नेपाल राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को ११ महीनामा रु.६ खर्ब ३३ अर्ब ४१ करोड रेमिटेन्स (विप्रेषण) नेपाल भित्रियो। गत डेढ दशकमा कुल गार्हस्थ्य आयको तुलनामा रेमिटेन्स आयले उल्लेख्य आकार ग्रहण गरेको मात्र नभई अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख स्रोतको रूपमा देखा परेको छ।

आव २०७३/७४ मा रेमिटेन्सको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ३० प्रतिशत थियो। तर, आव २०७२/७३ को ११ महीनामा ८.६ प्रतिशत रहेको रेमिटेन्स वृद्धिदर २०७३/७४ को सोही अवधिमा ५.८ प्रतिशतमा खुम्चियो। राष्ट्र ब्यांकको अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको लगानी तथा बचत प्रवृत्ति– २०७३ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १५.४ प्रतिशत अर्थात् ४३ लाख ७८ हजार जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा छन्। रेमिटेन्स आप्रवाहको वृद्धिदर भने ओरालोमा छ।

सबैजसो विकासशील मुलुकहरूको मुख्य आम्दानीका रूपमा रहेको रेमिटेन्स घट्न थालेपछि विश्व ब्यांकले पनि यसमा चासो देखाएको छ। ब्यांकको अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट माइग्रेसन एण्ड रेमिटेन्सेस्– २०१६ का अनुसार विकासशील राष्ट्रहरूमा सन् २०१५ मा रेमिटेन्स प्रवाह ४ खर्ब ४० अर्ब अमेरिकी डलर थियो। २०१६ मा त्यसमा २.४ प्रतिशतले कमि आएर ४ खर्ब २९ अर्ब अमेरिकी डलरमा झ्र्‍यो। यसले नेपालजस्ता कम विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्न थालेको विश्व ब्यांकले जनाएको छ।

विश्व ब्यांकको रिपोर्ट अनुसार अन्य वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदै रेमिटेन्स प्रवाह घट्यो भने त्यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउने खतरा हुन्छ। आम उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास ल्याउनेदेखि पूर्णतया आयातमा निर्भर रहेका नेपालजस्ता मुलुकहरूको शोधनान्तर स्थितिसमेत असन्तुलित हुन पुग्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। रेमिटेन्स घट्दा त्यसको पहिलो असर आश्रित घरपरिवारमा पर्छ। रेमिटेन्स घट्ने क्रमले निरन्तरता पायो भने आश्रित परिवारले आधारभूत आवश्यकताहरूको खर्चमै कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

राष्ट्रिय जनगणना– २०६८ ले नेपालको ५७ प्रतिशत घरधुरीमा रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ। रेमिटेन्स प्रवाह दर घट्दा यतिका परिवार र समग्र मुलुकमा कस्तो असर गर्छ त? अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल रेमिटेन्स प्रवाह घट्दै जाँदा त्यसमा आश्रित परिवार चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यसले समष्टिगत रूपमा मुलुककै अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाइदिन्छ।”

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत अनुपात रहेको रेमिटेन्सले एकातिर ऊर्जाशील जनशक्तिलाई निष्त्रि्कय बनाएको छ भने अर्कातिर गरिखानेभन्दा किनिखाने संस्कृतिको विकास गर्दै लगेको छ। यस्तो संस्कृतिले मुलुकलाई बिस्तारै आर्थिक संकटतिर धकेल्ने डा. खनाल बताउँछन्। “भित्रिएको रेमिटेन्स उत्पादनमा नभई उपभोगमा खर्च भइरहेका कारण रेमिटेन्स प्रवाह ओरालो लाग्दा समग्र अर्थव्यवस्था नै खुम्चिने हुन्छ” उनी भन्छन्, “त्यो अवस्थामा अहिले भइरहेको आयात पनि ठप्प हुने स्थिति आउँछ।”

गरीबी न्यूनीकरण, शोधनान्तर स्थिति, आयात, व्यापार घाटालगायत पूरै अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग पुर्‍याइरहेको रेमिटेन्सको अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर उत्तिकै छ। पूँजी निर्माण गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुँदा रेमिटेन्स दीर्घकालीन खतराको रूपमा देखा पर्दैछ। रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने परिवारहरू विलासी जीवनतर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन्। कृषि, व्यापार–व्यवसाय आदि उत्पादनशील क्षेत्रमा रेमिटेन्सको नगन्य हिस्सा मात्र लगानी भएको छ।

राष्ट्र ब्यांकको रिपोर्ट विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति– २०७३ अनुसार, वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांशले आर्जन गरेको रेमिटेन्स प्रथमतः विदेश जाँदा लागेको ऋण तिर्नमै लगाएका छन्। त्यस्तै, रेमिटेन्सबाट प्राप्त रकम बचत गर्ने घरपरिवारमध्ये ४८.८ प्रतिशतले घरजग्गा खरीदलाई उद्देश्य बनाएका छन्। ८.४ प्रतिशतले मात्र रेमिटेन्सको रकम व्यापार/व्यवसायमा लगानी गरेका छन्।

रेमिटेन्सले सामाजिक–मनोवैज्ञानिक जोखिम पनि बढाएको छ। यो तत्कालिक असर हो। ऊर्जाशील समय विदेशमा बिताइरहेकाहरूले गाउँमा पारिवारिक–सामाजिक विचलन बेहोर्नुपरेको छ। रेमिटेन्सले नेपालमा रहेका सक्षम जनशक्तिलाई पनि विदेशिएका परिवारका एक सदस्यमा आश्रित बनाएको डा. खनाल बताउँछन्। उनी यसको दीर्घकालीन असर झ्न् खतरनाक देख्छन्। “बल–बैंस सकिएपछि स्वदेश फर्कंदा जीवन निकै अन्योलपूर्ण हुनसक्छ” उनी भन्छन्, “त्यसमाथि उसको कमाइ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छैन।”

