वन्यजन्तुविद् प्रा. करणबहादुर शाह र उनको समूहले नेपालका ६ वटा छेपाराका प्रजाति ‘विश्वको निम्ति नयाँ’ पत्ता लगाएका छन् । ती छेपाराहरू नेपालका रैथाने रूपमा सूचीकृत छन् । तिनैमध्ये एक हो, जापालुरा दासी ।

सन् १९९७ मा बाजुराको अगौपानी गाउँमा शाहले फेला पारेको हरियो रंगको छेपारो पाँच वर्षको अनुसन्धानपछि विश्वकै निम्ति नयाँ प्रजाति ठहरियो । शाह र जर्मनीका सरीसृपविज्ञ वेर्नर क्यासलले सन् २००२ मा यो छेपारोको वैज्ञानिक नाम ‘ओरिओटिअरिज दासी’ राखे । यो प्रजातिको छेपारो बाजुरा बाहेक अन्यत्र पाइएको जानकारी छैन ।

थप अध्ययनबाट यो जीव ‘ओरिओटिअरिज’ जातिको नभई छेपारोकै अर्को जाति ‘जापालुरा’ अन्तर्गतको नयाँ प्रजाति भएको पत्ता लाग्यो । र, सन् २००९ मा यसलाई जापालुरा दासी नामकरण गरियो । समुद्री सतहबाट १ हजार ८०० देखि २ हजार ६०० मिटर उँचाइसम्मको खुल्ला जंगल तथा गाउँघरमा पनि भेटिएको छेपारोको यो प्रजातिको पोथीभन्दा भाले रंगीन र टाउको भने पूरै हरियो देखिन्छ ।

विश्व प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ले सन् २०११ मा ‘जापालुरा दासी’ लाई थे्रटेन्ड सूचीमा समावेश गरेको छ । तर, के यो छेपारो अहिले पनि बाजुराका गाउँहरूमा पाइन्छ ? या लोप भइसक्यो ? यसबारे सरकारलाई समेत पत्तो छैन ।

संरक्षणमा विभेद

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार, वन्यजन्तु भन्नाले ‘घरपालुवा बाहेक जुनसुकै जातिको स्तनधारी जन्तु (म्यामल्स), पक्षी (एभिस), घस्रिने जन्तु (रेप्टायल्स), माछा (पिसिज), भ्यागुता जाति (एम्फिवियन्स) र कीरा–फट्यांग्रा (इन्सेक्ट्स) लाई सम्झ्नुपर्छ र सो शब्दले फुल पार्ने जन्तुको फुल समेतलाई जनाउँछ’ भनिएको छ । यस आधारमा साना कीरादेखि ठूला जनावर र पक्षीका अण्डासमेतलाई वन्यजन्तु मानिन्छ । यो परिभाषाभित्र जापालुरा दासी पनि वन्यजन्तु भित्रै पर्छ ।

वन्यजन्तु पालन, प्रजनन् तथा अनुसन्धान कार्यनीति, २०६० ले ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षहरूको स्थापनाबाट लोप हुनसक्ने खतराको स्थितिमा पुगेका वन्यजन्तुहरूको संरक्षणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको’ निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ । तर, यस्ता उल्लेखनीय उपलब्धिमा ‘जापालुरा दासी’ जस्ता जन्तुको वर्तमान अवस्था खुलाइएको छैन । जुन प्राणी वा वनस्पति जति थोरै भूभागमा पाइन्छ, त्यति नै चाँडो लोप हुने जोखिम बढ्छ । यस हिसाबमा पनि यो छेपारोबारे थप अध्ययन गरिनु आवश्यक छ ।

त्यसो त वन नीति २०७१ को कार्यनीतिमा पनि वन, वन्यजन्तु तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्नुका साथै संकटापन्न, दुर्लभ, लोपोन्मुख वनस्पति तथा वन्यजन्तुको स्व र पर–स्थानीय संरक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ । र, यही नीति अनुरूप नै संरक्षणमा कार्यरत संस्थाहरूले काम गर्नुपर्ने हो । तर, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, डब्लुडब्लुएफ नेपाल, आईयूसीएन, जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन नेपाल शाखाजस्ता संस्था हात्ती, बाघ, गैंडा, हिउँचितुवा आदि जस्ता ठूला जनावर संरक्षणमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन् । संकटमा रहेका अन्य स–साना वन्यजन्तुतर्फ संस्थाहरूको ध्यान गएकै छैन । यसको सोझे अर्थ वन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यी संस्थाहरू चुकिरहेका छन् भन्ने नै हो ।

उच्च सरकारी अधिकारीहरूमा ठूला वन्यजन्तुप्रतिको मोह अचम्मको छ । उदाहरण नै हेरौं, विश्वव्यापी रूपमा संख्या बढेसँगै आईयूसीएनले सेप्टेम्बर २०१७ मा हिउँचितुवालाई सङ्कटापन्न प्रजातिबाट अतिसंवेदनशील सूचीमा झरेको छ । तर, नेपालमा भने यो जनावर अझै सङ्कटापन्न सूचीमै छ । यसको मुख्य कारण, सूचनाको अद्यावधिक नभई स्वार्थ हो । हाम्रा सरकारी अधिकारीहरूको बुझइमा यो सूचीमा आएको यो परिवर्तनबाट हिउँचितुवाको नाममा नेपालमा भित्रिरहेको सहयोग रकम कम हुनसक्छ । चाहे यसका लागि अन्य वन्यजन्तु लोप किन नहुन् !

हामीकहाँ वन्यजन्तु संरक्षण मूलतः आर्थिक लाभका लागि गरिएको देखिन्छ । निकुञ्ज र आरक्षहरूमा ठूला जनावर बाघ, गैंडा, भालु, हात्ती, गोही आदि हेर्न आउने स्वदेशी विदेशी पर्यटक यसका मुख्य स्रोत हुन् । यसखाले सोचले आर्थिक उपार्जन त गर्छ, सबै प्रकारका जैविक विविधता संरक्षण भने गर्दैन । अर्कातर्फ, संरक्षण सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरूमा तोकेरै साना ठूला सबै वन्यजन्तु समान रूपमा अध्ययन अनुसन्धान तथा संरक्षण गरिनुपर्छ नभनिएका कारण पनि साना मानिने जन्तुहरू ‘हेपिएका’ हुनसक्छन् । जापालुरा दासीजस्ता थुप्रै सरीसृप यसैको शिकार बनिरहेका छन् ।