बूढीगण्डकीको आशा

Share:
  
- मुकेश पोखरेल
अहिलेको अवस्थामा नेपालको ऊर्जा मेरुदण्ड हुने १२०० मेगावाटको जलाशययुत्ता्क बूढीगण्डकी आयोजनामा चीनको प्रतिष्ठा जोडिन आइपुगेको छ।

तस्वीरः प्रवीण अर्याल
“वी निड वान चान्स, दिस इज द इस्यु अफ इन्टरनेशनल प्रेस्टिज” गत ३१ जेठमा बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनास्थल पुगेका चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) का नेपालस्थित कन्ट्री हेड इभान झिसिङ्गले काम फत्ते गर्ने विश्वास दिलाउँदै आफ्ना लागि पनि बूढीगण्डकी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय भएको बताएका थिए। नेपाल सरकारसँग निर्माण सम्झौता भएको दशौं दिनमा दलबलसहित धादिङ र गोरखाको सीमा सिउरेनीस्थित आयोजनास्थल पुगेका झिसिङ्गले भने, “वी वान्ट टु प्रूभ!” यो चिनियाँ टोलीमा २२ हजार ५०० मेगावाटको 'थ्री गर्जेज' आयोजनामा काम गरेका इन्जिनियरहरू पनि थिए।

२०४० सालमै सम्भाव्यता अध्ययन भएको १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी यस्तो आयोजना हो, जसले नेपाललाई एकैपटक लोडसेडिङ र ऊर्जामा भारतीय निर्भरताबाट मुक्त पार्छ। सबभन्दा ठूलो जलाशययुक्त, सबभन्दा उपयुक्त 'लोकेसन' र सबभन्दा सजिलो यो आयोजना आफैं बनाउने भनेर सरकारले २०६८ सालमै 'राष्ट्रिय गौरव' को सूचीमा राखेको पनि थियो।

रु.२ खर्ब ५९ अर्बको यो आयोजना सरकारले एकाएक चाइना गेजुवालाई दिने भएपछि कतिपयले 'सुनको फूल पार्ने बूढीगण्डकीलाई पनि चमेलिया बनाउन लागेको' आशंका गरेका थिए। कतिले त कमिशनको खेल भन्दै चर्को आलोचना पनि गरे। त्यसको मूल कारण थियो– सरकारको अपारदर्शी निर्णय र चाइना गेजुवाको कमजोर विश्वसनीयता। चाइना गेजुवा त्यही कम्पनी हो, जसले ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए को ठेक्का लिएर काम गर्न सकेन। चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा धरौटी रकमसमेत जफत भएको र माथिल्लो सञ्जेन जलविद्युत् आयोजनामा कालोसूचीमा परेको गेजुवाको पुरानो 'रेकर्ड' छ।

यद्यपि, पछिल्लो समय–परिस्थिति अलि फरक देखिन्छ। एकातिर गेजुवाले यो आयोजनालाई आफ्नो प्रतिष्ठा बनाएको छ भने अर्कोतिर यसमा बेइजिङकै राजनीतिक चासो पनि देखिंदैछ। कतिसम्म भने, आयोजना तोकिएको ८ वर्षभित्रै तयार हुनेमा चिनियाँ सरकारकै स्तरबाट विश्वस्त पारिंदैछ। सांसद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बूढीगण्डकीको सवालमा निर्माण कम्पनी गौण भइसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आवरणमा जो देखिए पनि अब यो काम गर्ने चीन सरकारलेे हो।”

संशय पनि छ

माधव अधिकारी
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण सम्बन्धी छलफल।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण (१०–१६ चैत २०७३) को क्रममा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग चीनको 'बेल्ट रोड इनिसिएटिभ्स्' मा हस्ताक्षरको सहमतिसँगै नेपाललाई ऊर्जा संकटबाट बाहिर ल्याउन चीनले बूढीगण्डकी आयोजना बनाइदिनेबारे छलफल भएको थियो। त्यसैअनुसार, २१ जेठमा काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू होङको उपस्थितिमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र सीजीजीसीका कन्ट्री हेड झिसिङ्गले यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यो सम्झ्ौता भएको भोलिपल्ट दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट विदा भएका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा गर्नुभन्दा एकदिन अघि ९ जेठको मन्त्रिपरिषद्बाट बूढीगण्डकी आयोजना चाइना गेजुवालाई दिने निर्णय गराएका थिए। त्यसैअनुसार गेजुवासँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको बाहेक अरू कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसकारण पनि संशयहरू छिमलिएका छैनन्। यो संशयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का सांसद्हरूले ८ साउनको संसद् बैठकमै प्रश्न उठाए। जबकि, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा चिनियाँलाई दिन पहिल्यैबाट सकारात्मक थिए। उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला त्यस्तो सम्झौताको प्रयास भएको पनि थियो।

बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिंदाको सम्झौता सार्वजनिक गरिनुपर्ने एमालेको माग छ। संसद्को विकास समिति सभापति समेत रहेका एमाले सांसद् रवीन्द्र अधिकारी नेपाल आफैंले बनाउने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर त्यसैका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट कर संकलन समेत गरिरहेको अवस्थामा सरकारले एकाएक चिनियाँ कम्पनीलाई दिन गरेको सम्झौता शंकास्पद देखिएको बताउँछन्। “हामीले नसक्ने भएर चीनलाई दिएको हो कि, अरू कारणले? प्रतिस्पर्धा किन गराइएन?” अधिकारीको प्रश्न छ, “यदि चीन सरकारले नै बनाइदिने हो भने सरकार–सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्‍यो नि!”

अपारदर्शी ढंगले, राम्रो छवि नभएको चिनियाँ कम्पनीलाई देशको महत्वपूर्ण आयोजना दिने सम्झौता नै खारेज गर्नुपर्ने धारणा पनि सुनिएका छन्। सम्झ्ौताविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर, ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरे भने आयोजना अगाडि बढिसकेको र अब कुनै पनि कारणबाट नरोकिने बताउँछन्।

चिनियाँ स्वार्थ

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की छिमेकमा विकास नभए आफ्नो विकास पनि दिगो नहुने बुझाइ चिनियाँमा बनेकै कारण उसले छिमेकमा लगानी बढाइरहेको बताउँछन्। त्यसबाहेक, कम विकसित, बाह्य दबाब भएको र चीनका लागि अति संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग १४०० किलोमीटर सीमा जोडिएको मुलुक पनि हो, नेपाल। “विकसित नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध हुँदा तिब्बत सुरक्षित हुने चिनियाँ बुझाइ छ” कार्की भन्छन्, “यसलाई चिनियाँ स्वार्थ भन्न सकिन्छ र यही स्वार्थले बूढीगण्डकी परियोजना बनाउनेछ।”

पछिल्लो समय नेपालको उद्योग क्षेत्रमा पनि चिनियाँ लगानी बढ्दो छ। लगानी बोर्डका अनुसार, चीनको ह्वाङसी ग्रुपले नवलपरासीमा रु.३६ अर्ब लगानीमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदैछ भने अर्को ठूलो चिनियाँ कम्पनी ह्वासिनले रु.१४ अर्बको सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने स्वीकृति लिएको छ। थप चारवटा चिनियाँ कम्पनीले रु.२ अर्बदेखि रु.१० अर्बसम्मका लगानी स्वीकृति लिएका छन्। उद्योग विभागमा रु.२ अर्बभन्दा कम लगानीको स्वीकृति लिएका चिनियाँ कम्पनी १ हजार १६१ वटा छन्।

नेपालको औद्योगिक वातावरणमा सबभन्दा ठूलो समस्या लोडसेडिङ नै हो। लोडसेडिङकै कारण कुनै पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्। उनका अनुसार, उद्योगहरू अहिले दैनिक ५/६ घण्टा लोडसेडिङको मारमा छन्। “लोडसेडिङ मात्र नहुने हो भने उत्पादन लागत घट्नेथियो” गोल्छा भन्छन्, “लागत घट्ने क्रमसँगै नयाँ उद्योगहरू थपिने थिए।”

नेपालमा अहिले मासिक रु.१ अर्ब ७० करोडको ३५० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको छ। नेपालभित्रैका आयोजनाहरूबाट बर्खा याममा करीब ७५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भए पनि हिउँदमा २६० मेगावाटमा र्झ्छ। नेपालको यो ऊर्जा संकट हटाउन बूढीगण्डकी जस्ता बाह्रैमास विद्युत् उत्पादन हुने जलाशययुक्त ठूला आयोजना अनिवार्य बनेको छ।

