लामो अलमलपछि बनेको संविधानले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ दिशा दियो । नयाँ संरचनाअन्तर्गत तीन तहको निर्वाचनले आधिकारिक रूपमा संक्रमणकाल टुङ्ग्याउने निश्चित भएको छ । देशले दुई दशकभन्दा बढी समय थेगेको द्वन्द्व र संक्रमणकालको अन्त्य सुनिश्चित हुँदै गर्दा आएको वाम एकताको नाटकीय अध्यायले नेपाली राजनीति तरंगित बनाएको छ । आश्चर्य बनेर आएको यो परिदृश्यको मुख्यतः तीन कारण देखिन्छन्– नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अस्तित्वको संकट, पुष्पकमल दाहालको आफ्नै स्वार्थ र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) ले लिएको भारतीय नाकाबन्दी विरुद्धको अडान ।

केन्द्रीय न्युक्लियस, चौम, मशाल, मसाल, एकता–केन्द्र, माओवादीहुँदै माओवादी केन्द्रमा पुगेको नेपाली कम्युनिष्ट धार अहिले ठूलो संकटमा छ । प्रजातन्त्रकालको शुरूआतमा नगन्य उपस्थिति भएको यो दलले सशस्त्र तरिकाबाट राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका बनायो । द्वन्द्वपछि पहिलो संविधानसभामा ‘परिवर्तनको संवाहक’ को अवतारमा ठूलो दल बन्दै सरकार बनाउन सफल माओवादी दुई दशकभन्दा बढी समय नेपालमा सबभन्दा गतिशील तर अस्थिर र अराजक राजनीतिक समूह रह्यो । २६ वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका दाहालको स्वभावको परिचय त्यही अस्थिरता र अभरोपन हुन पुगेको छ ।

लेफ्ट र राइट ध्रुवीकरणको सम्भावना

पहिलो संविधानसभामा निर्णायक मत नहुनाले ‘सम्झैता’ को राजनीतिलाई आफ्नो नेतृत्वमा समाधानतर्फ लैजान माओवादी सफल भएन । उसको राजनीतिक बल त्यहींबाट खस्किन थाल्यो । अमानवीय दार्शनिक आधार र राजनीतिलाई युद्धको दृष्टिकोणबाट हेर्ने, बुझने र प्रयोग गर्ने स्कूलिङबाट आएको नेतृत्व वर्गले नेपालको संसदीय राजनीतिमा नै नयाँ विकृति ल्याउने गरी नैतिकता र इमानका सीमाहरू नाघ्दै गए । उसै पनि संक्रमणकालको राजनीति पुरानै संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता थिएन । शासन व्यवस्थाको सेवा सुविधाले नेतृत्व वर्गलाई तल्लो तहसम्म भ्रष्ट बनायो । एकातिर जनमतको आधार लोप भयो भने अर्कोतिर ज्यानै फाल्नेसम्मको निष्ठा भएको कार्यकर्ता पंक्तिले साथ छोड्यो । हिंसात्मक विगतले गर्दा नयाँ जनाधार बन्ने सम्भावना रहेन । यी कारणले गर्दा माओवादी केन्द्र वास्तवमै अस्तित्वको संकटमा पुगेको छ ।

अर्कोतिर, देशमा संक्रमणकाल टुंगिनै लागेको अवस्थामा पनि शान्ति प्रक्रिया भने पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन । माओवादीहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको नाममा ‘ब्ल्यान्केट सुरक्षा’ चाहन्छन् भने देशभित्रका नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीहरू युद्धकालका ज्यादतीहरूको छानबीन र न्यायिक कारबाही । यो कारणले थुप्रै माओवादी नेतामाथि कारबाहीको तरबार झ्ुन्डिएको छ । दाहाल आफैं पनि विदेश भ्रमण गर्दा युद्ध अपराधमा समातिने डरले ग्रसित छन् । त्यही मुद्दा देखाएर उनलाई अंकुश लगाएर राखिएको पनि लुकेको छैन । उनले त्यसैलाई देखाएर पार्टीभित्र प्रभुत्व कायम राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा दाहालसामु जसरी पनि बलियो भएर टाउका माथिको तरबार सधैंका लागि हटाउने बाटो खोज्नु प्राथमिकता हुन पुगेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप र त्यसका नकारात्मक परिणामहरू पनि केही हदसम्म अहिलेको वाम एकता प्रयासका कारक बन्न पुगेका छन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै कटवाल र पशुपतिनाथ प्रकरणका कारण भारतसँग कटुता बढाएका माओवादीका अध्यक्ष दाहाल नाकाबन्दी विरुद्ध उभिएका ओलीसँग मिल्न आउनु स्वाभाविकै हो । सैद्धान्तिक हिसाबले विपरीत ध्रुवको नेपाली कांग्रेससँग उनको रणनीतिक सहकार्य अप्राकृतिक थियो, टिकेन ।

