केन्द्रमा मध्यमवर्ग

Share:
  
- रमेश कुमार
समाजमा मध्यमवर्गको बढ्दो दबदबाले गरीबकेन्द्रित राजनीतिको प्राथमिकता मात्र फेरिएको छैन, यो वर्ग रिझाउन दलहरू आधारहीन समृद्घिको आकर्षक तर उडन्ते र फजुल नारा लगाइरहेका छन्।

तस्वीरहरुः बिक्रम राई
दुई वर्षयता मात्र नेपालका सडकमा करीब ५० हजार नयाँ निजी कार, जीप र भ्यान थपिए । यीसहित देशभरका साँघुरा सडकमा ठेलमठेल हुने गरी हुइँकिने निजी कार, जीपको संख्या सवा दुई लाख नाघेको छ । एक दशकअघि मात्र यो संख्या ८८ हजार हाराहारी थियो । सडक ढाक्ने गरी थपिएका मोटरसाइकलको संख्या त योभन्दा अचाक्ली छ । देशभरका सडकमा अहिले २२ लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल गुडिरहेका छन्, जुन संख्या दश वर्षअघि चार लाख हाराहारीमा थियो । अर्थतन्त्रमा सुस्त गतिको विस्तारका बाबजूद देश, विदेशबाट आर्थिक अवसर छोप्न भइरहेको बढोत्तरीको नतिजा हो, निजी सवारी चढ्नेको संख्यामा भएको यो वृद्धि ।

त्यसो भए ‘गरीब’ भनिने नेपाली समाजमा मध्यमवर्गको वृद्धिदर बढेकै हो त ? हो, गति ढिलो भए पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धिसँगै मध्यमवर्गको हिस्सा कुल जनसंख्याको करीब एकचौथाइ पुगेको छ ।

२०४८ सालमा कुल जनसंख्याको करीब आधा हिस्सा गरीबीको रेखामुनि थियो । अहिले त्यो २१ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेको छ । दुई करोड ७८ लाख मोबाइलका सीमकार्ड वितरण हुनुले देखाउँछ, धेरै नेपालीका हातमा मोबाइल फोन पुगेको छ । न्यून आय भएका गरीबको संख्या घटेर निम्न मध्यमवर्गको उदय त भएकै छ, निम्न मध्यमवर्ग पनि उच्च आय भएको मध्यमवर्गमा उक्लिएको छ । मध्यमवर्गको उदयले उपभोग्य वस्तुको माग बढाएको बढायै छ– सवारीदेखि सुनसम्म, एफएमसीजी (फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स) देखि शपिङ मल विस्तारसम्म । मध्यमवर्ग विस्तारकै उपज– टोलैपिच्छेका ‘भट्टी’ लाई सुग्घर र देशीविदेशी परिकार पाक्ने रेस्टुरेन्टले विस्थापित गरेका छन्, ब्यूटीपार्लरदेखि र फेसन हाउस खुलिरहेका छन् । मध्यमवर्गको उदय–विस्तारले समाजको अर्थ–राजनीतिक परिदृश्य पनि बदल्दैछ ।

