राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउने उद्देश्यले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख (अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पनि) मध्ये एक महिला हुनैपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि दलहरूले अधिकांश तहमा महिलालाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएनन्। महिलालाई 'उप' मा सीमित गरेकोमा दलहरूको आलोचना पनि भयो। यसैबीच अधिकांश स्थानमा महिला–महिला प्रतिस्पर्धा हुँदा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा महिला नै निर्वाचित भए। देशका न्यायिक निकायहरूमा महिला उपस्थिति नगन्य रहेकोमा लामो समयदेखि गरिंदै आएको चिन्तालाई भने स्थानीय तहमा गठन हुने न्यायिक समितिको संयोजक नगर उप–प्रमुख वा गाउँपालिका उपाध्यक्ष नै हुने कानूनी व्यवस्थाले एक हदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिएको छ।

निर्वाचन भएका ६७ जिल्लाका ६१७ (भरतपुर महानगरपालिका बाहेक) मध्ये ५६६ तहमा महिला उप–प्रमुख/उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार, पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका प्रदेश ३, ४ र ६ का २८३ मध्ये २५१ स्थानीय तहमा महिला उप–प्रमुख/उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने दोस्रो चरणका प्रदेश १, ५ र ७ का ३३४ स्थानीय तहमध्ये ३१५ जना। नेपालको संविधान (धारा २१७) ले गरेको व्यवस्था अनुसार अब उनीहरू आ–आफ्नो स्थानीय तहमा गठन हुने न्यायिक समितिको संयोजक हुनेछन्। दुई चरणका निर्वाचनबाट स्थानीय तहको उप–प्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला आएका छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजकको रूपमा महिलाहरूले राम्रो काम गर्ने अपेक्षा गरिएको बताउँछन्।

साझ्ा पार्टीका तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको उप–प्रमुखको उम्मेदवार बनेकी अधिवक्ता निरूपमा यादव न्यायिक समिति संयोजकमा महिलाको उपस्थितिले न्यायमा सर्वसाधारण महिलाको पहुँच स्थापित गर्ने बताउँछिन्। “आफ्नो क्षेत्राधिकार भएका विषयमा कानून अनुसार न्याय दिने न्यायिक समितिहरूमा महिला वा पुरुष संयोजक हुनुले तात्विक फरक पार्दैन” उनी भन्छिन्, “तर, महिला हुँदा सामान्य महिलाहरूले आफ्ना समस्या राखेर न्याय खोज्न सजिलो मान्ने छन्।”

अधिकार क्षेत्र

न्यायिक समितिले कस्तो विवाद हेर्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन। संविधानले 'कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विवाद निरूपण गर्ने' भनेको छ, तर अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्ने कानून बनिसकेको छैन। सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको 'स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक' मा स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूका अधिकार क्षेत्रहरू निर्धारण गरेको छ। विधेयक पारित भएपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि ती समितिहरूलाई ऐनमा व्यवस्था भएका विवाद निरूपण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेछ।

विधेयकले न्यायिक समितिहरूलाई सन्धिसर्पन, आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो, पोखरी वा पानीको बाँडफाँड तथा बाटो वा निकास मिचेको विवाद हेर्ने अधिकार दिएको छ। बाली अर्मल विवाद, जलस्रोतको स्थानीय उपयोगसम्बन्धी विषय र पानी घाटको प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी विवाद, चरन, घाँस, दाउरासम्बन्धी विवाद तथा घरधनी र घर बहालमा बस्ने व्यक्तिबीचको विवाद पनि समितिहरूले नै हेर्नेछन्। मुलुकी ऐनको ज्याला मजुरीको, गरीब कङ्गालको, चौपाया हराउने र पाउनेको, अंशबण्डाको विवाद अन्तर्गत इज्जत आमद अनुसार खान–लाउन दिनुपर्ने विषयको विवाद पनि स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूले मिलाउने छन्। संघीय र प्रदेश कानूनले समेत स्थानीय न्यायिक समितिलाई अन्य विवाद हेर्ने गरी थप क्षेत्राधिकार तोक्न सक्नेछ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरूले सामूहिक रूपले गर्नेछन्। बहुमतको रायलाई न्यायिक समितिको निर्णय मानिनेछ। न्यायिक समितिको संयोजक र अर्का एक सदस्यले मात्र पनि विवादको कारबाही–किनारा लगाउन सक्छन्। संयोजक विना भने दुई जना सदस्यले पनि विवादको किनारा लगाउन सक्ने छैनन्। संयोजक वा सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा नातासम्बन्धभित्रको विवाद अन्य सदस्यले कारबाही–किनारा गर्नेछन्। समितिद्वारा सम्पादित कामकारबाहीमा चित्त नबुझाउने पक्षले ९० दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्छ।

