संशोधनको व्यूहमा चिकित्सा विधेयक

Share:
  
- रामु सापकोटा
चिकित्सा शिक्षाको शुल्क, सीट, परीक्षा र सम्बन्धनमा अनियमितता गर्न सहयोग पुग्ने गरी चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न मुख्य दलका सांसद्हरू एक भएर लागेका छन्।

जागृत रायमाझी
३० वैशाख २०७२ मा तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षको हैसियतमा गिरिराजमणि पोखरेलसहितका पदाधिकारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ऐनको मस्यौदा बुझाउँदै।
१८ साउनमा मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको कार्यालयमा बसिरहेका तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले मोबाइलमा भएको फोटो देखाउँदै भने, “हेर्नुस्, सरकारलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा बुझाएको दुई वर्ष भइसकेछ, तर अहिलेसम्म पारित भएको छैन।” (हे. तस्वीर)

डा. कोइरालाले त्यसो भनिरहँदा त्यहाँबाट करीब ५०० मिटर पर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको नाक, कान, घाँटी रोग विभाग भवनमा माथेमा प्रतिवेदन अनुसार संसद्मा प्रस्तुत 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३' पारित गरिनुपर्नेलगायत चिकित्सा शिक्षा सुधारका ६ बुँदे माग राखेर डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा बसेका थिए। डा. केसीको माग अनुसार, माथेमा कार्यदलको सुझाव समेटिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक अहिले व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा पुगेको छ। डा. कोइराला आफूहरूले पेश गरेको मस्यौदाको ऐन शिक्षा मन्त्रालयबाट व्यवस्थापिका संसद्हुँदै समितिमा पुग्दा महत्वपूर्ण विषयहरू भने संशोधन र तोडमोड भइसकेको बताउँछन्।

उनका अनुसार, आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजको परिभाषा पूरै हटाइएको छ। त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार कटौती गरिएको छ। आशयपत्र सम्बन्धी दफा १२ (क) को काठमाडांैमा नर्सिङसहितका मेडिकल र डेन्टल कलेजलाई १० वर्षसम्म आशयपत्र नदिने भनेर गरिएको व्यवस्थामा 'पीसीएल तहको नर्सिङ' लाई आशयपत्र नदिने भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ। यस्तै, सम्बन्धन सम्बन्धी दफा १३ को उपदफा ४ (ख) मा तीन वर्षदेखि आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरेकोमा 'तीन वर्ष' र सोही उपदफाको (ग) मा रहेको एक प्रदेशमा पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्थामा 'पाँचभन्दा बढी' भन्ने शब्द हटाइएको छ।

ऐनका मस्यौदाकारहरूले मेडिसिन पढ्न विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीका हकमा 'इलिजिबिलिटी लेटर' लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसद्हरूले त्यसलाई पनि हटाउन खोजेका छन्। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा पुगेपछि विधेयकमाथि थप २७६ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन्। पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा यी संशोधनसहित पारित भए 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३' नै नरहने बताउँछन्।

विधेयकको मर्ममा प्रहार

केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा सरकारले गठन गरेको 'चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल' ले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिनिर्माणका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको थियो। त्यही आयोगले बुझाएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामाथि छलफलको क्रममा विभिन्न दलका सांसद्ले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।

तीमध्ये केही सांसद्ले विधेयकको दफा १३ उपदफा ३ को 'विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन' भन्ने व्यवस्था हटाउन संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। त्यस्तै, अर्का एक सांसद्ले विधेयकको दफा १३ मा भएको सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्था पूरै हटाउने प्रस्ताव पेश गरेका छन्। (हे.बक्स)

त्यस्तै दफा १२ (क) को 'यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन' भन्ने प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न पनि संशोधन हालिएको छ। कतिपय सांसद्ले त दफा १२ पूरै हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्। त्यस्तै, केही सांसद्हरूले 'दश वर्षसम्म' को सट्टा 'आवश्यकता र जनसंख्याको अनुपातमा' भन्ने व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

