१४ असारमा हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न पार्टीका नेता, कार्यकर्ता आ–आफ्ना अजेन्डा र उम्मेदवार बोकेर मतदाताको दैलोमा पुगिरहेका छन्। प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का पहाडी जिल्लासँगै मधेशमा समेत यो क्रम तीव्र छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को बहिष्कारले मधेशको चुनावी माहोल प्रभावित हुनसक्ने आशंकालाई उसकै नेता कार्यकर्ताले निर्वाचनमा भाग लिएर निमिट्यान्न पारिदिएका छन्। प्रथम चरणको निर्वाचनभन्दा बढी मतदान गराउने अभियानमा अघि बढेका प्रमुख दलहरूका निम्ति यो सुखद संयोग बनेको छ। लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो पर्व मानिने निर्वाचनप्रतिको आम नागरिकको यो उत्साहले देश नै निर्वाचनमय बनेको देखाउँछ।

यहीबीच प्रदेश–२ को निर्वाचन मिति सारिएकाले त्यहाँका मतदातामा भने निराशा र आक्रोश छ। अरू प्रदेशका मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर विकासका गतिविधि अघि बढाइसक्दा प्रदेश–२ लाई भने राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बनाइएको छ। 'मधेशीको अधिकारका लागि' भन्दै आन्दोलन गरिरहेको राजपाले जनतालाई शक्तिशाली बनाउने स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुँदै स्थानीय सत्तामा नियन्त्रणमार्फत आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने हो। तर, मधेशमा अशान्ति निम्त्याउने कारक बनिरहेका राजपाका नेताहरू आफूले सुविधा प्राप्त गर्ने कुनै ठाउँ नछाड्ने, जनतालाई भने सबै हिसाबले पीडामा मात्र राखिरहन खोजेको यो प्रकरणले थप पुष्टि गरेको छ।

निर्वाचन हुने मधेशका जिल्लाको माहोल भने अर्कै छ। मधेशकेन्द्रित दलले आफूले भने अनुसारको प्रदेशमा रहनुपर्ने अडान राखिरहेका पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा देखिएको नागरिक उत्साहले उनीहरूको अजेण्डालाई खारेज गरिदिएको छ। १४ असारमा निर्वाचन हुने जिल्लामा राजपाका कतिपय कार्यकर्ता अरू पार्टीमा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बनेका छन् भने केही स्वतन्त्रको हैसियतमा।

राजपाको बहिष्कारले कसलाई फाइदा पुर्‍याउला भन्ने निर्वाचन परिणामले देखाउने नै छ। तर यो कदममार्फत नवगठित दलले आफ्नै अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। निर्वाचनमै सहभागी नभएपछि उसको उपस्थिति र अस्तित्व कहाँ रहला? राजपाको आन्दोलन र निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव विश्लेषण गर्दा उत्तर भेट्टाउन मुश्किल पर्छ। तराईका २२ जिल्लालाई अलग्गै प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूको अवस्था आज तराईमै दयनीय देखिनुले उनीहरूका अजेन्डा जनताबाटै अस्वीकृत भएको मान्नुपर्ने हुन्छ।

विकासको चुनावी अजेण्डा

यसअघिका संसदीय निर्वाचन हुन् या संविधानसभा निर्वाचन, राजनीतिक मुद्दा प्रभावी हुन्थे। संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि पहिलोपटक भइरहेको स्थानीय तह निर्वाचन भने राजनीतिक होइन, मतदातालाई सीधा छुने विकासका अजेन्डामा केन्द्रित छ। केन्द्रबाट जारी घोषणापत्रले काम नगरेपछि दलहरूले प्रत्येक स्थानीय तहमा त्यहाँको विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर अलग्गै घोषणापत्र जारी गरेका छन्। निर्वाचित भएपछि जनतासँगै काम गर्नुपर्ने र निर्वाचनअघिका वाचाहरूबारे दिनहुँ उत्तर दिनुपर्ने भएकाले स्थानीय घोषणापत्रमा असम्भव कुरा ज्यादा देखिंदैनन्।

