वर्तमान नेपाली भूमिको एकीकरणअघि यो भूमिमा अनेक राज्य, गणराज्य थिए। विजयपुर राज्य पूर्व–दक्षिणमा झापा, मोरङ र सुनसरीसम्म फैलिएको थियो, भने चौदण्डी राज्यमा सिरहा, सप्तरी, उदयपुरसहितका भूभाग थिए। त्यस्तै; धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र चितवन मकवानपुर राज्यअन्तर्गत थिए भने नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तुलगायतका भूभाग पाल्पा राज्यको अधीनमा थिए। त्यस्तै, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जुम्ली र डोटेली राज्यअन्तर्गत रहेको ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले पुष्टि गर्छन्। सिम्रौनगढमा मुगल आक्रमण हुनुअघिसम्म दक्षिणमा गंगाको तटसम्म सेन राजाहरूको प्रभाव रहेको ऐतिहासिक प्रामाणिक रूपमा पाइन्छन्।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि राणा शासनमा यो भू–भागलाई २० जिल्ला र पछि पंचायतकालमा ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो। यीमध्ये झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर तराई–मधेशमा छन् भने उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, दाङ र डडेलधुरा भित्री मधेशमा।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना र नयाँ संविधान निर्माणपछि मुलुकलाई सात प्रदेश र ७४४ स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ। प्रदेश–२ र प्रदेश–६ बाहेक सबै प्रदेशमा तराई–पहाड जोडिएको छ। प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने पनि यसरी नै हो।

वर्तमान अवस्था

११८ जात–जातिको साझा बसोबास थलो हो, प्रदेश–२। नेपालमा अझै ६५ भन्दा बढी मातृभाषा प्रचलनमा छन्। यी जात–जाति र भाषा–भाषी मानव विकास सूचकांक (विकासका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, औसत आयु, मातृ तथा शिशु मृत्युदर, शौचालय, सरसफाइ, खानेपानीलगायतको सुविधा) मा अति कमजोर अवस्थामा छन्। यसमा पनि कथित दलित जातजातिको अवस्था झ्नै दयनीय छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति र सरकारद्वारा आरक्षित सीटमा दलितहरूको एक प्रतिशत भन्दा पनि कम पहुँच छ।

प्रदेश–२ को पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा यादव, मुस्लिम, थारू, तेली, कोइरी, चमार, धानुक, मुसहरलगायतका जात–जाति बढी छन्। (हे. टेबुल १) राज्यले उपलब्ध गराएको अवसरबाट पनि उनीहरू बढी वञ्चित छन्। मुसलमान र दलित समुदायका महिलाको अवस्था अति दारुण छ। उनीहरूका बालबालिकाले विद्यालयको मुख हेर्नै पाएका छैनन्।

प्रदेश–२ को जातीय जनसंख्या हेर्दा कायस्थ, राजपूत र ब्राह्मण मुश्किलले पाँच प्रतिशत देखिन्छ। यति सानो संख्यामा रहेका कायस्थ, राजपूत र ब्राह्मणले ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म आरक्षण कोटा उपभोग गरिरहेका छन्। यो अवस्थाले तराई–मधेशमा चर्को सामाजिक असन्तुलन रहेको देखाउँछ। यसका अतिरिक्त तराईका जिल्लाहरूमा जल, वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधन पनि छैन। चुरे क्षेत्रलाई मरुभूमिकरणतर्फ धकेलिएको छ। त्यसले तराईको कृषि र जनजीवनमा विपत् ल्याउन थालिसकेको छ।

विकासका सूचक

राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार आठ जिल्ला समेटिएको प्रदेश–२ मा ४५.३० प्रतिशत मैथिली, १८.५८ प्रतिशत भोजपुरी, १४.६५ प्रतिशत वज्जिका, ६.६७ प्रतिशत नेपाली, ५.८७ प्रतिशत उर्दू, ३.७७ प्रतिशत थारू र ०.१६ प्रतिशत हिन्दी भाषी रहेका छन्। यो आँकडाले तराई–मधेशमा सरकारी कामकाजका भाषा कुन–कुन हुनुपर्छ भन्ने मार्गनिर्देशका साथै अहिले उछालिएको भाषा विवाद कताको हितमा छ भन्ने पनि देखाउँछ।

विवादै विवाद निकालेर स्थानीय तह निर्वाचन समेत रोकिएको प्रदेश–२ कृषिमा निर्भर प्रदेश हो, तर कृषिको अवस्था कति खराब छ भने जमीन जति सबै जमीनदारहरूकोे कब्जामा छ। यहाँको कृषिमा आधुनिकीकरण–व्यवसायीकरण होइन, परम्परागत शोषण जारी छ।