विधेयकको दफा ४२ को उपदफा (३) को 'यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षपछि चिकित्सा प्रमाणपत्र तह वा सो मुनिका सबै कार्यक्रम स्वतः खारेज भएको मानिनेछ' भन्ने व्यवस्था हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको छ। विधेयकमा गरिएको आयोगको सह–अध्यक्षमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री हुने सम्बन्धी दफा ५ को उपदफा १ मा रहेको व्यवस्था हटाउन पनि संशोधन हालिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् र नेपाल नर्सिङ परिषद्का अध्यक्ष आयोगको सदस्य हुने सोही दफाको उपदफा १ को (ट), (ठ) र (ढ) हटाउन पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, विधेयकको दफा १८ को उपदफा १ (क) को 'शुल्क निर्धारण आयोगले गर्छ' भन्ने व्यवस्था हटाउन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

कलेज ब्युँताउने खेल

सांसद्हरू राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, नरेश खरेल र मनकुमार गौतमले विधेयकको दफा २ (थ) मा रहेको 'चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न' भन्ने शब्दपछि 'नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको तीन खम्बे आर्थिक नीति' थप गर्ने र 'स्थापितपछि सार्वजनिक निजी, सहकारी र ट्रष्टद्वारा सञ्चालित' भन्ने वाक्य थप गर्न संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्। पाण्डे प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष हुन्। उनीलगायतका सांसद्हरूले राखेको यो संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पास भए मनमोहन कलेज ब्युतिनेछ।

“काठमाडौंमा मात्र मेडिकल कलेज खोले डाक्टरहरु अन्यत्र काम गर्न जाँदैनन्। मेडिकल कलेज काठमाडौंमा मात्र थुपारेर सन्तुलित विकास पनि हुँदैन।”

गिरिराजमणि पोखरेल

स्वास्थ्य मन्त्री

सरकारले १० साउन २०७३ मा प्रस्तावित मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वयम्भूस्थित भवन र दहचोकको बेसिक साइन्स भवन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले किन्ने र संसद्मा विचाराधीन 'मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक–२०७२' संसद्बाट फिर्ता गर्ने सहमति गरेर डा. केसीको आठौं आमरण अनशन टुटाएको थियो। मनमोहन कलेजका सञ्चालक रहेका सांसद्हरूले दफा ११ को उपदफा २ मा भएको नयाँ कलेजले आशयपत्र पाउन तोकिएको विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन समेत संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्। उनीहरूले दफा ११ को उपदफा २ (घ) ले गरेको 'अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र' चाहिने व्यवस्था हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्। नाफामूलक मनमोहन कलेज ब्युँताएर सञ्चालन गर्न यी सांसद्ले सोही दफाको खण्ड (ध) ले 'सार्वजनिक शिक्षण संस्था भन्नाले सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा अन्य गैर–नाफामूलक शिक्षण संस्था सम्झ्नुपर्छ' भनेकोमा 'गैर–नाफामुखी' शब्द हटाउन संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्।

मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालक रहेका सांसद् वंशीधर मिश्रले विधेयकको दफा २ (थ) को 'शिक्षण संस्था भन्नाले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न प्रचलित कानून अनुसार स्थापित कलेज, क्याम्पस, संस्था वा स्कूल सम्झ्नुपर्छ' भन्ने व्यवस्थामा 'निजी, सार्वजनिक तथा सहकारीद्वारा सञ्चालित' भन्ने वाक्यांश थप्न संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। मनमोहन मेडिकल कलेज नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी लिमिटेडमार्फत सञ्चालन गर्न लागिएकोमा विवादपछि सहकारीमार्फत सञ्चालन हुन पाएन। त्यसपछि 'मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक–२०७२' मार्फत सञ्चालन गर्न खोजिएको कलेज पुनः विवाद निम्तिएपछि संसद्बाट विधेयक नै फिर्ता गरियो। (हे.लिंक– जततउकस्ररकजबच।भकरज्ञत्प्धडह्)

