काठमाडौंको गोल्डेन गेट इन्टरनेशनल कलेजको वेबसाइट खोल्नेवित्तिकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश सिलवालको ‘वेलकम नोट’ पढ्न पाइन्छ । उनले लेखेका छन्– ‘हाम्रो क्याम्पसको मुख्य उद्देश्य राम्रो शिक्षा र सोचको विकास गर्दै दक्ष विद्यार्थी उत्पादन गर्नु हो ।’ कलेजको वेबसाइटमा यस्तो आदर्श सन्देश राख्ने सिलवाल आफै भने त्रिविको नियम मिच्ने सह–प्राध्यापक हुन् ।

त्रिविको शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० अनुसार, विश्वविद्यालय र त्यसअन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा पूर्णकालीन भइसकेपछि निजी क्याम्पस सञ्चालन गर्न वा अरूका क्याम्पसमा पदाधिकारी बन्न पाइँदैन । सिलवाल भने त्रिचन्द्र क्याम्पसको सह–प्राध्यापक भइकन गोल्डेन गेट कलेजको शिक्षक र पदाधिकारी छन् । नियम उल्लंघन गरी निजी शैक्षिक संस्था चलाएकोबारे त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले चारपटक सोधेको स्पष्टीकरणलाई उनले बेवास्ता गरेरै जितेका छन् ।

त्रिवि स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालयले २०७३ असारमा राय पेश गर्न पत्र लेख्दा सिलवालले ‘आफू गोल्डेन गेट कलेजको विशेषज्ञ र परामर्शदाता मात्र रहेको’ जवाफ दिएका थिए । त्यसको दुई महीनापछि त्रिवि अनुगमन टोली क्याम्पसमा पुग्दा उनले आफू कलेजको अध्यक्ष भएको बताएका थिए । कलेजको वेबसाइटमा भने उनले सीईओको हैसियतमा स्वागत मन्तव्य राखेका छन् ।

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष समेत रहेका सिलवाल त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई कुनै हानिनोक्सानी नहुने गरी निजी क्याम्पस चलाएको बताउँछन् । आफूले एक दिन पनि त्रिचन्द्रको कक्षा नछोडेको तर, त्रिवि अनावश्यक रूपमा आफूविरुद्ध लागेको उनको भनाइ छ । “त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ आफैं चार वर्षसम्म एड्भान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्टको अध्यक्ष भएर बसेका थिए” सिलवाल भन्छन्, “उनलाई कारबाही नहुने, मविरुद्ध चाहिं त्रिवि लागिरहने ?”

त्रिचन्द्रकै अर्का सह–प्राध्यापक लक्ष्यबहादुर केसीलाई पनि त्रिविको मापदण्ड र कार्यकारी परिषद्को कारबाहीले छुन सकेको छैन । त्रिवि नियमको ठाडो उल्लंघन गर्दै उनी मैतिदेवीस्थित एसएबी स्कूलका प्रिन्सिपल र एनआईसी कलेजका संस्थापक बनेका छन् । त्रिवि स्रोतका अनुसार, केसीलाई त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले स्पष्टीकरण दिन पाँच पटक (२०७३ जेठ, २०७३ भदौ, २०७३ कात्तिक, २०७३ चैत र २०७४ वैशाखमा) पत्राचार गरिसकेको छ । निर्देशनालयले एकपटक त केसीलाई भेटेरै पत्र थमाएको थियो, तर अहिलेसम्म उनले स्पष्टीकरण दिएका छैनन् । केसी निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का पूर्व अध्यक्ष हुन् ।

