११-१७ असार २०७४ | 25 June - 1 July 2017

माया होइन सम्मान

Share:
  
- मनोज पण्डित
नेपाली चलचित्रलाई वैश्विक यात्रामा हिंडाउने हो भने सबैभन्दा पहिले 'नेपाली चलचित्रलाई माया गरिदिनोस्' भन्ने याचना त्याग्नुपर्छ।

हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्दा आफूलाई आमिर खान अभिनित चलचित्र दंगल साह्रै मन परेको सुनाए। जिनपिङ मात्र होइन, करोडौं चिनियाँलाई दंगल ले छोएको छ। यो चलचित्रले चीनबाटै रु.११०० करोडभन्दा बढी कमाइसकेको छ। बलिउड चलचित्रले चीनमा पाएको सफलताले खुशी मोदी र जिनपिङ दुवैले यस्ताखाले सांस्कृतिक सहकार्यलाई बढावा दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे। परम्परागत प्रतिस्पर्धी यी दुई मुलुकलाई सिवाय एउटा चलचित्रले नजिक्याउन सक्नु भारतीय चलचित्र उद्योगको लागि गौरवको कुरा हो।

के कुनै दिन यस्तो पनि आउँला जब भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली प्रधानमन्त्रीसमक्ष नेपाली चलचित्रको गुणगान गरुन्? चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाली चलचित्रको प्रशंसा गर्दै नेपाली चलचित्रलाई कोटा प्रणालीबाट हटाएर सांस्कृतिक सहकार्यमा योजना बनाउलान्?

हामीले यस्तो अवस्थाको परिकल्पना किन नगर्ने? नेपाली चलचित्र निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकार, वितरक तथा सम्बन्धित राज्य संयन्त्रले वैश्विक सोच किन नराख्ने?

चीनमा चलचित्र दंगल को प्रवर्द्धनका क्रममा दर्शकसँग सेल्फी खिंच्दै अभिनेता आमिर खान।

पञ्चायती धङधङी

नेपाली चलचित्रले विश्वमा आफ्नो स्थान बनाउन स्थानीयस्तरदेखि नै स्पष्ट नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ। यो लामो, कठिन र चुनौतीपूर्ण यात्रामा निस्कन सबैभन्दा पहिले त चलचित्रकर्मीले पहिल्यैदेखि गडेर बसेको एउटा सोच त्याग्न आवश्यक छ― त्यो हो नेपाली चलचित्रलाई माया गरौं भन्ने सोच। यो सोचले भन्छ– हामी कमजोर र निरीह छौं, मैदानमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्तैनौं, त्यसैले हामीलाई माया गर, दया गर, भिख देऊ।' लामो यात्राको सबैभन्दा ठूलो अवरोध नै यही हो।

नेपाली चलचित्रलाई मायाको हैन, सम्मानको आवश्यकता छ। सम्मान प्रतिस्पर्धाको, लडे पनि आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयत्नको, आफ्नो बाटो आफैं बनाउने र दायित्व निर्वाह गर्नेको। 'बोकेको कुकुरले शिकार गर्न सक्दैन' भन्ने उखान झै अब नेपाली चलचित्रलाई माया गरेर बोक्ने होइन, बाटोमा छाडिदिनुपर्छ। काँडामा, गिट्टीबालुवामा, उकाली–ओरालीमा, घामपानीमा हिंडाउनुपर्छ। अनि बल्ल नेपाली चलचित्रको आफ्नो पहिचान बन्छ।

दरबारी दयामायाबाट शुरु भएको नेपाली चलचित्रको यात्रा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि उही धारमा अघि बढ्नु भने विडम्बना हो। चलचित्र क्षेत्र अहिले पनि पञ्चायती मनोविज्ञानबाटै चलेको छ। चलचित्रलाई केवल श्रृङ्गार मनोविज्ञानमा मात्रै सीमित राखिएको छ। जसले यस क्षेत्रको विकासमा बाधा उत्पन्न गराइरहेको छ।

