दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुनुभन्दा ठीक ६ दिनअघि ८ असारमा सरकारले निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई अचानक प्रधानमन्त्री कार्यालयको 'जगेडा सचिव' मा सरुवा गर्‍यो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित निर्वाचन आयोगका पाँचै जना पदाधिकारीले 'काम गर्न गाह्रो भएको' भनेर हटाउन दिएको दबाबपछि मैनालीलाई सरुवा गरिएको थियो।

९ महीनादेखि आयोगमा कार्यरत सचिव मैनालीले आयोगका सबै पदाधिकारीलाई 'गाह्रो हुने' के त्यस्तो काम गरे होला? सरुवा भएलगत्तै मैनाली आफैंले रहस्य खोले, 'प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूका लागि प्रक्रिया छलेर महँगा गाडी किन्न नमान्नु।' स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराएको एकमुष्ठ बजेटबाटै पदाधिकारीहरू 'निर्वाचन सामग्री' शीर्षकमा विलासी गाडी किन्न चाहन्थे।

तर, सचिव मैनालीले 'निर्वाचन सामग्री' भनेर गाडी किन्न नमिल्ने र गाडी खरीदको छुट्टै प्रक्रिया हुने भन्दै असहमति जनाए। त्यसैको परिणाम थियो– उनको सरुवा।

'निर्वाचन सामग्री' भनेर विलासी गाडी किन्न आयोगका सबै पदाधिकारी किन मरिहत्ते गरेर लागे त? संवैधानिक निकायका प्रमुख र अन्य पदाधिकारीका लागि तोकिएको गाडी सुविधाको 'नर्म्स' खोतल्दा यस पछाडिको चलखेल स्पष्ट हुन्छ।

मापदण्डको उल्लंघन

निर्वाचनकै बीचमा नयाँ गाडी चाहिनुको कारण खुलाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरूले भनेका छन्– 'सवारी साधन विना निर्वाचन कार्यको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुन नसक्ने, अत्यावश्यक सामग्री तथा जनशक्ति समयमै तोकिएको स्थानमा पुर्‍याउन असम्भव हुने। प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले प्रयोग गरिरहेका गाडीहरू ११ वर्ष अगाडि खरीद भएका र चालू अवस्था नराम्रो रहेको, पटकपटक मर्मत गर्नुपर्ने र मर्मत गर्दा धेरै ठूलो धनराशी खर्च हुने मात्र नभई लामो दूरी गाडीबाट यात्रा गर्दा इन्धन, गाडी मर्मत र सञ्चालन गर्न निकै रकम लाग्ने भएको हुँदा।' (हे. गाडी किन्ने आयोगको निर्णय)

अवस्था उनीहरूले भनेजस्तै हो त? हामीले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग रहेका गाडीबारे बुझने प्रयास गर्‍यौं। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग दुईवटा टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर प्राडो र एउटा महिन्द्रा एक्सयूभी जीप रहेछन्। आयुक्त इला शर्मासँग एउटा टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर र एउटा फोर्ड कार छ। अन्य तीन आयुक्तसँग एक–एक वटा टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर प्राडो छन्। यी गाडीहरू प्रयोग गर्न नमिल्ने गरिका पुराना हुन्?

निर्वाचन आयोगसँग रहेका पाँचवटा टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनका बेला किनिएका हुन्, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा। आयोगसँग थप पाँचवटा टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर पनि छन्, पहिलो संविधानसभा निर्वाचन (२०६४) ताका किनिएका। यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भारत सरकारले प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तका लागि एउटा 'एसयूभी' कार र चारवटा फोर्ड सेडान कार अनुदानमा दिएको थियो। अर्थात्, आयुक्तहरूका लागि निर्वाचन आयोगसँग 'ब्राण्ड न्यू' पाँचवटा गाडी छन्। बाँकी १० वटामध्ये पाँचवटा चार वर्ष र पाँचवटा १० वर्ष मात्र पुराना हुन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूले चार र दश वर्ष पुराना गाडी चढ्न मिल्दैन त?