त्रिविमा काम गरेर बचेको समय निजी क्याम्पसमा दिएको बताउने उनले आफूलाई ‘सम्पूर्ण जीवन शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित गरेको मान्छे’ भने । ‘प्राध्यापकको इन्टलिजेन्स (बौद्धिकता) निजी क्याम्पसमा प्रयोग हुनु राम्रै हुने’ सह–प्राध्यापक केसीको तर्क छ । त्रिविको स्पष्टीकरणको जवाफ पठाइसकेको बताउँदै उनी भन्छन्, “अब त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट राजीनामा दिने मनस्थिति पनि बनाएको छु ।” सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस, लैनचौरका सह–प्राध्यापक कृष्णप्रसाद न्यौपाने पनि विश्वविद्यालयको नियम विपरीत काष्ठमण्डप कलेजका अध्यक्ष बनेका छन् । त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले राय पेश गर्न पत्र पठाउँदा उनले आफू निजी कलेजको अध्यक्ष बनेको हाकाहाकी जवाफ पठाए । त्यसपछि निर्देशनालयले स्पष्टीकरणको लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा टसमस नभएका न्यौपानेलाई त्रिविले कारबाही गर्न सकेको छैन ।

त्रिवि नियम विपरीत निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेको भनेर सिलवाल, केसी र न्यौपानेलगायतका व्यक्तिहरूविरुद्ध राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि उजुरी परेको थियो । केन्द्रले ती उजुरी त्रिविलाई पठाएपछि अनुगमन निर्देशनालयले छानबीन गरेको हो । छानबीनपछि निर्देशनालयले सह–प्राध्यापकत्रयमाथि कारबाहीको जिम्मा त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई दियो । तर, परिषद्ले कारबाही गर्न सकेको छैन । त्रिवि सूत्र भन्छ, “उनीहरू प्राध्यापक बनेर मात्र त्रिवि छाड्न अनेकतिरबाट प्रभाव पारिरहेका छन् ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० अनुसार विश्वविद्यालयले आफ्ना पूर्णकालीन शिक्षकहरूलाई शिफ्ट नजुध्ने गरी पढाउन अनुमति दिन सक्छ, तर यसका लागि स्वीकृति लिनुपर्छ । ‘शिक्षक वा कर्मचारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धी कामबाहेक कुनै प्रकारको अन्य रोजगारी कार्यकारी परिषद्बाट तोकिएको पदाधिकारी वा समितिको पूर्वस्वीकृति बेगर गर्नुहुँदैन’ नियमको परिच्छेद ९ (६९) मा लेखिएको छ– ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयमा एकैसाथ पूरा वा आंशिक समयमा समेत कुनै नियुक्ति लिई वा नलिई काम गर्नुहुँदैन ।’

नियमको परिच्छेद ९ (७१) अनुसार त्रिविका शिक्षक तथा कर्मचारीले कुनै परामर्श वा अनुसन्धान सम्बन्धी प्रतिष्ठान खोल्न वा सञ्चालन गर्न चाहेमा उपकुलपतिको स्वीकृति लिनुपर्छ । नियममा भनिएको छ— ‘विश्वविद्यालयले शिक्षक कर्मचारीले गरेको लापरवाहीको प्रकृति हेरेर नसिहत दिने, ग्रेड, बढुवा रोक्का गर्ने तथा भविष्यमा विश्वविद्यालय सेवामा अयोग्य नठहरिने/ठहरिने गरी बर्खास्त समेत गर्न सक्छ ।’

तर, त्रिविका विभिन्न केन्द्रीय विभाग र आंगिक क्याम्पसमा जागिर खाँदै आफ्नै लगानीमा क्याम्पस सञ्चालन गरेर त्यसको पदाधिकारी हुने अध्यापकको संख्या ठूलो छ । तिनैमध्येका एक हुन्, थापाथली बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापक मनोजकुमार थापा । त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाउँदा उनी ‘आफू काठमाडौं मोडल उच्च मावि र हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङको शेयरधनी मात्र रहेको’ भनेर उम्किए ।

पाटन संयुक्त क्याम्पसका सह–प्राध्यापक ध्रुवराज श्रेष्ठले त्रिविको स्वीकृति नलिई २०६८ कात्तिकदेखि २०७३ भदौसम्म धापासीको बीपी मेमोरियल हेल्थ इन्ष्टिच्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टरमा काम गरे । उनले २०७२ असार मसान्तसम्म होली भिजन टेक्निकल कलेजमा पढाउने अनुमति लिंदा पनि कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा काम गरे । उनले त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पठाएको स्पष्टीकरणमा बीपी मेमोरियलमा पढाउँदा अन्जानवश त्रिविको पूर्व स्वीकृति नलिएको उल्लेख गरेका छन् ।