बदलिएको अर्थ–राजनीतिक सम्बन्ध

आर्थिक क्षमता यस्तो मानक हो, जसले व्यक्तिको सामाजिक–राजनीतिक हैसियत पनि फेरिदिन्छ । यसै पनि स्रोतमा प्रश्न नगरी सम्पन्नतामा वाह्वाही गर्ने संस्कार हुर्किइसकेको समाजमा आर्थिक क्षमता सप्रिएकाहरूको इज्जत–सम्मान ‘चढ्दो’ छ । परिणाम, सामाजिक मुद्दामा मुखर हुने र ‘हैसियतवाला’ पनि मध्यमवर्ग नै हुन थालेको छ । आर्थिक हैसियत फेरिएर मध्यमवर्गमा उक्लिएकाहरूको सामाजिक राजनीतिक प्रभाव बढ्नुकै परिणाम हो– धेरैजसो दलहरूको नेतृत्वमा तिनकै हालीमुहाली छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि हुन लागेको पहिलो आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यो तस्वीर प्रष्ट देखिन्छ । आउँदो १० र २१ मंसीरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि दलहरूले जारी गरेका चुनावी घोषणापत्र पनि मध्यमवर्ग लक्षित नै छन् । वर्गीय राजनीति, अझ् त्यसमा पनि सर्वहारावर्गको मुक्तिको रटान लगाउने वामपन्थी दलहरूका घोषणापत्र समेत मध्यमवर्ग केन्द्रित छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र ! उम्मेदवार चयनमा समेत गरीब र निम्न मध्यमवर्गका कार्यकर्ताभन्दा धनी र उच्च मध्यमवर्ग दलका रोजाइमा परेका छन् । चुनावका वेला ‘पैसाको खोलो’ बगाउन नसक्नेहरू राजनीतिमा टिक्न असम्भव हुँदै गएको छ । यसको एउटा प्रमुख कारण, राजनीतिमा मध्यमवर्गको दबदबा नै हो ।

मध्यमवर्ग प्रभावी राजनीतिकै कारण हुनसक्छ, दलहरूका चुनावी घोषणापत्रदेखि नेतृत्वका भाषण गरीब जनताको भोजन, आवास र औषधिमूलो भन्दा स्मार्ट सिटी, फराकिला सडक, द्रुत रेल, चमकधमकपूर्ण शहर जस्ता मुद्दामा केन्द्रित हुँदैछन् । “दलहरूले प्रभावशाली मध्यमवर्ग रिझएर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको देखिन्छ” राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनाल भन्छन्, “राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न मध्यमवर्गको ठूलो भूमिका हुन्छ ।”

मध्यमवर्गलाई आश्वस्त नपारेसम्म राजनीतिको पाङ्ग्रा नगुड्ने ठानेरै हुनसक्छ, दलहरूको सम्पर्क वकील, पत्रकार, शिक्षक, निजामती कर्मचारी, इन्जिनियर, डाक्टरलगायतसँग ज्यादा छ किसान, मजदूर, विद्यार्थी, बेरोजगार आदिसँग पातलिंदै पनि । राजनीतिको लक्ष्य जनताको जीवनस्तर उठाउनु भनिए पनि अहिले यो मध्यमवर्गमा प्रिय बन्नमै केन्द्रित छ । आफ्ना काम गराउन सिंहदरबारमा दैनिक झुम्मिने भीड नीतिनिर्माणमा मध्यमवर्गीय पहुँचको अर्को प्रमाण हो । राजनीतिशास्त्री खनाल यस्ता समूहले जनमत निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले पनि दलहरूले मध्यमवर्ग नभई नहुने बुझेको बताउँछन् । “मध्यमवर्ग आफ्ना लागि नभई नहुने वर्ग हो भन्ने दलहरूले बुझेका छन्” प्रा. खनाल भन्छन्, “त्यसैले मध्यमवर्ग अहिलेको राजनीतिको केन्द्रमा छ ।”

थप सुविधा र सम्पत्तिको चाहनामा कुदिराख्ने चरित्र भएकैले होला, नेपाली मध्यमवर्गमा अहिले तीव्र गतिमा कुद्ने रेल, द्रुत मार्ग, फराकिला सडक र ठूल्ठूला भवनको तृष्णा देखिन्छ । त्यसलाई बुझेरै दलहरूले पूरा नहुने समृद्धिका सपना बाँडिरहेका छन्– रेल, स्मार्ट शहर आदि अनेकन् नाममा । तर, सपनाका घोषणा गरिए जति आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकास गर्न नेपालसँग न स्रोत साधन छ, न व्यवस्थापकीय क्षमता । विकासको आवश्यकता तलबाट माग हुनुको साटो माथिबाट थोपर्ने अभ्यासमा दलहरू केन्द्रित छन् । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र समाजको प्राथमिकता अर्कै हुनुपर्ने वेला फजुल प्रतिबद्धता र सपना बाँडिएको बताउँछन् । “कहाँ र कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो” मिश्र भन्छन्, “दलहरूले पूरा नहुने समृद्धिको सपना बाँडेर सबैलाई अलमलमा पारेका छन् ।”

