उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको पछिल्लो भ्रमण (२१–२६ भदौ) लाई चीन सरकारले निकै महत्व दिएको देखियो। चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङ, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार याङ गेइची र परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीसँग महराको भेटवार्ता भएबाट नेपाल मामिलालाई बेइजिङले निकै महत्व दिएको स्पष्ट हुन्छ।

आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङको निमन्त्रणामा बेइजिङ पुगेका महराको भेट उनीसँग हुनु स्वाभाविक हो। तर, प्रधानमन्त्री ली र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार याङसँग भेटवार्ताको चाँजो मिल्नु निकै अर्थपूर्ण छ। चिनियाँ विदेश मामिलामा विदेशमन्त्री वाङ प्रधानमन्त्री ली पछिका महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन्। ली यसअघि परराष्ट्रमन्त्री थिए। उनले विश्वमै राम्रो कूटनीतिज्ञको छवि बनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजकीय भारत भ्रमण (७–१० भदौ) लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री महरा बेइजिङ गएका हुन्। देउवा दिल्लीमा रहँदा दोक्लाम विषयलाई लिएर भारत र चीन घम्साघम्सीको अवस्थामा थिए र दुवै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको खोजीमा थिए। त्यस्तो बेला नेपालले समर्थन गरोस् भन्ने भारतीय चाहना हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यसका लागि देउवा सरकारमाथि भारतीय बुद्धिजीवीहरूको ठूलो दबाब परेको थियो। त्यस्तै, भारतीय नोकरशाहहरू दोक्लाम विषयले संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रवेश पाउनुपर्छ भन्ने चाहन्थे। तर, भ्रमण दलका महत्वपूर्ण सदस्य रहेका परराष्ट्रमन्त्री महराका कारण संयुक्त विज्ञप्तिमा दोक्लाम परेन, जसबाट उत्तरी छिमेकको नेतृत्व महरासँग सन्तुष्ट थियो।

परराष्ट्रमन्त्री महराले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण अगाडि नै दोक्लाम विषयमा नेपालको तटस्थ नीति सार्वजनिक गरेका थिए, पत्रकार सम्मेलनमार्फत। त्यसपछिको अन्तर्वार्तामा उनले त्यो नीतिमा तलमाथि नहुने बताएका थिए। त्यसलगत्तै काठमाडौंमा आएका (३० साउन–१ भदौ) तेस्रो वरियताका चिनियाँ उप–प्रधानमन्त्री वाङ याङले नेपालको त्यो नीतिको सराहना गरे। उप–प्रधानमन्त्री वाङले त्यसरी प्रशंसा गर्दा दोक्लाम विषयमा नेपालको तटस्थता चिनियाँ चाहना अनुरूप रहेको भनी अर्थ्याइयो।

चीन र भारतको दोक्लाम द्वन्द्वको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री महराले नेपालको धारणा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि बेइजिङमा नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा चिनियाँ थिंक ट्यांक संस्था 'चाइना इन्ष्टिच्यूट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेशनल रिलेसन' का निर्देशक हु सिसेङले लामै विचार राखेका थिए। उनले दोक्लाम विषयमा नेपालको नीति १९६२ को चीन–भारत युद्धताकाको जस्तै तटस्थ हुनुपर्छ भनी सुझाएका थिए। यसबाट पनि दोक्लाम विषयमा नेपालको तटस्थता नीति चिनियाँ चाहना अनुरूप थियो भन्न बल मिल्यो।

चिनियाँ नेतृत्वले महरालाई 'पत्याएको छ' भन्ने धेरैको बुझाइ छ। कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा महराले पनि उप–प्रधानमन्त्री वाङ आफ्नो नजिकका मित्र हुन् भनी दाबी गरेका छन्। उनकै जोडले गर्दा पुष्पकमल दाहाल भारतीय चाहना विपरीत आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालको अन्त्यतिर चीनको 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स्' मा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएका थिए। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालय निकै सक्रिय छ। त्यति मात्र होइन, पछिल्लो समय दाहालका अभिव्यक्तिहरू पनि चीन मस्किने र भारत झ्स्किने किसिमको आउन थालेका छन्। उनले विराटनगरबाट भारतीय दूतावासको शाखा कार्यालय हट्नुपर्छसम्म सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवा पनि चीनप्रति सकारात्मक नै छन्। भारत भ्रमणको क्रममा आफ्नो सम्मानमा दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले 'नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चीनले सधैं सम्मान गरेको' बताएका थिए। भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले त्यो भनाइलाई भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेकोमा देउवाको असन्तुष्टिका रूपमा बुझे। त्यसले भारतीय संस्थापन पक्षका बुद्धिजीवीहरूबीच एक हदसम्म सनसनी नै मच्चाएको थियो। संस्थापन निकट रक्षा विशेषज्ञ (पूर्व जर्नेल) अशोक मेहताले बीबीसी नेपाली सेवामा देउवाको त्यो भनाइप्रति आक्रोश मिश्रित टिप्पणी गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, “नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको राजकीय भ्रमणको बेला त्यसो भन्नुको अर्थ के हो?”

माथिका तथ्यहरूले पछिल्लो समय चीनसँग नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको सामीप्यता बढ्न थालेको देखाउँछ। त्यो सामीप्यतालाई अझ् न्यानो बनाउन बेइजिङले महराको भ्रमणलाई अधिक महत्व दिएको बुझिन्छ। यसलाई नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्ने संकेतको रूपमा बुझनुपर्छ। चिनियाँ सामीप्यताबाट कुन क्षेत्रमा, कसरी फाइदा लिने र उसको प्रभावलाई कतिसम्म सीमित पार्ने भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको कुशलतामा भर पर्छ। नेपालमा बढ्ने चिनियाँ उपस्थितिले नेपाललाई तेस्रो पटक पाँच महीना नाकाबन्दी गरेको भारतलाई भने आफ्नो नेपाल नीति नै फेर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ।