आफ्नै सुरमा मुस्ताङका मतदाता
- मुकेश पोखरेल, मुस्ताङ
हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा भने फरक परिदृश्य छ– पार्टीका झ्ण्डा, ब्यानर, आमसभा केही देखिंदैन । ९–१५ कात्तिकमा जिल्ला सदरमुकाम जोमसोमबाट ढिंगा, कुडाक, तिरिझेङ्ग, छुसाङ्गलगायतका गाउँ पुग्दा निर्वाचन नजिकिएको छनकै देखिएन । मानिसहरू खेतीमा व्यस्त थिए । जोमसोम, मुक्तिनाथ, मार्फा र लेतेका बासिन्दालाई पर्यटन व्यवसायको चापले कुरा गर्ने समेत फुर्सद थिएन ।
रीति नै फरक
मुस्ताङका पत्रकार तिलक विक यहाँ अन्य जिल्लामा जस्तो चुनावी प्रचार नै नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार, हरेक चुनावमा यहाँ बाहिरी प्रचारप्रसारभन्दा भित्री सरसल्लाहले महŒव पाउँछ । अहिले पनि मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारहरू गाउँ–गाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता र चिनजानका मानिस भेट्न पुगेका छन् । उम्मेदवार वा कार्यकर्ता सबै गाउँमा हिंडेर पुग्न सम्भव पनि नहुने भएकोले सम्बन्धित ठाउँका कार्यकर्ताले प्रचारको जिम्मा लिने पत्रकार विक बताउँछन् ।
सबभन्दा प्रमुख कुरा, मुस्ताङमा अहिले पनि मुखिया प्रथा छ । हरेक वर्ष गाउँसभाले मुखिया चुन्छ । गाउँलेहरू मुखियालाई सर्वेसर्वा मान्छन् । मुखियाको निर्देशन निर्णायक हुने भएकाले दलहरू चुनाव जित्न मुखियालाई नै समाउँछन् । मार्फाका भक्ति हिराचनले भोट माग्न दलका उम्मेदवारहरू सीधै मतदाताकहाँ नपुग्ने बताए । “गाउँमा कसले भनेको चल्छ, उसलाई आफ्नो बनाउने प्रयास हुन्छ” उनी भन्छन्, “त्यो भनेको मुखियालाई नै समाउने हो ।”
बढी पर्यटक भित्रने, बाली भिœयाउने समय पर्नु, धेरै मानिस हिउँ छल्न पोखरातिर झ्र्नु र तामझमसहित प्रचारप्रसार गर्दा खर्च आकाशिनुले पनि यसपालि चुनावी माहोल कम देखिएको पत्रकार विक बताउँछन् । मुस्ताङमा एउटा गाउँबाट अर्कोमा पुग्न दिनभर लाग्छ । त्यसमाथि, मतदाताहरू पेशा–व्यवसायमा व्यस्त छन् । त्यस्ता बस्तीहरूमा बैठक र आमसभा भन्दा घरदैलो बढी प्रभावकारी हुने भएकाले उम्मेदवारहरूले अगुवा कार्यकर्तालाई प्रचारको जिम्मा लगाएका छन् । “त्यसबाहेक, सैद्धान्तिकभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा भोट दिने चलन छ” विक भन्छन्, “बाहिरी प्रचारले खासै अर्थ राख्दैन ।”
अर्को कुरा, जाडो शुरू भएकाले उपल्लो मुस्ताङका अधिकांश मानिस पोखरा, काठमाडौंतिर झ्रिसकेका छन् । उम्मेदवारहरू उनीहरूलाई फर्काउने प्रतिस्पर्धामा छन् । नेकपा (एमाले) का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार प्रेमप्रसाद तुलाचन उपल्लो मुस्ताङका ७० प्रतिशत मतदाता काठमाडौं, नारायणगढ, पोखरा, तनहुँलगायतका ठाउँमा रहेको बताउँछन् । चुनाव प्रचारप्रसारकै क्रममा १६ कात्तिकमा पोखरामा भेटिएका उनले ती सबै ठाउँमा आफू जान नभ्याउने भएकाले साथीहरूलाई खटाएको बताए । निर्वाचन आयोगका अनुसार, मुस्ताङमा कुल ९ हजार ४१७ मतदाता छन् ।
एक भोटकै १० हजार !