“दलहरूले प्रभावशाली मध्यमवर्ग रिझाएर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको देखिन्छ, राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न मध्यमवर्गको ठूलो भूमिका हुन्छ।”

प्रा. कृष्ण खनाल

राजनीतिशास्त्री

आम जनताको मुख्य चासो अहिले पनि पुग्दो पोषणयुक्त खाना, आवास, रोजगारी, औषधिमूलोको प्रबन्ध वा छोराछोरीको गुणस्तरीय शिक्षादीक्षामै छ । बिग्रँदो पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनका असरले खेतीपातीलगायत सबैतिर देखिन थालेका अनेकौं समस्या, महँगीले दुरुह बनाएको जीवन, न्यूनतम सेवा प्रवाहमा राज्यको असफलताले थिलथिलो पारेको दैनिकी तिनका यथार्थ हुन् । यस्ता अहम् अर्थ–सामाजिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरेर दलहरू भने ‘समृद्धि’ भन्दै आधारहीन सपना बाँडिरहेका छन् । दलहरूले देखाएका सपना कतिसम्म हावादारी छन् भने डेढ दशकमा बल्लतल्ल दोब्बर भएको औसत आयलाई एकाध वर्षमै कैयौं गुणा बढाउने घोषणा गरेका छन् । अचाक्ली चर्चा र महŒव दिइएको द्रुत रेल आइहाले को चढ्छन् र के के वस्तु रेलमा हालेर चीन पठाउने हो भन्नेबारे छलफलसम्म भएको छैन । किनभने, महँगो प्रविधिको यो रेलको यात्रा शुल्क धान्ने आर्थिक क्षमतामाथि प्रश्नै प्रश्न छन् ।

आम नेपालीका सन्तान पढ्ने सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर यतिसम्म खस्किइसकेको छ कि, समयअनुकूल प्रतिस्पर्धामा उत्रनै नसक्ने पुस्ता उत्पादन भइरहेको छ । खर्च गर्न सक्ने समूहले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने, तर गरीबका सन्तानले औसत शिक्षा पनि नपाउने अवस्थाले समाजमा दुई भिन्न वर्ग मात्र जन्माइरहेको छैन, सामाजिक अनिश्चय र विग्रहको बीजारोपण समेत गरिरहेको छ । स्वास्थ्यमा उस्तै अनिश्चय छ, स्वास्थ्य बीमा नीतिको कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने अत्तोपत्तो छैन । तर, यी समस्या दलहरूको प्राथमिकतामै छैनन् ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल दलहरूले निम्न आय भएका वर्गको सामाजिक सुरक्षादेखि जीविकासम्मका जटिल सवाल सम्बोधन गर्नुभन्दा आकर्षक र बिकाउ विषयमा समाजको ध्यान नियोजित रूपमा मोड्न खोजेको बताउँछन् । “सत्तासीन समूहले सधैं समृद्धिको ललिपप बाँडेर आफ्नो प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिन खोज्यो” खनाल भन्छन्, “नेपाली मध्यमवर्गको चरित्र रैतीभन्दा माथि उठेको छैन, ऊ सधैं चामत्कारिक नारा दिने व्यक्तित्वको खोजीमा छ र दलहरूले त्यसैलाई भजाइरहेका छन् ।”