लामो समय कर्मचारीको भरमा चलेका स्थानीय संरचनाहरूले जनप्रतिनिधि पाउनासाथ यसै पनि धेरै कुरा फेरिनेछन्। राजनीतिक दलहरूबीच हुने भागबण्डाबाट मुक्ति पाइने हुँदा जनप्रतिनिधिले आफूलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न पाउँछन्। अर्थात्, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने स्थानीय तहले जनप्रतिनिधित्व पाउनासाथ हाम्रो विकासको मोडल नै फेरिनेछ।

नेपालमा एक त साधारण खर्चको तुलनामा विकास बजेट निकै कम विनियोजन हुन्छ। त्यसमाथि विनियोजित विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकी 'फ्रिज' हुन्छ। अब कुनै जनप्रतिनिधिले आफ्नो तहमा आएको बजेट खर्च गर्न नसके ऊ र उसले प्रतिनिधित्व गर्ने दलले समेत मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। परिणाम देखिने गरिका काम गर्नुपर्ने जनताको चुलिंदो अपेक्षाबाट सिर्जित दबाब छँदैछ। एउटै दलका जनप्रतिनिधिहरूबीच पनि आगामी दिनका लागि आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न कसले राम्रो गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ विकास निर्माणमा हुनेछ।

लोकप्रियता मापन

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनयताका साढे तीन वर्षमा चारवटा सरकार बने। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पालैपालो सरकार चलाएपछि अहिले फेरि सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस छ। सरकारको आधारभूत अवधारणा जनताकै लागि निर्माण भएकाले पछिल्लो निर्वाचनयताका सरकारहरूलाई जनताले कसरी लिएका छन् भन्ने मापन समेत हुनेछ, यो निर्वाचन।

२८२ स्थानीय तहमा भएको प्रथम चरणको निर्वाचनबाट एमाले पहिलो शक्तिका रूपमा देखापरेको छ। २८२ मध्ये एमालेले १२५, कांग्रेसले १०४ र माओवादी केन्द्रले ४५ स्थानीय तहको प्रमुख पद जिते। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा चौथो ठूलो शक्ति बनेको र पार्टी एकीकरणपछि थप मजबूत बनेको ठानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जम्माजम्मी एउटा स्थानीय तहको प्रमुखमा चित्त बुझायो।

लोकतन्त्रमा दलहरूको परीक्षा पटकपटक हुन्छ। त्यहीकारण हरेक पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई अद्यावधिक गराइरहन्छ। संसद्को आयु सकिन ६ महीनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा भइरहेको यो निर्वाचनले मतदाताको पछिल्लो 'मूड' बुझाउनेछ। सिद्धान्त र अजेन्डा एकातिर राखेर सत्ताका लागि मात्र हुने गठबन्धनलाई मतदाताले नरुचाएको कांग्रेस र माओवादीबीच ठाउँठाउँमा तथा काठमाडौं र ललितपुरमा एमाले र राप्रपाबीच भएका गठबन्धनको प्रभावकारिता नदेखिनुले प्रष्ट गर्छ।

प्रथम चरणको निर्वाचनबाट उत्साहित एमाले दोस्रो चरणमा पनि पहिलो दल बन्ने दाबी गरिरहेको छ। दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश १ र ५ मा आफ्नो अवस्था सुदृढ रहेको तथा प्रदेश ७ को पहाडी क्षेत्रमा पनि पोजिशन राम्रो भएको बताइरहेको एमाले प्रथम चरणमा जित हात पारेका ४५ प्रतिशत स्थानीय तहभन्दा संख्या अझ्ै बढाउने प्रयासमा देखिन्छ। एमालेलाई रोक्न मुख्य शहरहरूमै कांग्रेस र माओवादीबीच भएको गठबन्धन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, त्यसले पनि दोस्रो चरणको नतिजालाई प्रभावित गर्नेछ।