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन– २०७३ भन्छ– 'सुविधाको गाडी प्रयोग गर्नेका लागि १५ वर्षमा मात्र सवारी साधन प्रतिस्थापन योजना बनाउन सकिन्छ।' बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 'आर्थिक कार्यविधि ऐन' का आधारमा बनाइन्छ। संसद्बाट पारित ऐनका आधारमा बन्ने हुँदा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन कानूनसरहको मापदण्ड हो। दिग्दर्शनमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई दिइने गाडी सुविधाको मापदण्ड प्रष्टसँग उल्लेख छ। उनीहरूले पाएका सुविधाका गाडी १५ वर्षसम्म चल्न सक्छन् भन्ने दिग्दर्शनको मर्म हो। यो मापदण्ड हेर्दा निर्वाचन आयोगले नयाँ गाडी किन्न अनुचित जोरजुलुम गरेको देखिन्छ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको थप तर्क छ– 'हैसियत अनुसारको गाडी भएन।' संवैधानिक निकायका प्रमुख र अन्य पदाधिकारीलाई सरकारले 'हैसियत' का लागि नभई कार्यक्षमता बढाउन गाडी सुविधा दिन्छ। अर्थात्, त्यो सुविधा हो, अधिकार होइन। 'हैसियत' कै कुरा गर्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूले 'टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर प्राडो' चढ्ने हैसियत नै राख्दैनन्। बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन– २०७३ ले संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी (जस्तै, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त) र नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूका लागि पेट्रोलबाट चल्ने १६०० सीसीदेखि अधिकतम २००० सीसीसम्मको गाडी किन्ने अनुमति दिएको छ। त्यस अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि बढीमा २००० सीसी र आयुक्तहरूका लागि १३०० सीसीदेखि १६०० सीसीसम्मको गाडी मात्र किन्न सकिन्छ। कार्यालय प्रयोजनका लागि १३०० सीसीसम्मको गाडी हुनुपर्ने व्यवस्था दिग्दर्शनले गरेको छ।

दिग्दर्शनमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखका लागि गाडी सुविधाको मापदण्ड उल्लेख छैन। उनीहरूका लागि सरकारले विधिसम्मत ढंगले महँगो गाडी किन्न सक्ने देखिन्छ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले ३००० सीसीका 'टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर प्राडो' किन्न जोरजुलुम गरे। कानूनी व्यवस्था छल्न उनीहरूले विलासी गाडीलाई 'निर्वाचन सामग्री' भने। त्यसमा असहमत सचिव मैनालीले ४ असारमा 'प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तहरूको प्रयोगको लागि पाँच थान सवारी साधन खरीद गर्न निर्वाचनको लागि प्राप्त अख्तियारी निकासा चालू खर्चतर्फको उपशीर्षकमा एकमुष्ठ विविध (खर्च शीर्षक २२७११) मा प्राप्त भएको, सवारी साधन पूँजीगत वस्तु भएको र निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ३८ अनुरूप निर्वाचन सामग्रीअन्तर्गत सवारी साधन खरीद गर्ने विषय पर्ने नदेखिंदा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र नियमानुसार खरीद कार्यविधिको प्रक्रिया पूरा गरी खरीद कार्य अगाडि बढाउने' लिखित राय दिएका थिए।

यस्तो राय पाएलगत्तै आयोगका पदाधिकारीहरूले गरेको निर्णयमा भनिएको छ– 'आयुक्तहरूको कार्य प्रयोजनका लागि नयाँ गाडी खरीद गर्न जरूरी भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट आयोगलाई प्राप्त अख्तियारी/निकासा चालूतर्फको उपशीर्षकमा एकमुष्ठ विविध (खर्च शीर्षक २२७११) मा रु.१० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७५५ निकासा भएको भए तापनि आयोगबाट पठाएको समग्र क्रियाकलाप अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई सो अनुरूप उपरोक्त बजेट निकासा भएको साथै आ.व. २०७३/७४ मा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त अख्तियारी साथ संलग्न बजेट कार्यान्वयन निर्देशनमा गाडी खरीद गर्दा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान समेत नभएको अवस्थामा गाडी खरीद गर्नका लागि पुनः अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृति माग गर्न आवश्यक देखिएन।'