बिराएको बाटो समाज र राजनीति यो अवस्थामा कसरी पुग्यो ? यसका कारणहरूसँग उदारीकरणको अभ्यास पनि जोडिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारले सबैका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वासमा बेलगाम अभ्यास गरिएको उदारीकरण अथाह लाभसँगै पन्छाउनै नमिल्ने विसंगतिको भासमा समेत परेको छ । बेलगाम बजारबाट मिलेमतोमा स्रोत दोहन गर्ने ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ मार्फत यौटा समूहले बेहिसाब लाभ उठाए पनि अनियन्त्रित र फौबन्जारको जगजगी भएको बजारले आम जनतालाई मर्कामा पारेको छ । विडम्बना ! दलहरू व्यवस्था बदलिएको लाभ लिन नसकेका समूहलाई लाभ दिन मात्र चुकेका छैनन्, कसरी त्यस्तो लाभ दिलाउने भन्नेमा चिन्तित समेत देखिंदैनन् । राजनीतिक नारामा समाजवाद भनिए पनि पछिल्ला दशकहरूमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नवउदारवादी र पूँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाकै अभ्यास गरिरहेका छन् ।

“कहाँ र कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो, दलहरूले पूरा नहुने समृद्घिको सपना बाँडेर सबैलाई अलमलमा पारेका छन्।”

प्रा. चैतन्य मिश्र

समाजशास्त्री

मध्यमवर्ग पूँजीवादमै फस्टाउँछ । यो प्रणालीको सबभन्दा ठूलो लाभ त्यही अवसरवादी मध्यमवर्ग र राज्यको स्रोतसाधनमा पहुँच बनाएको उच्च वर्गले लिन्छ, लिइरहेको छ । समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य बोकेको नेकपा एमालेका मन्त्रीले सरोगेसी (भाडाको कोख) लाई प्रश्रय दिने कानूनी व्यवस्थाको पहल गर्नु, सार्वजनिक शिक्षालाई भुत्ते बनाएर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत सेवाको व्यापारमा वामपन्थी पृष्ठभूमिकै नेताहरू लागिपर्नुले त्यही देखाउँछ ।

वित्तीय क्षेत्रले पछिल्लो दशकमा ठूलो छलाङ मारेको दाबी गरिरहँदा त्यसलाई गरीब र सामान्यजनको पहुँचमा कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा दलहरूको चासो देखिंदैन । सम्पत्तिको मूल्य बढाएर धनीलाई अझै धनी बनाउने, तर गरीबलाई कर्जा नदिने अहिलेको वित्तीय मोडलको लाभ केही उच्च र मध्यमवर्गमा सीमित छ । पूँजी निर्माणको वित्तीय औजार सीमित समूहको हातमा छ, जसले पूँजीलाई धनीहरूमा एकीकृत गरिदिएको छ । गरीब युवालाई वस्तुका रूपमा विदेशी श्रम बजारमा बेचेर आएको रेमिटेन्सबाट त्यही वर्गले लाभ लिइरहेको छ । धनीलाई थप धनी बनाउने वित्तीय मोडल बदल्न जरूरी भइसकेको बताउने पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्, “अहिलेको आर्थिक र वित्तीय मोडल ‘फेयर’ होइन, यसले आम जनतालाई लाभ दिंदैन ।”

आफूलाई समाजको ठूलो तप्काको बृहत्तर हितका लागि समर्पित भनिरहेका दलहरू आम सरोकारका मुद्दाबाट विचलित भएर सपना बेच्नतर्फ किन लागे ? राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनाल राजनीतिमा प्रभावी मध्यमवर्गलाई खुशी नपारुन्जेल आफ्नो पक्षमा जनमत नबन्ने दलहरूको बुझइलाई यसको कारण मान्छन् । मध्यमवर्गलाई रिझउने नाममा दलहरूले ‘पपुलिज्म’ को व्यापार गर्दा सार्वजनिक चासोका मुद्दाहरू भने ओझेल परेका छन् । मध्यमवर्गको विस्तार अर्थतन्त्र र समाजका लागि हितकर भए पनि सिंगो राजनीतिको ध्यान र प्राथमिकता उनीहरूमा केन्द्रित हुनु राम्रो संकेत होइन ।

