बेलगाम बोली

Share:
  
- शेखर खरेल
नजानी, नबुझी, जहाँ जे पनि बोलिदिने हाम्रो नेतृत्वको बानीले नेता मात्र होइन लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास पनि खस्कने खतरा छ।

भानु भट्टराई
बेलायतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर 'प्रेस–फ्रेन्ड्ली' थिइनन्। हत्तपत्त सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने उनी मिडियासँग टाढा रहन्थिन्। “म राजनीति सामान्य अवस्थामा गइरहेको र विवादमा नफसेको बेला अन्तर्वार्ता दिन्न, किनकि यसो गरिंदा बेफ्वाँकमा विवादमा परिने जोखिम हुन्छ” आफू मिडियादेखि भाग्नुपरेको कारणबारे उनी भन्थिन्, “जब मामिला गडबड र प्रष्ट्याउन जरूरी हुन्छ, अनि मात्र म अन्तर्वार्ता दिन्छु।” अन्तर्वार्ता जोखिमको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा।

स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने/नहुने संशयबीच कृषिप्रधान देशको मुख्य बाली धान रोपाइँको महापर्व अर्थात् १५ असारको एक दिन मात्र अघि उनको नेतृत्वको सरकारले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो। नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले कुनै बेला निर्वाचन गराउन 'अक्षम' भनी पदच्यूत गरेका उनै देउवा निर्वाचनकै मुख्य कार्यभार लिएर मुलुकमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बने। १४ असारको निर्वाचनको सफलतासँगै देउवा र चुनाव विपरार्थी शब्द होइनन् भनी प्रमाणित गर्ने अवसर उनलाई जुरेको छ। जसको सकारात्मक शुरूआत पनि भएको छ।

विडम्बना चाहिं, सफल चुनावको स्याबासी बटुलिरहने बेला देउवा यतिबेला सार्वजनिक निन्दा र खिसिटिउरीका पात्र बनेका छन्। यस्तो परिस्थिति अरू कोही नभएर उनी स्वयंले निम्त्याएका हुन्। बीबीसी मिडिया एक्सनको टेलिभिजन कार्यक्रम 'साझा सवाल' को पछिल्लो श्रृंखलामा देउवा जसरी प्रस्तुत भए, त्यसले उनमा ज्ञान मात्र होइन, शिष्टताको पनि कमी देखियो। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भइरहेको र आफ्नै सचिवालयसम्म बनाउन नसकेका देउवा मातहतका निकायहरूको प्रगतिबारे समेत पूरै बेखबर देखिन्थे। यतिसम्म कि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको नामसम्म राम्ररी सम्झ्न सकेनन्। अधिकांश प्रश्नको उत्तर 'थाहा छैन' र 'म भर्खर मात्र प्रधानमन्त्री भएकाले पछि सोधेर भनुँला' मै टारे।

देउवाले जसरी सार्वजनिक मञ्चमार्फत संचारकर्मी र आम नागरिकको सामना गरे, त्यसले हाम्रा नेतृत्व तहमा रहेको सूचना र संयमको खडेरी छताछुल्ल भएको छ। संसारका कुनै पनि देशका कार्यकारी प्रमुख शायदै नेपालमा जस्तो मिडियामा सहजै उपलब्ध हुन्छन्। बरू चतुर नेताहरू मिडियाका लागि उपलब्ध हुने भन्दा पनि मिडिया प्रयोगमा माहिर हुन्छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उदाहरण हुन्। प्रधानमन्त्रीको चुनावी दौडका समय हरेक दिनजसो सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिने तिनै मोदीले प्रधानमन्त्री भएयता अन्तर्वार्तालाई अघोषित रूपमा बन्द गरेका छन्। बरू टिप्पणी गरिहाल्नुपर्ने विषयका लागि ट्वीटर प्रयोग गर्छन्।

क्यामेरा र माइक्रोफोन देख्नासाथ हाम्रा नेताहरू संयम गुमाउँछन्। यस्तो लाग्छ कि, नेताहरूले बोलीमा लगाम मात्र लगाउने हो भने पनि राजनीतिक मनोमालिन्य घट्छ, राजनीतिक सहमतिको मार्ग प्रशस्त हुन्छ। त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण चाहिं, सत्तारोहण पछि नेतृत्वले बोलीबाट नभई कामबाटै उत्तर दिने हो। जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने हो। तर, प्रधानमन्त्री हुन् वा मन्त्रीहरू, पुस्तक वा क्यासेट विमोचन, पुरस्कार वितरण, उद्घाटन, शिलान्यास, पुष्पाञ्जलीदेखि श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा समेत मिडियासामु राजनीतिक टिप्पणी गर्न लालायित देखिन्छन्।

विषयको ज्ञान

सम्बन्धित विषयमाथि ज्ञान भए मात्र सम्यक् टिप्पणी संभव हुन्छ। यसनिम्ति नेतृत्वलाई विज्ञहरूसहितको चुस्त सचिवालयको दरकार पर्छ। प्राविधिक कुरामा समेत गैर–प्राविधिक र आसेपासेकै कुरामा भर पर्ने हो भने नेताका टिप्पणी हँसिमजाकका विषय बन्न पुग्दछन्। असोज २०७० मा जारी संविधानमाथि असन्तोष देखाउँदै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाइरहेकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खाना पकाउने ग्याँस नपाएर दाउरा र भूस प्रयोग गर्दै गरेका जनताको घर–घरमा पाइपद्वारा ग्याँस जोडिने र त्यस्तो ग्याँसको सिलिण्डर उचाल्नु साटो 'प्याट्ट' स्वीच थिचे पुग्ने मीठो सपना देखाए। चीनबाट चाँडै रेल जोडिनेदेखि पानीजहाजसम्मको सपना भद्दा मजाकबाहेक बढी हुन सकेन। उनका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरूका मेलम्चीको पानीले काठमाडौंको सडक पखाल्नेदेखि स्याटेलाइटद्वारा बिजुली बेच्नेसम्मका योजनाको हालत कस्तो छ, स्मरणमा ताजै छ।

उचित थलो संसद्

नेताहरू ठाउँ–कुठाउँ अनेकौं टिप्पणी गरिरहेका भेटिन्छन्। तर, बोल्नका लागि सबैभन्दा उचित थलो संसद्मा चाहिं उनीहरू मौनता साध्छन्। संसदीय पद्धतिमा सवाल–जवाफ र राष्ट्रिय महत्वका विषयउपर आफ्ना धारणा राख्ने ठाउँ संसद्भन्दा उपयुक्त अरू हुन सक्दैन। तर, शीर्ष नेताहरू संसद्मा बोल्नु त परै जाओस्, उपस्थितसमेत विरलै हुन्छन्। बरू पञ्चायतकालमा फलानो–फलानो सदस्य (राष्ट्रिय पंचायत सदस्य) ले के बोले भन्ने धेरै चासो हुन्थ्यो। तर, बहुदल र गणतन्त्रपछि सांसद्को बोली कि भासिएको छ, कि कर्मकाण्डी बनेको छ।

comments powered by Disqus

रमझम