजुरामा ६४ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छन्। त्यसमा पनि दलित समुदाय सबभन्दा गरीब छन्। आफूले पालेको कुखुरा बेच्न समेत मालिकलाई सोध्नुपर्ने उनीहरूका लागि स्वतन्त्र निर्वाचनको कुनै अर्थ नभएको सिनियर अहेब शाह बताउँछन्। बाँधुका जुल्फे विकले १४ असारको स्थानीय चुनावमा पनि मालिकले भनेकै व्यक्तिलाई भोट दिने बताए।

प्रकाश सिंह, बाजुरा