मध्यमवर्गको व्यूह

मध्यमवर्गको राजनीतिक चरित्र के हो ? यो परिवर्तनका लागि गतिशील शक्ति हो या परम्परागत रुझन भएको यथास्थितिवादी शक्ति भन्नेबारे विद्वानहरूबीच रस्साकस्सी छ । मध्यमवर्गलाई यथास्थितिवादी भन्नेहरू यसको राजनीतिक आस्था र व्यवहार मूर्त र स्थिर नहुने हुँदा यसलाई अवसरवादी मान्छन् । अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल आफ्नो थप उत्थानका लागि ठूलो परिवर्तन हुने गरी निर्वाचनमा मत दिए पनि सामाजिक विप्लव वा उथलपुथल यो वर्गले नचाहने बताउँछन् । भन्छन्, “मध्यमवर्गले निर्वाचनमा सुरक्षित र यथास्थितिकै दललाई रुचाउँछ ।” मध्यमवर्गले रहनसहन, चालचलन, भाषा इत्यादिमा एलिट समूहको नक्कल गर्न खोज्छ । आफू उठेर आएको वर्गभन्दा पुग्न चाहेको वर्गको आकर्षणले तान्ने हुँदा सामान्यतया ऊ सत्ताको विरोधमा नभई यथास्थितिको पक्षपोषक हुन्छ । नीतिगत अस्थिरता नचाहने, बरु आफ्नो उत्थान चाहने हुँदा यो वर्ग यथास्थितिकै संरक्षक हुन्छ ।

“मध्यमवर्गले निर्वाचनमा आफ्नो स्वार्थको सुरक्षा गर्ने यथास्थितिकै दललाई रुचाउँछ।”

डा. विश्व पौडेल

अर्थशास्त्री

अर्काथरी चाहिं ठूला राजनीतिक–सामाजिक विद्रोहमा मध्यमवर्गलाई हावी देख्छन् । तिनैमध्येका पूर्वसचिव खनाल नेपालमा भएका जनआन्दोलन र माओवादी विद्रोहमा मध्यमवर्गकै भूमिकालाई प्रमुख मान्छन् । शक्तिमा पुग्ने महŒवाकांक्षाले गर्दा मध्यमवर्गले स्थायी सत्तामा निरन्तर धक्का दिइरहेको बताउने खनाल भन्छन्, “निर्वाचनमा एउटालाई हराएर ह्वात्तै अर्कोलाई ल्याउने गरी भोट स्वीङ गर्ने पनि मध्यमवर्ग नै हुन् ।”

मध्यमवर्ग नेपाली राजनीति र समाजको उपेक्षा गर्नै नमिल्ने वास्तविकता भइसकेको छ । भविष्यको अनिश्चिततामा रहेको यो वर्गलाई समृद्धि, विकास र राष्ट्रवादको नाराले लोभ्याउँछ । त्यही अवसर छोप्न दलहरूले पूरा नहुने प्रतिबद्धताको जाल फ्याँकिरहेका छन् । राष्ट्रवाद र समृद्धिको बहस काठमाडौंसहित मध्यमवर्गको विस्तार भएका देशभरका प्रमुख शहरमा प्रभावी बनेको छ । तर, यस्तो नाराका पछाडि अराजकता र निरंकुशता समेत मिसिएर आउने आशंका गर्नेहरू पनि छन् । तिनैमध्येका अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको ‘अर्थतन्त्रमा राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका हुने’ भन्ने विषय पर्नु एकाधिकारको छनक भएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “वाम गठबन्धनको चरित्र र बोली सुन्दा निर्देशित अर्थतन्त्रतिर जाने जोखिम पनि छ ।”

मध्यमवर्गलाई लोभ्याउने दलहरूको प्राथमिकता र आफ्नो स्वार्थसँग जोडिने दललाई रोज्ने यो वर्गको व्यूह नेपाली राजनीतिकै गाँठो बन्न पुगेको छ । राजनीतिक स्थायित्वको आकांक्षा चुलिएका वेला यसपटकको निर्वाचनले यो गाँठो फुकाउला या अझै कस्ला ? मध्यमवर्गलाई बाँडिएका सपना र त्यसबाट चुलिंदो आकांक्षाको भारी थेग्न समाजलाई भने सहज छैन ।


मध्यमवर्गः को हुन्, कसरी उदाए ?