पेकिङ विश्वविद्यालयबाट कूटनीतिक इतिहासमा विद्यावारिधि गरिरहेका भाष्कर कोइराला अहिले नेपालमा बूढीगण्डकी जस्तो आयोजना चीनकै लागि पनि अत्यावश्यक भएको बताउँछन्। चिनियाँहरू आफूकहाँ अधिकतम उद्योगधन्दा स्थापना भइसकेकाले तिनलाई छिमेकतिर विस्तार गरेर फाइदा लिने सोचमा पुगेको उनको भनाइ छ। छिमेकको विकासमा चीनको आक्रामक चासो त्यसैको परिणाम भएको उनी बताउँछन्। हुन पनि आगामी सन् २०२० सम्ममा केरुङ पुग्ने रेल्वेलाई काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनी पुर्‍याउने योजनामा छ, चीन। यसले पनि चीनका लागि नेपालमा ठूला ऊर्जा आयोजना अनिवार्य हुन पुगेको उनको तर्क छ। “गेजुवा सरकार मातहतकै कम्पनी भएकोले बूढीगण्डकी नबन्दा त्यसको दोष चीन सरकारमाथि जान्छ” उनी भन्छन्, “त्यसैले पनि गेजुवा बूढीगण्डकी आयोजना बनाएर नेपालमा विश्वसनीयता कायम गर्न खोजिरहेको छ।”

२२ हजार मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् गृह निर्माण गरेको गेजुवालाई १२०० मेगावाटको आयोजना ठूलो कुरा होइन। पूर्व राजदूत कार्की पूँजी र प्रविधिले सुसज्जित चिनियाँहरूले बूढीगण्डकी आयोजना बनाएर देखाउनेमा विश्वस्त छन्।

यो अवस्था सिर्जना गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै चीनको विश्वास जित्ने अवसरको खोजीमा थिए। २०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा चीनलाई रोजेर यस्तो प्रयास थालेका दाहालले पछि भने त्यसलाई कायम राख्न सकेनन्। भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्ने क्रममा चीनसँग रणनीतिक महत्वका सम्झौता गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दाहालकै समर्थनमा बनेको थियो। नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा त्यही सरकार ढालेर आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहालमाथिको चिनियाँ दृष्टि अझ् अविश्वसनीय बनेको थियो।

“विकसित नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध हुँदा तिब्बत सुरक्षित हुने चिनियाँ बुझाइ छ, यसलाई चिनियाँ स्वार्थ भन्न सकिन्छ र यही स्वार्थले बूढीगण्डकी परियोजना बनाउनेछ।”

टंक कार्की

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत

तिनै दाहालले नेपालमै कालोसूचीमा परेको कम्पनी गेजुवालाई विना प्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी दिने निर्णय गराए। दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकार रहेका माओवादी केन्द्रका चक्रपाणि खनाल पहिले जे भए पनि समय–सन्दर्भमा दाहालले उपर्युक्त निर्णय लिएको बताउँछन्।

बूढीगण्डकीबारे अब धेरै संशय राख्न नहुने बताउने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी आयोजना अघि बढ्नु र नबढ्नुमा भने नेपालकै भूमिका प्रमुख हुने ठान्छन्। उनी नेपाल र चीनबीच अहिलेकै जस्तो सम्बन्ध कायम रहे आयोजना अघि बढ्ने तर कुनै कारणबाट खचपच भए रोकिने सम्भावना पनि उत्तिकै देख्छन्। पूर्व राजदूत कार्की पनि आयोजना निर्माणको विरोधमा गतिविधि हुने सम्भावना रहेको बताउँछन्। “त्यसप्रकारका गतिविधि भएनन् भने निर्धारित समयमै बूढीगण्डकी आयोजना बन्ने देखिन्छ”, उनी भन्छन्।

बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने सरकारको निर्णयप्रति नयाँशक्ति नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बाहेक अन्य सबै दलका प्रमुख नेताहरू मौन छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भारतीय नाकाबन्दीको तितो कायम रहेको अवस्थामा बूढीगण्डकी जस्तो आयोजना प्रक्रिया मिचेरै भए पनि चिनियाँ कम्पनीलाई दिंदा विरोध नभएको बताउँछन्। त्यसमाथि, ठूला आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएर 'होल्ड' गरेर राख्ने भारतीय प्रवृत्तिबाट नेपालीहरू आजित छन्। हुलाकी राजमार्ग, पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली आदि त्यसका उदाहरण हुन्।

