चूपचाप नेपाल

Share:
  
- टीकाराम राई
नेपालले भारत–चीन डोक्लम विवाद समाधानमा मध्यस्थताको लागि अग्रसरता लिनु भनेको शान्तिका लागि तटस्थता अवलम्बन गरेको देखाउने राम्रो अवसर पनि हुनेछ।

भूटान र चीनको डोक्लम सीमा विवादमा चीन र भारत टसमस भएका छैनन्। डोक्लममा सडक निर्माणमा खटिएका चिनियाँ सेनालाई ४ असारमा भारतीय सेनाले अवरोध गरेपछि उत्पन्न विवाद युद्धमै परिणत हुने आशंका कम भएको छैन। विवादले युद्धको रूप लियो भने नेपाली जनजीवन पनि नराम्ररी लपेटिनेमा शंका छैन।

सन् १९६२ मा युद्ध गरिसकेका भारत र चीनबीच भारतको काश्मीर, लद्दाख र अरुणाञ्चल प्रदेशमा सीमा विवाद छ। सन् २०१३ र २०१४ मा लद्दाखको दिपसाङ र चुमरमा सीमा विवाद चर्किएको थियो। त्यसबेला भारतले चिनियाँ सेना गैर–कानूनी रूपमा भारतीय भूमिमा पसेको भन्दै वक्तव्यमार्फत चर्को विरोध गरेको थियो। यसपटक भने दुवै देश युद्धको तयारीमा लागेको संकेत दिने गरिको 'मिडिया प्रोपोगण्डा' मा उत्रेका छन्। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पछिल्लो पटक १८ साउनमा १५ पेजको प्रतिवेदन जारी गर्दै सन् १८९० मा ब्रिटिश–भारत र चीनबीच भएको सम्झौता अनुसार डोक्लम चिनियाँ भूमि भएको प्रमाणसहितको दाबी गरेको छ।

रणनीतिक महत्वको डोक्लमलाई भारतको सिलीगुडी करिडोर (चिकेन नेक) सँग जोडेर हेरिन्छ। नेपाल र बाङ्लादेशबाट जम्मा २३ किलोमिटर टाढा पर्ने सिलीगुडी करिडोर 'सेभेन सिस्टर्स' भनिने भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरू आसाम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाञ्चल, मेघालय, मिजुराम र त्रिपुराको नयाँदिल्लीसँग जोडिने सन्धिस्थल हो।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले 'सेभेन सिस्टर्स' को पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिएको छ। त्यही क्रममा आसामको रिमा सन्दिया नदीमा नौ किमी लामो पुल र ७३ वटा रणनीतिक राजमार्ग निर्माण गरेको छ। त्यसमध्ये २७ वटा राजमार्ग संचालनमा आइसकेका छन्। त्यस क्षेत्रमा सैनिक सुदृढीकरणका लागि भारतले ९ पृतना (डिभिजन) खडा गरेको छ। त्यहाँ चीनले पनि कसरी 'चिलआँखा' लगाएको छ भन्ने कुरा १२ साउनको चाइना डेली ले सेभेन सिस्टर्स क्षेत्रमा भारतले दर्जनौं सैन्य सामग्री भण्डार बनाएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेबाट थाहा हुन्छ।

महत्वाकांक्षी बेल्ट रोड परियोजना र सैनिक दृष्टिले सिलीगुडी करिडोर चीनको लागि पनि निकै महत्वपूर्ण छ। चिनियाँ सेनाले डोक्लमको डोक–लास्थित भारतीय सैनिक क्याम्पको ६८ मिटर नजिकसम्म सडक बनाइसकेको छ। त्यही सडकलाई भूटानको जामफेरीतर्फ विस्तार गर्न लाग्दा ४ असारमा भारतीय सेनाले अवरोध गरेको हो।

चीनले सन् २००५ देखि नै डोक्लम क्षेत्रमा रणनीतिक महत्वको निर्माण थालेको थियो। जामफेरीबाट सहजै सिलीगुडी करिडोरमा जोडिएर भारतलाई सैनिक रूपले दबाब दिने र बङ्गालको खाडी हुँदै सामुद्रिक रेसमी मार्गलाई प्रभावकारी बनाउने चीनको सोच देखिन्छ। चीनतर्फ सैनिक पूर्वाधार निर्माण यति तीव्र छ कि डोक–लालाई उसले एस–२० राजमार्गभित्र ल्याइसकेको छ। डोक–ला र चिनियाँ सेनाको ल्हासा मुख्यालयको दूरी ५०० किमी मात्र छ।

छुम्बी उपत्यकाको डोक्लम पठार भारत, भूटान र चीनको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र हो। डोक्लमभित्रको डोक–ला चीन र भूटानको सीमा हो। १९४९ को भूटान–भारत सम्झ्ौता अनुसार डोक–लामा भारतीय सेना तैनाथ छ। पछिल्लो पटक सन् २००७ मा उक्त सम्झ्ौता नवीकरण गर्दा पनि यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो। भूटानसँग २४ पटक भएको सीमा वार्तामा डोक–ला विवाद कहिल्यै नउठेको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ। अहिले त्यहाँ भारतले गैर–कानूनी विवाद निकालेको बेइजिङको आरोप छ।

भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सन् १९४९ मा चिनियाँ समकक्षी चाउ एन लाईलाई पठाएको पत्रमा पनि उक्त क्षेत्र चीनको भएको स्वीकार गरेको दाबी बेइजिङको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यो दाबी पुष्टि हुने नक्शा र दस्तावेज १८ साउनमा सार्वजनिक गर्‍यो। भूटानले डोक्लम आफ्नो भएको दाबी गर्दै पहिल्यै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। त्यो दाबीलाई सप्रमाण खण्डन गर्न नसकेको भारतले सन् १९४९ को सम्झौताका कारण डोक्लममा आफ्नो उपस्थिति रहेको बताइरहेको छ।

डोक्लम विवादमा भारतले शान्त कूटनीतिक रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ भने चीनले आक्रामक रणनीति। भारतले कूटनीतिक च्यानलमार्फत समाधान खोजेको सन्देश दिएको छ भने चीनले डोक्लमबाट भारतीय सेना फिर्ता नभएसम्म वार्ता नहुने भनिरहेको छ। ब्रिक्स राष्ट्रको सुरक्षा बैठकमा सहभागी हुन बेइजिङ पुगेका भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबल र चीनका स्टेट काउन्सिलर याङ्ग जिइचीबीच १२ साउनमा भेटवार्ता भने भयो। त्यो भेटपछि स्थिति सामान्य हुने अनुमान गरिएकोमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो विज्ञप्तिले अर्कै सन्देश दियो।

भारत, भूटान र चीन प्रत्यक्ष जोडिएको डोक्लम विवादमा युद्ध भए भारतले गोर्खा रेजिमेन्ट परिचालन गर्नेछ। भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टहरूमा नेपाली मूलका भारतीय र नेपाली गरी करीब ४० हजार छन्। भारत–चीन युद्धमा गोर्खा रेजिमेन्ट परिचालन हुँदाको असर नेपालमा तिनको परिवार र समाजमा पर्छ। आजको भारत–चीन युद्धले नेपालमाथि पार्ने प्रत्यक्ष असरहरूको अलग जोखिम छ। तसर्थ, विवाद समाधानका लागि नेपालले मध्यस्थतामा अग्रसर भएर शान्तिको लागि तटस्थता अवलम्बन गरेको देखाउन सक्नुपर्छ। नेपालको संविधानमा किटान भएको परराष्ट्र नीतिको मर्म पनि यही हो।

comments powered by Disqus

रमझम