उम्मेदवारहरू निर्वाचन जित्न जति पनि पैसा खर्च गर्न तयार देखिन्छन् । हिउँ छल्न काठमाडौं, नारायणगढ, पोखरा, तनहुँ आदि ठाउँमा झ्रिसकेका मतदातालाई समेत १० मंसीरमा गाउँ फर्काउन लागिपर्नुले यही देखाउँछ । गाउँका मुखिया र अगुवाहरूले पनि चुनावलाई मौकाकै रूपमा लिएको नेपाल पत्रकार महासंघ, मुस्ताङ जिल्ला अध्यक्ष सुन्दर थकाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पछिल्ला चुनावहरू नेताबीच नभएर पैसाको हुँदैछ ।”
मुस्ताङमा जोमसोम बाहेक सबै गाउँमा मुखिया प्रथा छ । गाउँका मुखियाहरूले सबै दलबाट पैसा लिएर प्रतिशतका आधारमा भोट बाँड्ने गरेको पत्रकार थकाली बताउँछन् । उनका अनुसार, उम्मेदवारहरूबाट लिएको पैसाको हिसाबकिताब गोप्य नभई पारदर्शी हुन्छ । त्यस्तो रकमबारे गाउँसभा बसेर सबैलाई जानकारी गराइन्छ र कुन उम्मेदवारबाट कति लिएको हो, त्यसको आधारमा प्रतिशत निकालेर भोट दिने चलन छ । “त्यसैले पार्टी–संगठनमा योगदान हुनेहरू प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न डराउँछन्” पत्रकार थकाली भन्छन्, “चुनाव आएपछि दलहरू पैसावाल उम्मेदवार खोज्छन् ।”
उनका भनाइमा, एउटा उम्मेदवारले रु.३ करोडदेखि रु.५ करोडसम्म खर्च गर्न थालेका छन् । मुस्ताङमा एक मतलाई रु.१० हजारसम्म पर्न लागेको हिसाब पत्रकार विकले निकाले । यसपटकको चुनाव अझ् महँगो हुने उनको अनुमान छ ।
चुनावी जोडघटाउ
मुस्ताङबाट २०४८ र २०६४ सालको निर्वाचन एमालेका क्रमशः ओमविकास गौचन र चन्द्रबहादुर गुरुङले जितेका थिए । त्यसबाहेकका सबै राष्ट्रिय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको थियो । यसपटक पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले र कांग्रेसबीच नै हुने देखिन्छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका लागि पुरानै उम्मेदवार रोमी गौचनलाई अगाडि सारेको छ भने एमालेबाट प्रेमप्रसाद तुलाचन उठेका छन् । प्रतिनिधिसभाका लागि यहाँ अन्य दलको उम्मेदवार छैन ।
एमालेका उम्मेदवार तुलाचन २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध बागी बनेर २२ मतले पराजित भएका थिए । ठेकेदार व्यवसाय र पैसा खर्च गर्न सक्ने क्षमताका कारण यसपटक उनी विजयी हुने देखिन्छ । त्यसबाहेक, वाम गठबन्धन र जिल्लामा रहेको करीब ५०० माओवादी मतले उनको जित सुनिश्चित बनाएको एमाले जिल्ला सदस्य सुनदेवी परियार बताउँछिन् । उनका अनुसार, तुलाचन गत भदौमा उपल्लो मुस्ताङको डालोमे, लोमान्थाङलगायत गाउँपालिकाका कार्यकर्ता लिएर एमाले प्रवेश गरेका थिए ।
त्यस्तै, यसअघिका निर्वाचनहरूमा विजयी हुँदै आएका रोमी गौचन मुस्ताङवासीका लागि लोकप्रिय नाम भएकाले आफूले जित्ने कांग्रेसको दाबी छ । मुस्ताङ कांग्रेसका एकजना जिल्ला सदस्यले गौचनसँग चुनावका लागि चाहिने नाम, दाम, सम्बन्ध, सम्पर्क सबै भएको बताए । गौचनले सडक सञ्जालको विकास र कोरला नाका सञ्चालन आफ्नो प्रमुख विकास मुद्दा हुने बताए । “समग्र नेपालको विकासको लागि मुस्ताङ बनाउन मेरो उम्मेदवारी हो” उनी भन्छन्, “त्यसको लागि कृषि र पर्यटन विकासमा डटेर लाग्छु ।”
पार्टी फरक भए पनि मुस्ताङको विकासबारे दुवै उम्मेदवारको समान धारणा छ । एमालेका तुलाचन भन्छन्, “मेरो उम्मेदवारी बेनी–कोरला सडक पीच गर्र्न, पर्यटन विकासलाई गति दिन, मुस्ताङको कृषि उपजलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउनका लागि हो ।”
पुरानै प्रतिबद्घता
पहिलो चरण १० मंसीरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा होमिएका दलहरू पुरानै आश्वासन दोहोर्याउँदै बाजुराका घर–घर पुगिरहेका छन्।
प्रकाश सिंह, बाजुरा