सामन्त र मजदूर दुई वर्गको माक्र्सवादी विमर्श हुन थालेको लामो समयपछि मात्रै तेस्रो समूह– मध्यमवर्गका बारेमा चासो र चर्चा चलेको हो, खासगरी प्राथमिक (कृषि) र द्वितीय क्षेत्र (उद्योग) ले धानेको अर्थतन्त्र तेस्रो अर्थात् सेवा क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गरेपछि । सम्पत्तिका आधारमा धनी र गरीबमा बाँडिएको नेपाली समाजमा चाहिं मध्यमवर्गको विस्तार २०४६ को खुलापनसँगै हुन थाल्यो । तर, मध्यमवर्ग को हुन् भन्ने बहस अहिले पनि चलिरहेकै छ ।

सम्पत्ति, आय र खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा मध्यमवर्गलाई उच्च आय भएका र गरीबबीचको समूह मानिन्छ । यसरी हेर्दा २१ प्रतिशत गरीब र उच्च आय भएका केहीलाई छोड्ने हो भने तीन चौथाइ नेपाली मध्यमवर्गमा दरिन्छन् ।
एशियाली विकास ब्यांकले सन् २०११ मा गरेको नेपालसहितको विश्वव्यापी अध्ययनले प्रतिदिन २–२० डलरसम्म उपभोग गर्नेलाई मध्यमवर्ग मानेको थियो, जसमध्ये २–४ डलर दैनिक आम्दानी हुने निम्न मध्यमवर्ग थियो । विश्व ब्यांकले २०६७ सालको तथ्यांकमा आधारित भएर गत वर्ष प्रकाशित गरेको ‘मुभिङ अप द ल्याडर पोभर्टी रिडक्सन एण्ड सोसल डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ प्रतिवेदनले नेपालमा मध्यमवर्ग २२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ, जुन डेढ दशकअघि ७ प्रतिशत थियो ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल दैनिक १.२५ डलरभन्दा बढी आय (हाल विश्व ब्यांकले बढाएर १.९० डलर पुर्‍याएको) र २२०० क्यालोरी खाना, आवश्यक लत्ताकपडा तथा आवास भएकोलाई नेपाली सन्दर्भमा मध्यमवर्ग भन्न सकिने बताउँछन् । खनाल भन्छन्, “आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेर विलासिताका कुरामा खर्च गर्ने क्षमता बनाएकाहरू मध्यमवर्ग हुन् ।”

पेशा–व्यवसायमा आवद्ध तथा नियमित आम्दानी गर्ने समूह नेपालमा मध्यमवर्गका रुपमा चिनिन्छन् । सामाजिक पहुँच–प्रभाव, भूमिका, इज्जत र हैसियतका आधारमा पनि मध्यमवर्गलाई छुट्याइन्छ । ‘एलिट’ भन्दा तलको र निमुखा जनताभन्दा माथिल्लो वर्गको रुपमा समाजमा यसको अस्तित्व हुन्छ । एलिट जस्तो शासनसत्तामा प्रभाव नभए पनि तिनको ठाउँमा आफूलाई देख्न र शक्तिशाली बन्न चाहने मध्यमवर्गको उदयसँगै सामाजिक राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा समेत वदलाब आउँछ । खनाल भन्छन्, “आफ्नै क्षमता र बलबुतामा विभिन्न पेशा–व्यवसायमा रहेको चेतनशील समूह मध्यमवर्ग हो ।”

