असफल अनुदान

Share:
  
कृषिकर्ममा युवालाई आकर्षित गर्न र व्यावसायिकता भित्र्याउन सरकारले ल्याएको नगद अनुदानका कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएका छन्।

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका लाहाचोकस्थित कृषि फार्मका संचालक इमानबहादुर गुरुङ। फार्ममा ३०० वटा भैंसी पालिएका छन्।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–२७ लेखनाथका सुरेन्द्रमणि पौडेल (३१) ले च्याउ खेतीका लागि 'युवा स्वरोजगार कार्यक्रम' मार्फत रु.४० हजार अनुदानमध्ये पहिलो किस्तास्वरुप रु.२० हजार पाए। तर, अनुगमनका लागि गएका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कास्कीका अधिकारीहरूले न च्याउ खेती कतै फेला पारे, न त पौडेललाई नै भेटे।

पौडेलजस्तै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पहिलो चरणको अनुदान लिने र सम्पर्कविहीन हुने युवा 'किसान' ११ जना छन्। कार्यालयले २०७२/७३ मा ४० जनालाई यस्तो अनुदान प्रदान गरेको थियो। रकम निकासा लिएर काम नगरेपछि जिल्लास्थित महालेखा परीक्षकको कार्यालयले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको रु.२ लाख २० हजार बेरुजु देखाएको छ।

कृषि झ्ैं जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेको 'युवा स्वरोजगार कार्यक्रम' को हालत पनि उस्तै छ। गत आवमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यालयले रु.४ करोड ५२ लाख अनुदान वितरण गरेको थियो।

कृषिमा व्यावसायिकता ल्याउन, युवालाई कृषि कर्ममा फर्काउने उद्देश्यले शुरू गरिएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा पुरानो फार्म, विदेशबाट फर्केका युवा, पशुपक्षीको संख्या एवं कृषिजन्य उत्पादनको आँकडालगायतलाई आधार मानेर अनुदान दिने व्यवस्था छ। तर, विना धितोको यो अनुदान वितरण र कार्यान्वयनमा विकृति बढ्दो छ।

पोखरा लेखनाथ–२३ घाँटीछिनाका दानबहादुर विकले दुई वर्षअघि दुइटा भैंसी देखाएर पशु सेवा कार्यालयबाट रु.१ लाख अनुदान लिए। जसै अनुदान पाए, पालेका भैंसी बेचिदिए। तर न कार्यालयले उनीसँग अनुदान फिर्ता लिनसकेको छ न त कारबाही नै। विक पोखरा लेखनाथ–२३ मा वडाध्यक्षका पराजित एमाले उम्मेदवार हुन्।

कृषिमा व्यवसायीकरण र युवा आकर्षित गर्न दिइने अनुदान किसानले भन्दा व्यवसायीले पाएका छन्। पोखरा लेखनाथ–९ का जीवन बरालको माछापुच्छ्रे पोल्ट्री ग्रुपलाई बधशाला निर्माण तथा सुधारका लागि क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालयले रु.५० लाख अनुदान दिएको छ। यस्तै, लेखनाथ तालचोकका छविलाल घर्तीले मासु पसल चलाउन रु.१ लाख ५० हजार अनुदान पाएका छन्।

अनुदानमा असन्तुष्टि

कृषि तथा पशु क्षेत्रका विज्ञहरू यसखाले नगद अनुदानबाट कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन बढाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। “पशुजन्य क्षेत्रमा खर्च भएको बजेटले उत्पादनमा सघाउ पुर्‍याउँदैन”, वरिष्ठ पशुसेवा अधिकृत डा. पुरुषोत्तम त्रिपाठी भन्छन्।

क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डा. किशन चन्द ठकुरी पनि अनुदानले उत्पादन नबढेको बरु उल्टै घटेको देखिएको बताउँछन्। “कृषिमा अनुदान रोक्न मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत भन्यौं”, उनी भन्छन्, “तर, कुरा सुनिएको छैन।”

कृषिमा अनुदानको सट्टा कृषि तथा पशुपालनमा आवश्यक सामग्री खरीदमा छूट दिनुपर्ने र सरकारले नै नमूनाका रूपमा ठूला पशुपालनका फार्म खोलेर युवालाई रोजगार दिनुपर्ने वरिष्ठ पशु सेवा अधिकृत डा. त्रिपाठी बताउँछन्। “अब निजी क्षेत्रलाई पशु र कृषिमा अन्य उद्योगमा जस्तै लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ” उनी भन्छन्, “कृषिमा आश्रित जनसंख्या घटाएर कृषिजन्य उद्योगमा रोजगारी दिन सक्नुपर्छ।”

जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको अध्ययनमा जिल्लामा दैनिक ६० हजार लीटर दूध खपत हुँदै आएको छ। जसमध्ये ३० हजार लीटर दूध आयात गर्नुपर्छ। दूध उत्पादन बढाउन सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि नमूनाका रूपमा 'उत्पादनका आधारमा अनुदान' नीति लिएको छ। तर, यो नीतिले किसान प्रोत्साहित नहुने पोखरा लेखनाथ–१६ स्थित अधिकारी गाई फार्मका सञ्चालक सूर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। उनको भनाइमा, यसखाले कार्यक्रमको साटो कृषिमा आवश्यक सामग्री खरीदमा अनुदान दिइनुपर्छ। “बरु फार्म धितोमा राखेर सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्।

राष्ट्रिय पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन कृषक समाजका दीपक तिमिल्सिना पनि पशु कार्यालयले दिने सेवा, सुविधा किसानको हितमा नभएको बताउँछन्। उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिल कोइराला पनि किसानको नाममा वितरीत अनुदान दुरुपयोग मात्र भएको बताउँछन्। “खाँट्टी किसानलाई नगद अनुदानको चासो छैन, गैरकिसानले कागजात मिलाएर खाएका छन्”, उनी भन्छन्।

ऋण लिएर गाई फार्म खोलेका हेम्जा गाई फार्मका संचालक घनश्याम तिमिल्सिनाको अनुभवमा पनि नगद अनुदानले किसानको हित गर्दैन। फार्मका लागि गत आर्थिक वर्ष रु.३ लाख २५ हजार अनुदान पाएका तिमिल्सिना भन्छन्, “१२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिनुपरेको छ, सस्तो ब्याजमा पाए फाइदा हुन्थ्यो।”

युवराज श्रेष्ठ, पोखरा

comments powered by Disqus

रमझम