सबै संशोधनको पक्षमा

संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले विधेयकलाई लिएर सरोकारवालाहरूसँग आठ पटक छलफल गर्‍यो। दलगत प्रतिनिधि रहेको संसद्को यो समितिले बनाएको कार्यदलको बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी, निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि, माथेमा कार्यदलका पदाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए।

“मेडिकल कलेज खोल्ने काम गार्मेन्ट उद्योग र शपिङ मल खोले जस्तो होइन। मेडिकल शिक्षामा निजी क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ।”

गगनकुमार थापा

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री

समितिले १८ साउनमा बोलाएको छलफलमा प्रमुख दलका सचेतक, दलहरूका शिक्षा विभाग प्रमुख, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री तथा सचिवहरू सहभागी थिए। त्यसक्रममा समिति सभापति रन्जुकुमारी झाले विधेयकको दफा १३ मा सबभन्दा बढी ४३ वटा, दफा ५ मा ३३ वटा, दफा १८ मा २१ वटा र दफा १२ मा २१ वटा संशोधन प्रस्ताव पेश भएको बताइन्। सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्था भएको दफा १३ को उपदफा १ मा 'विश्वविद्यालय र परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन' भनिएको छ। त्यस्तै, उपदफा २ मा 'उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगको सिफारिशमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नेछ' भनिएको छ। त्यस्तै, उपदफा ३ मा विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था छ भने उपदफा ४ मा 'स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको, आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको र विश्वविद्यालय रहेको भन्दा अन्य प्रदेशमा रहेको शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने' प्रावधान छ। सांसद्हरूले यही प्रावधानमा ४३ वटा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्। (हे. बक्स)

नेपाली कांग्रेसका सांसद् चन्द्र भण्डारीले सम्बन्धन दिने कामबाट विकृति आएको बताउँदै दफा १३ को पहिलो बुँदालाई अझ् कसिलो पार्नुपर्ने बताएका थिए। उनले दफा १३ को उपदफा ३ मा रहेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न सकिने बताए। उनले शिक्षक, ल्याब, पाठ्यक्रम कस्तो चाहिने भन्नेमा बलियो मापदण्ड बनाउन सकिने बताए। “सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयलाई बलियो मापदण्डका लागि जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्छ, तर कलेज खोल्न रोक्नुहुन्न” सांसद् भण्डारीले भने, “विश्वविद्यालय नभएका प्रदेशका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्ने उपदफा ४ को व्यवस्था पनि हटाउनुपर्छ।”

समितिको छलफलमा अधिकांश सांसद्ले डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति इंगित गर्दै सार्वभौम संसद्का गतिविधिमा बाहिरी प्रभाव पर्न नहुने धारणा राखेका थिए। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनशन बसिरहेका डा. केसीको प्रभाव संसद्मा पर्न नहुने बताउँदै सांसद्हरू व्यापारिक स्वार्थ बोकेका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूका पक्षमा भने मज्जैले उभिएको देखिन्थे। एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले दफा १२ (क) मा भएको व्यवस्थाबारे आफ्नो धारणा राख्दै भने, “उपत्यकामा १० वर्षसम्म कुनै शिक्षण संस्थालाई आशयपत्र दिन नहुने भन्ने विषय वैज्ञानिक होइन। धेरै जनसंख्या भएको ठाउँमा धेरै मेडिकल कलेज हुनुहुँदैन भन्ने विषय व्यावहारिक छैन।”

उनले सरकारबाट स्वीकृति लिएर पूर्वाधार तयार गरेका कलेजलाई सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध हुने गरिको कानून बनाउन नहुने बताए। उनकै पार्टीका सांसद्हरूको लगानी रहेको मनमोहनसहित सातवटा मेडिकल कलेज सम्बन्धन कुरेर बसेका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक ढकालले ती कलेजलाई सम्बन्धनका लागि बाटो खोल्ने गरी कानून बनाउने आशयको धारणा राखे। उनले थपे “हिजोको सहमतिको आधारमा भन्दा पनि आजको समयले जे कुरा माग्छ त्यसतर्फ ध्यान दिएर कानून बनाउनुपर्छ।”