अहिलेसम्म कतिपय चलचित्रकर्मीले नै नबुझेको कुरा के हो भने, एउटा सामान्य दर्शक नेपाली चलचित्रलाई माया गर्न भनेर चलचित्र हेर्न जाँदैन, आफ्नो आवश्यकता (मनोरञ्जन र भावनात्मक उडान) पूरा गर्न जान्छ। जुन चलचित्रले उसको चाहना पूरा गर्छ, त्यसैलाई माया गर्छ। नेपाली भन्दैमा सधैं समय र पैसाको सम्झौता गरिरहन सक्दैन। ऊ विकल्प खोज्छ, जुन प्रशस्त उपलब्ध छन्।

हरेक चलचित्रले दर्शकको मनोविज्ञानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ। माया, दया हैन दर्शकको सम्मान जित्न सक्नुपर्छ। यसका लागि दर्शकसँग प्रतिस्पर्धामा ओर्लनुपर्छ। जब नेपाली चलचित्र दर्शकसँग भिड्न तयार हुन्छ, अनि मात्र शुरु हुन्छ त्यो वैश्विक यात्राको नेपाली पाइला।

लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र यात्रामा अग्रसर एउटा पुस्ता 'नेपाली चलचित्रलाई माया गरौं, हामो मनभित्र नेपाली सिनेमा' जस्ता मीठा सुनिने नारा भट्याइरहेको छ। यो प्रवृत्ति नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सत्तामा छ, सरकार उसैलाई सुन्दछ। ऊ समयले फड्किएको देख्दैन। किनकि आँखा चिम्लनुमै उसलाई फाइदा छ। सरकारसँग मिलेर यिनै समूह जहिल्यै मह चाटिरहेका छन् र आपसमा मिलेर नेपाली चलचित्रको वैश्विक भविष्य र सम्भावना लुटिरहेका छन्।

स्पष्ट दृष्टिकोण नभएका शासकहरू पनि जहिल्यै नेपाली चलचित्रलाई दयामाया नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छन् र बेलामौकामा दान दक्षिणा टक्र्याउँछन्। अनि भन्छन्, तिमी यसरी नै नाचिराख, सजिराख। बिहेमा बाजा बजाउन बोलाउने दलितलाई जस्तै सरकार सगुन चढाउँछ तर अरुबेला छुन नहुने दृष्टिकोण पनि राखिराख्छ।

नेपाली चलचित्र कालो पोथी को दृश्य।

बेथिति हेरौं, एकचोटि यही दलित समुदायले मनोरञ्जन कर छूट गराइपाउँ भनेर बिन्ती भाउ चढाए, राज्यले दियो। विकास बोर्ड मागे, बोर्ड झुण्ड्याइदियो र केही चलचित्रकर्मी कार्यकर्तालाई जागीर खाने बाटो खुल्यो। विडम्बना कस्तो छ भने ऊ बनाउँछ मनोरञ्जनात्मक वस्तु, अनि छूटको याचना गर्छ। सरकार माया गरेर छूट दिन्छ, तर कतिपय चलचित्रमा डान्सबारमा जति पनि कला हुँदैन भन्ने बिर्सन्छ।

अब सरकार सच्चिनुपर्छ, नेपाली चलचित्रलाई पनि अरु उत्पादन र बिक्रीवितरण सरह कर लगाउनुपर्छ। बरु चलचित्रको उद्देश्य र उपलब्धि मापन गरी विशेष योगदान दिएकाहरूलाई पुरस्कारस्वरुप कर फिर्ता गरिदिए हुन्छ, यसले प्रतिस्पर्धा र सम्मान दुवै मान्यतामा बल पुर्‍याउँछ। सरकारले मनोरञ्जन करबाट उठेको रकम चलचित्र कोष बनाएर चलचित्र उद्योग विकासमै लगानी गर्न सक्छ। चलचित्रको गुणस्तर र व्यवस्थापनमा सुधारका लागि अब सरकार स्वयं सक्रिय हुनुपर्छ।

पञ्चायतकालमा व्यवस्था प्रवर्द्धनका लागि सरकारले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा शाखाबाट चलचित्रको सम्पूर्ण प्रशासन सञ्चालन गर्दै आएको थियो, जुन अहिले पनि कायम छ। तर के चलचित्र अझै पनि सूचना र सञ्चारकै साधन हो? पक्कै होइन। चलचित्र त समाजको भाष्य हो। सामाजिक मनोविज्ञान प्रतिबिम्बित कलात्मक तथा मनोरञ्जनात्मक प्रविधियुक्त साहित्य पो हो। तर, आजसम्म हाम्रो सरकारले चलचित्र वास्तवमा के हो र नेपाली चलचित्रको कस्तो पहिचान हुनुपर्छ भनेर घोत्लिएकै देखिन्न।