७९५ भोट भएको वडा नम्बर ६ कै धिम गाउँमा खानेपानीको समस्या छ । हरेक चुनावमा दलहरूले खानेपानीको समस्या हटाइदिने भन्दै भोट माग्ने गरेका छन् । प्रेमकला मल्ल कांग्रेस र वाम गठबन्धन दुवैले यो पटक पनि खानेपानी समस्या समाधान गरिदिने भन्दै भोट मागिरहेको बताउँछिन् । “त्यति मात्र हैन, बेरोजगारलाई रोजगारी दिन्छौं, भोट दिनु पर्यो भनिरहेका छन्” मल्ल भन्छिन्, “जसलाई जिताए पनि उनीहरू अर्को चुनावमा मात्र देखिने हामीलाई थाहा छ ।”
बाजुरामा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक र एमाले नेतृत्वको वाम गठबन्धन चर्को चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । दुवै पक्षले विकास निर्माण र गरीबी न्यूनीकरणलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका छन्, घरदैलो कार्यक्रमलाई तीव्र पारेका छन् । चुनावी प्रचारमा आउने नेता–कार्यकर्ताले गाउँका समस्या कागजमा टिप्ने समेत गरेको बूढीगंगा नगरपालिका–१० का मतदाता मानबहादुर विकले बताए । “सधैं विकास गर्ने भन्छन्, काम कहिल्यै गर्दैनन्” विकले हाँस्दै भने, “हामी पनि भोट दिन छाड्दैनौं ।”
बूढीगंगा–९ जुवापानीका पदमबहादुर सिंह खुट्टामा पक्षघात भएकाले हिंड्न सक्दैनन् । उनी भोट खसाउन इच्छुक छन्, तर मतदान केन्द्र दुई घन्टा टाढा परेको छ । बोकेर लैजान सक्ने छोरो पनि म्यादी प्रहरी भएकाले मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको उनले बताए । सोही वडाका पृथ्वी सिंह पनि शारीरिक रूपमा असक्त भएकैले मतदानबाट वञ्चित हुँदैछन् । उनको घरबाट त्रिशक्ति मतदान केन्द्र पुग्न अढाइ घण्टा लाग्छ । सिंह भन्छन्, “घरमा महिला मात्र छन्, गाउँमा पनि बोक्न सक्ने जवान कोही नभएकाले भोट खसाल्न नपाउने भएँ ।”
विकट पहाडी जिल्ला बाजुरामा पैदल एक दिनसम्मको दूरीमा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएका छन् । यसबाट खास गरेर शारीरिक रूपमा असक्तहरूको मतदान अधिकार कुण्ठित भएको नेपाल अपाङ्ग संघका जिल्ला अध्यक्ष मानबहादुर हमाल बताउँछन् । सरोकारवाला निकायहरूका सबैलाई यो जानकारी भए पनि पायक पर्ने ठाउँमा मतदान केन्द्रहरू स्थापना गर्नमा कसैले वास्ता नगरेको उनले बताए ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराका सूचना अधिकारी मानबहादुर थापा निर्वाचन ऐन अनुसार मतदान केन्द्र साढे दुई किलोमिटरभन्दा टाढा हुन नहुने बताउँछन् । साथै केही मतदान केन्द्र त्योभन्दा टाढा भएको पनि स्वीकार गर्छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले थप मतदान केन्द्रको प्रस्ताव राख्दा राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।
उम्मेदवारलाई राहत
स्थानीय तह निर्वाचनको तडकभडकबाट आर्थिक रुपमा आहत दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भने राहत अनुभव गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले २३ असोजमा निर्वाचन आचारसंहिता संशोधन गरेर तडकभडकमा रोक लगाएपछि खास गरेर उम्मेदवारहरूलाई राहत पुगेको छ । आचारसंहिताको दफा ४ मा भएको संशोधनले उम्मेदवार वा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, टी–सर्ट, टोपी, गम्छालगायतका पहिरन र स्टिकर, लोगो, झोला वा ट्याटु जस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन, प्रयोग र प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले ५/७ लाखको त टी–सर्ट नै छपाएका थिए । एमालेका बाजुरा जिल्ला प्रचार विभाग प्रमुख अम्मर खड्का आचारसंहिताले रोक नलगाएको भए प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवारले २०/२२ लाखको टी–सर्ट छाप्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका बझाङ जिल्ला सभापति हर्कजंगबहादुर सिंहले झण्डाबाहेकका सामग्रीमा खर्च घट्ने वित्तिकै निर्वाचन खर्च आधाभन्दा बढी घटेको बताए ।
रमझम