सो निर्णयमा थपिएको छ– 'यस आ.व.मा आयोगको चालू बजेटबाट पूँजीगत खर्च भइसकेको, सवारीसाधन पूँजीगत वस्तु भएको, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ३८ अनुसार निर्वाचन सामग्रीअन्तर्गत सवारीसाधन खरीद गर्ने विषय पर्ने हो/होइन भनेर निर्क्योल गर्ने सचिवालयको विषय नभई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएको कुरा सचिवालयलाई अवगत हुनुपर्ने नै हो। सवारीसाधन विना निर्वाचन कार्यको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुन नसक्ने, अत्यावश्यक सामग्री तथा जनशक्ति समयमै तोकिएको स्थानमा पुर्‍याउन असम्भव हुने हुँदा अर्थमन्त्रालयबाट निकासा भएको एकमुष्ठ बजेट र स्वीकृत क्रियाकलापको परिधिभित्र रही गाडी खरीद गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने समय अभाव भएको हुँदा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ३८ अनुसार ७ दिनको सूचना प्रकाशन गरी पाँच थान सवारी साधन (फोर ह्वीलर जीप) खरीद गर्न स्वीकृत गरिएको छ।'

नभन्दै, आयोगले ३० असारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र चार जना आयुक्तहरूका लागि पाँच वटा 'स्पोर्टस् युटिलिटी भेहिकल– एसयूभी' किन्न बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। त्यसअघि यिनै गाडी किन्न आयोगले स्वीकृति माग्दा 'गाडीका लागि बजेट नछुट्याइएको' भन्दै अर्थ मन्त्रालयले इन्कार गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमार्फत 'दबाब' दिएर आयोगले गाडी खरीद प्रक्रिया अघि बढायो। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “यो प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा अघि बढेकै होइन, अहिले के भइरहेको छ हामीलाई जानकारी छैन।”

निर्वाचन आयोगले अघि बढाएको गाडी खरीद प्रक्रिया नै गैरकानूनी देखिन्छ। पहिलो, यो प्रक्रिया स्वीकृत कानूनी मापदण्ड विपरीत छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि यति महँगा गाडी किन्न मिल्दैन। दोस्रो, यसमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति छैन। अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी 'यसरी गाडी किन्न मिल्दैन' भनेपछि आयोगका पदाधिकारीहरू सीधै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले 'गाडी किन्ने कुरा पनि मकहाँ लिएर आउने?' भनेपछि आफैं खरीद प्रक्रिया अघि बढाइएछ।”

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख केवल भण्डारी कुन तहको पदाधिकारीले कस्तो गाडी चढ्ने भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्ड भएको बताउँछन्। गाडी खरीदमा अर्थले त्यही मापदण्ड अनुसार राय दिने उनले बताए। “त्यसअनुसार भयो, भएन हेर्ने काम चाहिं महालेखा परीक्षक कार्यालयको हो”, भण्डारी भन्छन्।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो मनपरी लुकाउन निर्वाचन आयोग ऐनको सहारा लिने गरेका छन्। त्यसमा पनि सरकारबाट स्वीकृत बजेट आयोगले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउने व्यवस्था छैन। आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयले दिइएको एकमुष्ठ निकासा निर्वाचन प्रयोजनका लागि हो। त्यो बजेटबाट महङ्गो गाडी किन्दा आयोगले खरीद सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार लागू गरेको मापदण्ड कानूनसरह बाध्यकारी हुने बताउँछन्। “गाडी सुविधाका लागि बनाइएको मापदण्ड आयोगका लागि पनि बाध्यकारी हुन्छ”, खनाल भन्छन्।

उनका अनुसार, कर्मचारीको तलबमान पनि ऐनमै तोकिएको हुँदैन, आर्थिक कार्यविधि ऐनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले तोकेको हुन्छ, जुन ऐनजस्तै बाध्यकारी हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय तोकिएको कानूनी मापदण्ड अक्षरशः पालना नगर्दा अख्तियार दुरुपयोग हुने बताउँछन्। उनका भनाइमा, तोकिएको मापदण्ड अनुसारको गाडी नचढ्नु, दुई तीनवटा गाडी चढ्नु सरासर बेथिति हो। उपाध्याय भन्छन्, “कानूनी मापदण्ड पालना नगर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।”

निर्वाचन आयोगमा पर्याप्त गाडी छन्। आयोगका कर्मचारी (सचिव) समेत 'टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर प्राडो' चढ्छन्। २०७० मा किनिएको एउटा 'टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर प्राडो' आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई खुशी पार्न आयोगले दिएको त्यही प्राडो अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चढिरहेका छन्।

