अनुत्तारित मधेश राजनीति

Share:
  
- मनीष झा
निर्वाचनमा भाग लिने राजपाको निर्णय सुखद भए पनि 'अमानवीय' आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्न भने सजिलो छैन।

जियालाल साह
मधेश आन्दोलनका क्रममा पुस, २०७२ मा मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले वीरगञ्ज–१५ स्थित प्रहरी युनिटको मोटरसाइकलमा लगाएको आगो।
दोस्रो संविधानसभाबाट पनि नयाँ संविधान नबन्ने संशय चुलिइरहेकै बेला १२ वैशाख २०७२ मा मुलुकले महाभूकम्प सहनुपर्‍यो। महाभूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति हुने गरी भूगर्भ मात्र हल्लाएन, राजनीतिक दलभित्रै पनि बेग्लै परकम्प उत्पन्न गरायो। प्रमुख तीन दलले आ–आफ्ना ढिपी एकछेउ थन्क्याउँदै संविधानतर्फ लागे। अन्ततः थुप्रै बाह्य र आन्तरिक असन्तुष्टिलाई छिचोल्दै संविधानसभाले संविधान जारी गर्‍यो।

तर, ठीक यही समयदेखि तराईकेन्द्रित दलहरू नयाँ संविधानको विरोधमा आन्दोलन गर्न थाले। यसैलाई निहुँ पारेर छिमेकी भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो। भूकम्पले थलिएका नेपालीलाई नाकाबन्दीको त्यो कहरले अझै पनि अत्याइरहन्छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार त्यसअवधिमा ६८ जनाले ज्यान गुमाए। अति महत्वाकांक्षी र चरम अवसरवादी मधेशका केही नेताले 'उपत्यकाको दानापानी बन्द गरिदिने र शहीद भए रु.५० लाख दिने' अमानवीय भाषण पनि गरे।

१७६ दिन लामो कष्टकर मधेश आन्दोलन र १५५ दिनको नाकाबन्दीमा तराईका ९० प्रतिशत उद्योग र कलकारखाना बन्द रहे। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार जसबाट दैनिक रु.२ अर्बसम्मको नोक्सानी भयो। मुलुक पैठारी हुनुपर्ने मालसामान भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा अड्किंदा दैनिक रु.४० लाखसम्म हर्जाना तिर्नु पर्‍यो। इन्धन अभावले निर्माण क्षेत्र, त्यसमा पनि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य थला पर्‍यो। होटलहरूले ३० प्रतिशत मात्र पर्यटक पाए, जलविद्युत् आयोजनाले झ्ण्डै साढे ५ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र बिक्रीमा पनि ठूलो असर गर्‍यो। राजस्व संकलन रु.७६ अर्ब मात्र हुनसक्यो जबकि लक्ष्य रु.९६ अर्ब थियो।

राजनीतिक उतारचढावका बीच नाकाबन्दी सकियो। तर, मधेश आन्दोलनका कारण र परिणामले धेरै अनुत्तरित प्रश्न छाडिदिए। जस्तो कि, त्यो आन्दोलन संविधानप्रतिको मधेशकेन्द्रित दलको असन्तुष्टि सिर्जित थियो वा सम्पूर्ण मधेशी जनताको? कि यसमा भारतीय स्वार्थको अहम् भूमिका थियो? जवाफलाई आफू अनुकूल अर्थ्याउन सजिलो छ। तर, सत्य त समयसँगै खुल्दै जानेछ, खुलिरहेको पनि छ।

नयाँ संविधान मधेशीलाई चित्त नबुझेको भने पक्कै हो, भलै त्यसको आयतनलाई मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिक प्रोपगन्डाले प्रभाव पारेको किन नहोस्। मलाई सम्झ्ना छ, नेपालले पछिल्लो सार्क खेलकुदको फूटबलमा फाइनलमा भारतलाई हराउँदा देशको बाँकी भूगोलले एउटा ऊर्जा पायो तर, त्यसले तराईलाई छोएन। सात दशकमा सात पटक संविधान पाइसकेको मुलुकमा जनताले चाहे अर्को संविधान पनि बनाउन सक्छन् भन्ने यथार्थ मधेशवासीमा बलियो बन्न सकेन। राज्यले पनि बुझाउन सकेन। अर्कोतर्फ संविधानमा असन्तुष्टि जनाउनेहरू सबै भारतीय स्वार्थका रक्षक हुन् भन्दै उनीहरूको राष्ट्रियतामै खोट देख्ने समस्याले मधेशलाई राजधानीबाट टाढा बनाउँदै लगेको पनि देखियो।

निर्वाचनको उत्साह

संविधानप्रतिको त्यही असन्तुष्टि लम्बिंदै जाँदा विगत दुई चरणको स्थानीय तह निर्वाचन प्रदेश–२ मा हुन सकेन। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको सहभागिता निश्चित भएपछि बल्ल २ असोजमा निर्वाचन हुँदैछ। माहोल पनि बन्दैछ। यो सकारात्मक सन्देश हो। लोकतान्त्रिक दलका लागि निर्वाचनमा सहभागिताको विकल्प पनि हुँदैन।

राजपाले अहिले आएर निर्वाचन स्वीकारेको छ, जुन खुशीको कुरा हो। तर, ऊ चुनावमा आउँदैमा आन्दोलनको औचित्यसँग सम्बन्धित ती अनुत्तरित प्रश्नहरूलाई भुल्न सकिंदैन। राजपाको कुन माग पूरा भयो र ऊ निर्वाचनमा आयो? केका लागि थियो त्यो लामो आन्दोलन? के मधेशी नेताहरूले विदेशी नेताको आँगनमा गएर हात जोड्नु जरूरी थियो? आन्दोलनकै बहानामा भूकम्पले आहत समाज र ओरालो लागेको अर्थतन्त्रको घाउ झ्न्झ्न् गहिरो बनाउन आवश्यक थियो? राजपालगायत मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले बारम्बार यो प्रश्नको सामना भने गर्नै पर्नेछ।

फेरि पनि अहिलेका लागि महत्वपूर्ण कुरा चाहिं निर्वाचन नै हो। स्थानीय तहको निर्वाचनले मधेशलाई नयाँ ऊर्जा दिनेमा कुनै शंका छैन। निर्वाचनको वातावरण बनाउने सरकार र राजपा दुवैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर, राजनीतिक दस्तावेज भन्दा जीवन महँगो छ। त्यसैले सीमित स्वार्थ र लाभका लागि फेरि देश दुखाउने काम नहोस्। निर्वाचनले ती असन्तुष्टि पखाल्दै लैजाउन्। देशप्रतिको उत्तरदायी राजनीतिमा सबै गम्भीर देखिउन्।

comments powered by Disqus

रमझम