परम्परागत राजनीतिमा फेरबदल

Share:
  
- बच्चु विक, धनगढी
प्रदेश–७ को स्थानीय तह निर्वाचनले परम्परागत भन्दा फरक सबैको प्रतिनिधित्व भएको नयाँ परिणाम दिएको छ।

तस्वीरहरुः बच्चु विक
डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका मेयर विपिन ओझा र उपमेयर संगीता भण्डारी।
दोस्रो चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनले प्रदेश–७ को परम्परागत राजनीतिक जोडघटाउमा उलटपुलट गरिदिएको छ। एउटा दलको गढ मानिएका ठाउँमा अर्कैले जितेको छ भने वर्षौंदेखि जित्दै आएका क्षेत्रहरूमा पनि मुख्य दलहरूले हार बेहोर्नुपरेको छ। मतदाताले नयाँ 'ट्रेण्ड' देखाउँदै कुल ८८ मध्ये मत परिणाम आएका ८५ स्थानीय तहमा 'हाम्रो भन्दा राम्रो' उम्मेदवारलाई जिताएका छन्। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्राध्यापक रहेका मुकुन्द कलौनी भन्छन्, “यो निर्वाचन परिणामले लोभलालच, डरधम्कीबाट जितिने समय सकिएको देखाएको छ।”

खलबलिए गढहरू

राज्य पुनर्संरचनामा प्रदेश–७ मा परेको सुदूरपश्चिमलाई नेपाली कांग्रेसको परम्परागत पकड क्षेत्र मानिन्थ्यो। यसभित्र पनि डडेल्धुरामा त अरू दलले निर्वाचन जित्न सक्छ भनेर सोचिंदैनथ्यो। जवाहरलाल विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेपछि डडेल्धुरा जिल्ला अध्यक्ष भएर नेकपा एमालेको राजनीति गरेका तारा जोशी भन्छन्, “हामीलाई सदरमुकामकै अमरगढी नगरपालिकामा मतदाताले विजयी बनाएका छन्।”

अमरगढीको मेयरमा कांग्रेसका डिल्लीराज जोशीलाई १२८ मतले पराजित गरेका एमालेका उम्मेदवार विपिन ओझा काम गरेर देखाउँछौं भन्दै घर–घर पुगेको र मतदाताले विश्वास गरेको बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराका सातमध्ये अमरगढीसहित दुई स्थानीय तहमा एमाले र एकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) विजयी भएको छ। अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको गृहजिल्ला बैतडीमा त उनको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी शून्यमा पुगेको छ। बैतडीका १० स्थानीय तहमध्ये ६ वटा कांग्रेस, तीन वटा एमाले र एउटा माओवादी केन्द्रको पोल्टामा पुगेको छ। चन्दकै सुर्नया गाउँपालिकामा कांग्रेसका वीरबहादुर बिष्ट अध्यक्ष र एमालेका लीला बिष्ट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।

डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी मेयर मञ्जु मलासी।
एमालेका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश–७ का इन्चार्ज भीम रावलको जिल्ला अछाममा पनि यो निर्वाचनमा फरक परिणाम आयो। एमालेले जित्दै आएको कमलबजार नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा कांग्रेसका ओमप्रकाश बिष्ट र भूमिसरा बजगाईं विजयी भए। अछामका १० मध्ये पाँचवटा कांग्रेस र दुईवटा तह माओवादी केन्द्रको पोल्टामा गयो, एमालेले तीन तहमा चित्त बुझाउनु परेको छ। प्रदेश–७ का अर्का प्रभावशाली नेता लेखराज भट्टको जिल्ला कैलालीमा पनि उनको दल माओवादी केन्द्रको प्रभाव कायम रहन सकेन। भट्टले मतदान गरेको गोदावरी नगरपालिकामा उनकै भाइ गोकर्ण भट्ट तेस्रो स्थानमा रहे। गोदावरीको मेयरमा कांग्रेसका वीरेन्द्र भट्टलाई एमालेका हरिसिंह साउदले पराजित गरे।

त्यस्तै, कञ्चनपुर कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एनपी साउदको गृह जिल्ला हो, तर उनले मतदान गरेको कृष्णपुर नगरपालिकामै एमालेका कर्ण हमाल र रमिताकुमारी राना मेयर र उपमेयरमा विजयी भए। जतिबेला, जसलाई पनि सहयोग गर्न पुग्ने हमाल कृष्णपुर क्षेत्रमा 'एम्बुलेन्स' का उपनामले चिनिन्छन्। त्यस्तै, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको पकड क्षेत्र मानिएको कैलालीको क्षेत्र नं. १ मा एमाले र कांग्रेसले जितेको छ। २०४८ सालयताको आमनिर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट सधैं लोकतान्त्रिक फोरमका उपाध्यक्ष रामजनम चौधरीले जित्ने गरेका थिए। यो क्षेत्रको टीकापुर नगरपालिकामा एमालेका तपेन्द्र रावल मेयर र उपमेयरमा कांग्रेसका केशरी विष्ट विजयी बनेका छन्। वडा अध्यक्षमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र लोकतान्त्रिकले मिश्रित परिणाम पाएका छन्।

