अर्थको तगारो

Share:
  
- मुकेश पोखरेल
अर्थ मन्त्रालयको अनावश्यक चासो र ढिलासुस्तीका कारण जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि देशले पाउने ठूलो रकम गुम्ने खतरा छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) ले व्यवस्था गरेको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) का लागि नेपालको आधिकारिक निकाय हो, अर्थ मन्त्रालय। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि वित्त व्यवस्थापन गर्न बनेको जीसीएफमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा बढीभन्दा बढी वैदेशिक सहायता संकलन गर्नु उसको दायित्व हुन आउँछ। तर, मन्त्रालयको ढिलासुस्ती र मनोमानीका कारण जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा मुलुकले पाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अनिश्चित बनेको छ।

जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित हुनेमध्ये नेपाल विश्वकै छैटौं स्थानमा छ। त्यसैले पनि नेपालको समस्याप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो दिने गरेका छन्। जीसीएफले सहयोगका लागि नेपाली संस्थाहरूको प्रस्तावलाई आधार मानेको छ, जसका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ। तर, अर्थले स्वीकृतिका नाममा संस्थाहरूबाट अवधारणापत्र माग गर्ने र मूल्यांकन समितिमार्फत छनोट गर्ने लामो र झ्न्झ्टिलो प्रक्रिया बनाएको छ।

विज्ञहरू, जति धेरै नेपालका प्रस्ताव जीसीएफमा छानिन सक्यो, उति नै बढी रकम भित्रिने कुरामा मन्त्रालयले भाँजो हालिरहेको बताउँछन्। जस्तो कि, मन्त्रालयले ६ महीनाअघि जीसीएफमा प्रस्ताव पेश गर्न चाहने संस्थाहरूबाट अवधारणापत्र माग गरेको थियो। प्राप्त २० वटा अवधारणाबाट मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) लाई मात्र प्रस्तावको स्वीकृति दियो।

अर्थ मन्त्रालयको हरित जलवायु कोष सहायता कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक लालबहादुर खत्री भने धेरै भन्दा गुणस्तरीय प्रस्ताव पठाउने तयारीका लागि समय लागिरहेको बताउँछन्। “यसका लागि मूल्याङ्कन समितिमार्फत अवधारणापत्रको छनोट गरिएको हो” उनी भन्छन्, “जीसीएफमा धेरै प्रस्ताव पठाएर देशको इज्जत जान दिने पक्षमा छैनौं।”

तर, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेल भने प्रस्ताव संख्यालाई देशको इज्जतसँग तुलना गर्नु हास्यास्पद भएको बताउँछन्। जीसीएफमा प्रस्ताव पेश गर्न संस्थाहरूलाई स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्ने मन्त्रालयको कार्य अनुचित भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “प्रस्तावको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने जीसीएफले हो, मन्त्रालयले अवरोध गरिरहनु ठीक होइन।”

अझ् नमिल्दो त के छ भने संस्थाहरूको अवधारणा पत्रको मूल्याङ्कन समितिको संयोजकमा अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल छन्। जलवायु परिवर्तन, वातावरण, वन, कृषि जस्ता प्राविधिक विषयको अवधारणा छनोटमा अर्यालको विज्ञतालाई लिएर प्रश्नसमेत गरिएको छ।
सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा यूएनएफसीसीसीको २१ औं सम्मेलनमा भएको पेरिस सम्झ्ौतापछि जीसीएफको व्यवस्था भएको हो। योसँगै जैविक विविधताका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 'ग्लोबल इन्भायरोमेन्ट फेसिलिटी (जीईएफ) छ।

विश्वका धनी मुलुकहरूले जलवायु र वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सन् २०१५ यता सोझै प्रभावित मुलुकलाई रकम नदिएर यी दुईवटा कोषमा पैसा जम्मा गर्दछन्। जीसीएफका अनुसार, १०.३ अर्ब मिलियन डलर जम्मा भइसकेको छ।

“प्रस्तावको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने निकाय जीसीएफ मात्र हो, मन्त्रालयमै रोकेर राख्नुहुन्न।”

डा. कृष्णचन्द्र पौडेल

पूर्व सचिव, वातावरण मन्त्रालय

अर्थको 'वातावरण परियोजना'

अर्थ मन्त्रालयको काम भनेकै वित्त सञ्चालन, नियमन र नीतिगत निर्णय गर्ने हो। तर, अहिले अर्थ मन्त्रालय वन र वातावरणको भूमिका खेल्नसमेत उद्यत छ। मन्त्रालयले २२ अप्रिल २०१६ देखि वातावरण तथा प्रकृति संरक्षणका लागि जर्मनको संघीय मन्त्रालयको रु.१५ करोड सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमसँग मिलेर हरित जलवायु कोष सहायता कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिरहेको छ। यो परियोजनाअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले जीसीएफमा निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको पहुँच बढाउन प्रस्ताव लेखन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

हरित जलवायु कोष सहायता कार्यक्रमका खत्री मन्त्रालयले परियोजनाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा कस्तो असर पुगेको छ भनेर अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्। “त्यसबाहेक जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित के–के कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने र परियोजना तयार पार्ने काम पनि गरिरहेका छौं”, उनी भन्छन्।