निर्वाचन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई पनि 'खुशी पार्न' अर्को एउटा 'ल्याण्ड त्रुकजर प्राडो' दिएको थियो। शक्तिकेन्द्रलाई रिझ्उन गाडी बाँड्ने आयोगका पदाधिकारीहरू विधि मिचेर गाडीमाथि गाडी किन्न मरिहत्ते गर्नुको खास कारण के होला? “गाडी नभएर किन्न खोजिएकै होइन” निर्वाचन आयोगसम्बद्ध स्रोत भन्छ, “नयाँ गाडी किन्दा आउने कमिशन यो बलजफ्तीको मुख्य कारण हो।”

सरकारी निकायहरूमा खरीद प्रक्रिया पूरा गरेर गाडी किन्दा पनि न्यूनतम १० प्रतिशत कमिशन खरीदकर्ताका लागि सुनिश्चित झैं हुन्छ। प्रक्रिया छलेर गरिने खरीद कार्यको त झ्न् कुरै बेग्लै भो। “किन्ने गाडीको मापदण्ड पनि यस्तो बनाइन्छ कि कुन कम्पनीबाट किन्ने भन्ने कुरा पहिल्यै तय भइसकेको हुन्छ” एक पूर्वसचिवको भनाइ छ, “गाडी बिक्रेतासँगको मिलेमतोमा मोटो कमिशन लिनु यस्तो खरीदको मुख्य ध्येय हुन्छ।”

निर्वाचन अनुगमन र सामग्री ओसारपसार गर्न गाडीको अभाव छैन, आयोगमा। मोटर पुगेका सबै जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयहरूमा पिकअप या स्कर्पियो जीपहरू छन्। केन्द्रमा कर्मचारी ओसार्न पुग्दो मिनी बस र हायस (माइक्रो बस) हरू छन्। यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भारत सरकारले प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तका लागि पाँचवटा कारसँगै ३५ वटा पिकअप र सातवटा स्कर्पियो जीप पनि दिएको छ।

उही बाटोमा अख्तियार

सरकारी निकायहरूमा हुने बेथितिमा लगाम लगाउने दायित्व बोकेको अर्को संवैधानिक निकाय हो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। यो आयोग पनि मापदण्ड उल्लंघन गरेर गाडी सुविधा लिने निर्वाचन आयोगकै पंक्तिमा छ। कानूनी मापदण्ड मिचेर सुविधा लिनेमा निकै अगाडि छ, अख्तियार। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले मापदण्ड उल्लंघन गरेरै गाडी सुविधा लिएका छन्। प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात 'टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर प्राडो– भीएक्स' र चार जना आयुक्त 'टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर प्राडो– टीएक्स' चढिरहेका छन्। भीएक्स 'अटोमेटिक' गाडी हो भने टीएक्स 'म्यानुअल'। अख्तियारसँग अहिले भएका चारवटा 'ल्याण्ड क्रुजर टीएक्स' हालसालै (आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा) खरीद गरिएको हो।

कानूनी मापदण्ड अनुसार, यो स्तरको गाडी पाउँदैनन्, अख्तियारका पदाधिकारीहरूले। उनीहरूले गाडी नभएर नयाँ गाडी किनेका पनि होइनन्। प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले रु.२ करोड ३५ लाखको विलासी गाडी चढ्न थालेपछि अरू आयुक्तहरूलाई पनि त्यस्तै 'हैसियत' को गाडी चढ्ने व्यवस्था गर्न रु.१ करोड ८० लाख पर्ने नयाँ गाडीहरू किनिएको हो। यो खरीद प्रकरणको ध्येय पनि कमिशनमै जोडिएको छ।

अख्तियारमा नयाँ–नयाँ गाडी किनेर कमिशन खाने प्रवृत्ति लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा चुलिएको हो। त्यसबेला लोकमानले अख्तियार परिसर छेवैको बाल मन्दिर परिसरको जग्गा भाडामा लिएर ३१ वटा नयाँ र महँगा गाडी थुपारेका थिए। त्यसमध्ये टोयोटा कम्पनीका महंगा गाडीसँगै केही चाहिं भारतले अनुदानस्वरुप दिएका थिए। लोकमान बहिर्गमनपछिको अख्तियारले चारवटा 'टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर प्राडो– टीएक्स' किन्दा बाल मन्दिरमा थुपारिएकामध्ये १० वटा गाडी अर्थ मन्त्रालयलाई 'गिफ्ट' दिएको थियो। आफूसँग भएका गाडी 'गिफ्ट' दिने र नयाँ गाडी किन्नुको ध्येय कमिशन नै हो।