४५ प्रतिशत थारू मतदाता रहेको टीकापुरमा ७ भदौ २०७२ मा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जना मारिएपछि थारू र पहाडी समुदायबीच तनाव बढेको थियो। स्थानीय निर्वाचनअघि यहाँ 'थारूले पहाडिया र पहाडियाले थारू उम्मेदवारलाई भोट नदिने' हल्ला समेत फिंजाइएको थियो। “थारूको भोट नपाएको भए मैले जित्ने कुरै आउँदैनथ्यो” टीकापुरका नवनिर्वाचित मेयर रावल भन्छन्, “मतदाताले सबै मिलेर सद्भाव बढाउने आदेश दिएका छन्।”

नेतृत्वमा दलित र थारू

कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका मेयर तपेन्द्र रावल र उपमेयर केशरी विष्ट।
स्थानीय तह निर्वाचनले राजनीतिकसँगै सामाजिक फेरबदल पनि ल्याएको छ। केही स्थानीय तहमा दलित र थारू समुदायबाट नेतृत्वमा आएका छन्। प्रदेश–७ मा प्रमुख तीन दलले दलित समुदायबाट नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षमा १३ र उपमेयर तथा उपाध्यक्षमा २२ जनालाई उम्मेदवार बनाएका थिए। तीमध्ये कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा कांग्रेसका वीरबहादुर सुनार मेयर तथा बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका र बैतडीको पाटन नगरपालिकामा कांग्रेसकी राधिका सुनार र सरस्वती कोली उपमेयर चुनिएका छन्। डडेल्धुराको अजयमेरुमा माओवादी केन्द्रकी कलावती भाँड उपाध्यक्ष निर्वाचित भएकी छन्।

महाकाली नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर सुनार हारजित भन्दा पनि प्रमुख दलहरूले प्रतिस्पर्धामा ल्याएर दलित समुदायको आत्मबल बढाएको बताउँछन्। आफू सबै समुदायको मतले मेयरमा विजयी बन्नुको अर्कै महत्व भएको उनले बताए।

प्रमुख तीन दलले कैलाली र कञ्चनपुरमा थारू समुदायका १४ जनालाई मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र २९ जनालाई उपमेयर तथा उपाध्यक्षमा उठाएका थिए। तीमध्ये आठजना मेयर र अध्यक्ष तथा पाँचजना उपमेयर र उपाध्यक्षमा विजयी भएका छन्। “मतदाताले थारू या पहाडे भनेर छुट्याएनन्, सबैले मत दिए” माओवादी केन्द्रबाट लालझाडी गाउँपालिका अध्यक्षमा विजयी मदन बडायक भन्छन्, “यो विश्वास कायम राखेर काम गर्ने हो।”

दुई मात्र महिला प्रमुख

डडेल्धुरा, भागेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष कौशिला भट्ट र कञ्चनपुर, महाकाली नगरपालिकाका मेयर वीरबहादुर सुनार।
यो निर्वाचनले प्रदेश–७ मा मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षमा एक/एक महिलालाई नेतृत्वमा ल्याएको छ– डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा मञ्जु मलासी र डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकामा कौशिला भट्टलाई। राजनीतिमा २८ वर्ष बिताएकी एमालेकी मलासी कांग्रेसका बाजीसिंह खड्कालाई ३८४ मतले पराजित गरेर मेयर बनेकी हुन्। कांग्रेसको गढ मानिने दिपायल सिलगढीमा दुई महीनाको अवधिमा उनी सबै मतदाताको घरघर पुगेकी थिइन्। “विपक्षीहरूले 'महिलाले केही गर्न सक्दैनन्' भन्ने नारा समेत लगाएका थिए” मलासी भन्छिन्, “तर मतदाताले त्यस्तो विचारलाई अमान्य ठहर गर्दै मलाई जिम्मेवारी दिएँ।”

त्यस्तै, विद्यार्थी राजनीतिबाट आएकी भट्टलाई कांग्रेसजनले नै 'टिकटमा केन्द्रले पत्याए पनि भोटमा जनताले पत्याउँदैनन्' भनेका थिए। नेविसंघकी केन्द्रीय सदस्य रहेकी उनको नाम गाउँ र जिल्ला तहबाट सिफारिश भएको थिएन। कांग्रेस नेतृ तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू राणाको 'प्रताप' ले टिकट पाएकी उनी प्रदेश–७ की एक मात्र महिला गाउँपालिका अध्यक्ष बनेकी छन्। उनले एमाले उम्मेदवार विष्णुबहादुर ठकुराठीलाई १६३ मतले पराजित गरिन्। “जनताले काम नगर्ने पुरानो अनुहार रुचाएनन्” भट्ट भन्छिन्, “नयाँले काम गर्न सक्ने ठानेर मलाई जिताए, अब सोही अनुसार गर्छु।”

प्रदेश–७ मा दलहरूले टिकट वितरणमै महिलालाई उपेक्षा गरेका थिए। प्रमुख तीन दलले कुल सात जना महिलालाई मेयर र अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनाएकोमा मलासी र भट्ट विजयी बनेका हुन्। उपमेयर र उपाध्यक्षमा भने महिला उम्मेदवारी संवैधानिक बाध्यता भएकोले दलहरूले कञ्जुस्याइँ गर्न पाएनन्। प्रदेश–७ को ८५ स्थानीय तहमध्ये मत परिणाम आएको ८१ तहको उपमेयर र गाउँपालिका उपाध्यक्षमा महिला विजयी भएका छन्। त्यस्तै, ७३४ वडामा ७३४ जना अनिवार्य दलित महिलासहित १४ सय ६८ महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन्। वडा अध्यक्षमा भने प्रमुख तीन दलले कतै पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाएन।

comments powered by Disqus

रमझम