नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा युद्धकालीन 'प्रचण्डपथ' ब्युँताइने बारे छलफल शुरू भएको छ। दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अवतरण, दशक नै लागेको शान्ति प्रक्रिया, दुई पटक संविधानसभाबाट जारी संविधान, स्थानीय तह (दुई नम्बर प्रदेश बाहेक) को निर्वाचनपछि पनि कुन उद्देश्य र औचित्यका लागि 'प्रचण्डपथ' ब्युँताइनु जरूरी रहेछ, त्यसबारे भने माओवादी केन्द्रले प्रष्ट पारेको छैन।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको घटक बाहेकका सबै माओवादी पार्टीहरू लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समाहित भइसकेका छन्। त्यति मात्र होइन, शान्ति प्रक्रिया यता माओवादीले नै तीन–तीन पटक सरकारको नेतृत्व (पुष्पकमल दाहालले दुई र बाबुराम भट्टराईले एक पटक) गरिसकेको छ। तैपनि माओवादीमा युद्धकालीन 'प्रचण्डपथ' को धङधङी बाँकी रहनुले ब्यालेटको राजनीति र संसदीय पद्धतिप्रति उसको प्रतिबद्धता माथि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ।

त्यसो त माओवादीहरू औपचारिक/अनौपचारिक तवरमा अझै पनि निर्वाचन र संसदीय पद्धतिलाई जनवादी सत्ता प्राप्तिका निम्ति उपयोग मात्र गरिरहेको बताउने गर्छन्। जसको पुष्ट्याइँ उनीहरूकै व्यवहारबाट देखिंदै आएको पनि छ। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित रूपमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादीले त्योबेला संसदीय प्रक्रियाप्रति कुनै विमति प्रकट गरेन। तर, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा अपेक्षा विपरीत तेस्रो स्थानमा पछारिएपछि माओवादी यतिसम्म तिल्मिलायो कि, निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको र पार्टी निर्वाचनको प्रक्रियाबाट पछि हट्नेसम्मको धम्की दियो। यसो भनिरहँदा माओवादीका शीर्ष नेताहरूको अनुहारमा आक्रोशभन्दा बढी निराशा देख्न सकिन्थ्यो। तर, पनि माओवादीले 'प्रचण्डपथ' अँगाल्ने आँट गरेन, सरकार गठन गर्न नसकेको रिसमा 'जनसरकार' को विकल्प रोजेन।

तेस्रो नै सही, चालू 'हङ्ग पार्लियामेन्ट' बाट सबैभन्दा बढी लाभ माओवादी केन्द्रले नै उठाएको छ। पार्टी अध्यक्ष दाहालले सरकारको नेतृत्व नै गरिसकेका छन् भने तीन–तीन पल्टसम्म सत्ता गठबन्धनको साझेदार बन्दा माओवादीबाट मन्त्री नबनेका सांसद् कमै भेटिन्छन्। यसर्थ उसले बुलेटबाट भन्दा कैयौं गुणा बढी लाभ ब्यालेटबाट उठाइसकेको प्रष्ट हुन्छ।

शायद ब्यालेटलाई उपयोग गर्ने रणनीतिकै कारण हुन सक्छ, माओवादीले बालिग मताधिकारको पद्धतिलाई जुन हदसम्म दुरुपयोग गरेको छ, त्यस्ता उदाहरण विश्वमै विरलै देखिन्छ। आज माओवादीको लोकप्रियता नराम्ररी खस्किएको छ, जसलाई उनीहरू आफैं पनि स्वीकार गरिरहेका छन्। शीर्ष नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसम्म सुरक्षित गर्न सकेका छैनन्। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा रोल्पा र काठमाडौंबाट चुनाव जितेका पुष्पकमल दाहाल दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौंको उही कीर्तिपुर क्षेत्रबाट पराजित भए। सिरहा–५ बाट उनले जितेकै हुन् वा जिताइए संशयको घेरामै रह्यो। आगामी संसदीय निर्वाचनदेखि एक व्यक्तिले एउटै मात्र क्षेत्रबाट लड्न पाउने कानूनको तयारी गरिंदैछ। यस्तो प्रावधान ल्याइए सबैभन्दा जोखिममा दाहाल नै पर्ने छन्।

तर, निर्वाचन जितिन्छ कि जिताइन्छ, त्यो दाहाललाई राम्ररी थाहा छ। सिरहाबाट 'जिताइएका' उनले यस्तै जुक्ति हालै भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा पनि अपनाए। पराजयउन्मुख छोरी रेणु दाहाललाई वैधानिक र अवैधानिक सारा तिगडम प्रयोग गरेर जिताइछाडे।

रेणु प्रकरणले तीन पक्ष सतहमा ल्याएको छ। पहिलो, राज्यशक्ति र पैसाका अगाडि कसैको केही लाग्दो रहेनछ। नत्र एमालेका देवी ज्ञवालीले 'पराजय' भोग्नुपर्ने थिएन। यो प्रकरणले निर्वाचनको विधि (कानून र प्रक्रिया) माथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। दोस्रो, दाहालको दक्षिणएशियामा प्रचलित वंश विरासत कायम राख्ने अभीष्ट। र तेस्रो, छोरी रेणुमार्फत उनी बाल्यकाल बिताएको चितवनलाई नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाउन चाहन्छन्। किनकि, आजसम्म जहाँजहाँबाट लडे, त्यहाँ उनी पर्यटक नेताको हैसियतमा मात्र रहे।

यहाँसम्म आएर छर्लङ्ग भएको कुरा के हो भने, 'प्रचण्डपथ' को सपना सर्वहाराको अधिनायकत्व भने होइन, त्यो उत्तर कोरियाको सपना हो, जसमा सर्वसत्तावाद र वंशवाद मात्र अटाउँछ। तर यथार्थ चाहिं, संसारसँग जोडिएको नेपाल बाँकी संसारबाट अलग्गिएको उत्तर कोरिया होइन। यदि दाहालले त्यस्तै सपना देखेका हुन् भने त्यो दुस्वप्न मात्र हुनेछ।