रासस

२८ असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सिंहदरबारमा भेट गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताद्वय महन्त ठाकुर र अनिलकुमार झा।

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले २७ असारको साँझ् गरेको यो ट्वीटमा उल्लिखित विषय नयाँ थिएन। पहिलादेखि नै संविधान संशोधनका विपक्षमा उभिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई पराजित गर्दै पहिलो पार्टी भएपछि संशोधनका पक्षमा आउने झ्नै देखिन्न।

संविधानको स्वीकार्यता बढाउने नाममा वामपन्थी सरकार ढालेर माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन बनाउने मध्येका एक सूत्रधार निधिको यो भनाइले कांग्रेसको मनोभाव भने मजाले दर्शाउँछ– एमाले संविधान संशोधनका पक्षमा नआइदेओस् र त्यही मुद्दा बोकेर २ असोजको लागि तय भएको प्रदेश–२ को निर्वाचनमा मधेश र्झ्न पाइयोस्।

मधेशको गणित

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट एमाले पहिलो दल बन्दा कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ हुन्थ्यो– दोस्रो चरणमा हामी उछिन्छौं। तर, दोस्रो चरणमा एमालेले थप अग्रता लिएपछि बाँकी तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट क्षतिपूर्ति हासिल गर्न सकिन्छ कि भन्ने झ्िनो आशा कांग्रेस नेताहरूमा देखिन्छ। यद्यपि, जम्मा १२७ तह रहेको प्रदेश–२ मा कांग्रेसले अचम्मै सफलता हासिल गर्न सक्यो भने पनि अब एमालेलाई जित्न सम्भव देखिंदैन। कांग्रेसका नेताहरू यो असम्भवलाई सम्भव कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चिन्तित देखिन्छन्।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा पनि मधेशमा एमाले कमजोर देखिंदैन। त्यो निर्वाचनमा प्रायःजसो ठाउँमा कांग्रेस र एमालेबीच नै प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ। भर्खरै दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएका मधेशका जिल्लाहरूमा त एमालेले कांग्रेसलाई उछिनेको छ। यस्तो अवस्थामा मधेशमा एमालेलाई त्यति धेरै पछाडि पार्न सकिन्छ भन्ने कांग्रेसका नेताहरूको आशा तथ्यसंगत लाग्दैन।

फेरि, निर्वाचन हुन लागेका १२७ वटै तह 'कोर' मधेशमा पर्दैनन्। राजमार्ग आसपास र त्यस उत्तरका इलाकामा एमालेको बलियो प्रभाव छ। राजमार्ग दक्षिण र ठूला शहरहरूमा पनि चुनाव जित्ने रणनीतिमा एमाले लागेको देखिन्छ। वीरगन्जमा बसरुद्दिन अन्सारी, लाहानमा पूर्वमेयर मुन्निलाल साह, जनकपुरमा राजपा कोषाध्यक्ष अनिता यादव, राजविराजमा संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य सुखराम यादव, गौरमा समाजसेवी शम्भु साह जस्ता व्यक्तिहरूको एमाले प्रवेश चुनावकेन्द्रित छ।

'कोर' मधेशमा एमाले केही कमजोर भए पनि कांग्रेस एक्लो खेलाडी होइन। संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमको आधारभूमि पनि त्यही हो। भर्खरै गठित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को खेलखोर पनि त्यही हो। यस्तो अवस्थामा राजपा निर्वाचनमा नआइदिए आफूलाई फाइदा हुन्थ्यो भन्ने हिसाब पनि कांग्रेसले गरेको हुनुपर्छ। एमालेले संविधान संशोधन गर्न दिएन भन्ने मुद्दा चर्काउन सकियो र त्यही कारण राजपा निर्वाचनमा आइदिएन भने गुमेको साख फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने आशाले कांग्रेसलाई संविधान संशोधनको मुद्दामा राजनीति गर्न प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ।

सत्तापक्षले जति प्रयास गरे पनि एमाले विना संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ जुट्न मुश्किल छ। एमालेले विगतदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको मुद्दा अहिले छाडेर संशोधनमा सहयोग गर्छ भन्ने विश्वासमा सत्तापक्षले छलफल गरिरहेको छैन। त्यही कुराको प्रचार होस् र मधेशको जनमत भड्कियोस् भन्ने चाहना भने कांग्रेसका नेताहरूमा छ। प्रदेश–२ मा निर्वाचन सारेर असोज पुर्‍याउनमा मधेशी नेताहरूको नभई कांग्रेसको मुख्य हात देखिन्छ। वास्तविक स्थिति बुझन प्रदेश–२ का आफ्ना सांसद्हरूको भेला आयोजना गरेर नै कांग्रेसले निर्वाचन सार्नु उपयुक्त ठहर्‍याएको थियो।

मधेशमा कांग्रेसलाई ठूलो बनाएर आफ्नो महत्व र भूमिका बढाउन खोजेका विमलेन्द्र निधिकै योजनामा निर्वाचन सारिएको मधेशी नेताहरूले बताइरहेका छन्। आफूहरूले निर्वाचन सार्न माग नगरेको र त्यसबारे कुनै सल्लाह नभएको मधेशी नेताहरूको भनाइले पनि कांग्रेसले आफ्नो अनुकूलतामा निर्वाचन गर्न चाहेको प्रष्ट हुन्छ।