अमृत साइन्स क्याम्पसका उप–प्राध्यापक जयप्रकाश हमालले २०७२ असार मसान्तसम्म राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा काम गर्न त्रिविको अनुमति लिएर मनमोहन मेमोरियल हेल्थ इन्ष्टिच्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर (एमएमएचआईआरसी) मा पनि काम गरे, ३ मंसीर २०७० देखि ३० पुस २०७२ सम्म । उनले त्रिविलाई पठाएको स्पष्टीकरणमा ‘अन्जानवश मनमोहन मेमोरियलमा काम गरेको र त्रिविको जानकारी पाएलगत्तै छाडेको’ उल्लेख गरेका छन् । सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका शिक्षक सहायक जनक पौडेलले पनि त्रिविको अनुमति विना तीन वर्षदेखि एमएमएचआईआरसीमा काम गरिरहेका छन् । उनी जोरपाटीको शंकरापुर कलेज र गोङ्गबुको बीएसटी कलेजमा पनि कार्यरत थिए । पौडेलले ‘शैक्षिक सत्र २०७३/७४ मा मनमोहन मेमोरियलमा काम गर्न अनुमति लिएको तर त्यसभन्दा अगाडिको मितिमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने थाहा नभएको’ बताएका छन् ।

त्यस्तै, त्रिविको स्वीकृति नलिई २०६६ देखि नेशनल कलेज अफ फूड साइन्स एण्ड रिसर्च टेक्नोलोजी, नयाँबजारमा काम गरिरहेका त्रिचन्द्र क्याम्पसका सह–प्राध्यापक वामदेव झले ‘अन्जानवश भूल भएको’ स्पष्टीकरण पठाएका छन् । स्वीकृति बेगर तिलिङ्गटार मावि, धापासीमा काम गरिरहेका पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस, बागबजारका प्राध्यापक प्रदीपकुमार भट्टराईले चाहिं आफू कुनै निजी क्याम्पसमा संलग्न नरहेको जवाफ त्रिवि अनुगमन समितिलाई पठाएका थिए । उनले लेखेका थिए– ‘म सेवानिवृत्त हुन लागेको अवस्थामा त्रिविबाट यस्तो पत्र आउनु सम्मानजनक नभएको लागेको छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पद्मकन्याका प्रा. प्रदीपकुमार भट्टराई, थापाथलीका सह–प्राध्यापक मनोजकुमार थापा, पाटन क्याम्पसका सह–प्राध्यापक ध्रुवराज श्रेष्ठ, त्रिचन्द्रका सह–प्राध्यापक वामदेव झ, अमृत साइन्सका उप–प्राध्यापक जयप्रकाश हमाल र सरस्वतीका शिक्षक सहायक जनक पौडेलले त्रिवि नियम विपरीत कार्य गरेकोले उनीहरूलाई कारबाही गर्न २२ असार २०७४ मा त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन ।

निरीह विश्वविद्यालय

अमृत साइन्स क्याम्पसका सह–प्राध्यापक डा. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह पेन्टागन कलेजका अध्यक्ष हुन् । उनी हिसानका उपाध्यक्ष पनि छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा उनी एसपी सिंहको नामले चिनिन्छन् । उनीविरुद्ध सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेपछि त्रिवि टोली अमृत साइन्स क्याम्पस पुग्दा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह नामको व्यक्ति आफ्नो क्याम्पसमै नरहेको भनेर पत्र बुझनै मानेन । पेन्टागनले पनि आफ्नो कलेजमा त्यो नामको व्यक्ति नरहेको भन्ने जवाफ दियो, त्रिवि टोलीलाई । उनै सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले कलेज अध्यक्षको हैसियतमा पेन्टागनको वेबसाइटमा एसपी सिंहको नाममा ‘वेलकम नोट’ राखेका छन् । त्रिविबाट सेवा निवृत्त हुन लागेका सिंह अहिले अमृत साइन्समा विदामा बसेर पेन्टागनमा काम गर्छन् ।

