कसरी बनाउने ?

Share:
  
- गणेश आचार्य, आशिष गजुरेल
कुनै पनि शहर ‘स्मार्ट सिटी’ हुनलाई त्यहाँका भवन, विद्युत्, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, यातायात सेवा, शिक्षा सरकारदेखि जनतासम्म ‘स्मार्ट’ हुनुपर्छ।

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा नगरपालिकादेखि महानगरसम्मका वडा सदस्यदेखि मेयरसम्मले ‘स्मार्ट सिटी’ बारे नछुटाई बोलेको देखियो, सुनियो । कतिले त निर्वाचनमा विजयपछि पनि ‘फ्रि वाईफाई जोन’ का कुरा गरिरहेका छन् भने कतिपयले रेललाई स्मार्ट सिटीको मानक मानेको देखिन्छ । तर के उनीहरूले भनेजस्तो १०० दिनको ‘हनिमून’ अवधिमा ‘स्मार्ट सिटी’ को रूपरेखा तयार हुन्छ त ?

नेपाली नेता–कार्यकर्ताहरूले ‘स्मार्ट सिटी’ शब्द भारतीय नेताहरूका भाषण र भारत सरकारका केही योजनाहरूबाट सापट लिएको हुनसक्ने सम्भावना प्रबल छ । भारत सरकारले सन् २०१४ मा भनेको थियो– ‘स्मार्ट सिटीले साक्षरता, सीप वा आर्थिक अवस्थाको आधारमा विभेद नगरी सबै बासिन्दाका लागि आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारी सुनिश्चित गर्दछ ।’ हाम्रा नेता–कार्यकर्ताहरूले पनि त्यही सोचेर ‘स्मार्ट सिटी’ लाई आफ्नो मन्त्र बनाएका होलान् त ?

हुनलाई ‘स्मार्ट सिटी’ को प्रमुख आधार सूचना, संचार र प्रविधि नै हुन् । यी तीन प्रमुख तŒवको उचित प्रयोग गरेर शहरलाई सुविधासम्पन्न बनाउनु ‘स्मार्ट सिटी’ को प्रमुख अवधारणा हो । सूचना, संचार र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर शहरको अर्थव्यवस्था, वातावरण, यातायात र प्रशासन चुस्तदुरुस्त नबनाइँदासम्म कुनै शहर ‘स्मार्ट’ बन्दैन । ‘स्मार्ट सिटी’ का लागि चौबीसै घण्टा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, सार्वजनिक यातायात सञ्जाल, प्रशस्त बाल तथा वृद्धमैत्री खुला क्षेत्र र संरचना अनिवार्य हुन्छ । ‘स्मार्ट सिटी’ लाई शहरका हर नागरिकको जीवनस्तर पहिलेभन्दा माथि उठाउने अवधारणा मानिन्छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बुझनु जरूरी छ कि, कुनै सुविधाको नाम अगाडि ‘इ’ अक्षर थपेर वा वाईफाई सित्तैंमा चलाउन दिएर मात्र स्मार्ट सिटी बन्दैन ।

कस्तो हुन्छ स्मार्ट सिटी ?

१९९० को मध्यतिर इन्टरनेट शुरू भएपछि विभिन्न देशले इ–गभर्नेन्सको अवधारणा अघि सारे, त्योसँगै ‘स्मार्ट सिटी’ शब्दावली प्रचलनमा आयो । त्यतिबेला पनि शहरी पूर्वाधारलाई चुस्तदुरुस्त राख्नु नै स्मार्ट सिटी बन्ने प्रमुख आधार मानिन्थ्यो । कम्प्युटर उत्पादक कम्पनी आईबीएमले २०११ मा ‘स्मार्ट सिटी’ शब्दको ट्रेडमार्क पाएपछि भने यसलाई बढी सूचनाप्रविधिसँग जोड्न थालियो । तर, यसलाई प्रविधिसँग मात्र जोड्न नहुने शहरी विकास विज्ञहरूको तर्क छ ।

यूरोपेली युनियनले कुनै शहर ‘स्मार्ट’ बन्नलाई ६ वटा पाटो ‘स्मार्ट’ हुनुपर्ने बताएको छ । त्यसअनुसार, सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर ओपन डाटा अभ्यास गर्ने सरकार, प्रविधिसँग जोडिएका व्यवसाय र वस्तुहरू उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने अर्थव्यवस्था, सफा तथा वातावरणमैत्री र सजिलो तथा सुलभ यातायात व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग, प्रविधि साक्षर जनसंख्या, प्रविधियुक्त स्वास्थ्य सेवाको विकास स्मार्ट सिटीका प्रमुख विशेषता हुन् ।

आगामी २०५० सम्ममा विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा बस्ने आकलन छ । त्यतिबेला सुरक्षित खाना, सफा पानी र पर्याप्त ऊर्जा सबै शहरको प्रमुख समस्या हुनेछ । त्यसका साथै वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक रूपमा सक्षम शहर बनाउनु प्रमुख चुनौती हुनेछ । भविष्यको लागि शहरहरूलाई अहिल्यैदेखि स्मार्ट बनाउन थालिएन भने धेरै कुरा छुट्नेछन् ।