कसरी भयो त यो चलखेल? हामीले यसबारे अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई सोध्यौं। “राम्रो कन्डिसनमा रहेका १० वटा राम्रै गाडी पाएपछि हामीले पनि नयाँ गाडी किन्न रु.४ करोड निकासा दिएका हौं” नाम उल्लेख गर्न नचाहने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “अख्तियारले महँगा गाडी किन्न अपुग रकमको जोहो चाहिं आफ्नै बजेटबाट गर्‍यो होला।”

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजाल भने ल्याण्ड क्रुजर गाडी किनिएको इन्कार गर्छन्। प्रमुख आयुक्तसहित सबै पदाधिकारीले एक वर्षअघि किनिएका 'महिन्द्रा स्कर्पियो' चढिरहेको जिकिर उनले गरे। वार्षिक बजेट प्रस्ताव गर्दा नै गाडी, मोटरसाइकललगायतका सवारी साधन खरीद गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको बताउँदै रिजाल भन्छन्, “पहिल्यै प्रस्तावित बजेटबाट यी गाडी खरीद गरिएको हो।”

उनको भनाइलाई सही मान्ने हो भने अख्तियारका पदाधिकारीहरूसँग प्राडोसँगै एक–एकवटा स्कर्पियो जीप पनि छ भन्नुपर्ने हुन्छ। सहायक प्रवक्ता रिजालले जति लुकाउन खोजे पनि प्रमुख आयुक्त 'टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर– भीएक्स' नै चढ्छन्। उनले आफ्नो अगुवा–पछुवामा टोयोटाकै हाइलक्स गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। रिजाल चाहिं लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त छँदा निर्वाचन आयोगले ल्याण्ड क्रुजर उपहार दिएको कुरा पनि लुकाउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीसँग कसैको ल्याण्ड क्रुजर छैन।” अख्तियार परिसरभित्र बेग्लै टहरो बनाएर पार्किङ गरिएका प्राडोको लस्करले नै रिजालको भनाइ झूटो सावित गर्छ। (हे.तस्वीर)

सरकारी सेवामा थिति बसाउने जिम्मेवारीप्राप्त अर्को महत्वपूर्ण संवैधानिक अंग लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सुविधाका गाडी चाहिं कस्ता छन् त? अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि दुई वर्षअघि मापदण्डभित्रै रहेर नयाँ गाडी किनेको आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइराला बताउँछन्। उनका अनुसार, अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली अहिले दुई वर्षअघि किनिएको 'महिन्द्रा एक्सयूभी जीप' र ६ जना सदस्य महिन्द्रा कम्पनीकै स्कर्पियो जीप प्रयोग गर्छन्। “पुराना गाडी लिलामी प्रक्रियामा गएपछि नयाँ किनियो” कोइराला भन्छन्, “दुईवटा गाडी किन्ने कार्यक्रम वार्षिक बजेटमै राखिएको थियो, सदस्यहरू थपिएपछि अर्थसँग थप बजेट मागेर सबैका लागि नयाँ गाडी खरीद गरिएको हो।”

तर, लोक सेवा आयोगभित्र गाडी मोह कोइरालाले भनेको भन्दा भिन्न छ। अध्यक्ष मैनालीका लागि आयोगले 'महिन्द्रा एक्सयूभी जीप' बाहेक अर्को गाडी पनि किनेको छ। महिन्द्रा कम्पनीकै त्यो कार अध्यक्षको 'कार्यालय प्रयोजन' मा प्रयोग हुन्छ भने जीप चाहिं 'अफ रोड' यात्रामा। प्रचलित कानूनी मापदण्डले कुनै पनि पदाधिकारीका लागि सुविधाका दुई वटा गाडी हुने परिकल्पना गरेको छैन।

लोकसेवाले हालसालै अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेर थप सातवटा नयाँ गाडी किनेको छ। आयोगका प्रवक्ता कोइराला ती गाडी क्षेत्रीय कार्यालयहरूका लागि भएको बताउँछन्। केही समयअघि आयोगका केही पदाधिकारीले आफूहरूलाई पनि अख्तियार र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीका जस्तै गाडी चाहिने कुरा उठाएका थिए। “तर, अध्यक्षले नै प्राडो, पजेरो छाडेर ठिक्कको भारतीय गाडी रोजेपछि अरूलाई कुरा अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो भयो” आयोगका एक सदस्य भन्छन्, “हामीले पनि अनावश्यक खर्च नहोस् भन्यौं, नत्र अहिले आयोग गाडी खरीदमा बदनाम भइरहेको हुन्थ्यो।”

