विभाजनविरुद्धको जनमत

Share:
  
- दीपक ज्ञवाली, बुटवल
प्रदेश–५ मा एमाले पहिलो शत्तिा्क बन्नुमा प्रदेश विभाजन प्रस्तावविरुद्ध उसले लिएको अडानको जनअनुमोदनका रूपमा अर्थ्याइएको छ।

तस्वीरहरुः दीपक ज्ञवाली
बुटवलमा तीनदलीय गठबन्धन तोड्दै विजयी एमालेको उत्सव। उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदी र उपप्रमुख गोमा आचार्य।
प्रदेश–५ को पहाडी जिल्ला गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा नेकपा (एमाले)का डिल्लीराज भुसाल प्रमुख र सीता भण्डारीले उपप्रमुख पदमा विजय हासिल गरेपछिको खुशी साट्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तम्घास पुगे। कारण थियो, गुल्मीमा एमालेको ऐतिहासिक विजय। जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये ७ वटामा एमालेले जितेको थियो। कांग्रेसले ४ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले १ तहमा विजय हासिल गरे।

भारतीय सीमा सुनौलीसँग जोडिएको रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा पनि त्यस्तै भयो। दुई दशकयताको कुनै पनि निर्वाचनमा नगरवासीको स्पष्ट जनमत नपाएको एमालेले पहिलोपटक नगरप्रमुख (हरिप्रसाद अधिकारी) र उपप्रमुख (उमा काफ्ले) मा जित दर्ता गर्‍यो। अधिकारी उनै हुन, जो अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा नगरपालिकाका उपप्रमुख थिए। उनले उबेलाका आफ्नै नगरप्रमुख राप्रपाका सागरप्रताप राणालाई हराए। त्यो बेला एमाले र राप्रपाबीच नगरप्रमुख र उपप्रमुखका लागि तालमेल भएको थियो। यो राप्रपाका केन्द्रीय नेता दीपक बोहोराको पकड क्षेत्र मानिन्छ।

१६ स्थानीय तह रहेको रूपन्देहीमा पनि एमाले पहिलो शक्ति बन्यो। यहाँ एमालेले ७, मधेशकेन्द्रित दलहरूले ६, कांग्रेसले २ र माओवादीले १ स्थानमा कब्जा जमाए।

गुल्मी र रूपन्देहीजस्तै प्रदेश–५ का अन्य १० जिल्ला (पाल्पा, कपिलवस्तु, नवलपरासी, अर्घाखाँची, प्यूठान, बाँके, बर्दिया, दाङ, बर्दिया र रोल्पा) को निर्वाचन परिणाम हेर्ने हो भने एमाले नै पहिलो शक्ति बन्न सफल भयो। १२ जिल्लाका कुल १०९ स्थानीय तहमध्ये एमालेले ४३, कांग्रेसले ३३, माओवादी केन्द्रले १९, मधेशकेन्द्रित दलहरूले १३ र राप्रपाले १ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ।

त्यसो त नयाँ इतिहास कायम गरिरहँदा एमालेले कतिपय पुराना 'गढ' नगुमाएको भने होइन। विगतमा एमालेको पकड क्षेत्र अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका, जित्ने आकलन गरेको नवलपरासीको सुनवल, कपिलवस्तुको बाणगंगा, पाल्पाको रामपुर, रूपन्देहीको देवदहलगायतका स्थानीय तहका प्रमुख पदमा एमालेले नमीठो पराजय भोग्यो।

कांग्रेसले सबैभन्दा ठूलो क्षति रूपन्देहीमा बेहोर्‍यो। १६ स्थानीय तहमध्ये २ मा मात्र उसको उपस्थिति हुन सक्यो। माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी मिलाएर तीनदलीय मोर्चा बनाए पनि बुटवल उपमहानगरपालिकामा हार्न पुग्यो। बुटवलमा एमालेका शिवप्रसाद सुवेदी र गोमा आचार्य क्रमशः प्रमुख र उपप्रमुखमा चुनिए। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकावासीले पनि कांग्रेसलाई निराश तुल्याए। राप्रपाले पनि बलियो आधार क्षेत्र सिद्धार्थनगर गुमायो।