एमाले र माओवादी केन्द्रमा नेतृत्वद्वारा छापामार शैलीमा ल्याइएको एकता प्रस्तावमा सैद्धान्तिक लेपन लगाउँदै सामान्यीकरण गर्ने अभियान चलेको छ । ‘हेडलाइन कब्जा’ गरिसकेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै दुवै दलका नेताहरूले फेरि समाजवादको सपना बेच्न थालेका छन् । चुनाव मुखैमा आएको यो तरंगले उत्सुकता थपेको छ । विगतमा यस्तै ‘युटोपिया’ बेच्दै सत्र हजार मान्छेको बलिदानपछि केही नेताको स्तरोन्नतिमा टुंगिएको सपना बिर्सिएर नयाँ उद्घोषहरू शुरू भएका छन् ।

अर्कोतिर कांग्रेसका नेताहरूले ‘कम्युनिष्ट शासन’ को हाउगुजी देखाउँदै डेमोक्र्याट भोटब्यांकलाई कन्सोलिडेट गर्ने अभियान थालिसकेका छन् । प्रचारशैलीले प्रजातान्त्रिक अभ्यासको शुरूआती चरणको जस्तै लक्षण देखाएको छ । २०४६ सालको अन्तिम दिनहरूमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि कम्युनिष्ट विरोधी तर परिवर्तन चाहने वर्ग नै कांग्रेसको आधार थियो । त्यो वर्गलाई कम्युनिष्टको विरोधमा उतार्न ‘कम्युनिष्टहरू धर्म विरोधी हुन्छन्, गाईको मासु खान्छन्, बूढाबूढीलाई जम्मा पारेर गोली हानेर मार्छन्’ भन्ने जस्ता हल्लाहरू फिंजाएर जनतालाई त्रसित पारिन्थ्यो । कांग्रेसको जनाधार बढाउन त्यो ‘प्रोपोगण्डा’ केही हदसम्म सफल पनि भएको थियो । तर, कम्युनिष्टहरूले त्यसअघि नै राजसंस्थासँग मिलेर आफ्नो सैद्धान्तिक आधार कमजोर बनाइसकेका थिए । परिणाम, परिवर्तनको संवाहकको रूपमा कांग्रेस स्थापित भएको थियो ।

कालान्तरमा त्यही कांग्रेस सामन्ती व्यवस्थाको अवशेषलाई भरथेग गर्दै त्यही संरचनाको निरन्तरताबाट सत्ता आर्जन गर्ने पार्टीमा परिणत भयो । अहिलेको नयाँ समीकरणले लेफ्ट र राइट ध्रुवीकरण गर्दै ठूला दुई शक्तिमा परिणत हुने सम्भावना देखाएको छ ।

कता जाला राजनीति ?

अब नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला ? यो प्रश्नको उत्तर दुवै कोणबाट खोजिएको छ । कांग्रेस नेताहरू नेपालमा ७० प्रतिशत लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’ देख्छन् भने कम्युनिष्टहरू ७० प्रतिशत वाम ‘स्पेस’ भएको ठोकुवा गर्छन् । यसरी दुवै पक्षले आ–आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार हुने, आफ्नो भोट एकीकृत हुने र अन्त्यमा आफ्नो दल बलियो भएर आउने आकलन गरेका छन् ।

अहिलेको घटनाक्रमका सम्भाव्य परिणाम यी पनि हुनसक्छन्– चुनावी तालमेलपछि अर्को ‘यू टर्न’ लिंदै माओवादी केन्द्र अलग्गिने छ तथा वाम एकता र समाजवादी शासन व्यवस्थाको सपना केही शास्त्रीय कम्युनिष्ट नेताहरूका विचार र लेखहरूमा सीमित हुनेछ । विचारधाराको प्रतिस्पर्धा त्यागेर कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरिसकेको माओवादी केन्द्रका लागि यो कुनै नौलो कुरा हुने छैन । अर्को, चुनावपछि यो एकताले औपचारिक रूप लिनेछ र नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी बनेर अगाडि बढ्नेछ ।