त्यसले सामाजिक परिवेश र अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने उनी बताउँछन्। रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारी नीति छैन। सरकारको राजश्वमुखी नीतिका कारण अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ। अर्थव्यवस्थामा सरकारको समष्टिगत नीति नै गलत देख्छन्, डा. खनाल। शिक्षा, स्वास्थ्य र स्तरीय जीवनयापनमा भने रेमिटेन्सकै कारण नेपालीको पहुँच बढ्दै गएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणजस्ता अत्यावश्यक खर्चमा रेमिटेन्सको उपयोग सकारात्मक छ। त्योसँगै बढेको छ– विलासिताका सामान, घरजग्गालगायतमा अनुत्पादक आकर्षण। यसले अर्थतन्त्रमा खतरा निम्त्याइरहेको डा. खनाल बताउँछन्।

अहिले त उच्च शिक्षा हासिल गरेका र व्यावसायिक तालीम लिएकाहरू समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ। रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारका सदस्यहरूमा कामभन्दा आराम रोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। श्रमिक निर्यात गर्ने देशको आर्थिक विकासमा यस्तो प्रवृत्तिको निरन्तरताले अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर पार्ने विश्व ब्यांक बताउँछ।

किन घट्दैछ वृद्धिदर?

विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै खाडी क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर, अमेरिकी डलरको मूल्य र विकासशील देशहरूमा रेमिटेन्स प्रवाहको वृद्धिदरमा कमी आयो। गैर–ब्यांकिङ माध्यमबाट हुण्डी र भौतिक सामानमा परिणत भएर भित्रिने रेमिटेन्सले भने राम्रै असर गरेको छ। राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता नारायण पौडेल विदेशमा रहेका नेपालीले नगदको सट्टा टेलिभिजन, मोबाइललगायतका विलासी सामान पठाउने/ल्याउने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्।

तर, विकसित मुलुकमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले उतै स्थायी बसोबास गर्न थाल्दा भने रेमिटेन्सको वृद्धिदरमा असर परेको छ। त्यस्तै, मध्यपूर्वमा देखिएको आर्थिक अनिश्चितता, गैर–कानूनी रूपमा बस्ने कामदारमाथि कडा निगरानी र डलरको भाउमा देखिएको उतारचढावले पनि रेमिटेन्स प्रवाहको वृद्धिदर घटाएको डा. खनाल बताउँछन्।

नेपालीको प्रमुख रोजगारी गन्तव्य मलेशियामा बाङ्लादेशी कामदारको माग बढ्नुले पनि रेमिटेन्सको वृद्धिदरमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। अहिले मासिक करीब ८ हजार बाङ्लादेशी कामदार मलेशिया पुग्छन् भने नेपाली करीब ५ हजार। सन् २०१५ मा बाङ्लादेशले १५.८ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिटेन्स भित्र्याएको विश्व ब्यांकको रिपोर्ट बताउँछ। त्यो वर्ष बाङ्लादेश रेमिटेन्स भित्र्याउने प्रमुख देशहरूको सूचीको १०औं नम्बरमा थियो भने ६.६ अर्ब अमेरिकी डलर भित्र्याएको नेपाल २३औं नम्बरमा। अन्तर्राष्ट्रिय मन्दीको असरबाट भने बाङ्लादेश पनि अछुतो छैन। अंग्रेजी दैनिक ढाका टि्रब्यून का अनुसार २०१६ मा बाङ्लादेशको रेमिटेन्स प्रवाहको वृद्धिदर ११.३ प्रतिशतले घट्यो।

फाइदा पनि

रेमिटेन्स आयले वैदेशिक व्यापार, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र शोधनान्तर स्थितिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। नेपाललगायत अति कम विकसित र विकासशील मुलुकहरूमा बढ्दो व्यापार घाटाका कारण सम्भावित चालू खाता र शोधनान्तर घाटामार्फत विदेशी विनिमय सञ्चितिमा देखिन सक्ने संकट रेमिटेन्सले टारेको छ। यही कारण यो स्रोतलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिने गरिएको छ।

आव २०७३/७४ मा रु.९ खर्ब ८४ अर्ब ६७ करोड बराबरको आयात र ७४ अर्ब ७१ करोडको निर्यात हुँदा नेपालको व्यापार घाटा ९ खर्ब ९ अर्ब पुगेको छ। यो परिमाणमा विदेशिने रकम पूर्तिको एउटै स्रोत रेमिटेन्स बनेको छ। वृद्धिदर घटे पनि बढ्दो व्यापार घाटाको अवस्थामा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई अनुकूल बनाउन रेमिटेन्सले उल्लेख्य योगदान गरेको डा. खनाल बताउँछन्।

अर्थतन्त्रका रोजगार, व्यापार, उद्योगलगायत क्षेत्र सुस्त रहँदा पनि रेमिटेन्सले विदेशी मुद्राको अभाव हुनदिएको छैन। शोधनान्तर स्थितिलाई पनि जोगाएर राखेको छ। आन्तरिक अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य परिवर्तन नदेखिए पनि रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तत्कालका लागि धरासायी हुनबाट जोगाउनेमा अर्थशास्त्रीहरू एकमत छन्।