बढ्दो शहरीकरण, रेमिटेन्स प्रवाह, घरजग्गाको बढ्दो मूल्य, सेवा क्षेत्रको विस्तार, बढेको ज्यालादर, विदेशी सहयोगमा वृद्धि जस्ता कारणले मध्यमवर्गको अभूतपूर्व विस्तार हुनपुगेको छ । पूर्व अर्थसचिव खनाल संसारभर नै महिलाहरू कामका लागि घरबाट निस्कन थालेपछि परिवारको आम्दानी बढेको र त्योसँगै मध्यमवर्ग थपिएको बताउँछन् । नेपालमा २०४८ पछि नै घरभन्दा बाहिर महिलाको सक्रियता बढ्यो । अर्कोतिर, शहर–नगरमा बस्नेको संख्या अहिले डेढ करोड पुगेको छ । जबकि, तीन दशकअघि ९३ प्रतिशत नेपाली ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्थे । अहिले शहर बजार मात्र होइन, सडक पुगेका देशका कुनाकाप्चामा समेत जग्गाको भाउ आकाशिएकाले सानो टुक्रा जग्गा बिक्री गर्ने परिवारको हातमा लाखौं रुपैयाँ पर्छ । मध्यमवर्ग थपिनुको अर्को कारण हो, यो ।

तर, गरीबीको दर घटाएर मध्यमवर्ग बढाउने मुख्य भूमिका भने विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सकै छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै एक तिहाइसम्म रेमिटेन्स भित्रिएपछि उपभोग संस्कृति उसैगरी बढेको छ । पछिल्लो दशकमा मात्रै रु.२५ खर्बभन्दा बढी रकम रेमिटेन्सको रुपमा भित्रिएको छ । राष्ट्र ब्यांकको एक अध्ययनले करीब ५५ प्रतिशत नेपाली परिवारले रेमिटेन्स पाइरहेको देखाएको छ । कृषि र अन्य क्षेत्रमा बढेको ज्यालादरले पनि मध्यमवर्ग उत्पादनमै टेवा दिएको छ ।

विश्व ब्यांकको अध्ययनले सन् १९९५/९७ मा नेपालमा ७ प्रतिशतमा सीमित मध्यमवर्ग २२ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्नुमा सेवा क्षेत्रको विस्तारलाई मुख्य कारण मानेको छ । हुन पनि अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान अहिले ३० प्रतिशतमा झरेको छ, जुन डेढ दशकअघिसम्म ४० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । बरु, मध्यमवर्ग सहभागी सेवा क्षेत्रको भूमिका अर्थतन्त्रमा ५६ प्रतिशत पुगेको छ । शिक्षित जनसंख्या बढ्दै जाँदा रोजगारीको अवसर बढ्ने र त्यसबाट आय पनि बढ्ने हुँदा मध्यमवर्गको आकार थपिन्छ । नेपालमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ९० प्रतिशत पुगेको छ । २०४८ मा यो दर ५० प्रतिशत थियो । विश्व ब्यांकको अध्ययनले विद्यालय जान नपाएकाहरूमा मध्यमवर्ग १२ प्रतिशत मात्र रहेको र कम्तीमा ११ वर्ष विद्यालयमा अध्ययन गरेकामध्ये मध्यम वर्गको संख्या ५७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

रेमिटेन्सका कारण उपभोग संस्कृति बढेपछि डिपार्टमेन्ट स्टोर, अस्पताल, रेस्टुरेन्ट, निजी विद्यालय, कलेज समेत उसैगरी थपिएका छन् । तिनमा रोजगारी पाउनेको संख्या पनि बढेको छ । तुलनात्मक रुपमा बढी तलब पाउने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तार, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको फैलावटले पनि मध्यमवर्ग बढाइरहेकै छ । पर्यटनको आय, बन्द व्यापारको विस्तार, सडकमार्ग विस्तारले गाउँको आम्दानी बढ्दा पनि मध्यमवर्ग थपिएका छन् । पछिल्लो तीन दशकमा करीब ७४ हजार किमी सबैखाले सडक थपिएको छ ।