एकै हुने मनोविज्ञान

अंकमाल गर्दै बुटवल प्रमुखमा पराजित उम्मेदवार कांग्रेसका खेलराज पाण्डे र विजयी एमालेका शिवराज सुवेदी।
प्रदेश–५ को निर्वाचनलाई धेरैले सीमांकनको 'जनमतसंग्रह' को रूपमा पनि हेरेका थिए। त्यसअनुरूप विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश विभाजन गर्ने सत्ता गठबन्धनको प्रस्तावविरुद्ध दह्रो प्रतिवाद गरेको एमाले नै ठूलो दल बनेको छ।

प्रदेश विभाजन प्रस्तावविरुद्ध १७ मंसीर २०७३ देखि झ्ण्डै एक महीना १२ वटै जिल्लामा आन्दोलन चलेको थियो। आन्दोलनको थालनी एमालेले गरेको थियो। आन्दोलनमा जनसहभागिता बढ्दै जाँदा विभाजनको प्रस्तावक माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ताहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। प्रदेश विभाजनको प्रस्तावजस्तै निर्वाचनमा पनि अधिकांश ठाउँमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेका थिए।

गुल्मी गृहजिल्ला भएका एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली प्रदेश–५ को नतिजालाई 'प्रदेश टुक्र्याउन नदिने एमालेको अडानको अनुमोदन' भन्न रुचाउँछन्। “यो अडानसहितको बलले सत्ताधारी गठबन्धनको घेराबन्दीमा एक्लै लड्दा पनि हामी पहिलो भयौं”, ज्ञवाली भन्छन्।

गुल्मीबाटै सांसद् चुनिएका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी पनि पार्टीको पक्षमा अपेक्षाकृत परिणाम नआउनुलाई कांग्रेससहितको सरकारले ल्याएको प्रदेश विभाजनको प्रस्तावविरुद्धको मनोविज्ञानलाई कारक ठान्छन्। “त्यो प्रस्तावको प्रभावले निर्वाचनमा कांग्रेस कमजोर भयो”, भण्डारीको स्वीकारोक्ति छ।

स्थानीय विश्लेषक युवराज कँडेल पनि अहिलेको निर्वाचन परिणामलाई विभाजनको प्रस्तावविरुद्धको मनोविज्ञानसँग जोडेर हेरिनुपर्ने बताउँछन्। “प्रदेश विभाजन प्रस्ताव जनतालाई मन परेको थिएन। निर्वाचनमा खसेको मतले त्यही कुरा पुष्टि गर्छ”, उनी भन्छन्।


झापामै एमालेलाई धक्का

पुराना नतिजा र एमाले अध्यक्षको गृहजिल्ला समेत रहेको झापामा एमालेको अपेक्षा पूरा भएन।

गोपाल गडतौला, झापा

मेनका काफ्ले, कमल गाउँपालिका अध्यक्ष।
स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा भइरहेको नतिजाले नेकपा (एमाले) को देशव्यापी लहरलाई झापामा भने चुनौती दिएको छ। एमालेका झापा अध्यक्ष चिन्तन पाठक आफ्नै घर रहेको पूर्वी झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका रमेश भुजेलसँग पराजित भए।

बुद्धशान्ति मात्र होइन, पश्चिम झापाको एमालेको 'गढ' गौरादह नगरपालिकामा पनि एमालेले मेयर पद गुमायो। जिल्ला राजनीतिमा खासै चर्चा नपाएका तर स्थानीयमाझ् घुलमिल भएका कांग्रेसका रोहित शाहले एमालेका मदन अधिकारीलाई सजिलै पराजित गरे।

