२२–२८ साउनको हिमाल साप्ताहिक खबरपत्रिकाको रिपोर्ट 'भ्रष्टाचारी फर्काउने खेल' ले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा मलगायतका सांसद्द्वारा प्रस्तुत संशोधनलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएको पाइयो। रिपोर्टले संशोधनकर्ता सांसद्हरूको छविमाथि प्रश्नचिह्न लगाएको छ।

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सदैव आदर गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको लागि सदैव लडिआएको व्यक्ति भएकोले उक्त रिपोर्ट तयार गरेर प्रकाशनमा ल्याएकोमा मेरो आपत्ति हुने कुरो छैन। रिपोर्टका विषयवस्तुमाथि विमर्श हुनै सक्तैन भन्ने पनि भएन। संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरूमा के–कस्ता संशोधन परे भनी जनता सुसूचित हुन पाउने नागरिक हक हो भन्ने कुरा पनि निर्विवाद नै छ। संसद्मा प्रत्येक जसो विधेयक, ती माथि परेको संशोधन तथा तिनको अन्तिम निचोड जनतामाझ् पुर्‍याइनै पर्दछ। यसमा हाम्रा सञ्चारमाध्यमको जति ध्यान जानुपर्ने हो पुगेको छैन भन्ने मेरो धारणा छ।

उदाहरणका लागि, जनताको दैनिकीसँग जोडिएको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्ने पाँचवटा विधेयकहरू पारित हुने अन्तिम विन्दुमा पुगेका छन्। यी विधेयकहरूमाथि प्रत्येक चरणमा भएका विमर्श जनतामा पुगुन् भनेर पंक्तिकारले संसद् हेर्ने सञ्चारकर्मीहरूसँग अनुरोध पनि गरेको हो। तर, सञ्चारमाध्यमहरूमा उक्त विधेयकहरूबारे हुनुपर्ने जति चर्चा भएन, हुन सकेन।

संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा सांसद्हरूको स्वार्थ बाझिएका विषयवस्तुमा संशोधनहरू पेश भएका पाइन्छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा पनि शिक्षा, सहकारी, चिकित्सा शिक्षा, ब्यांकिङलगायत क्षेत्रका विधेयकहरूमा स्वार्थ बाझिएका सांसद्हरूद्वारा संशोधन प्रस्ताव राखिएका प्रशस्त उदाहरण छन्। आउँदा दिनमा स्वार्थ बाझिएका विषयमा सांसद्हरूको भूमिका के हुने, कसरी प्रस्तुत हुने भनी व्यवस्थापन गर्न समेत जरूरी भइसकेको छ। संसद्भित्र आचारसंहिता बनाएर लागू गर्ने हो वा कानून नै आवश्यक पर्ने हो– यसमा संवाद चलाउन जरूरी भएको छ।

संसद्, नेपाली जनताको भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्दछ र सांसद्हरू जनताका प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने कुरामा पनि विवाद हुने ठाउँ छैन। यति भन्दा भन्दै पनि हिमाल को रिपोर्ट आधा मात्र साँचो कुरामा आधारित छ। रिपोर्टरले कम्तीमा संशोधनकर्ता सांसद्हरूलाई किन त्यस्तो संशोधन आवश्यक पर्‍यो भनी प्रश्न गरेर जनतालाई सुसूचित गरेको देखिएन। सांसद्लाई अपमानित गर्दै 'अपराधी माननीय' भन्ने पगरी भिराइरहँदा 'अपराधी' पक्षको भनाइ राख्ने काम पनि पत्रिकाले गर्नुपर्ने होइन र?