अर्को संवैधानिक निकाय हो– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने भएकाले यसलाई निकै गरिमामय संवैधानिक निकाय मानिन्छ। किनभने अरू संवैधानिक निकायहरूमा धेरैजसो अवकाशप्राप्त विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी नै प्रमुख हुन्छन्। मानवअधिकार आयोग अरू संवैधानिक निकायभन्दा फरक देखिनुको अर्को पनि कारण छ– त्यो हो, यसका पदाधिकारीहरू चढ्ने सरकारी सुविधाका गाडी। त्यसमा उनीहरूले लक्ष्मणरेखा नाघेका छैनन्। आयोगका अध्यक्ष २०६६ सालमा रु.२४ लाखमा किनिएको १२०० सीसीको हुन्डाई कार चढ्छन् भने चार सदस्यमध्ये दुईले महिन्द्रा स्कर्पियो र दुई जनाले टाटा स्टोर्म जीप।

आयोगका सचिव वेद भट्टराईका अनुसार, यी गाडीहरू नियमित वार्षिक बजेटमा माग गरेर किनिएका हुन्। तोकिएको मापदण्डभन्दा महँगा गाडी नचढे पनि आयोगका पदाधिकारीले अर्को लक्ष्मणरेखा भने नाघेका छन्। जस्तो– आयोगका अध्यक्षलाई यो कारसँगै महिन्द्रा कम्पनीको स्कर्पियो जीप पनि दिइएको छ। पाँचवटा नयाँ गाडी खरीदको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको आयोगले त्यसमध्ये दुइटा गाडी किन्ने बजेट पाए पनि थप तीनवटा गाडी किन्ने बजेट प्राप्त गरिसकेको छैन। अर्थात्, पदाधिकारीका लागि एकभन्दा बढी गाडी सुविधा दिलाउने प्रयास आयोगमा पनि भइरहेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय सरकारी खर्चको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने शक्तिशाली संवैधानिक निकायका रूपमा परिचित छ। महालेखा परीक्षकले चढ्ने गाडी चाहिं कस्तो छ त? हामीले महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहायक प्रवक्ता अशोककुमार कार्कीलाई यो प्रश्न सोध्यौं। उनको जवाफ थियो, “महालेखा परीक्षक चार वर्षअघि किनिएको टोयोटा कम्पनीको 'र्‍याभ फोर' चढ्नुहुन्छ।”

तर, यो पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि बनाइएको गाडी सम्बन्धी मापदण्डभित्र पर्दैन। मापदण्ड बाहिरको गाडी कसरी किनियो त? “गाडी खरीद गर्ने कुरा पहिल्यै तय भएको छ भने वार्षिक बजेटमै प्रस्ताव गरिन्छ” प्रवक्ता कार्की भन्छन्, “तत्कालै किन्नुपरे अर्थसँग बजेट मागेर खरीद प्रक्रिया अघि बढ्छ।”

सम्पूर्ण सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने निकायका प्रमुखलाई नै सुविधामा मापदण्ड बाहिरको गाडी चढ्ने मनसुवा भएपछि 'मिल्दैन' भन्ने पिताम् कसले देखाउन सकोस्!

थेग्न नसक्ने बोझ्

संविधानले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्ने नेपालका उच्चपदस्थहरूले गाडी सुविधा सम्बन्धी कानूनी मापदण्डको कसरी धज्जी उडाएका छन् भन्ने उदाहरण हुन् यी। प्रायः सबै उच्च कर्मचारी, मन्त्री मापदण्डले तोकेभन्दा निकै महँगा गाडी चढ्छन्। वर्तमान गृहमन्त्री पजेरो, परराष्ट्रमन्त्री मर्सिडिज बेञ्ज जीप, सञ्चारमन्त्री ल्याण्ड क्रुजर प्राडो र अर्थमन्त्री निशान जीप चढ्छन्। उनीहरू कसैले पनि एउटा गाडीमा चित्त बुझाएका छैनन्, दुई–तीन वटासम्म गाडी खिचेर चलाएका छन्।

