'यो माफियातन्त्र हो... .. .'

Share:
  
- शेखर खरेल
माफियाका कार्यकर्ता बन्न उद्यत नेताहरू आफ्नो मात्र होइन लोकतन्त्रकै चिहान खनिरहेका छन्।

भानु भट्टराई
'नेपाल कसले चलाइरहेको छ?' यो 'मिलियन डलर' प्रश्न हो। किनकि, यसको उत्तर सहज छैन। देशका वास्तविक शासक चिन्न नसकेकाहरू नैराश्य भावमा भन्छन्, “नेपाल पशुपतिनाथले चलाइरहेका छन््।” यदि मुलुक आराध्यदेव पशुपतिनाथले चलाएका हुन्थे त पक्कै केही न केही संगति देखिन्थ्यो र यहाँ त देउता (गुठी) का नामका अमूल्य जमीन भू–माफियाहरूले सिध्याउँदै छन्। महाभूकम्पपछि तहसनहस देउताको वासस्थान अर्थात् मन्दिर र देवलहरू ठडिन सकेका छैनन्। आम नागरिक झैं देउता पनि दीन–हीन र निरुपाय छन्।

२०७२ असोजमा मुलुकले वर्षौंको रस्साकस्सीपछि एक थान संविधान पाएको छ। देखाउनका लागि मुलुकमा सरकार, संसद् र न्यायालय छन्। सुरक्षा निकाय छन्। अपराध र पदीय दुरुपयोग गर्नेहरू माथि छडी लगाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ), राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग आदि पनि छन्। तर, मुलुकमा सुशासन छैन।

समानता, समावेशिता र सुशासनयुक्त नयाँ नेपाल निर्माण हुनुपर्नेमा किन मुलुक बाटो बिराइरहेको छ त? उत्तर खोज्न टाढा गइरहनु पर्दैन। वरिपरिका घटना–परिघटना हेरे हुन्छ। एकजना राजा त विदा भए, तर दिन–प्रतिदिन 'नयाँ राजा' जन्मिरहेका छन्। यिनै नव–राजाहरूको बिर्ता समान भएको छ नेपाल।

हाम्रा नेता वा शासक भनाउँदाहरूलाई लोकहितको अलिकति मात्र पनि पर्वाह हुन्थ्यो भने उनीहरू मतदाता जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थे। तर उनीहरू नोटदाता माफियाहरूप्रति उत्तरदायी देखिन्छन्। लाग्दो हो, नोटकै भरमा जति पनि भोट किन्न सकिन्छ। त्यसो त यस्ता दृष्टान्त पनि नभएका होइनन्। सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायदेखि सामाजिक, शैक्षिक, प्राज्ञिक सबैखाले संस्थाहरू यिनै माफियाकै कब्जामा परिसकेका छन्। खुद्रा–मसिना होइन, नीतिगत तवरमै भ्रष्टाचार मौलाएको छ। माफिया–राजनीतिकर्मी–प्रशासनको त्रिकोणीय सेटिङ्गका कारण अभियोजनकारी निकायहरू नै माफियाका रक्षाकवच बनेर उभिएका छन्। नेतामुखी राजनीति, गूट उप–गूटका हालिमुहाली र सत्ता राजनीतिको अंकगणितका कारण नेतृत्वपंक्ति माफियाका पक्षपोषक देखिएका छन्।

सरकारले कबूलेको जनमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐनको मागसहित डा. गोविन्द केसी एघारौं पटक अनशनमा रहेकै बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले गुपचूप घट्टेकुलोस्थित मापदण्ड नै नपुगेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दियो, जुन अनशन स्थगनपछि मात्र सार्वजनिक गरियो। अपार्टमेन्ट र फर्जी कागजात भेला पारी खोलिएको कलेजलाई अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी दिइएको सम्बन्धन सर्वत्र विरोधपछि खारेज गरिएको छ। तर, उदेकलाग्दो कुरा चाहिं, दोषी त्रिवि कार्यकारी परिषद् र त्यसमा पनि उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियामाथि कुनै कारबाही हुनसकेको छैन।

नेपाल आयल निगमले भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा इन्धन भण्डारण गर्ने उद्देश्यले चलनचल्तीको भन्दा दश गुणा बढी रकम तिरेर जग्गा खरीद गर्‍यो। सरकारमार्फत नै अधिग्रहण गरिएको जमीन नै उपयोग गर्नुपर्नेमा निगमले विचौलियामार्फत जग्गा खरीद गर्दा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला भएको निष्कर्ष संसदीय समितिको छ। संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्कामाथि छानबिनका लागि अदुअआलाई सिफारिश पनि गरेको छ। तर, हिजोसम्म पद गए पनि जग्गा खरीदमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाउँदिन भन्ने आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डल आज सबै रित पुगेको भन्दै खड्काको रक्षाकवच बनेका छन्। यसैगरी साझा प्रकाशनमा भएका अनियमितताबारे गठित छानबिन समितिले विवादास्पद महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्मामाथि कारबाहीको सिफारिश गरिसक्दासमेत तालुकदार शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले उल्टै अभयदान दिएका छन्। अदुअआ किन चिरनिद्रामा छ, रहस्यपूर्ण छ।

मालपोत, नापी जस्ता संस्थाका अमिन, खरिदार, नायब सुब्बाहरूले दश–बीस हजार रुपैयाँ घूस लिंदालिंदै अख्तियारले रङ्गेहात समातेका खुद्रे खबरहरू दिनहुँ पढ्न–सुन्न पाइन्छ। तर, अर्बौं अनियमितता गर्नेहरू भने ढुक्कले खुलेआम हिंडिरहेका छन्। नेता गणहरू शासक होइन, माफियाका सेवकमा परिणत भइसकेका छन्।

माफिया मौलाउनुको मुख्य कारण यिनै नेताहरूले विकसित गरेको (कु) प्रणाली नै हो। जसका सह–उत्पाउन हुन्, बौद्धिक चोरीका आरोपित त्रिविका उपकुलपति खनिया, आयल निगमका खड्का, साझ्ाका शर्माहरू। माफिया संरक्षणबाट नेतागणलाई क्षणिक र मौद्रिक लाभ त होला, तर पूरै मुलुक माफियातन्त्रको पञ्जामा परेपछि त्यसले खाने त नेताहरूलाई नै हो, लोकतन्त्रलाई नै हो। भन्न गाह्रो छैन, माफिया संरक्षणमार्फत नेताहरू आफ्नै चिहान खन्दैछन्।

comments powered by Disqus

रमझम