नेपालमा चीनले चाहे आयोजनाहरू बन्न सक्छन् र त्यसले भारतमाथिको निर्भरता हटाउँछ भन्ने आम विश्वास बनेको छ। परिणाम, बूढीगण्डकीमा आर्थिक चलखेल भएको आशंकाका साथ भट्टराईले गरेको विरोधले समर्थन पाएन।


यसकारण विशेष बूढीगण्डकी

मकवानपुरको कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना (६० मेगावाट) नेपालको पहिलो जलाशययुक्त आयोजना हो। जलाशयको हिसाबले दोस्रो र आकारको हिसाबले सबभन्दा ठूलो हुने बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना २०२६ सालमा पहिचान भएको हो। २०४८ सालमा यो आयोजनाको विकास भारतसँग मिलेर गर्ने समझ्ादारी भएको थियो। तर, पछि नेपाल आफैंले बनाउने भनेर कात्तिक २०५३ मा भारतबाट प्रस्ताव फिर्ता लिएको तत्कालीन जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल सम्झ्न्छन्। त्यसयता हरेक सरकारले यो आयोजना 'आफैंले बनाउने' बताउँदै आएका थिए।

लोडसेडिङको समस्या चर्किएपछि चर्चामा आउन थालेको बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १७ मंसीर २०६९ मा फ्रान्सको ट्राकवेल इन्जिनियरिङ र नेपालको जेड कन्सल्ट प्रालिसँग विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर), डिजाइन र वातावरण अध्ययन सम्झ्ाौता गर्‍यो। त्यसको भोलिपल्टै १८ मंसीरमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गरिएको थियो, जसलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ९ वैशाख २०७४ मा भंग गरे।

विघटित समितिले आयोजनाका लागि गोरखा जिल्लाको साविक आरूअवाङ, आरूचनौटे, आरूपोखरी, आसराङ, वोर्लाङ, दरबुङ, धावा, घ्याल्चोक, भूम्लिचोक, नामजुङ, फुजेल, तान्द्राङ, थुमी र वुङकोट गरी १४ तथा धादिङका अगिनचोक बसेरी, बूढाथुम, चैनपुर, ज्यामरुङ, खरी, भैरी, मारपाक, मूलपानी, सलाङ, सल्यानकोट, सल्यानटार र त्रिपुरेश्वर गरी २७ गाविसमा ५८ हजार १५३ रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। समितिमा काम गरेका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (उप–सचिव) माधव अधिकारीका अनुसार, गोरखाको आरूघाट र धादिङको खहरे क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण र मूल्य निर्धारणको काम बाँकी नै छ।

गोरखाका घ्याल्चोक, भूम्लिचोक र द्रवुङका ८९३ जना जग्गाधनीलाई रु.२ अर्ब ६ करोड र धादिङका सलाङ मैदी र खरीका ११ सय जनालाई रु.२ अर्ब ३० करोड (कुल रु.४ अर्ब ३६ करोड) मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। जग्गाको मुआब्जामा यसबाहेक करीब रु.३१ अर्ब खर्च हुने समितिको अनुमान थियो। डीपीआर र वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, आयोजनास्थलबाट तीन हजार ५६० घरपरिवार विस्थापित हुनेछन्। उनीहरूलाई जलाशयको चारैतर्फ बनाइने करीब २०० किलोमिटर लामो चक्रपथ आसपासमा पुनर्वास गराउने योजना छ।

गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङबीचको कल्लेरीमा २६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर बूढीगण्डकी नदीमा बनाइने जलाशय ६३ वर्ग किलोमिटरको हुनेछ। यो भनेको १५ वटा फेवाताल जत्तिको जलाशय हो। बाँधको ६ वटा यूनिटबाट पावर हाउसमा पानी खसालेर १२०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। उत्पादित विद्युत् धादिङको नौबिसे र मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको ४०० केभीका डबल सर्किट सब–स्टेशनबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ।

