नेकपा (एमाले) को चुनाव चिह्न सूर्यबाट चुनाव लड्ने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको घोषणा दश दिन पनि टिक्न सकेन । १७ असोजमा वाम गठबन्धनको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो घोषणा गरेका उनले २७ असोजमा आफू संयोजक रहेको नयाँ शक्ति पार्टीको चुनाव चिह्न आँखा नै लिएर उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे । कारण थियो– उम्मेदवारी चयनमा असन्तुष्टि । गृह जिल्ला गोरखाबाट आफैंले र पाटीर्ले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १५ सीट पनि नपाउने निश्चित भएपछि भट्टराईले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन् ।

नयाँ शक्तिको बहिर्गमनले गठबन्धनमा सहभागी दलहरूका निम्ति टिकट वितरणको सकस छर्लङ्ग पारेको छ । तर, यस्तो समस्या वाम गठबन्धनमा मात्र सीमित छैन । वाम गठबन्धनको प्रतिक्रियास्वरुप १८ असोजमा घोषणा गरिएको बृहत् लोकतान्त्रिक गठबन्धनदेखि राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको मिलेर चुनाव लड्ने सहमति पनि उम्मेदवारी चयनकै कारण ‘निल्नु न ओकल्नु’ बनेको छ ।

भर्खरै स्थानीय निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न दलहरूलाई यतिविधि गाह्रो नहुनुपर्ने हो । तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहमा ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन् । १० र २१ मंसीरमा हुने निर्वाचनसँगै प्रदेश र संघीय संसद्मा गरी इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सांसद् बन्दैछन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट २७५, प्रदेश सभामा प्रत्यक्षबाट ३३० र समानुपातिकबाट २२० सांसद् हुनेछन् ।

उम्मेदवार छान्न पार्टीहरूलाई यतिविघ्न अप्ठेरो किन परिरहेको छ त ? जवाफ भने सहज छ । दलसम्बद्ध जानकारहरू तालमेल, गुट–उपगुट, पैसा र बाहुबल हावी भएकै कारण उम्मेदवार छान्न गाह्रो भएको बताउँछन् । कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको सत्ता साझेदारी भत्काउन माओवादीसँग ६०:४० अनुपातमा उम्मेदवारी भागबण्डा गर्न तयार एमालेको संगठन देशव्यापी छ । उसको प्रतिनिधिसभामा १६५ र प्रदेश सभामा ३३० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्न योग्य स्थानीय नेता पनि छन् । आकार सानो भए पनि माओवादीका अधिकांश क्षेत्रमा कार्यकर्ता छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उठाउनकै लागि माओवादीले भट्टराईलाई गोरखा छाड्न नसकिने अडान लिएको थियो । यस्तो द्वन्द्व माओवादीमा मात्रै होइन एमालेमा पनि छ ।

टिकट विवादकै कारण राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, रापप्रा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) सँग गठबन्धन घोषणा गरेको कांग्रेस त्यो निर्णयबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । कांग्रेसमा एक्लै चुनाव लड्ने सम्भावना बढेको पार्टीका एक नेता बताउँछन् । खासगरी प्रदेश–२ का १६२ (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) मध्ये कम्तीमा आधा सीट संघीय फोरम र राजपाले दाबी गरेपछि कांग्रेस पछाडि फर्कन लागेको हो । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका बाँकी दलहरूले पनि हैसियतभन्दा बढी सीट मागेको कांग्रेसको ठहर छ ।

कांग्रेसको सिफारिशमा व्यवस्थापिका संसद् सदस्य बनेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी देशव्यापी संगठन भएका दललाई तालमेलमा उम्मेदवार उठाउन निकै गाह्रो देखिएको बताउँछन् । “राष्ट्रिय पार्टीका लागि तालमेलमा संयुक्त उम्मेदवार उठाउने विषय सजिलो रहेनछ”, उनी भन्छन् ।

वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणासँगै मधेशकेन्द्रित राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले पनि मिलेर चुनाव लड्ने सहमति त गरे, तर उनीहरूबीच प्रदेश–२ मा सीट बाँडफाँडमै कुरा मिलेको छैन । प्रदेश–२ को १३६ स्थानीय तहमध्ये फोरमले २६ र राजपाले २५ स्थानमा जितेको थियो । संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत पाटीर्हरूमा उम्मेदवार विवाद प्रष्ट देखिएको बताउँछन् ।

“स्थानीय तहको चुनावमा प्राप्त मतको आधारमा भागबण्डा गरिने भनिएको हो, तर कुरा मिलिरहेको छैन”, उनी भन्छन् । विवाद टुङ्गो नलाग्दा यी दलहरूको कांग्रेससँगको वार्ता पनि निष्कर्षमा पुग्नसकेको छैन ।

विवादितलाई प्राथमिकता

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि धनुषा–१ मा एमाले स्थानीय तहले योगनारायण यादवलाई उम्मेदवारमा सिफारिश गरेको छ । तर, यादव भने यतिवेला ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि महोत्तरीस्थित जलेश्वर कारागारमा छन् । ८ चैत २०७१ मा जिल्लाको सबैलास्थित मदन आश्रित निम्न माध्यमिक विद्यालय, व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा भएको झ्डपमा दुई जनाको ज्यान गएको थियो । यादव उक्त घटनाका अभियुक्त हुन् । यादव त दृष्टान्त मात्र हुन्, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा, फोरम, राप्रपालगायतका दलहरूले पनि विवादास्पद यस्ता थुप्रै व्यक्तिलाई उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने तयारी गरिरहेका छन् । अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर खुमबहादुर खड्का दाङ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारीमा सिफारिश भएका छन् ।

जबकि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्ति कुनै पनि दलको सदस्य हुन समेत नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्ता व्यक्ति उम्मेदवार बन्नु प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ विपरीत पनि हो । ऐनले भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरका दोषीलाई पार्टीको सदस्य वा उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहर गरेको छ । अझ् गम्भीर कुरा त के छ भने उनै खड्कालाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निवार्चनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने संसदीय समितिमा समेत राखेका छन् । पार्टीको साधारण सदस्य समेत हुन अयोग्य खड्काले अब कस्ता पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई टिकट देलान् ? अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

आफैंले बेसाएको झमेला

नैतिक पतन देखिने अपराधदेखि विभिन्न विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई नेताहरू किन खोजीखोजी उम्मेदवार बनाउन उद्यत छन् त ? “मोटो रकम र गुट व्यवस्थापन”, एमालेका एक नेताको सटिक जवाफ छ । उनका अनुसार, पार्टीभित्रको गुट–उपगुट चिर्नुभन्दा नयाँ व्यक्तिलाई टिकट दिनु सहज हुने बाटो रोजेरै नेतृत्वले गैर–राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई हुलिरहेका हुन् ।

स्याङ्जाबाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ उम्मेदवार छनोटको सकस नेतृत्व ‘आफैंले बेसाएको झ्मेला’ भएको बताउँछन् । उनको भनाइमा औचित्यहीन तालमेल र पदको आसक्तिका कारण उम्मेदवार चयन गाह्रो भएको हो । “पहिल्यै मिलाउन गाह्रो थियो, तालमेलले झ्नै जटिल बनाएको छ”, उनी भन्छन् ।

टिकट वितरणमा नेतृत्वको ‘पैसाको मोह’ ले मुख्य भूमिका खेलेको छ । तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पैसा खर्च गर्न सक्नेहरू नै उम्मेदवार बनेको उदाहरण प्रशस्त देखिएकै हो । गाउँपालिका अध्यक्षदेखि महानगरपालिका प्रमुखको टिकट समेत आर्थिक लेनदेनको आधारमा तय भएको पार्टीका नेताहरूले नै स्वीकारेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद् रहिसकेका विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभव हेर्दा अबको निर्वाचनमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी पैसाको खोलो बग्ने संकेत देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गाउँपालिका प्रमुख जित्न ६ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको भेटियो, सांसद् बन्न कति खर्च गर्लान् ?” नीतिनिर्माण तहमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन विभिन्न स्वार्थ समूह जति पनि पैसा खर्च गर्न तयार देखिएको श्रेष्ठको बुझइ छ ।

