बिक्रम राई

गोविन्द गुरुङ

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,

सिभिल ब्यांक लिमिटेड

अत्यन्त चुनौतीपूर्ण। थपिएको पूँजीको आधारमा व्यापार बढाउन र शेयर होल्डरलाई उचित प्रतिफल उपलब्ध गराउन ब्यांकहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ। गाह्रो टार्ने हेतुले ब्यांकहरूले आक्रामक लगानी गरे जोखिम निम्तिने खतरा हुन्छ। ब्यांकको पूँजी, व्यवसाय गर्ने क्षमता र समग्र अर्थतन्त्रको अनुपात मिलिरहेको छैन।

राम्रो पक्ष पनि त होला नि?

निश्चय नै। सकारात्मक कुरा, ब्यांकको पूँजी बढेपछि जोखिम वहनको क्षमता पनि बढेको छ। यो राम्रो संकेत हो। यसलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ। ब्यांकिङ क्षेत्रले आक्रामकभन्दा समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा ध्यान दिएर लगानी गर्नुपर्छ। जुन ब्यांक र समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ।

केही समयअघिसम्म ब्यांकिङ क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको तरलता अभावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

बजारमा भएको पैसा ब्यांकिङ प्रणालीमा नआएपछि समस्या देखिएको हो। गत पुस मसान्तमा २५० अर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा थियो। तर, सरकारले साधारण खर्च मात्रै गर्‍यो। पुससम्म विकास खर्च ८ प्रतिशत पनि गर्न सकेन। चैतमा २१ प्रतिशत र जेठमा ३० प्रतिशत विकास खर्च गरियो। त्यसैले जेठ मसान्तमा सरकारी ढुकुटीमा पैसा बढेर २९० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको थियो। यसरी थन्किएको पैसा समयसमयमा निस्किएको भए ब्यांकमा तरलताको अभाव देखिने थिएन। कर्जा र मौज्दातको ब्याजदर पनि बढ्ने थिएन। कमजोरी सरकारकै हो।

तर, यसले ब्यांकको नाफामा असर पुर्‍याएको त देखिएन नि?

किन नगर्नु, असर गरेको छ। हिजो दुई अर्ब रुपैयाँ पूँजी भएको ब्यांकले एक अर्ब नाफा कमाएका थिए। तर, आज पूँजी आठ अर्ब पुग्यो तर नाफा त्यही एक अर्ब मात्रै छ। त्यो अनुपातमा करीब चार गुणा नाफा घटेको छ।

ब्यांकहरूले उत्पादनशीलभन्दा गाडी, घरजग्गा कारोबारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको भन्दै राष्ट्र ब्यांकले नै कडाइ गर्नुपर्‍यो। कुरा यस्तै हो त?

ब्यांकहरूको बुझाइमा यी क्षेत्र अनुत्पादक होइनन्। ब्यांकबाट कर्जामा गाडी किनेपछि मानिसको काम गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। कर्जा तिर्नुछ भनेर थप कमाउन प्रेरणा मिल्छ। अर्को कुरा, ब्यांकहरूले जम्मा कर्जाको २.४ प्रतिशत मात्र अटो लोनमा लगानी गरेका छन्। घरजग्गा कारोबारमा करीब १५ प्रतिशत मात्रै लगानी छ। यो पनि नेपाल राष्ट्र ब्यांकले तोकेभन्दा कम नै हो। केही ब्यांकले बढी पनि लगानी गरे होलान् तर त्यसलाई समग्रतामा जोडेर हेर्न मिल्दैन।

सरकारले सबै स्थानीय तहमा ब्यांक पुर्‍याउने नीति ल्याएको छ? तत्काल यो सम्भव छ?

सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच विकासको सूचक हो। तर, अहिले पनि करीब ६० प्रतिशत नेपाली ब्यांकसम्म आउनै सकेका छैनन्। त्यसैले पनि सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ। तर, यो तत्काल सम्भव देखिंदैन। किनभने सुरक्षा, बाटो, विद्युत्, इन्टरनेट, नोट कोष व्यवस्थापनलगायतका आधारभूत व्यवस्था नभई ब्यांक खोल्न कठिन हुन्छ। यसको व्यवस्थापन सरकारले मिलाउनुपर्छ। र, जति सक्यो छिटो नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। ब्यांकहरू गाउँ जान तयार छन्।

स्थानीय तहमा ब्यांक सञ्चालनका चुनौती के हुनसक्छन्?

सरकारले स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट दिएको छ। त्यसमाथि सरकारी निकायले पनि निजी ब्यांकमार्फत काम गर्न पाउने भएका छन्। यसले ब्यांकहरूलाई सहज तुल्याएको छ। तर, सबै स्थानीय तहमा लगानीको वातावरण चाहिं नहुन सक्छ। व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा, मेरो र सिभिल ब्यांकको योजना साना लगानीमा छ। हामीले धनीहरूका लागि थुप्रै लगानी गर्‍यौं। अब गाउँगाउँ पुगेर गरीबमा लगानी गर्ने बेला आएको छ। साना कर्जामार्फत जनताको उद्यमशीलता विकास गर्ने सोच छ।

तपाईंले सिभिल ब्यांकको व्यवस्थापन सम्हालेको भर्खरै एक महीना भयो। कत्तिको उत्साही हुनुहुन्छ?

आफूलाई थप प्रमाणित गर्ने अवसर आएको छ। उत्साहित र गम्भीर दुवै छु। संस्थागत संरचना नै परिवर्तन गर्नुछ। कतिपय नयाँ विभाग स्थापना भइसकेका छन्। कर्जा लगानीमा विशेष ध्यान पुर्‍याउँदै जोखिम व्यवस्थापन विभाग बलियो बनाउने योजनामा छौं। डिजिटल ब्यांकिङ विस्तार गर्दैछौं। यो वर्ष २५ वटा नयाँ शाखा खोल्ने योजना छ, जसमा १६ वटा त ब्यांक नै नभएका ठाउँमा जाँदैछौं।

प्रस्तुतिः मस्त केसी