त्यसो गरिएको हुँदो हो त रिपोर्ट सन्तुलित हुन्थ्यो र त्यसको वजन घट्दैनथ्यो। रिपोर्टको आशय त्यसको शीर्षकले नै बोल्दछ। त्यसो हो भने माथि भनिए झैं यसमा पनि सांसद्को संशोधन 'स्वार्थ बाझिएको' विषयवस्तु हो भनेर लिनुपर्ने भयो। यदि त्यसो हो भने, स्वार्थ बाझिएका कुराहरू पनि खुलेर आउन आवश्यक छ। र, कसका लागि उक्त संशोधन माग गरिएको हो र संशोधनकर्ता सांसद् र जसका लागि संशोधन प्रस्तुत भएको छ– ती व्यक्तिबीचको सम्बन्ध के हो? पार्टीगत रूपमा उक्त संशोधन ल्याइएको हो भने सम्बन्धित पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि उल्लेख हुनुपर्‍यो। थिति बसाउने सिलसिलामा संशोधन प्रस्तुत भएको थियो, तर हिमाल को रिपोर्ट संशोधनकर्ताको नियत माथि बढी केन्द्रित हुन पुग्यो। त्यसले सार्थक छलफललाई इन्कार गर्न पुगेको मलाई लाग्दछ।

मैले अन्य संशोधनकर्ता सांसद्सँग परामर्श गरेर नभई व्यक्तिगत रूपमा नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थिएँ। त्यसैले आफूले संशोधन हाल्दा देखेको कारण यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक ठान्दछु, जुन कारण मैले राज्यव्यवस्था समितिसमक्ष सशरीर उपस्थित भई प्रस्तुत समेत गरेको छु। पहिलो, कसैलाई पनि कसूरको मात्रा अनुसार सजाय हुनुपर्दछ। यो विधिसम्मत मान्यता हो। भ्रष्टाचारलगायतका कसूर प्रमाणित भएपछि अदालतले कानूनबमोजिम कैद, जरिवाना गर्दछ, जुन मान्न सबै बाध्य छन्। जे विषयको कसूर हो त्यसका लागि छुट्टै कानून छ, प्रक्रिया छन्। कसूर प्रमाणित हुँदा सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। भनेपछि, तोकिएको सजाय भुक्तान गरेपछि अमूक व्यक्तिले सामान्य नागरिक जीवन बिताउन पाउने, नपाउने के हो?

दोस्रो, संसद्ले कानून बनाएर खास अवस्थामा अतिरिक्त सजाय पनि दिन सक्छ। संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन (दुवै) त्यस्तै अतिरिक्त सजायको व्यवस्था हो। प्रतिनिधिसभा/प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि फेरि योग्यता सम्बन्धी प्रश्नमा अतिरिक्त सजाय समेत प्रस्तावित गरी संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भएको छ। त्यसमा पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ भन्ने पंक्तिकारको भनाइ हो। किनभने, नागरिकले मत दिने, उम्मेदवारी दिने राजनीतिक अधिकारबाट सधैंको लागि वञ्चित गरिनु भनेको राजनीति गर्नेका लागि मृत्युदण्ड सरहको सजाय हो। ठूलो संख्यामा समर्थक भएका राजनीतिक व्यक्तिले यस्तो व्यवधानलाई निरस्त बनाउन वैकल्पिक (विध्वंसात्मक) बाटो रोज्न सक्छन्। त्यस्ता व्यक्ति/व्यक्तित्वलाई जनताबाटै अस्वीकृत गराउन सक्दा बेस हुन्छ। पद्धतिबाटै सधैंका लागि अलग गराउने प्रयत्नले केही समय सजाय पाएका व्यक्तिलाई 'रिङ' बाहिर पार्न त सक्ला, तर राजनीतिक खेलको मैदानले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्दछ।

तेस्रो, अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यसबारे के–कस्तो परिपाटी छ, त्यो पनि हाम्रा लागि मार्गदर्शन हुन सक्दछ। नजिकको छिमेकी भारतमा 'दस्युसुन्दरी' भनेर कुख्यात फुलन देवी आत्मसमर्पण गरेको केही वर्षमै लोकसभा सदस्य भएको दृष्टान्त छ। जापानमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री काकुएइ टानाका सन् १९८३ मा भ्रष्टाचारमा दोषी प्रमाणित भएपछि पनि आफ्नो संसदीय क्षेत्र निगाता प्रिफेक्चरबाट सांसद् निर्वाचित भए। चौथो, यसै संसद्बाट पारित 'निर्वाचन अपराध/राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक' राज्यव्यवस्था समितिमा प्रस्तुत हुदा पनि आमन्त्रित सदस्यका हैसियतले मैले यी दृष्टान्तसहित कानून निर्माण गर्दा सम्यक् भावले सोचौं भनेर कसूर बापत सजाय भोगिसकेको व्यक्तिका हकमा आजीवन राजनीति गर्नबाट निषेध गर्ने कानून निर्माण गर्न नहुने राय प्रस्तुत गरेको हुँ।