अपराधको राजनीतीकरण

संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिक संसद्मा परिणत सदनमा स्वार्थ समूहले पटक पटक चलखेल नै गरेका थिए । जस्तो, २४ भदौ २०७३ मा संसद्बाट पारित ब्यांकिङ कसूर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन नै सहकारी सञ्चालक सांसद्हरूको स्वार्थ अनुकूल बन्यो । ऐनको मस्यौदामा सहकारीको नाममा ठगी गर्नेहरूलाई ब्यांकिङ कसूरअन्तर्गत सजाय गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । तर, सहकारी सञ्चालक सांसद्हरूले देशभरका १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये १५ वटा बाहेकलाई त्यस्तो सजायले नछुने प्रावधान राखे । राष्ट्र ब्यांकबाट ब्यांकिङ कारोबार गर्ने अनुमति प्राप्त हकारीलाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी मस्यौदा परिमार्जन गरियो । सांसद्का आवरणमा निजी विद्यालय सञ्चालक, मेडिकल कलेज सञ्चालक, ब्यांकर, चिकित्सक, ऊर्जा उत्पादकजस्ता थुप्रै व्यवसायी आ–आफ्ना स्वार्थसहित प्रकट भए ।

गैर–राजनीतिक चरित्रका व्यक्ति सांसद् बनेपछि उसले गर्ने भनेकै गैर–राजनीति हो । “पहिला पहिला व्यवसायी वा अन्य स्वार्थ समूह नेतामार्फत नीतिनिर्माणमा हावी हुन खोज्थे” विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “अब आफैं सांसद् भएर आउन थाले, त्यो भीडमा प्रमाणित अपराधी पनि थपिंदैछन् ।”

आपराधिक पृष्ठभूमि भएका र स्वार्थ समूहको बोलवाला भएपछि स्वाभाविक रूपमै राजनीति देश र जनताको सेवा नभई ‘पेशा’ बन्न पुग्छ । विश्लेषक आचार्य राजनीतिलाई पेशा बनाएका नेताहरूले नै आफ्नो गुट, बाहुबली र पैसावालालाई टिकट वितरण गरिरहेको बताउँछन् । उनी राजनीति गर्नेले राजनीतिकै गुण बिर्सिंदा नै दलभन्दा सरकार र नेता तथा गुटभन्दा दल कमजोर देखिएको बताउँछन् । श्रेष्ठ पनि खराब व्यक्तिहरूले पार्टी नेतृत्वलाई घेर्न पुगेपछि इमानदार कार्यकर्ता क्रमशः टाढिंदै गइरहेको देखिएको बताउँछन् । एकातिर इमानदार र क्षमतावान कार्यकर्ता टाढिने अर्कोतिर नेताहरू जसरी पनि चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा लागे काले अपराधीको माग झ्न् बढेको उनको बुझइ छ । “जसरी पनि जित्नैपर्ने दबाबले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण भइरहेको छ”, उनी भन्छन् ।

---

रोक्नैपर्ने निर्णय

लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकाल जहिल्यै अफापसिद्घ भएको छ।

रामेश्वर बोहरा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २७ असोज दिउँसो दुइटा काम लगभग एकसाथ गरे– निर्वाचन आयोगसमक्ष निर्वाचन आचारसंहिता अक्षरशः पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय । उनले पहिले आयोग समक्ष लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरे अनि नियुक्त गर्न लागिएका मन्त्रीहरूको नामावली राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाए । चौथो पटक नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो ६४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएपछि एकथरीले त्यसलाई विधि, पद्धति र थितिको हुर्मत भन्दै यस्तो निणर्यलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् भने अर्कोथरीले संविधानतः राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । कतिपयले भने प्रधानमन्त्रीले आसन्न संघीय र प्रादेशिक संसद्को निर्वाचन भाँड्न यो काम गरेको संशय व्यक्त गरेका छन् । कर्मचारीको सरुवा बढुवामा समेत बारबन्देज लाग्ने निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सम्मुख भइसकेको निर्वाचन टार्ने नियतबाटै एक दर्जन जति मन्त्री थप्ने निर्णय गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

