सन् २०१८ का लागि विश्व ब्यांकले प्रकाशित गरेको ‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिवेदन अनुसार नेपाल दक्षिण एशियाको तेस्रो सहज व्यावसायिक वातावरण भएको मुलुक बनेको छ । विश्व ब्यांकले १९० वटा मुलुकमा गरेको अध्ययनमा सयमा ५९.९५ अंक प्राप्त गर्दै नेपाल १०५औं स्थानमा उक्लिएको छ । यो गत वर्षभन्दा दुई स्थान माथि हो ।

हरेक वर्ष विश्व ब्यांकले निकाल्ने यसै प्रतिवेदनको आधारमा संसारका धेरै लगानीकर्ताले लगानी विस्तारको निर्णय गर्ने विश्व ब्यांकको दावी छ । “यो प्रतिवेदनले नेपालमा व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनिरहेको छ भन्ने सन्देश फैलाउन मद्दत गर्छ” अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, “बाह्य लगानी प्रवद्र्धनमा यस्ता अध्ययनले ठूलो अर्थ राख्छ ।

सुधारका कारण

डुइङ बिजनेस रिपोर्टका १० सूचकमध्ये नेपालले चार वटामा अपेक्षाकृत सूधार गरेको छ । जसमध्ये साना लगानीकर्ता संरक्षणमा ६२, वैदेशिक व्यापार सहजता र समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापनमा ७६ तथा सम्पत्ति दर्तामा ८४ अंक छ । जानकारहरूका अनुसार, यो सफलतामा संविधान निर्माण, दुई दशकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र २०७३ मा जारी भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अहम् भूमिका रहेको छ । अर्थविद् डा. खनालका अनुसार राजनीतिक स्थायित्वको संकेत, श्रम तथा औद्योगिक व्यवसायलगायतका ऐनले पारेको सकारात्मक प्रभावका कारण पनि यस्तो हुन सम्भव भएको हो । “विद्युत् आपूर्ति र व्यवसाय प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि महत्वपूर्ण छन्” खनाल भन्छन्, “अर्को कुरा चाहिं दलहरूले आर्थिक अजेण्डालाई मुख्य मुद्दा बनाउनु पनि हो ।” पैसा बचतभन्दा पनि लगानीको लागि हो भन्ने चेतना बढ्दै गएका कारण पनि मुलुक व्यवसाय अनुकूल बनिरहेको खनालको तर्क छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल आन्तरिक राजनीतिमा आएको सुधारसँगै ट्रेड युनियनले खेलेको सकारात्मक भूमिकाका कारण पनि यस्तो प्रगति देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, यस्तो अवस्थाले लगानीकर्तालाई पनि उत्साही बनाएको छ । “लगानी गर्दा डराउनुपर्ने वातावरणमा विस्तारै कमी आइरहेको छ, यसले व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्छ”, उनी भन्छन् ।

प्रतिवेदनले चल सम्पत्तिको धितोमा पनि कर्जा दिन सकिने व्यवस्थासहितको सुरक्षित कारोबार प्रणालीको कार्यान्वयन, संस्थागत पारदर्शिता, कर प्रणाली, सस्तो श्रमलाई पनि सुधारको आधार मानेको छ । विकसित मुलुकमा लगानी गर्दा धेरै कर तिर्नुपर्ने तर नेपालमा त्यो अवस्था नरहेको व्यवसायीहरूको बुझइ छ । यसका अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, खनिज नीति, विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयक, लगानी सम्मेलन, अनलाइनमार्फत उद्योग दर्तालगायतका विविध कारणले लगानीको वातावरण बन्दै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनले औद्योगिक वातावरण, लगानीमैत्री उत्पादकत्व, रोजगारी, स्रोतको उपयोग, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन तथा औद्योगिक विकास र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न केही हदसम्म टेवा पुर्‍याउने व्यवसायीको अपेक्षा छ । व्यवसायी ढकाल पनि यसबाट उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्रोत र सम्भावनाको उपयोग गर्न सघाउ पुर्‍याउने बताउँछन् । भन्छन्, “आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, व्यापार सन्तुलनलगायतका क्षेत्रमा पनि सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ”, उनी भन्छन् ।

समस्या पनि

प्रतिवेदनले व्यावसायिक वातावरण अझ् राम्रो बनाउन सुधारका ठाउँहरू पनि देखाएको छ । जसमा, निर्माण अनुमतिसम्बन्धी प्रक्रिया लामो भएको, लगानीका लागि कानूनी र प्रक्रियागत झ्न्झ्ट यथावत् रहेको लगायत छन् । यसका साथै ठूला आयोजनामा हुने स्थानीयको अवरोधलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।

अर्थविद् खनाल आयोजना निर्माण हुने हल्लाले जग्गाको मूल्य पाँच गुणासम्म बढाउने, अनावश्यक माग तेस्र्याएर काम रोक्नेजस्ता घटनाले आयोजनाको लागत बढाइरहेको बताउँछन् । यस्ता प्रवृत्तिले लगानीको वातावरणलाई नै हतोत्साही बनाइरहेको भन्दै उनी समस्या समाधानका लागि सरकारी हस्तक्षेप जरूरी भइसकेको बताउँछन् । त्यसो त दलका नेताहरूले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न जनता भड्काउने, आयोजनालाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउन दबाब दिनेजस्ता समस्या पनि बारम्बार सुनिएकै छन् ।

आवश्यक दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको सीमितता व्यवसायको मुख्य चुनौती बनिरहेको छ । त्यति मात्रै नभएर सरकारले अपेक्षित रूपमा पूँजीगत खर्च समेत बढाउन सकेको छैन । यसले समग्र अर्थव्यवस्थालाई नकारात्मक बनाउने व्यवसायीहरूको धारणा छ । “समस्या धेरै छन् तर सकारात्मक संकेत पनि प्रशस्तै देखिएका छन्, समयानुकूल ऐन तथा नीति परिवर्तन गर्दै लैजानु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो”, व्यवसायी ढकाल भन्छन् ।