दुवै परिस्थितिमा वाम विश्लेषकहरूको आकलन जस्तो देशभर रातो रङ फैलने सम्भावना भने छैन । नेपालको ‘पोलिटिकल कन्स्टिचुएन्सी’ को विश्लेषण गर्दा संविधानसभाको आधारमा ६५ प्रतिशत वाम जनमत छ भन्ने निक्र्योल यथार्थ नजिक देखिंदैन । संविधानसभा निर्वाचनमा शान्तिको चाहना र नयाँपनको खोजी मात्र नभई हतियारको डरलगायतका कुराले पनि प्रभाव पारेको प्रष्टै छ । त्यसकारण पनि अहिलेको वाम एकताले धेरै फरक पार्न सक्ने देखिंदैन । त्यसमाथि, नयाँ गठबन्धनभित्रका घटकहरूमा नयाँ शक्तिको स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि जनाधार देखाउँदैन । नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई वाम विचारबाटै अलग्गिसकेका नेता हुन् ।

अर्कोतिर, माओवादी केन्द्र र एमालेले विगतमा लिएका अडान र बनाएका जनाधार विपरीत ध्रुवमा छन् । माकेलाई पहिचानवादीहरूको समर्थन थियो भने एमाले त्यसको विरोधमा थियो । त्यसकारण पनि यी दुई दलको प्रभाव क्षेत्र ‘कन्सोलिडेट’ हुन सम्भव छैन । फेरि, एमाले ‘राष्ट्रवादी’ अडानबाट पछि हट्ने सम्भावना देखिंदैन । त्यसकारण, नयाँ गठबन्धनले मधेशमा रहेको माओवादी आधार पनि गुमाउने सम्भावना छ ।

अहिलेको परिस्थितिले बरु कांग्रेसलाई भोट ‘कन्सोलिडेट’ गर्न सजिलो बनाइदिएको छ । नेताहरूले कांग्रेस लोकतन्त्रवादीहरूको निर्विकल्प रोजाइ हो भने जसरी प्रस्तुत गरे पनि यो दल नेपाली समाजको परम्परागत सामाजिक व्यवस्था र संरचनालाई भत्काउन नचाहने परम्परावादी शक्तिले गर्दा बलियो भएको हो । सामन्ती व्यवस्थाको अवशेषहरूको निरन्तरताबाट फाइदा लिनेहरूको तागतमै कांग्रेसको तागत छ । वाम एकताको तरङ्गले त्यो ‘कन्स्टिचुएन्सी’ लाई एकत्रित हुन मद्दत पुगेको छ, एउटा साझ शत्रु देखिएकाले । चुनावी मनोविज्ञान सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानहरूले सिद्ध गरेका छन्– कसैको पक्षमा भन्दा कसैको विपक्षमा भोट हाल्ने बनाउन सजिलो हुन्छ । वाम एकताको तरङ्गले त्यसकारण पनि वामहरूलाई नभई कांग्रेसलाई फाइदा हुने देखिन्छ ।

देशको लागि भने अहिलेका स्थापित दलहरू बलियो हुँदै जानु र अहिलेकै स्थितिमा सत्तामा कब्जा जमाइरहनुले ठूलो घाटा हुने देखिन्छ । एमाले विचारधारामा कम्युनिष्ट भए पनि आफ्नै स्वर्गीय नेताको नाममा मेडिकल कलेज खोलेर कमाउने र नाफाखोरहरूको सबभन्दा ठूलो संरक्षकको रूपमा अगाडि आएको छ । अहिलेकै निर्वाचनमा पनि उसले पटके अभियुक्तहरूलाई टिकटका लागि सिफारिश गरेको छ । अर्कोतिर, कांग्रेसको पनि रेकर्ड राम्रो छैन । बदनामी कमाएका र ७० वर्ष नाघेका नेताहरूको हातमा पार्टीको लगाम छ ।

यो परिस्थितिले देशमा परिवर्तन चाहने युवाको लागि विकल्पको खाँचोलाई टड्कारो बनाएको छ । वैकल्पिक राजनीतिको ‘स्पेस’ बनाउन मैदानमा उत्रेका विवेकशील साझ पार्टीको लागि पनि ठूलो चुनौतीपूर्ण अवस्था छ, अहिले ।