त्रिचन्द्र क्याम्पसका ध्रुव भट्टराई विरुद्ध पनि काठमाडौं मोडेल कलेजको प्रिन्सिपल भएको उजुरी पर्‍यो । त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले भट्टराई र कलेजलाई पत्र पठाई त्यसबारे जवाफ माग्दा भट्टराईले आफू कलेजको प्रिन्सिपल नरहेको जवाफ दिए । कलेज प्रशासनले पनि सोही बेहोराको जवाफ पठायो । यो जवाफमा त्रिवि सन्तुष्ट भएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएन । तर, भट्टराई संस्थापक नै रहेको काठमाडौं मोडल कलेजको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापक डा. खोमराज खरेल कलंकीको हेनरीफोर्ड कलेजका अध्यक्ष भएको उजुरी परेपछि त्रिवि अनुगमन टोलीले कलेज र खरेललाई पत्र पठाउँदा खरेलले आफू अध्यक्ष नरहेको जवाफ पठाए । त्यही पत्रमा विश्वस्त त्रिविले उनीमाथि थप अनुसन्धान गरेन । हेनरीफोर्ड कलेजको वेबसाइटमा अहिले पनि खरेललाई अध्यक्ष नै भनेर चिनाइएको छ । त्यस्तै, त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका उप–प्राध्यापक पितृभक्त अधिकारी सेन्ट जेभियर्स कलेजमा कार्यरत रहेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबीन गर्न त्रिविलाई निर्देशन दियो । छानबीनको क्रममा त्रिविले अधिकारी र सेन्ट जेभियर्स स्कूललाई पत्र पठाउँदा दुवैले नकारात्मक जवाफ दिए । अधिकारी अहिले पनि धापासीको तिलिङ्गटार उच्च माविमा आबद्ध रहेको उक्त उमाविको वेबसाइटबाट प्रष्ट हुन्छ ।

त्रिचन्द्रकै होमबहादुर बानियाँ एनआईसी कलेजका संस्थापक हुन् । उनी सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजमा पनि आबद्ध छन् । त्रिचन्द्र क्याम्पसकै उप–प्राध्यापक रामेश्वर अर्याल र वाल्मीकि क्याम्पसका सह–प्राध्यापक किशोर गौतम पनि काठमाडौं मोडेल कलेजका संस्थापक सदस्य हुन् । कलेजको वेबसाइटअनुसार गौतम हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङका निर्देशक पनि छन् । त्यस्तै, त्रिवि व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका सह–प्राध्यापक अजय ढकाल काठमाडौं मोडेल उच्च माविका संस्थापक सदस्य र उप–प्राध्यापक भरतसिंह थापा एपेक्स कलेजका फ्याकल्टी सदस्य छन् । थापा आफू एपेक्सको एमबीए कोअर्डिनेटर समेत रहेको बताउँछन् । त्रिवि शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागका भेषराज पोखरेल टेक्सस इन्टरनेशनल कलेजको निर्देशक रहेको कलेजको वेबसाइटमा उल्लेख छ । उनी टेक्सस इन्टरनेशनल एजुकेशन नेटवर्कको सीईओ समेत हुन् ।

त्रिविको नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रा.डा. व्रतराज आचार्य र प्रा.डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेल ज्ञानकुञ्ज कलेजको नेपाली विभाग सदस्य छन् । नेपाल कमर्स क्याम्पसका उप–प्राध्यापक जितेन्द्र उपाध्याय एभरेष्ट कलेजका विभागीय सदस्य हुन् । उनी एभरेष्टमा एकाउन्टेन्सी पढाउँछन् ।

त्रिवि बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभागका डा. सुरेन्द्रमान बज्राचार्य लोटस रिसर्च सेन्टरका सदस्यसचिव हुन् । उनलाई त्रिविले अनुमति बेगर अन्यत्र काम नगर्न सचेत मात्र गराएर छाडेको छ । महाराजगञ्ज क्याम्पसका खेलानन्दप्रसाद सिंहलाई निजी शैक्षिक संस्थामा काम गरेको बारे त्रिविले नसिहत दिएको जनाएको छ । त्रिविले शिक्षा केन्द्रीय विभागका डा. प्रेमनारायण अर्याललाई पनि एउटा स्पष्टीकरण लेखेर निजी क्याम्पसमा पढाउने छूट दिएको छ ।