चलचित्रको शक्ति

चीनले चलचित्रलाई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर खर्बौं लगानी गरिरहेको छ। चलचित्र उसका लागि 'सफ्ट पावर' हो र यसैका आडमा ऊ अमेरिकालगायतका देशसँग मनोवैज्ञानिक युद्ध लडिरहेछ। उसले स्थानीय चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्न विदेशी चलचित्रमाथि कोटा प्रणाली लागू गरेको छ। तर अब चीनले पनि वैश्विक यात्रामा निस्किने हो भने विदेशी चलचित्रलाई सहजै स्वीकार्नुपर्छ। र, विदेशीसँग स्थानीय चलचित्रको प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ। नेटफिल्क्स, अमेजनलगायतका अनलाइन बजारले विश्वमै दर्शक खडा गरिरहेका बेला सबैले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। चलचित्र अब 'ग्लोबल भिलेज' को उत्पादन बनिसकेको छ।

चलचित्र अब देशको सम्पत्ति हो। नाफाको व्यापार हो। नेपाली चलचित्रहरूको विदेशमा हुने व्यावसायिक प्रदर्शनले सित्तैंमा पर्यटन दूतको काम गर्छ। उल्टो आम्दानी हुन्छ। चलचित्रप्रतिको सम्मानले देशकै फाइदा हुन्छ। तर, यो कुरा सरकारले कहिले बुझ्ने?
चीनका लागि चलचित्र 'सफ्ट पावर' होला तर नेपालका लागि त 'हार्ड पावर' हो। त्यसै अनुरुप नीति बनाउने हो भने चलचित्रमार्फत मुलुकले बेग्लै पहिचान बनाउन सक्छ। वर्षौंसम्म गोर्खाली, एभरेष्ट र बुद्धको नाममा आफूलाई चिनाइरहेको नेपालले अब गतिला चलचित्र बेच्न सक्छ। तर, यसका लागि सरकारले गर्न बाँकी थुप्रै कुरा छन्। तीमध्ये तत्कालका लागि निम्न सुझाव दिन चाहन्छुः

  • चलचित्र क्षेत्रलाई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने।
  • राष्ट्रिय चलचित्र विकास प्राधिकरण बनाएर कलात्मक सामाजिक चलचित्रहरूमा लगानी गर्ने।
  • मनोरञ्जन कर लिने। विशेष चलचित्रलाई सामाजिक योगदान बापत पुरस्कारस्वरुप कर फिर्ता दिने।
  • चलचित्र प्रज्ञा प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय चलचित्र अध्ययन केन्द्र बनाउने।
  • चलचित्रलाई औद्योगिक संरचनाअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्ने।
  • चलचित्र क्षेत्रबाटै समूह बनाई चलचित्र ग्रेडिङको जिम्मेवारी दिने।
  • विदेशी चलचित्रमा कोटा प्रणाली लागू गर्ने। सांस्कृतिक सहकार्यसम्बन्धी विभिन्न देशसँग सम्झौता गर्ने।
  • चलचित्र निर्माणमा नयाँ पुस्तालाई अंकुश लगाउने नीतिनियमहरूलाई पूर्ण रुपले निरुत्साहित गर्ने।
  • व्यवस्थित बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्ने।
  • चलचित्र निर्माण तथा प्रदर्शन गर्न आधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्ने, खरीदमा सहुलियत दिने।
  • बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारबारे स्पष्ट कार्यविधि लागू गर्ने।
  • दर्शकहरूको सुरक्षा र सहजताको लागि आवश्यक संरचना निर्माण र अनुगमनमा ध्यान दिने।
  • सामाजिक उत्तरदायित्व र योगदानकोे आधारमा चलचित्रलाई सम्मान गर्ने प्रणाली तयार गर्ने।
comments powered by Disqus

रमझम