राष्ट्रवादको प्रलाप

Share:
  

'झारखण्डको राजधानी राँचीको डोरण्डा क्षेत्र नेपालीको घना बस्ती भएको ठाउँ हो। जता हेर्‍यो उतै नेपाली अनुहार देखिन्छन्। सडकका किनारमा नेपाली बालबालिका हिन्दी मिश्रित नेपालीमा कुरा गर्दै आफ्नै स्वर्णिम संसारमा विचरण गरिरहेको देख्दा यो ठाउँ पटक्कै विरानो लाग्दैन।'

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक बाबुरामसिंह थापा लिखित पुस्तक अतुल्य विशाल नेपाल मा झारखण्डदेखि काश्मीरसम्मका यस्ता थुप्रै रोचक अनुभव र अनुभूति वर्णन गरिएका छन्। भारतमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका लेखकले पुस्तकमार्फत नेपालको राष्ट्रियता, इतिहास, राजनीति एवम् सांस्कृतिक विविधता पर्गेल्ने प्रयास गरेका छन्।

तन्त्रमन्त्र, झाँक्रीपन्थ, अघोरपन्थलगायत अनेक विषय छोएकाले पुस्तकलाई कुनै खास विधामा राख्न अप्ठेरो पर्छ। तर, लेखक भने पुस्तक 'इतिहास, दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति, अर्थ एवम् राजनीतिक विचार संग्रह' बनेको दाबी गर्छन्। लेखक राष्ट्रियताका मामिलामा चिन्तित देखिन्छन्। भारत र नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमाथि खनिन्छन्। यसो भनिरहँदा उनले प्रयोग गरेका शब्दहरू चर्का मात्र होइन, अमर्यादित पनि लाग्छन्।

नेपालका नेताहरू दिल्लीको इशारामा चलेका, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नागरिकतासम्बन्धी कानून बनाएर लाखौं भारतीयलाई नागरिकता वितरण गरेको, महाकाली नदी भारतलाई सुम्पेर राष्ट्रघात गरेको जस्ता 'राष्ट्रवादी वृत्त' मा गुञ्जिरहेको पुरानो नारामा उनले पनि स्वर मिलाएका छन्। भारतको नेपाल नीतिलाई 'ब्वाँसो नीति' ठान्ने उनी ऊसँग सम्बन्ध नै तोड्नुपर्ने जस्तो तर्क पनि गर्छन्।

लोकतन्त्रको स्थापनापछि निरन्तर 'हट स्पट' बनिरहेको मधेशबारे थापाको विचार उग्रराष्ट्रवादको नजिक देखिन्छ। उनी मधेश शब्दप्रति नै असहमति जनाउँछन् र यो भूगोललाई तराई भन्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। मधेशका केही नेताले आफूहरू 'पहाडे राष्ट्रवाद' र 'आन्तरिक उपनिवेश' का विरुद्धमा उभिइरहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला थापाले तिनै नेतामध्ये केहीको नामै किटेर उनीहरू 'सीमापारिबाट आएका' भनेका छन्। एक प्रसंगमा उनले बाहिरी हस्तक्षेपबाट मधेश आक्रान्त बनेकाले राजवंशी, मेचे, कोचे, धिमाल, उराँवजस्ता आदिवासीहरू पाखा लाग्न बाध्य भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्।

पुस्तक अतुल्य विशाल नेपाल

लेखकः बाबुरामसिंह थापा

प्रकाशक अमरसिंह थापा प्रतिष्ठान

पृष्ठ ३३०+१८

मूल्य रु.४५०

नेपालमा चलिरहेको धर्म परिवर्तन (इसाइकरण) प्रति लेखक रोष प्रकट गर्छन्। मुलुक धर्मनिरपेक्ष बनेपछि इसाइकरणको लहर प्रबल बनेको दाबी गर्दै नेपालमै कार्यरत केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु यसमा संलग्न भएको आरोप पनि लगाएका छन्। इसाइकरणलाई उनले धनवानहरूले निर्धनमाथि गरेको 'ब्रेन वास' को परिणाम मानेका छन्। जसमाथि थप बहस आवश्यक छ।