एमालेको लचकता

एमालेको चाहना स्थानीय चुनावमा मधेश छिर्नुअघि संविधान संशोधनको मुद्दा किनारा लागोस् भन्ने छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई अहिलेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन र सहमतिका साथ पारित गर्ने गरी नयाँ प्रस्ताव ल्याउन आह्वान गरेबाट पनि यो बुझन सकिन्छ। सरकारमा हुँदा मधेशका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको, मधेशका २२ जनालाई एकैपटक केन्द्रीय सदस्य बनाएको र स्थानीय निर्वाचन भएका मधेशका जिल्लाहरूमा पहिलो पार्टी बनेको एमाले आफ्ना विरुद्धमा प्रचार गरिएको मधेशविरोधी छाप मेट्न चाहन्छ। त्यसका लागि संविधान संशोधनमा सकारात्मक बन्न चाहिरहेको छ।

कुनै पनि सम्झौतामा एउटा पक्षको कुरा मात्र हुँदैनन्। एउटाको मात्र कुरा लादिए सम्झौता होइन, समर्पण हुन्छ। निश्चित जनाधार, स्कूलिङ र सिद्धान्तबाट हुर्किएको एमालेले त्यस्तो कदापि मान्दैन। त्यसका लागि एमालेका संवेदनशीलता पनि बुझेर मधेशी दलका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ प्रस्ताव तयार पार्न सकिन्छ। आफ्नो आधार क्षेत्र रहेको भूगोललाई आकारकै भरमा छिन्नभिन्न पार्न एमालेले दिंदैन। यसकारण हालको प्रदेश–५ बाट पहाड र तराई छुट्याउनेबाहेकका विषयमा एमाले सहमत हुन सक्छ। अंगीकृतलाई पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्च पदमा जान पाउने जस्ता विषयमा संशोधन ल्याउने हिम्मत सत्तापक्षले नै नगरेको अवस्थामा बाँकी विषयमा एमाले सहमत हुने सम्भावना धेरै छ। त्यसका लागि निष्कर्षमा पुग्ने उद्देश्यका साथ एमालेसँग संवाद नै गरिएको देखिंदैन।

राजपा नेता महन्थ ठाकुरले एमालेलाई देखाउँदै आफूहरूलाई झुक्याउन खोजेको आरोप सत्तापक्षमाथि लगाएका छन्। केही मधेशी नेताले एमालेसँग संवादको पहल थालेका छन्। समस्या समाधानका लागि एमाले–मधेशी दल सीधा संवाद आवश्यक छ। स्थानीय निर्वाचनले निर्धारण गरेको शक्ति सन्तुलनका कारण पनि होला, विभिन्न ठाउँमा मधेशी दल र एमालेबीच निकटता देखिएको छ। बाँकेमा जिल्ला समन्वय समिति बनाउन एमाले र समाजवादी फोरमबीच सम्झौता भएको छ। मोरङमा त एमालेको नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समिति बनाउन समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरम दुवै सहमत भएका छन्। रूपन्देहीमा एमाले–समाजवादी फोरम निकटता बढेको छ। यो परिदृश्यमा मधेशी दल र एमालेबीच सघन संवाद भए दुवैको 'फेस सेभ' हुने गरिको समाधान नभेटिने कुरै छैन।

मधेशी दललाई फाइदा

कारण जेसुकै भए पनि मधेशी दलहरूले संविधानको विरोध र संशोधनको माग गरिरहेका छन्। भित्री, बाहिरी परिबन्दमा परेर संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जस्तो ऐतिहासिक काममा चुकेका यी दलहरूलाई अहिले मधेशमा आफ्नो साख बचाउन केही चाहिएको छ। संशोधनका लागि अघि सारिएका कुनै बुँदाले मधेशी जनताको हित संरक्षण नगर्ने भए पनि संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने शक्तिहरूको चित्त बुझाउन र यति लामो आन्दोलनको 'उपलब्धि' भनेर देखाउन मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई संशोधन चाहिएको छ। त्यसका लागि आफूसँग आवश्यक बहुमत नभएको राजनीतिक जटिलता बुझेर निर्वाचनमा जाने लचकता देखाउँदा उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ।

मधेशमा उनीहरू निर्वाचन परिणाममा देखिए जति कमजोर छैनन्। प्राप्त मतकै आधारमा विश्लेषण गर्दा पनि उनीहरूको उपस्थिति राम्रै छ। मधेशी नेताहरू अनेक पार्टीमा विभाजित भएर निर्वाचन लडेकाले पनि कतिपय ठाउँमा पराजित भएका थिए। अहिले परिस्थिति फेरिएको छ र ६ टुक्रामा विभाजित दल पनि एउटै राजपा बनेको छ। ६ अध्यक्ष, १५० पदाधिकारी र ८००केन्द्रीय सदस्यले अझ्ै पार्टी जस्तो देखिन नसके पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर राजपाले आफूलाई निर्वाचनतर्फ डोर्‍याएको छ।

राजपामा आबद्ध नेताहरू संसदीय राजनीति र सत्ताका सदावहार खेलाडी हुन्। चुनावमा जनताबाट अनुमोदन नहुदा कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने कुरा पटक–पटक मन्त्री भएका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठीहरूले राम्ररी बुझेका छन्। एउटै दलमा आबद्ध हुन आइपुगेका उनीहरूको लागि यो स्थानीय तह निर्वाचन उपलब्धिमूलक हुने सम्भावना नै बढी छ।