मन्त्री चढ्ने गाडीलाई 'फ्ल्याग कार' (झ्ण्डावाल गाडी) भनिन्छ। यसो भन्नुको अर्थ, मन्त्रीहरू कार चढ्छन् भन्ने हो। तर, नेपालका मन्त्रीहरू राष्ट्रिय झ्ण्डा राखिएको महँगा 'अफ रोड' र 'फोर ह्वील जीप' मा हुँइकिन्छन्। कानूनी मापदण्ड छल्दै महँगो गाडीको रहर पुर्‍याउन धेरैजसो मन्त्री विभिन्न परियोजनाका गाडी ताक्छन्। धेरैजसो मन्त्रालयमा दातृ निकाय र संस्थाहरूको सहयोगमा चलेका अनेक परियोजना छन्। यिनलाई वस्तुगत सहायताका परियोजना भन्ने गरिन्छ। सिंचाइ, सडक, जलविद्युत्, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, खानेपानी, स्वास्थ्य, द्वन्द्व व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा समेत वस्तुगत सहायताका परियोजनाहरू सञ्चालित छन्।

कुनै मुलुक वा निकायले कुनै जलविद्युत् परियोजनामा लगानी वा सहयोग गरेपछि त्यसका लागि आवश्यक गाडी खरीदको बजेटको व्यवस्था पनि गरिदिन्छ। विकट स्थानका परियोजनाहरूमा आवतजावतका लागि मजबूत 'अफरोड' गाडीहरू चाहिने हुनाले महँगा गाडी किन्ने छूट स्वतः हुन्छ। मन्त्रीहरू तिनै गाडी हत्याउँछन्। प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको आँखा पनि तिनै गाडीमा गढेको हुन्छ।

सरकारका सचिव र सहसचिवहरू पनि आफ्नो ओहोदाले नदिने परियोजनाका गाडीमा रजाइँ गरिरहेका छन्। यो प्रवृत्ति कति मौलाएको छ भने सिंहदरबारभित्रै सञ्चालित दातृ निकायका परियोजनाहरूबाट सहसचिवस्तरका कर्मचारीका लागि करोडौंका गाडी किनिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी परियोजनाका नाममा मौलाएको बेथिति लाजमर्दो स्थितिमा पुगेको बताउँछन्। “दुर्गमका परियोजनाहरूमा पुग्न चाहिने बलिया 'अफरोड' गाडी खरीद प्रक्रिया सजिलो होस् भनेर मापदण्ड खुकुलो बनाइएको हो” ती अधिकारी भन्छन्, “चमेलिया जलविद्युत्को फिल्ड अफिसलाई बलियो गाडी चाहिन्छ, तर परियोजनाको काठमाडौं कार्यालयलाई त्यस्तो गाडी किनेको दुरुपयोग गर्नलाई नै हो।”

सहसचिव र सचिव हुँदा नै विलासी गाडीमा बानी परेका कर्मचारी नै अवकाशपछि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त हुन्छन्। आउनासाथै उनीहरूले गाडीमा चासो देखाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काम गरिसकेका एक पूर्वसचिव बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यस्ता गाडी त सहसचिव, सचिव हुँदै चढियो, माननीय भएपछि त त्यही हैसियतको गाडी चाहियो नि भनेर हाकाहाकी भन्छन्।”

परिणाम, मापदण्ड मिचेर महँगा गाडी किन्ने प्रवृत्ति मौलायो। र, त्यसको शुरूआत अर्थ मन्त्रालयबाटै भयो। कुनै मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर चढ्ने, कोही मारुती ८०० चढ्ने, कोही वातानुकूलित फराकिलो कोठामा बस्ने, कोही चाहिं कुर्सी टेबल मात्र अट्ने पंखाविहीन कोठामा बस्नुपर्ने अवस्थाले समान हैसियतका कर्मचारीमा असमानता भयो भन्दै २०५९ सालमा कर्मचारीको गाडी र कार्यकक्षको सुविधा सम्बन्धी 'नर्म्स' बनाइयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रामेश्वर खनालको पहलमा बनेको 'नर्म्स' केही वर्ष कडाइपूर्वक लागू भयो। खनाल सचिव भएपछि पनि त्यसले निरन्तरता पायो। परियोजनाका गाडी दुरुपयोग रोक्न नसकिए पनि त्यसबेला सरकारी ढुकुटीबाट महँगा गाडी किन्न चाहिं लगाम लागेको खनाल बताउँछन्।