स्थानीय तहका विवाद समाधान गर्न मध्यस्थता समिति र सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रहरू पनि गठन हुनेछन्। ती संयन्त्रमार्फत सम्पादन हुने काम अदालतबाट सम्पादन हुने जस्तै प्रकृतिका हुन्छन्। तर, सबै उप–प्रमुख/उपाध्यक्ष यस्ता कानूनी प्रावधान र त्यसलाई सम्पादन गर्ने कार्यविधि जाने–बुझेका नहुने भएकोले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ऐन जारी हुँदासाथ गर्नुपर्ने तयारी थालेको छ।

मन्त्रालयका सचिव थपलियाका अनुसार, ७४४ तहकै उप–प्रमुख/उपाध्यक्षलाई चारवटा विषयमा तालीम दिने तयारी भइरहेको छ। “स्थानीय अदालत के हो, कुन काम कसरी गर्छ, मध्यस्थता के हो, कसरी काम हुन्छ, न्यायिक समिति गठन र कार्यसम्पादन कसरी गर्ने, फैसला र पुनरावेदनको ढाँचा कस्तो हुन्छ, सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र कसरी चल्छ? भन्ने विषयमा देशैभर तालीम सञ्चालन हुन्छ” थपलिया भन्छन्, “अब देवानी प्रकृतिका धेरै विवादको छिनोफानो 'स्थानीय अदालत' बाटै हुन्छ।”

काठमाडौं महानगरपालिका उप–प्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ संविधान–कानूनले स्थानीय तहका उप–प्रमुख/उपाध्यक्षलाई भनेर दिएको जिम्मेवारीहरू धेरैजसो महिलाको काँधमा आइपुगेको बताउँछिन्। “यो जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी सक्षम छौं” उनी भन्छिन्, “प्राविधिक विवाद आए सम्बन्धित विषयका विज्ञबाट सल्लाह लिने ठाउँ छँदैछ।”

पैसा र समयको बचत

२०५६ सालको 'स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन' ले पनि स्थानीयस्तरमा हुने आपराधिक बाहेकका विवाद निरूपण स्थानीय निकायबाटै हुने व्यवस्था केही हदसम्म गरेको थियो। तर, २०५४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएपछि पुनः निर्वाचन नहुँदा स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन भएकोले न्यायिक निरूपणको अभ्यास हुन पाएन। पारिवारिक विवादसमेत अदालती प्रक्रियाबाट निरूपण हुदै आएको छ। सबभन्दा तल्लो तहको अदालत पनि जिल्ला सदरमुकाममा एउटा मात्र रहँदा न्याय सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्न नसकेको अनुभव गरिएको छ।

प्रक्रियागत अप्ठ्यारो यस्तो भइदियो कि कुनै पनि पक्षले कानून व्य वसायी नराखेसम्म अदालतमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नै नसक्ने अवस्था भयो। जिल्लाका सबै प्रकारका विवादको न्यायिक सुनुवाइ गर्ने जिल्ला अदालत मात्र हुँदा मुद्दाको चाप बढेको छ भने सर्वसाधारणका लागि न्याय झ्न्झ्टिलो, ढिलो, महँगो बन्दै गएको छ। यसकारण सर्वसाधारणलाई आफ्नै गाउँठाउँमा न्याय दिने उद्देश्यले स्थानीय तहमा अर्धन्यायिक प्रकृतिको न्यायिक समिति गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हो।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव थपलिया देवानी प्रकृतिका विवादहरू गाउँठाउँमै निरूपण हुँदा कम समय, खर्च र झ्न्झ्टमा न्याय पाइने बताउँछन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई न्यायिक समितिहरूमार्फत विवाद समाधान हुँदा न्याय सरल र सुलभ हुनेमा विश्वस्त छन्। शुरूमा केही प्राविधिक जटिलता देखिए पनि सुधार हुँदै जाने र निर्णय त्रुटिपूर्ण भएछ भने पनि जिल्ला अदालतले सच्याउने बताउँदै उनी भन्छन्, “समग्रमा देशको न्याय प्रणालीलाई सुधार्नेछ।”

कुटपिट, बलात्कार जस्ता आपराधिक प्रकृतिका मुद्दा पनि गाउँका टाठाबाठा बसेर स्थानीयस्तरमै टुंग्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ। सचिव थपलिया अब यस्ता आपराधिक प्रकृतिका घटना पनि गुपचुप नरहने बताउँछन्। “यस्ता अपराधबाट पीडितहरू न्यायिक समितिहरूमा जान थाल्छन् र समितिले प्रहरीमार्फत जिल्ला अदालतमा पठाउँछ” उनी भन्छन्, “अब अपराध पीडितले न्याय पाउने दर बढ्नेछ।”