राष्ट्रवादका कुरामा निकै बहकिएका थापाले ठाउँ–ठाउँमा धैर्य र सहनशीलता नै गुमाएका छन्। पुस्तक पढ्दै जाँदा उनले आफ्नो प्राज्ञिक हैसियत नै बिर्सिएको प्रतीत हुन्छ। उनी भारतसँग सम्बन्ध नै तोड्नुपर्ने जस्तो तर्क गर्छन्। उनको राष्ट्रवादी चेतसँग देशद्रोहीबाहेक शायदै कोही असहमत होला। तर राष्ट्रवादको नाममा उग्रपन्थी सोचलाई पनि सहनुपर्छ भन्नेचाहिं कदापि होइन। पुस्तक पढ्दै जाँदा लेखकले आफ्ना असहमतिलाई शिष्ट र मर्यादित भाषामा राखिदिएको भए राम्रो हुनेथियो भन्ने लाग्छ।

देशको सांस्कृतिक विविधताको वैज्ञानिक र न्यायोचित व्यवस्थापनको तरिका हो– संघीयता। जहाँ कुनै एक समुदायको नामबाट सिंगो प्रान्तको नामकरण पनि हुन सक्छ, जसबाट जातभातमा आधारित हिजोको सामाजिक व्यवस्थाका अन्यायपूर्ण अवशेष पखाल्न सहयोग पुग्छ। तर थापा यसप्रति सहमत देखिन्नन्। उनी यसलाई 'जातीय संघीयता' नामकरण गर्छन् र समस्याको घर देख्छन्। त्यसो भए देशको सांस्कृतिक विविधतालाई रचनात्मक किसिमले व्यवस्थापन गर्ने अर्को सूत्र के हो त? विकल्प दिने सामर्थ्य पनि उनमा देखिंदैन।

नेपाल एकीकरण अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरवासीको नाक काटेका हुन् वा होइनन् भन्नेबारे किनारा लागिसकेको बहस बेला–बेला बेफ्वाँकमा बल्झिाने गर्छ। लेखक थापा कीर्तिपुरको युद्धमा नाक काटिएको थिएन भन्ने दाबी गर्दै नाक काटिएको भए कीर्तिपुरको नाम 'नकटाहरूको देश' हुनुपर्ने भन्ने अनावश्यक तर्क गर्छन्।

पुस्तकमा भाषिक अशुद्धि बग्रेल्ती भेटिन्छ। यसले पुस्तक सम्पादन नै नभएको भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ। पुस्तकमा दिइएका सन्दर्भ सूचीहरू पनि 'शो–केस' मा सजाइन राखिएका जस्ता मात्र देखिन्छन्। अनुसन्धानका क्रममा प्रयोग गरिएका सूचनाको स्रोत वैज्ञानिक तवरले उद्धरण गर्नुपर्ने नियम पालना भएको पाइँदैन।

पुस्तकले राष्ट्रियता, इतिहास, राजनीति एवम् सांस्कृतिक क्षेत्रबारे पस्केका कतिपय विचार र तथ्य भने मननीय छन्। यसले मूलतः राष्ट्रियताप्रतिको चेतना विस्तार र इतिहासको ज्ञानआर्जनमा पाठकको मस्तिष्कमा झिाल्का प्रसार गर्नेमा शंका छैन।

यमबहादुर दुरा


नीतिमै सीमित स्वतन्त्रता

प्रकाशित वा प्रसारित समाचारको विषयमा चित्त नबुझे या कुनै गुनासो रहे त्यस उपर परेका उजुरी हेर्ने वा पत्रकार आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नबुझिकन निर्वाचन आयोगबाट कारबाहीको आदेश दिइनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अनधिकृत हस्तक्षेप हो।