मोफसलमा पनि उस्तै

त्रिविअन्तर्गतका कुनै पनि आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत पूर्णकालीन शिक्षक या कर्मचारीले अर्को कुनै संस्थामा पूर्णकालीन काम गर्न नपाउने नियम छ । अन्यत्र आंशिक काम गर्नु परे त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । तर, अहिले विना स्वीकृति विश्वविद्यालयबाहिर काम गर्नेहरूको जमात ठूलो छ । अनुमति बेगर निजी क्याम्पसमा काम गर्नेहरू जिल्लाहरूमा पनि उत्तिकै छन् ।

भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापकहरू डा. शम्भुकुमार गुप्ता, डा. शंकरप्रसाद खनाल र सुभाषचन्द्र श्रीवास्तव अनुमति विना निजी क्याम्पसमा पढाउँछन् । उपप्राध्यापक पीताम्बर तिवारी र शिक्षक सहायक केशव शर्मा पनि निजी क्याम्पसमा काम गर्छन् । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उपप्राध्यापक भानुभक्त शर्मा कँडेल र सूर्यभक्त सिग्देल तथा रूपन्देहीको बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापक शान्ता शाक्य पनि त्रिविको अनुमति विना निजी क्याम्पसमा पढाइरहेका छन् ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन्, सयौं अध्यापकहरूले निजी क्याम्पस खोल्ने र अध्यापन गर्ने गरेका छन् । त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका सदस्यसचिव विष्णुप्रसाद खनाल चितवन, विराटनगर, पोखरालगायत बढी निजी शैक्षिक संस्थाहरू खुलेका ठाउँमा त्रिविका शिक्षकहरूको मनपरी बढी भएको बताउँछन् । “हामीले देशभर नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन” उनी भन्छन्, “त्यहाँ सम्बन्धित क्याम्पसले नै कडा नियमन गरे नियन्त्रण हुन सक्छ ।”

देशभर त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त एक हजार ८४ क्याम्पस र ६० वटा आंगिक क्याम्पस छन् । त्यस्तै, ३९ केन्द्रीय विभाग, नौवटा डीन कार्यालय, चार अनुसन्धान केन्द्र र अन्य निकायहरू छन् । त्रिविका यी सबै निकायहरूमा देशभर १६ हजारभन्दा बढी शिक्षक/कर्मचारी छन् । तीमध्ये अधिकांशले त्रिविको नियम मिचेर विना अनुमति बाहिर काम गरिरहेका छन्, पूर्वस्वीकृति लिनेको संख्या नगन्य छ । अहिलेसम्म पहुँचहीन एकाध शिक्षक/कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरेर त्रिवि चोखिएको छ ।

‘मलाई थाहा भएन’

बेथिति बढ्न थालेपछि त्रिविले आफ्ना शिक्षक/कर्मचारीका अनियमितता छानबीन तथा अनुगमन गर्न २०५४ सालमा समिति बनाएको थियो । तर त्यसले काम गर्न नसक्दा शिक्षक÷कर्मचारीहरूले खुल्लमखुला ऐननियम मिच्न थाले । काम नगर्ने समितिको औचित्यबारे प्रश्न गर्दा अनुगमन निर्देशनालयका सदस्यसचिव विष्णुप्रसाद खनालले भने, “पहिले अनुगमन समितिलाई केही अधिकार नै थिएन, अहिले निर्देशनालय बनाएर अधिकार पनि दिइएको छ । अब फटाफट काम हुन्छ ।”