हुन पनि, मुलुकको व्यवस्थापिका–संसद्ले आफ्नो कार्यकाल सकाएको छ । अन्तिम दिन पर्खेर बसेको छ । र, सरकार विधिवत् रूपमै कामचलाउ भएको छ । त्यसमाथि, चुनावी गठबन्धनहरू बन्ने, भत्कने जोडबलबीच सत्तारुढ गठबन्धन आफैं संकटापन्न बन्न पुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा सरकार जोगाउन मन्त्रिमण्डल विस्तारको बाध्यतामा छैनन् । संसद् नै विघटनको स्वाभाविक विन्दुमा पुग्दै गर्दा यसै पनि कामचलाउ बनिरहेको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना थिएन । र, पनि प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो कदम चाले त ?

हिमाल ले कुरा गरेका संविधान र कानूनका विज्ञहरूको एउटै भनाइ छ– उनको कदम विधिको मर्म र निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन त हुँदै हो, आवश्यकताको सिद्धान्तका हिसाबले पनि ‘जस्टिफाइ’ हुँदैन । मुलुक संसद्विहीनताको अवस्थामा पुगेको छ । संसद्को अनुपस्थितिमा सरकारका निर्णयहरूको राजनीतिक बल हुँदैन । घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने एकल जिम्मेवारीबाट वैधानिकता र निरन्तरता पाएका प्रधानमन्त्रीले घटिसकेको कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरेका मात्र हुन् । उनले निर्वाचनलाई नै अन्योलमा पार्ने गरी जे जस्तो निर्णय लिएका छन्, त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प छैन ।

कामचलाऊ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्रीको गलत निर्णयलाई राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सच्याउने मौका दिन सक्छिन् । संविधानविद्हरूका अनुसार, सरकारका निर्णयमा अवरोध बन्ने अधिकार संविधानतः राष्ट्रपतिलाई नभए पनि संविधानको मर्मअनुसार गलत निर्णय फिर्ता लिन सल्लाह दिन सक्छिन् । राष्ट्रले यस्तै वेला राष्ट्रपतिको विवेकपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गर्छ, जब संविधानका धारा जत्तिकै विवेक महŒवपूर्ण हुन पुग्छ । प्रधानमन्त्री देउवाबाट विधि, विवेक केहीसँग पनि मेल नखाने निर्णय भएपछि राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श शुरू गरेका खबरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले अन्जान वा भूलवश निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेका हैनन्, जानीबुझी धज्जी उडाएका हुन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गराउन जेजस्तो भूमिका वहन गर्नुपर्ने हो, त्यही अनुसार प्रभावकारी बनेर सरकारलाई यो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य पार्न सक्छ । त्यो अवस्थामा एकातिर सरकारको विधि उल्लंघनमा लगाम लाग्छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रपति संस्था अनावश्यक विवादमा पर्नबाट जोगिन्छ ।

लोकतन्त्रमा हरेक संस्थाबाट विधिसम्मत भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । मुलुकको कार्यकारी निकायबाट त झ्नै गरिन्छ । तर, शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा कहिल्यै त्यस्तो दायित्वबोध भएको देखिएन । लोकतन्त्र र देशलाई घातक सावित भएका थुप्रै निर्णयहरूको लागि उनको प्रधानमन्त्रीत्व आलोचित छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले २०५९ सालका निर्णयका परिणामहरू सम्झेर आफ्नो कदम फिर्ता लिंदा आसन्न निवार्चनमाथिको संशय सहज रूपमा हट्नेछ । त्यसको विपरीत अवस्थामा निर्वाचन आयोगको दृढता बढी सकारात्मक हुनेछ ।