निर्वाचन आयोगको कदमप्रति खेद प्रकट गर्दै १७ साउनमा नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिको यो अंशले संवैधानिक अंगले नै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको इङ्गित गर्दछ। महासंघको मिडिया मोनिटरिङ युनिटका अनुसार गत वर्ष भौतिक आक्रमण, पक्राउ, दुर्व्यवहार जस्ता ७३ वटा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी घटना भए। प्रेसमाथि भइरहेको निरन्तरको आक्रमण हेर्दा द्वन्द्वकालको झल्को दिन्छ।

पुस्तक नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता

लेखक महेन्द्र विष्ट

प्रकाशक सांग्रिला बुक्स

पृष्ठ ३१५+३७,

मूल्य रु.४७५

नेकपा (माओवादी) को दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा ३६ पत्रकार मारिए भने चार जना अझ्ौ बेपत्ता छन्। द्वन्द्वरत पक्षको 'प्रोपोगण्डा मेशीन' बन्न तयार नभएकै कारण सयौं सञ्चारकर्मी अपहरण, भौतिक आक्रमण, धम्की, गैर–कानूनी थुनछेकमा परेका थिए। महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले आफ्नो पुस्तक नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता मा राज्य र विद्रोही पक्षका यस्ता प्रवृत्तिबारे विस्तारमा उल्लेख गरेका छन्।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको 'कु' पछिको 'शाहीकाल' नेपाली प्रेसका लागि अर्को कालरात्रि थियो। त्यसबीचको १५ महीना (१९ माघ २०६१–११ वैशाख २०६३) मा दुई पत्रकार मारिए भने एक हजार ६८३ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना भए। त्यतिबेला वैधानिक रुपमा पूर्व प्रतिबन्ध नभए पनि पाठकले पाउनै पर्ने सामग्री त्रास वा अन्य दबाबका कारणले प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो। पुस्तकमा भनिएको छ, '२०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनार्स्थापनासँगै हटेको ३० वर्षे पञ्चायतकालीन पूर्व प्रतिबन्धको अवस्था १९ माघको शाही शासनसँगै पुनरावृत्ति भयो।'

प्रेस स्वतन्त्रताको व्यावहारिक प्रयोग र सैद्धान्तिक पक्षको संयोजन पुस्तकको सबैभन्दा सबल पक्ष हो। यसमा स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्ध, नेपाली पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रताको विकास, कानूनी प्रावधानदेखि नेपाली मिडियाको अवस्था र सञ्चारकर्मीको सुरक्षाको सन्दर्भ अटेका छन्। स्वतन्त्र, आंशिक स्वतन्त्र वा स्वतन्त्र नभएको प्रेसको तीन अवस्थालाई सर्वेक्षणको नतिजामार्फत विश्लेषण गरिएको छ। सञ्चारकर्मी, सर्वसाधारण नागरिक, पेशागत समूह र व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता विधि अपनाएर गरिएको सर्वेक्षणले पनि नेपालमा अहिले प्रेस जति स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको देखाएको छ।

प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता वा सीमाविहीनता किमार्थ होइन। स्वतन्त्रताको अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि स्वतः जोडिएर आउँछ। नेपाली प्रेस क्रमशः जिम्मेवार बन्ने बाटोमा छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली मिडियाले प्रचलित कानूनले प्रत्याभूत गरे जतिको स्वतन्त्रता समेत उपभोग गर्न नपाएको लेखकको निष्कर्ष छ। प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुनु नहुनेमा पनि उनको जोड छ।

पुस्तकमा केही प्रसंग दोहोरिएका छन् भने कतिपय आँकडा अद्यावधिक गरिएका छैनन्। पूर्व प्रतिबन्ध र स्वनियन्त्रण दुवैलाई प्रेस स्वतन्त्रताको चुनौतीको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र निकायमार्फत स्वनियमन गर्नुपर्ने लेखकको सुझ्ााव छ। 'सञ्चारमाध्यमको विषयवस्तुको नियमन जरुरी हुन्छ तर त्यस्तो नियमन सरकार नियन्त्रित निकायबाट नभई पूर्ण रुपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायमार्फत स्वनियमनका रुपमा हुनुपर्दछ', पुस्तकमा भनिएको छ।

सन्त गाहा मगर

comments powered by Disqus

रमझम