जलाशयमा न्यूनतम २.२२६ विलियन मिटर क्यूविक (लाइभ स्टोरेज) र अधिकतम ४.४६ विलियन मिटर क्यूविक (ग्रस स्टोरेज) पानी रहनेछ। जलाशयमा ६७ मिलियन घनमिटर पानी सञ्चित हुनेछ। यो आयोजनाको जलाशयमा ५० वर्षमा ७ प्रतिशत र १०० वर्षमा १३ प्रतिशत मात्र बालुवा थुप्रिने भएकोले विद्युत् उत्पादनमा न्यून असर पर्नेछ। धादिङको बेनिघाटस्थित पृथ्वी राजमार्गबाट डेढ किमि उत्तरमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रति यूनिट रु.८ पर्ने अहिलेको अनुमान छ।


'अध्ययन बाँकी छ'

शीतलबाबु रेग्मी

पूर्व सचिव,

ऊर्जा मन्त्रालय

बूढीगण्डकी आयोजनाको वास्तविक अध्ययन भएको छैन। अहिलेको अध्ययनले रि–रेगुलेट बाँधको प्रस्ताव गरेको छैन। त्यस्तो बाँध नभए पावरहाउस भन्दा तलको भागमा पर्यावरणीय क्षति पुग्छ। बिजुली निकाल्दा ह्वात्तै पानीको वहाव बढ्छ, अघिपछि सुक्छ। त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर गर्ने हुनाले रि–रेगुलेट बाँध चाहिन्छ। त्यसको लागि अहिले प्रस्तावित बाँधभन्दा ८ किमि पश्चिम फिस्लिङमा सुरुङबाट पानी लगेर पावरहाउसमा खसाउन सकिन्छ। त्यसबाट थप ६०० मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ।

फिस्लिङबाट तल अर्को रि–रेगुलेट बाँध बनाएर थप २५० मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ। त्यो बाँधबाट पानीलाई १६ किमि तल जुटपानीमा पुर्‍याएर सिंचाइ गर्न सकिन्छ। अहिले २६३ मीटर अग्लो बाँधको प्रस्ताव गरिएको छ, तर त्यसभन्दा तलका नाफा–नोक्सानलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। यो रणनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण बाँध हुने भएकोले तेस्रो पक्षबाट प्राविधिक अध्ययन हुनु आवश्यक छ।


'चिनियाँहरु अदालतको फैसला कुरिरहेका छन्'

दिनेशकुमार घिमिरे,

प्रवत्ता्का, ऊर्जा मन्त्रालय

गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिएकाले बूढीगण्डकी बन्दैन भन्ने बुझ्ााइ पनि छ नि हो?

बूढीगण्डकी बन्छ यसमा ढुक्क हुनुस्। हाम्रो वार्षिक बजेटबाटै जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणका कामहरू भइरहेका छन्। यी सबै काम सकिएपछि क्रमिक रुपमा निर्माणको काम अघि बढ्छ।

आफैंले काम गरिरहेको आयोजना किन एक्कासि अरुलाई दिनु परेको होला?

चिनियाँ कम्पनीले लगानी जुटाएर निर्माण गर्ने इच्छा देखाएकाले दिइएको हो। ऊसँग सम्झौता भयो भनेर हामी काम रोकेर बसेका छैनौं। कथंकदाचित कुनै कारणबाट उसले हात झिक्यो भने पनि हामी बनाउँछौं।

हात झिक्ने सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ?

यसबारे अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। अदालतले अन्तरिम आदेशबाट सम्झ्ाौतालाई खारेज गरेको अवस्थामा त परियोजना अघि बढ्न सक्तैन। त्यही भएर चिनियाँहरू पनि काम अघि नबढाई अदालतको निर्णय कुरेर बसेका छन्।

चिनियाँ कम्पनीलाई दिंदा प्रक्रिया त मिचिएकै हो नि?

माननीय मन्त्रीज्यूले हस्ताक्षर गरेको विषयलाई प्रक्रिया मिचेको भन्न मिलेन। हामीले त मन्त्रीको हस्ताक्षरलाई आधिकारिक मान्ने हो। मन्त्रीज्यूले पनि कहींबाट त्यो अधिकार प्रत्यायोजित भएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको होला। प्रक्रिया मिचे, नमिचेको कुरा अब अदालतले भन्ला।

परियोजनाको डिजाइन त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ, कसरी काम अगाडि बढ्छ?

आयोजनाको क्षमता बढाउन सकिन्छ। तर, त्यसो भन्दैमा कसले के भन्यो भनेर सबैको पछि लाग्न सकिंदैन।

comments powered by Disqus

रमझम