वन तथा वातावरण क्षेत्रका जानकारहरूका भनाइमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा अर्थका कर्मचारीको रुचि देखिनुको प्रमुख कारण विदेश भ्रमण र परियोजनाबाट पाइने सुविधा हो। पछिल्लो पटक साउनको पहिलो साता मात्र जलवायु परिवर्तन र मौसम पूर्वानुमान एप्लिकेसन्स सम्बन्धी श्रीलंकामा भएको कार्यक्रममा अर्थका नायव सुब्बा भुवनप्रसाद ज्ञवाली र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका रमेशकुमार पोखरेल सहभागी थिए।

उल्टो बाटो

यूएनएफसीसीसीमा आबद्ध १९६ मध्ये अधिकांश देशमा जीसीएफको आधिकारिक निकाय वातावरण तथा वन मन्त्रालय छन्। तत्कालीन वातावरण सचिव सोमलाल सुवेदी र जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख प्रकाश माथेमाले तीन वर्षअघि आफूले गर्नुपर्ने काम अर्थलाई बुझ्ाएका थिए।

यूएनएफसीसीसीको आधिकारिक वातावरण मन्त्रालय तर जीसीएफको अर्थ हुँदाका असर यतिबेला व्यवहारमै देखिइसकेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, जीसीएफको रु.२९ करोड सहयोग। १४ अप्रिल २०१७ मा जीसीएफले स्वीकृत प्रस्तावका लागि उक्त रकम दिने निर्णय गर्दै १५ मे २०१७ मा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी समेत गराएको थियो। तर, स्वीकृत प्रस्तावमा सम्झौताका लागि अर्थले स्वीकृत दिन ढिलाइ गरेका कारण रकम प्राप्त नभएको वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. रामप्रसाद लम्साल बताउँछन्। ३१ जुलाई २०१७ मा बल्ल अर्थले प्रस्तावमा केही सुझाव दिन वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। जीसीएफबाट प्राप्त हुने रकमबाट जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय अनुकूलन योजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।

“जीसीएफमा धेरै प्रस्ताव पठाएर देशको इज्जत जान दिने पक्षमा छैनौं।”

लालबहादुर खत्री

हरित जलवायु कोष सहायता कार्यक्रम,

अर्थ मन्त्रालय

बाङ्लादेशले त जीसीएफबाट पहिलो चरणको ४० मिलियन डलरको कार्यक्रम सकेर ८० मिलियनको दोस्रो प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ। यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेमा छिमेकी भारतलगायत दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रहरू पनि छन्।

“नेपालबाट ढिला भयो, छिटो गर्नुपर्‍यो भनेर सरकारलाई घच्घच्याइरहेका छौं” जलवायु परिवर्तन अभियानकर्मी राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्, “धेरैभन्दा धेरै राम्रा प्रस्ताव पेश गरेर रकम ल्याउने अवसर गुमाउनुहुँदैन।” जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी भएका उनी अरू ढिला गरे जीसीएफबाट पाउन सक्ने रकम नपाउने खतरा देख्छन्।

दोलखा, सल्यान र अछाममा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जीईएफले दुई वर्षअघि नै स्वीकृत गरेको रु.५५ करोडको प्रस्ताव पनि सञ्चालन हुनसकेको छैन। यसका लागि पनि अर्थले स्वीकृत दिएको छैन। पूर्व वातावरण सचिव पौडेल जीसीएफ, जीईएफ जस्ता निकाय अर्थको प्राथमिकतामै नपरेको बताउँछन्। “आफूले नभ्याउने भए वातावरण मन्त्रालयलाई नै काम जिम्मा लगाए हुन्छ” पौडेल भन्छन्, “काम ओगटेर मात्रै बस्न ठीक हुन्न।”

दलहरूमै समस्या

जलवायु परिवर्तनको जोखिमका कारण पनि वातावरण मन्त्रालय देशको महत्वपूर्ण मन्त्रालय हुनुपर्ने हो। तर, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूले यो विषयलाई कमजोर बनाउँदै साना दलहरूको जिम्मामा छाडे। त्यसैले पनि हुनुपर्छ, वातावरण र जलवायुका मुद्दा र कार्यक्रमले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाएनन्।

२०६४ पछिका ८ वटा सरकार परिवर्तनमा पाँचपटकसम्म वातावरण मन्त्रालय नेकपा (संयुक्त) को भागमा पर्‍यो। संयुक्तका तर्फबाट गणेश साह, ठाकुर शर्मा, सुनिल मानन्धर, जयदेव जोशी र मिथिला शर्मा मन्त्री भए। वातावरण र जलवायुजस्ता प्राविधिक विषयमा सबै मन्त्रीहरूमा दक्षता हुने कुरै भएन। यो समस्याको शिकार लामो समयसम्म राज्य भइरह्यो। मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना देशका मुद्दा स्पष्टसँग राख्न नसकेका कारण कतिपय सन्दर्भमा मुलुक नै रमिते हुने अवस्था पनि आयो।

“हामीकहाँ वातावरणको मुद्दा ओझेलमा परेको छ” अभियानकर्मी क्षेत्री भन्छन्, “अझ्सम्म ठूला पार्टीले वातावरणको मुद्दालाई गम्भीर रूपमा नलिनु मुलुककै विडम्बना हो।”

comments powered by Disqus

रमझम