व्यवस्थित किनमेल बजारका रुपमा चिनिएको विशाल बजारको चर्चा शुरुआतमा विद्युतीय भर्‍याङ भएको चमकधमक बजारका रुपमा हुन्थ्यो । शहरका धनाढ्यले किनमेल गर्ने ठाउँका रुपमा बुझिने यसमा किनमेल गर्न मध्यमवर्ग हत्तपत्त छिर्दैनथे । अहिले काठमाडौंमा मात्र तीन दर्जन हाराहारी व्यवस्थित शपिङ मल छन्; धरान, पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्ज, धनगढी, इटहरी, बुटवल, नारायणगढ, हेटौंडा लगायतका शहरमा पनि यो संस्कृति विस्तार भएको छ । स–साना किराना पसलभन्दा आफैं सामान झिकेर छानीछानी ल्याउन पाइने डिपार्टमेन्टल स्टोरतिर मध्यमवर्गले आँखा डुलाउन थालेपछि किराना पसल विस्थापित हुने क्रम बढेको छ । खानपानको प्रवृत्ति फेरिएको छ । वर्षेनि रु.३ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी मूल्यको मदिरा आयात हुन्छ, स्वदेशी उत्पादन उसैगरी बढिरहेको छ । मासु, फलफूल र तरकारीको उपभोग बढेकाले वर्षेनि रु.५० अर्बभन्दा बढीको आयात भइरहेको छ ।

आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेर सजिलै रकम बचत गर्न सकेरै होला, सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीको आयात मात्र वार्षिक रु.४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी छ । गुणस्तरीय शिक्षादीक्षाका लागि छोराछोरीलाई निजी स्कूल वा कलेजमा पढाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा निजी स्कूल र कलेजको संख्या ९ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । दुई दशककै यो छलाङ आफैंमा अपत्यारिलो झैं लाग्छ । दाउरालाई एलपी ग्याँसले शहर मात्र होइन, गाउँमा समेत विस्थापित गरिरहँदा डेढ दशकमा ग्याँसको खपत ७५० प्रतिशतले बढेर दुई लाख ६० हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । दुर्गममा पनि रिसोर्ट र होटलहरू खुलेका छन्, जहाँका ग्राहक प्रायः स्वदेशी नै छन् । हवाईयात्रुको संख्या बढेपछि एअरलाइन्स र जहाजको संख्या मात्र थपिएको छैन, वार्षिक १४ लाख बढीले आन्तरिक हवाई यात्रा गरिरहेका छन् ।

मध्यमवर्गको विस्तारसँगै बसोबासको तरिका पनि फेरिएको छ । देशभर व्यवस्थित सामूहिक आवासको संस्कृति फैलिइरहेको छ । हाइराइज भवन (अपार्टमेन्ट) को संख्या बढ्दो छ । करीब १५ हजार युनिट अपार्टमेन्ट बनिसकेका छन् भने ६ हजार युनिटभन्दा बढीका घरसहितका हाउजिङ परियोजना बनेका छन् । मध्यमवर्गलाई आवास निर्माणका लागि मात्रै मुलुकको वित्तीय क्षेत्रले रु.१ खर्ब ७४ अर्ब लगानी गरेको छ । गरगहनाको जोरजाम गर्न सुनचाँदीको आयात बढेको बढ्यै छ । गत वर्ष मात्रै रु.२७ अर्बको सुन र रु.१० अर्बको चाँदी आयात भएको छ । आम्दानी गर्ने व्यक्ति र संस्थाको बढोत्तरीसँगै देशमा नियमित करदाताको संख्या १६ लाख नाघिसकेको छ । मध्यमवर्गको खल्तीमा दाम नछुट्न थालेकाले प्राथमिक शेयर जारी गर्ने कम्पनीको शेयर खरीदका लागि सयौं गुणा बढी आवेदन परिरहेको छ । यी सबै उदाउँदो मध्यमवर्गका परिणाम हुन् ।

comments powered by Disqus

रमझम