विना अध्ययन छलफलमा

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३' बारे राम्ररी अध्ययन नगरी छलफलमा आफ्नो धारणा राख्न आएकाले हुन सक्छ, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ढकालले त्रिविअन्तर्गतका निजी कलेजहरूले रु.२२ लाख र महाराजगञ्ज क्याम्पसले रु.३१ लाख शुल्क लिएर विशेषज्ञ तहमा भर्ना गरेको बताए। उनले भने, “सरकारी कलेजले कम शुल्कमा पढाउनुपर्नेमा निजीले नै त्यो काम गरिरहेका छन्।”

शिक्षामन्त्री भइसकेका माओवादी केन्द्रका नेता धनीराम पौडेलले अमेरिकी विश्वविद्यालयले नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको तर नेपाली विश्वविद्यालयलाई संकुचन गर्न खोजिएको भन्दै संशोधनका पक्षमा आफ्नो मत राखे। उनकै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संरक्षणमा झापाको बिर्तामोडमा बी एण्ड सी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिने गरी 'प्रारम्भिक राय परामर्श' को लागि मेडिकल काउन्सिलमाथि दबाब दिएका थिए।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् चन्द्र भण्डारीले नेपालमा हर कामको लागि राम्रो वातावरण भएको भन्दै मेडिकल शिक्षाको 'हब' बनाउन धेरै मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे। उनले विधेयकको दफा ५ मा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनबारे धारणा राख्दै आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई राख्न नहुने बताए। १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न बन्देज गर्ने व्यवस्थाको विरोध गर्दै उनले भने, “उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न रोक्ने को हो? नेपालमा धेरै डाक्टरको आवश्यकता छ। त्यसैले मेडिकल कलेज खोल्न पाइन्छ। मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न ३०० शैच्चयाको अस्पताल हुनुपर्ने (दफा १२, ख) व्यवस्था पनि हटाउनुपर्छ।”

अनावश्यक संशोधन प्रस्ताव

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य सबैका लागि बराबर भएको ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गर्दै खुला बजारको बहानामा जथाभावी मेडिकल कलेज खोल्ने काम गलत भएको बताउँछन्। संविधानले शिक्षालाई बजारले निर्धारण गर्ने व्यवस्था नगरेको उनको भनाइ छ। “देशमा मेडिकल कलेज खोल्ने काम गार्मेन्ट उद्योग वा शपिङ मल खोले जस्तो होइन” थापा भन्छन्, “यसमा निजी क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ।”

नेपालको स्वास्थ्य सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको चिकित्सा शिक्षामा बेथिति भए स्वास्थ्य सेवा पनि लथालिङ्ग हुने उनको भनाइ छ। पूर्वमन्त्री थापाले संसदीय समितिले १८ साउनमा गरेको छलफलमा सांसद्हरूलाई दुर्गममा डाक्टर पुर्‍याउने काम र मेडिकल कलेजको शुल्कसँग चिकित्सा शिक्षा विधेयक जोडिएको प्रष्ट पार्न खोजे। “गत वर्ष चिकित्सा शिक्षा सुधारको छलफल नभएको भए अहिले मेडिकल कलेजहरूले डेढ करोडसम्म लिएर विशेषज्ञ तहमा पढाइरहेका हुन्थे।” उनले भने, “त्यत्रो शुल्क तिरेर पढेका डाक्टरलाई दुर्गमका अस्पतालमा बिरामी जाँच्न पठाउने तागत सरकारसँग हुँदैन।”