शहरको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ‘स्मार्ट सिटी’ को लक्ष्य हो । स्मार्ट सिटी बनाउन सबभन्दा पहिले शहरका प्रमुख समस्या पहिचान गरिन्छ । अहिलेका सुविधामा के कस्ता स्तरोन्नति आवश्यक छ या के नयाँ कुरा थप्नुपर्छ भन्ने अनुसन्धान गरिसकेपछि कसको नेतृत्वमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ । स्पेनको बार्सिलोना र नेदरल्याण्डको आम्स्टरडम त्यहाँका मेयर अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा बनेका ‘स्मार्ट सिटी’ हुन् ।

बार्सिलोना स्मार्ट अर्थतन्त्र, स्मार्ट जीवनयापन, स्मार्ट वातावरण, स्मार्ट सरकार, स्मार्ट यातायात र स्मार्ट जनताका आधारमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनेको हो । बार्सिलोनाका मेयर चुनिएका जर्मियर ट्रायसले आफ्नो कार्यकाल २०११–२०१५ मा करीब १०० स्मार्ट परियोजना अघि बढाएका थिए । त्यही योजना अनुसार बार्सिलोनामा ५०० किलोमिटर लामो अप्टिकल फाइबर राखियो । त्यो सँगसँगै ऊर्जा विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, यातायात र विद्युतीय सवारी साधनलगायतका कामलाई अघि बढाएर बार्सिलोनालाई अहिलेको अवस्थामा ल्याइएको हो । विश्वका कतिपय शहर कार्यकारी प्रमुखहरूको नेतृत्वमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनेका छन् ।

नेपालका कुनै शहर पनि ‘स्मार्ट’ छैनन् । स्मार्ट सिटी बनाउन गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । खाल्डाखुल्डी पुर्न महीनौं लाग्ने, ढलमा बगेर बालिकाले ज्यान गुमाउनुपर्ने, ट्राफिक बत्तीहरू नबल्ने अवस्था हेर्दा त काठमाडौं ‘स्मार्ट सिटी’ बन्ला भन्नेमा धेरै शंका नै हुन्छ । करीब २० वर्षमा चुनिएर आएका नयाँ जनप्रतिनिधिको प्रारम्भिक गतिविधिले त्यो शंकालाई अझ् बढाइदिएको छ । काठमाडौंलाई साँच्चै ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने हो भने उनीहरूले शून्यबाट काम शुरू गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि उनीहरूले आफ्नो सेवा–सुविधाभन्दा जनताको साथ–सहयोगमा अघि बढ्ने जमर्को थालेर सबैलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ ।

अहिले आएर काठमाडौंको नयाँ सडक, बानेश्वर, रत्नपार्कलगायतका ठाउँलाई ‘स्मार्ट’ बनाउन नसकिएला, तर अलिपरका क्षेत्रहरूलाई ‘स्मार्ट सिटी’ मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । भक्तपुर र ललितपुरमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । सम्भावना बोकेका अरू शहरलाई पनि ‘स्मार्ट’ बनाउन लागिपर्न सकिन्छ । त्यसका लागि प्रादेशिक संरचनामा जाँदाजाँदै ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणा अँगालेर व्यवस्थित बसोबासको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।

कसरी अघि बढ्ने ?

सबभन्दा पहिले ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने व्यावहारिक र ठोस योजना चाहियो । त्यसका लागि अनुसन्धानदेखि योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेसम्मका काम गर्न कुशल नेतृत्वसहितको विज्ञको शक्तिशाली निकाय बनाउनु उचित हुन्छ । अन्य देशका अभ्यास हेर्दा हाम्रा मेयर या कार्यकारी प्रमुखले त्यस्तो निकायको नेतृत्व गर्न सक्ने देखिन्छ ।

अहिले जनप्रतिनिधि एकोहोरो तरीकाले ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने भनिरहेका छन् । जनतालाई ‘स्मार्ट सिटी’ के हो, कसरी बनाउने, त्यसमा कसको के भूमिका हुन्छ, यसबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने जस्ता विषयमा जानकारी गराउने काम भने भएको देखिंदैन । त्यसकारण, ‘स्मार्ट सिटी’ को लागि जग्गा अधिग्रहणदेखि अन्य प्रक्रियासम्मका कुरामा जनतालाई जनप्रतिनिधिले नै सुसूचित गर्न थाल्नु उत्तम हुन्छ । यो उनीहरूको दायित्व पनि हो । त्योसँगै लगानीको जोहो गर्नेतिर पनि लागियो भने नेपालमा थुप्रै ‘स्मार्ट सिटी’ बन्न सक्छन् ।

comments powered by Disqus

रमझम