एमालेले 'ढुक्कले जित्ने' ठानेका दुई स्थानीय तहमा नचिताएको पराजयले पार्टी पंक्तिमा एकैसाथ निराशा र आशंका उत्पन्न गराइदिएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको गृहजिल्ला र एमालेको जग बसाल्ने २०२८ सालको झापा विद्रोहको थलो भएकोले पनि यो जिल्लाको नतिजालाई सधैं नै विशेष महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ। २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन (२०६४) को नतिजालाई अलग गर्ने हो भने २०४६ पछिका हरेक संसदीय र स्थानीय निर्वाचनमा झापामा एमाले नै अग्रपंक्तिमा देखिन्छ। त्यसो त अहिले पनि कुल १५ स्थानीय तह (आठ नगरपालिका र सात गाउँपालिका) मध्ये ६० प्रतिशतमा जितेको एमाले नै जिल्लाको पहिलो पार्टी बनेको छ। “तर, झापामा एमालेको हैसियत यति मात्र थिएन”, एमाले प्रदेश–१ का सदस्य सोम पोर्तेल भन्छन्।

गुटबन्दी र बेवास्ताको परिणाम

सोम पोर्तेल कामका आधारमा कार्यकर्तालाई पुरस्कृत वा कारबाही गर्ने चलन हट्दै गएका कारण गौरादहजस्तै कतिपय स्थानीय तह गुमाउनु परेको स्वीकार्छन्। २०४३ सालको गाउँपञ्चायत निर्वाचनमा जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा गौरादहबाट उपप्रधानपञ्च निर्वाचित एमालेका दीपक कार्की २०४९ र २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि गाविस अध्यक्ष बनेका थिए। उनी अन्यत्र एमालेले ठूलो हार बेहोर्दा समेत पहिलो संविधानसभामा गौरादहसमेत समेटिएको झापा–६ बाट भारी मतान्तरले सभासद् विजयी भएका थिए। २०७० सालमा पनि त्यहींबाट सभासद् चुनिए।

पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका तीन प्रदेशमा एउटा मात्र स्थानीय तह जितेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दोस्रो चरणमा झापामा भने नसोचेको नतिजा निकाल्यो। राप्रपाले झ्ापा जिल्ला सदस्य बाबुराजा श्रेष्ठलाई गौरीगञ्ज गाउँपालिका अध्यक्षमा उठाएको थियो। कांग्रेसको राम्रो प्रभाव भएको गौरीगञ्ज राजवंशीबहुल क्षेत्र हो। तर, श्रेष्ठले सोही समुदायकी कांग्रेसकी उम्मेदवार फूलवती राजवंशीलाई पराजित गरे।

गौरीगञ्ज गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ ।
हिन्दूवादी पार्टी राप्रपाबाट केचनाकवल गाउँपालिकामा अञ्जार आलम अध्यक्षमा निर्वाचित भए। संविधानसभा चुनावमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्ण सिटौला विजयी झापा–३ अन्तर्गतको गाउँपालिकामा आलमले कांग्रेसकै कालेन्द्रप्रसाद राजवंशीलाई दुई हजारको मतान्तरले हराए। तर, आलमले कांग्रेसकै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाए पनि बितेका वर्षहरूमा स्थानीय विकासमा सिटौलाको भूमिका कमजोर देखिएका कारण मतदाताले राप्रपा रोजेको स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताको गुनासो छ। तीन गाउँपालिकामा अध्यक्ष र एउटामा उपाध्यक्ष जितेर राप्रपा जिल्लामा तेस्रो बनेको छ।

प्रदेशकी एक्ली प्रमुख

जिल्लाको कमल गाउँपालिकाका अध्यक्षमा कांग्रेसका हुकुमसिंह राईसँग बराबरी (८,२७५ मत) गरेकी एमालेकी मेनका काफ्ले गोलाप्रथामा 'भाग्यमानी' ठहरिइन्। यसले उनलाई प्रदेश–१ मा निर्वाचित एक मात्र महिला स्थानीय सरकार प्रमुखसमेत बनायो।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा झापा–२ बाट पराजित काफ्ले एमालेको भगिनी संस्था अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सचिव हुन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा परे पनि उनलाई सभासद् बनाइएन।

जिल्लामा एमालेले दुईवटा गाउँपालिका र कांग्रेसले एउटामा अध्यक्ष पदमा महिला उठाएको थियो। तर, विजयी हुनेमा काफ्ले मात्र परिन्।

comments powered by Disqus

रमझम