थापाले पूर्वाधार खडा गरेर मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालन नहुने बताउँदै त्यसका लागि शिक्षक, बिरामी संख्या र जनसंख्या पनि हेर्नुपर्ने बताए। विधेयकलाई सरकारले ग्रहण गरिसकेकाले संशोधन आवश्यक नभएको थापाको भनाइ छ। अहिले परेका संशोधनलाई स्वीकार गरे यो विधेयक नै नरहने उनले बताए। हुन पनि, विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरूमा अहिले चिकित्सा शिक्षामा भइरहेको बेथितिलाई निरन्तरता दिएर चिकित्सा शिक्षा आयोग नामको संस्था मात्र खडा गर्ने नियत देखिन्छ। संशोधन प्रस्तावहरू मनपरी शुल्क लिने विषयलाई पनि सहयोग गर्ने गरी आएको देखिन्छ।

थापाले मेडिकल कलेज हेर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीले नै रु.६० लाख तिरेर आफ्नो छोरालाई एमबीबीएस तहमा भर्ना गरेको सुनाए। एमबीबीएस भर्नामा तोकिएको रु.३८ लाख कलेजको नभएर विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिए कलेजलाई रु.६० लाख बुझाउने अवस्था नरहने उनले बताए। तर, सांसद्हरूले विश्वविद्यालयले शुल्क लिने व्यवस्था हटाउन र मेडिकल कलेजहरूले बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिन पाउनुपर्छ भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यस विषयमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाको टिप्पणी थियो, “एकातिर नेपालमा डाक्टर नपुगेकाले मेडिकल कलेज खोलौं भनिएको छ, अर्कातिर कलेज खोल्नेले बढी विदेशी विद्यार्थी पढाउन पाउनुपर्छ भनिंदैछ।”

थापापछिका स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले छलफलमा मेडिकल शिक्षा निजी क्षेत्रलाई छोडिदिएर मुलुकलाई समाजवादउन्मुख बनाउन नसकिने बताए। मनमोहन मेडिकल कलेजलाई निकास दिने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै पोखरेलले भने, “काठमाडौंमा मेडिकल कलेज थुपारेर समावेशी र सन्तुलित विकास हुँदैन।”

छलफलमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले माथेमा कार्यदल र सरोकारवालाहरूले दिएको सुझ्ावका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्ने विचार राखे। काठमाडौमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्ने व्यवस्था गरिए बाहिरी जिल्लामा कलेज खोल्नै नसकिने बताउँदै उनले भने, “अनावश्यक संशोधन फिर्ता गर्न लगाएर विधेयक पास गर्नुपर्छ।”

चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदाकारमध्येका एक नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा मुख्य विषयहरूमा संशोधन गरेर विधेयक पारित गरे नेपालमा मेडिकल शिक्षा धनीहरूको मात्र हुने र बेथिति बढेर जाने बताउँछन्। “अहिले योग्यता क्रममा सबभन्दा पछि रहेका विद्यार्थी सबभन्दा बढी पैसा तिरेर सबभन्दा पहिले मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन्छन्” बास्कोटा भन्छन्, “योग्यता होइन, पैसाका आधारमा मेडिसिनको विद्यार्थी हुने प्रणालीले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कहाँ पुर्‍याउला?”


संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने सांसद्

दफा १३ 'सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्था'

संशोधन ४३ वटा

नेकपा एमालेः रेवतीरमण भण्डारी, चूडामणि विक जंगली, जीतबहादुर दर्जी, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, राजाराम स्याङ्तान, रामकुमार भट्टराई, केदारप्रसाद संजेल, रामहरि सुवेदी, कृपाराम राना, लालबहादुर रावल, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रेमबहादुर गिरी, विशाल भट्टराई, कमलाकुमारी घिमिरे, गणेशमान गुरुङ, रत्नदेवी गुरुङ, पेम्बा लामा, तारादेवी राई, शिवकुमारी गोतामे सार्की, सिन्धुजलेसा बुढाथोकी, ममता गिरी, शान्ता मानवी, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, नरेश खरेल, मनकुमार गौतम र वंशीधर मिश्र।