उनका अनुसार निर्देशनालयले अहिले त्रिविमा परेका उजुरीमा नियमित र आकस्मिक अनुगमन गर्ने गरेको छ । निर्देशनालयले अनुगमन गरेर कारबाहीको लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई पत्र पठाउँछ । तर, दलीय भर्तिकेन्द्र बनेको कार्यकारी परिषद्ले नियम मिच्नेहरूलाई राजनीतिक आधारमा छुटकारा दिने गरेको छ । जस्तो, त्रिचन्द्र क्याम्पसका सह–प्राध्यापकद्वय सिलवाल र केसीले नियम विपरीत निजी क्याम्पस सञ्चालन गर्न थालेको वर्षौं भयो, तर कुनै कारबाही भएन । त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती त त्रिविका शिक्षकहरूले निजी क्याम्पस सञ्चालन र स्वीकृतिबेगर अध्यापन गरिरहेको ठाडै इन्कार गर्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूको नामै दिएर प्रश्न गरेपछि उनले भने, “त्यसो भए मलाई थाहा भएन, अनुगमन निर्देशनालयमा सोध्नुस् ।”

त्रिविका शिक्षक/कर्मचारीले निष्फिक्री नियम मिच्नुमा यस्ता पदाधिकारीहरू नै दोषी छन् । उनीहरूले नियम मिच्नेहरूलाई छूट मात्र नदिई उनीहरूको बचाउ समेत गरिरहेका छन् । नेता रिझएर विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बनेकाहरूसँग राजनीतिक समर्थन भएका शिक्षक वा कर्मचारीले मनपरी गर्दा कारबाही गर्ने नैतिक बल नै हुँदैन । हिसान र प्याब्सन पदाधिकारीहरूले खुल्लमखुला नियम मिचेर निजी शैक्षिक संस्था चलाउँदा कारबाही हुन नसक्नु त्यसैको उदाहरण हो ।

---

पन्ध्रवर्षे विदा !

सरकारी क्याम्पसमा उपप्राध्यापकको नियुक्ति लिने तर वर्षौंसम्म विदेशमा बसेर तलब पकाउनेहरू पनि छन्, त्रिविसँग । जस्तो, त्रिचन्द्र क्याम्पसका उपप्राध्यापक धिरज प्रधानाङ्ग २०५८ पुसदेखि क्याम्पसमा देखा परेका छैनन् । विना सूचना १५ वर्षदेखि क्याम्पस आउन छाडेका उनले न राजीनामा दिएका छन् न विदा स्वीकृत गराएका छन् । “विदेशमा छन् रे, विदा स्वीकृत गराएर गएका होइनन्”, क्याम्पस प्रमुख प्रा. प्रदीपबहादुर न्यौपाने भन्छन्, “उनको तलब चाहिं रोकिएको छ ।”

त्रिचन्द्रकै उप–प्राध्यापक केदार कोइराला १४ वर्ष र प्रवीण राई १० वर्षदेखि बेखबर छन् । यतिका समय विना सूचना ‘विदा’ बसेका उनीहरूबारे सोधखोज गर्ने लेठो क्याम्पस प्रशासनले गरेको छैन । त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयको अभिलेख अनुसार, त्रिचन्द्रकै उपप्राध्यापक सुनिलकुमार लाल कर्ण २०६४ भदौदेखि र अम्बरिस पोखरेल २०६८ मंसीरदेखि क्याम्पसमा अनुपस्थित छन् । त्यस्तै, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक रमेश घिमिरे २०६९ साउन र दधिराम अधिकारी २०७० साउनदेखि विभागमा आएका छैनन् । अंग्रेजी केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक राजेन्द्र पन्थी पनि अनुपस्थित भएको तीन वर्ष भयो ।

विना सूचना लामो विदा बस्नेमा कर्मचारी पनि छन् । जस्तो, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीन कार्यालयका सहायक प्रशासक लुभराज न्यौपाने २०७३ पुसदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन् । त्रिवि अनुगमन टोलीले न्यौपानेलाई कारबाही गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद्मा बुझाएको छ, तर कारबाही भएको छैन । विना सूचना विदामा बस्दा जागिरबाट नहटाउने भएपछि राजनीतिक संरक्षण भएका कर्मचारीहरूले त्रिविलाई मन लागे जाने, नलागे नजाने अड्डा बनाएका छन् ।