पाँचौं कुरो, प्रजातन्त्रमा निषेधको राजनीति प्रत्युत्पादक हुन्छ। मध्यमार्गी बाटो अपनाइएन भने अवरोध सृजना हुन्छ। अतिवादी विचार र प्रजातन्त्र सँगै जाँदैनन्। संयम र सहनशीलता लोकतन्त्रका मूल आधार हुन्। कसूर बापतको सजाय भुक्तान गरेपछि कैयन् संगीन मुद्दामा प्रमाणित दोषीलाई केही समय गुजारे पछि निर्वाचनमा भाग लिने, उम्मेदवार हुने सिद्धान्तलाई हालकै विधेयकले पनि स्वीकारेको छ। सजाय भोगेका व्यक्तिहरूका हकमा एउटै मापदण्ड लागू गरौं भन्ने आग्रहलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण देखिन्न।

अन्त्यमा, मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने जनधारणा बढेको अहिलेको परिस्थितिमा हिमाल को रिपोर्टमाथिको यो टिप्पणी पनि कतिपयलाई अरुचिकर लाग्न सक्छ। तर, कुनै पनि विषयमा छलफल हुँदा निर्भीक भएर आफ्नो राय दिनकै लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षपाती हुनु परेको हो। माथि उल्लिखित दृष्टिकोण माथि असहमत हुनेहरूको म सम्मान गर्दछु, तर फरक विचारप्रति प्रेस/पत्रकार पनि सहिष्णु, संयमित हुन आवश्यक छ।

हिमाल पढेपछि मैले उक्त रिपोर्टको उपेक्षा गर्न चाहेको थिएँ। गौतम बुद्धको प्रेरक प्रसंगले मलाई सधैं मार्गदर्शन गरिरहन्छ। बुद्ध भगवानले आफ्ना शिष्यहरूलाई उपदेश दिंदै गर्दा अंगुलीमालले झूटा लाञ्छना लगाएर गाली गर्‍यो। गाली गरुञ्जेल भगवान मुस्कुराइरहनुभयो। गाली गर्ने व्यक्ति थाकेर झ्ोक्किंदै 'यस्तो गाली गर्दा पनि तिमी किन नरिसाएको? किन प्रतिवाद नगरेको?' भनेर ऊ चिच्यायो। भगवानले भन्नुभयो, “तिमीले गाली दियौ, त्यो गाली लिनेले लिएन भने के हुन्छ? त्यो खेर गएन?” यही पाठ लिएर मैले रिपोर्टलाई उपेक्षा गर्ने सोच बनाएको थिएँ। तर, हिमाल पत्रिकासँग मेरो लामो सान्निध्य पनि छ। त्यो रिपोर्ट छापिएकै अंकमा बूढीगण्डकी आयोजनाबारे गम्भीर विमर्श चलाएको छ यो पत्रिकाले। र, त्यसमा मेरा कतिपय भनाइ समेत उद्धृत गरिएका छन्। त्यसैले पनि आफ्नो मन फेरेर रिपोर्टमाथि टिप्पणी गर्न र हिमाल परिवारलाई झ्क्झ्क्याउन मन लाग्यो।

हिमाल ले अर्को पक्षको भनाइसमेत पाठकसमक्ष नपुर्‍याई एकतर्फी रूपमा 'अपराधी' घोषित गर्ने काम सचेतनापूर्वक नगरेको हुनुपर्दछ भन्ने ठानेको छु। आउँदा दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउने विश्वास लिनु अन्यथा ठहर्दैन होला।

(२२–२८ साउनको अंकमा प्रकाशित 'भ्रष्टाचारी फर्काउने खेल' शीर्षकको रिपोर्टमा 'अर्को पक्ष' को धारणा समावेश नगर्दा समाचार अपुरो भएको स्वीकार्दै सम्बद्ध पक्ष र सम्पूर्ण पाठकहरूसँग सखेद क्षमा चाहन्छौं। – सम्पादक)