नेपाली कांग्रेसः प्यारेलाल राना, गणेशप्रसाद विमली, तप्तबहादुर बिष्ट र सुरेन्द्रप्रसाद यादव।

नेकपा माओवादी केन्द्रः जनकराज जोशी।

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमः सुबोधकुमार पोखरेल।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीः प्रेम सुवाल र डिल्लीप्रसाद काफ्ले।

दफा ५ 'आयोगको गठन'

संशोधन ३३ वटा

नेकपा एमालेः रेवतीरमण भण्डारी, चूडामणि विक जंगली, जीतबहादुर दर्जी, राजाराम स्याङ्तान, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रेमबहादुर गिरी, विशाल भट्टराई, केदारप्रसाद संजेल, कमलाकुमारी घिमिरे, गणेशमान गुरुङ, रत्नदेवी गुरुङ, पेम्बा लामा, तारादेवी राई, शिवकुमारी गोतामे सार्की, सिन्धुजलेसा बुढाथोकी, शान्ता मानवी, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, नरेश खरेल, मनकुमार गौतम र वंशीधर मिश्र।

नेपाली कांग्रेसः आरजु राणा देउवा, गणेशप्रसाद विमली र भरतकुमार शाह।
नेकपा माओवादी केन्द्रः जनकराज जोशी, रामनारायण विडारी, आशा कोइराला र निशाकुमारी साह।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीः प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगर।

दफा १८ 'शिक्षण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था'

संशोधन २१ वटा

नेकपा एमालेः विकास लम्साल, प्रेमबहादुर गिरी, विशाल भट्टराई, केदारप्रसाद संजेल, कमलाकुमारी घिमिरे, गणेशमान गुरुङ, रत्नदेवी गुरुङ, पेम्बा लामा, तारादेवी राई, शिवकुमारी गोतामे सार्की, सिन्धुजलेसा बुढाथोकी, शान्ता मानवी, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, नरेश खरेल र मनकुमार गौतम।

नेपाली कांग्रेसः भरतकुमार शाह, मैकुलाल वाल्मीकि, गणेशप्रसाद विमली, तप्तबहादुर बिष्ट र सुरेन्द्रप्रसाद यादव।

नेकपा माओवादी केन्द्रः रामनारायण विडारी, आशा कोइराला र निशाकुमारी साह।

दफा १२ 'आशयपत्र प्रदान नगरिने'

संशोधन २१ वटा

नेकपा एमालेः गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, राजाराम स्याङ्तान, ग्ाणेशकुमार पहाडी, केशवप्रसाद बडाल, मदनकुमारी शाह, बैजनाथ चौधरी (थारु), कृष्णभक्त पोखरेल, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, नरेश खरेल, मनकुमार गौतम, रेवतीरमण भण्डारी, चूडामणि विक जंगली, कृपाराम राना, प्रेमबहादुर गिरी, विशाल भट्टराई, केदारप्रसाद संजेल, कमलाकुमारी घिमिरे, गणेशमान गुरुङ, रत्नदेवी गुरुङ, पेम्बा लामा, तारादेवी राई, शिवकुमारी गोतामे सार्की, सिन्धुजलेसा बुढाथोकी, शान्ता मानवी, ममता गिरी, वंशीधर मिश्र, जीतबहादुर दर्जी, रामकुमार भट्टराई, रामहरि सुवेदी, लालबहादुर रावल, आशा यादव, रामअवतार पासवान, सीता गिरी ओली, तुलबहादुर गुरुङ, श्यामप्रसाद ढकाल र यज्ञराज सुनुवार।

नेपाली कांग्रेसः गणेशप्रसाद विमली, मैकुलाल वाल्मीकि, तप्तबहादुर बिष्ट र सुरेन्द्रप्रसाद यादव।

नेकपा माओवादी केन्द्रः जनकराज जोशी।

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमः सुबोधकुमार पोखरेल।

राष्ट्रिय जनमोर्चाः मीना पुन।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीः प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगर।

comments powered by Disqus

रमझम