लोकदर्शन रेग्मी अर्थ सचिव भएपछि चाहिं उनले आफ्नै लागि हुन्डाई टक्सन किने, करीब रु.१ करोड मूल्यको। अर्थ मन्त्रालयका सचिवले आफ्नै लागि गरेको त्यो पहिलो विलासी गाडी खरिदारी थियो। त्यसपछि नै सचिव र सहसचिवहरूका लागि करोड माथिका गाडी किन्न थालियो। त्यसपछि त मन्त्री र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूका लागि समेत महँगा गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयलाई करै लाग्यो।

परियोजनाका गाडी मात्र नताकी सीधै सरकारी ढुकुटीबाट विलासी गाडी किन्न थालियो। अर्थ मन्त्रालयबाटै मापदण्ड उल्लंघन भएपछि यो रोग सबतिर फैलियो। भर्खरै मात्र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले आफ्नो मन्त्रालय (आपूर्ति) का मन्त्री र सचिवलाई टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर प्राडो टक्र्याएबाट पनि यो रोग कुन हदसम्म मौलाएको छ भन्ने देखाउँछ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख केवल भण्डारी सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार मन्त्री र सचिवका लागि अधिकतम रु.६० लाखको फुल अप्सनको स्कर्पियो (भारतीय गाडी) किन्न स्वीकृति दिने गरेको बताउँछन्। तर, प्रायः मन्त्रीहरू यो मापदण्ड मान्दैनन्, परियोजनाका गतिला गाडी नमिले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर विलासी गाडी किन्ने निर्णय गराउँछन्। त्यस्तो निर्णयको पनि वैधता भने हुँदैन।

भीम रावलले गृहमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर आफ्नो लागि किनेको गाडी सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २२ मंसीर २०६८ को फैसलामा भनेको छ– 'नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानूनी अख्तियारीविना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानूनी हुने निर्विवाद छ। ... सरकारी कोषमा व्ययभार हुने गरी सरकारी सेवामा रहेका वा नरहेका वा सरकारी काममा खटिएका वा नखटिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै सुविधा वा कुनै सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्ने अधिकार भए–रहेको अवस्था देखिएन।'

निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गाडी खरीदमा त मन्त्रिपरिषद्ले समेत कुनै निर्णय गरेको छैन।

वर्तमान संविधानले १३ वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेकोमा अहिले पाँचवटा कायम छन्। अब थप ८ वटा संवैधानिक निकाय स्थापना हुनेछन्। तिनमा नियुक्त भएर जाने पदाधिकारीहरूले पनि यस्तै रुचि देखाउन थाले के होला? “संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो गरिमा आफैं जोगाउनुपर्छ” संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “सार्वजनिक जीवनमा साना–साना कुराको पनि ठूलो अर्थ हुन्छ।”

---

महान्यायाधिवत्ता्काको करामत

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त हुने भए पनि महान्यायाधिवक्ता संवैधानिक पद हो। त्यही कारण सरकारको कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताको मर्यादाक्रम र सुविधा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह छ। तर, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त रमण श्रेष्ठले आफ्नो लागि गत जेठमा 'फोर्ड टाइटानियम' खरीद गरे। राम्रो कन्डिसनको महिन्द्रा एक्सयूभी कार हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ताका लागि मापदण्डमै नपर्ने रु.१ करोड ३० लाखको विलासी गाडी किन किनियो?

यो खरीद प्रकरण खोतल्दा थाहा भयो, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले 'फोर्ड टाइटानियम' सँगै उच्च सरकारी वकील कार्यालयका लागि भनेर फोर्ड कम्पनीकै १६ वटा इको स्पोर्टस् गाडी, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका लागि भन्दै फियाट कम्पनीका ५७ वटा कोन्डो गाडी र नायब महान्यायाधिवक्ताका लागि महिन्द्रा कम्पनीको एउटा स्कर्पियो किनेको रहेछ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, २०७३/७४ को वार्षिक बजेटमा सरकारी वकील कार्यालयहरूका लागि गाडी खरीद शीर्षकमा रु.१० करोड छुट्याइएको थियो। महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयबाट थप रु.१० करोड ल्याएर रु.२० करोडका गाडी किनेको उनले बताए। विदा हुने बेलामा आफ्ना लागि किन विलासी गाडी किने त? “सीधा कुरा, खरीदबाट आउने कमिशनका लागि!” ती अधिकारी भन्छन्।