पूर्वको मोरङ, सुनसरी र झापाको कृषिमा आधुनिकीकरण सन्तोषजनक अवस्थामा छ। जमीनदारी र सामन्ती सोचमा परिवर्तन भएकोले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यी तीन जिल्लाको योगदान पनि उच्च छ। नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन–२०१४ अनुसार मोरङ, सुनसरी, झापा र पश्चिमका नवलपरासी, रूपन्देहीलगायत मिश्रित समाज रहेका जिल्लाहरूमा मानव विकास र अन्य सूचकांकहरू सुधारोन्मुख छन्। ती जिल्लाहरू पशुपालन, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा पनि सन्तोषजनक प्रगतिमा छन्। प्रदेश–२ भने सबै हिसाबले ह्रासोन्मुख देखिन्छ।

मधेश आन्दोलनहरूपछि तराई–मधेशबाट पहाडी समुदायको पलायन तीव्र बन्यो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार २०६३/६४ देखि २०७२/७३ को भारतीय नाकाबन्दीसहितको ६ महीने आन्दोलनसम्म सप्तरीमा ६२.५८ प्रतिशत, सिरहा ४९.६४ प्रतिशत, धनुषा ५९.०९ प्रतिशत, महोत्तरी ५५.१७ प्रतिशत, सर्लाही ४५.५३ प्रतिशत, रौतहट ५५.०३ प्रतिशत, बारा ६८.२९ प्रतिशत र पर्सामा ७५.१३ प्रतिशत बसाइँसराइ भएको देखिन्छ। यो अवधिमा पहाडीमूलका छिमेकीहरूलाई कौडीको भाउमा घर–जग्गा बिक्री गराई भगाउनेदेखि गैरनागरिकलाई रातारात नागरिकता दिलाएर नेपाली बनाउनेसम्मका कामहरू भए।

आर्थिक नाकाबन्दीबाट नेपालमा संविधान रोक्न २०७३ को साउनदेखि माघसम्म वीरगञ्जसहितका नाकाहरू अवरुद्ध पारियो। त्यसबाट रोजगारी, लगानी, सुरक्षा आदिमा व्यापक समस्या थपिए। प्रदेश–२ को व्यापार–व्यवसाय भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी, विराटनगरलगायतका ठाउँतिर सर्‍यो। काम गरिखाने वर्गको रोजीरोटी खोसियो। त्यसको प्रतिकूल असर मानिसहरूको आनीबानीमा पनि परेको देखिएको छ। जस्तो, भारतीय नाकाबन्दीसहितको मधेश आन्दोलन पछि मधेशमा मदिराजन्य पदार्थको उपभोग बढेको छ।

भोट ब्यांक मात्र\ लोकसेवा आयोगको ५६औं र ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन केलाउँदा तराईका चिडिमार, लोध, ताजपुरिया, राजवंशी, सखरिया, सतार, नटुवा, हलखोर, डोम, माली, धुनिया, विन, हजाम, खत्वे, तत्मा, दुसाध, मुसहर जातिले राज्यबाट आरक्षित एउटा पनि सीट नपाएको देखिन्छ। प्रदेश–२ को प्रशासनिक खर्च रु.१० अर्ब काटेको र आय भने रु.५ अर्ब पनि नपुगेको देखिन्छ। सरकारी पदहरूमा तराईका भुरावाल (भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण र लाला) मात्र देखिन्छन्। लोकसेवा आयोगमै पनि दुई जना झ्ा पदाधिकारी छन्। धेरै झाहरू सरकारी जागीरे हुनु आफैंमा राम्रो कुरा हो, तर तराईका अरू अधिकांश जातजातिले आफ्नो लागि छुट्याइएको सीट समेत नपाउनु न्यायसंगत होइन।

तराईका जिल्लाहरूमा अत्यन्त न्यून संख्यामा रहेका 'भुरावाल' ले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकदेखि आरक्षणसम्मका ९० स्रोत–साधनमा एकलौटी गरेका छन्। यादव, साह, थारूहरूमा त्यही समुदायका केही 'माइजन' हरूको सामन्ती शासन चलेको छ। जातीय 'माइजन' हरूले अगाडिका सबै सेवासुविधा आफ्नो बनाएका छन्। डोम, हलखोर, चमार, दुसाध आदि जातिमा रहेको २० प्रतिशतभन्दा कम साक्षरता दरले 'भुरावाल' हरूलाई सजिलो बनाएको छ। विडम्बना यो छ कि, पिछडा वर्ग महासंघ र डिक्का महासंघसहितका संघ–संस्थाहरूका पदाधिकारी पनि कथित उच्च वर्ग झ्ैं नै गरिरहेका देखिन्छन्।

तराई–मधेशका गरीबहरू जमीनदारहरूका 'भोट ब्यांक' को रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। राजनीतिमा हावी सामन्ती सोच परिवर्तन हुने कुनै छाँटकाँट छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक–सांस्कृतिक क्रियाकलाप सबैमा मुसलमान, दलितलगायतका समुदायको पहुँच नहुँदा सुधारको अवस्था दृष्टिगोचर नै हुँदैन। उनीहरूका लागि संरक्षित कोटामा उनीहरूलाई नै ल्याउने पहल कतैबाट भएको देखिन्न। लाग्छ, आयातीत नागरिकहरूलाई स्थापित गर्ने आवाज–आन्दोलनले नै पिट्नेवाला छ अझै केही समय।