२४ कात्तिक दिउँसो ललितपुरको एकान्तकुनास्थित वागमती अञ्चल साना तथा ठूला सवारी कार्यालय परिसरमा ट्याक्सी खरीद–बिक्री गर्नेको भीड थियो । मंसीर मसान्तसम्म ट्याक्सी नम्बर दर्ता गरिसक्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका पीडित र ट्याक्सी खरीद गर्नेहरूको ठूलो जमघट थियो । सवारी दर्ता शाखाका कर्मचारीसँगै मारुती सुजुकी कम्पनीका कर्मचारीहरू एकराज वस्ती र सन्तोष पौडेल टेबुल नै राखेर बसेका थिए । यातायातका कर्मचारीहरू वस्ती र पौडेलसँग सम्पर्क गरेर ट्याक्सी बेच्न निर्देशन दिइरहेका थिए ।

नीतिगत भ्रष्टाचार

सरकारले भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्लाका पीडितहरूलाई आयआर्जनको दिगो स्रोत बनोस् भनेर ट्याक्सी नम्बर वितरण गर्ने भनेपछि यातायात व्यवस्था विभागले २४ चैत २०७२ मा गोलाप्रथाबाट १५०० थान ट्याक्सीका नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो । पीडितले नै ट्याक्सी किन्नुपर्ने भन्दै गरिएको निर्णयमा चलाउनुपर्ने अवधि भने तोकिएन । पीडितले न ट्याक्सी खरीदका लागि सहुलियत ऋण पाए न त ड्राइभिङ तालीमको व्यवस्था गरियो ।

१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पमा गाँस–बास गुमाएका पीडितहरू आफैं ट्याक्सी किन्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । र पनि, गोलाप्रथाबाट छनोट भएका १५०० मध्ये ब्यांकको ऋण लिएर २८ कात्तिकसम्म १३०७ जनाले ट्याक्सी खरीद गरिसकेका छन् । तीमध्ये धेरैजसो ट्याक्सी बिचौलियामार्फत पहुँचवालाको हातमा पुगिसकेका छन् । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चाप नियन्त्रण गर्न १९ भदौ २०७१ बाट नयाँ ट्याक्सीलाई नम्बर प्लेट दिन रोक्का गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सरकारले १८०० जनालाई स्वरोजगार बनाउने भन्दै पुनः १८०० ट्याक्सी नम्बर वितरण गर्‍यो । यसपछि भूकम्पपीडितलाई स्वरोजगार बनाउने भन्दै सरकारले १५०० ट्याक्सीका नम्बर प्लेट बाँड्यो, जसको फाइदा पहुँचवालाहरूले लिएका छन् ।

सरकारले १५०० भूकम्पपीडितलाई ट्याक्सी नम्बर वितरण गर्ने निर्णय गरेकोमा एक लाख ४९ हजार ५३६ वटा आवेदन परेका थिए । यातायात व्यवस्था विभागले असार ७, ८ र ९ गते गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी नम्बर बाँडेर ५ साउनदेखि ५ भदौसम्म आवेदन छनोट गरेको थियो ।

भूकम्पपीडितलाई ट्याक्सी उपलब्ध गराएर राहत दिने सरकारी नीतिले सीमित व्यापारी र बिचौलियालाई फाइदा पुग्यो । बन्द भएको ट्याक्सीको नम्बर प्लेट वितरण पीडितको नाममा खुलाउने निर्णय पहुँचवालाहरूकै स्वार्थमा भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यसमा यातायात मन्त्रालयको संलग्नता देखिन्छ ।”

यातायात व्यवस्था कार्यालयले गोलाप्रथाबाट छानिएका नम्बरका ट्याक्सी अरूको नाममा दर्ता वा नामसारी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ, तर भूकम्पपीडितले दर्ता गरेपछि बिक्रीको छूट दिएको छ । पीडितका नाममा नम्बर बाँडेर ट्याक्सी पहुँचवालाको पोल्टामा पुर्‍याउन यो उपाय अपनाइएको महासचिव हुमागाईं बताउँछन् । “मन्त्रालयले सवारी चलाउन सक्नेहरूलाई ट्याक्सी नम्बर दिने र नसक्नेलाई सिकाउने कार्यक्रम ल्याएन” उनी भन्छन्, “गोलाप्रथाबाट पीडित छनोटमा नै घूसपैठ भयो ।”

रु.२ अर्ब ३४ करोडको धन्दा

सुब्बागाउँ–८, काभ्रेका भूकम्पपीडित तिलकबहादुर महत (८३) ले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी नम्बर पाएपछि उनका छोरा जयरामले मारुती सुजुकी, २०१७ मोडलको कार किनेर तत्कालै ट्याक्सी व्यवसायीलाई बेचे । घर बनाउँदा ऋण तिर्न ट्याक्सी बिक्री गरेको उनी बताउँछन् । त्यसो त उनको परिवारमा ट्याक्सी चलाउन जान्ने कोही छैनन् पनि ।

काठमाडौंका ट्याक्सी व्यवसायी सुरेन्द्र पुडासैनीले भूकम्पपीडित महतबाट रु.५ लाख ५० हजारमा ट्याक्सीको नम्बर प्लेट खरीद गरे । ट्याक्सी खरीदका लागि कागजात पेश गर्न वागमती अञ्चल साना तथा ठूला सवारी कार्यालय पुगेका पुडासैनीले महतसँग बिचौलियामार्फत सम्पर्क भएको बताए । यातायात कार्यालयले महतको नाममा नम्बर दर्ता भएको आधारमा ट्याक्सी पुडासैनीका नाममा नामसारी गरिदियो । नम्बरसहित ट्याक्सीलाई रु.२१ लाख परेको पुडासैनी बताउँछन् । उनका अनुसार, रु.५० हजारमा किनबेच भएको भूकम्पपीडितका ट्याक्सीका नम्बरको मूल्य अहिले साढे पाँच लाखसम्म पुगेको छ ।

तुप्चे नगरपालिका नुवाकोटका रोशन बिकले आफ्नो ट्याक्सीको नम्बर नुवाकोट चतुरालेका राजकुमार गोतामेलाई रु.४ लाखमा बिक्री गरे । घर बनाउँदा लागेको ऋणले आच्छुआच्छु पारिरहेको वेला ब्यांकको ऋणमा ट्याक्सी किनेर चलाउने अवस्था नै नभएको उनी बताउँछन् । दुई वर्ष पालमा बसेका उनले पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट रु.५० हजार सहुलियत पाएर घर बनाउँदै गर्दा भूकम्पपीडित राहत कार्डका आधारमा ट्याक्सीको नम्बर पनि पाएका थिए । विकले गोतामेलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी नामसारी गर्दा ट्याक्सीको लागि रु.१५ लाख ४९ हजार लिएका थिए । सिन्धुपाल्चोकका भूकम्पपीडित यमलाल श्रेष्ठले २४ कात्तिकमा हतार–हतार वागमती अञ्चल साना तथा ठूला सवारी कार्यालय पुगेर गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी नम्बर लिए । उनी आफैं ट्याक्सी किनेर नचलाउने भएकाले बिचौलियाले सम्पर्क गरेर क्रेता खोजिदिएका छन् । उनले मारुती सुजुकी कम्पनीको कार किनेर बेच्न लागेका छन् ।

साना तथा ठूला सवारीको कार्यालयका अनुसार १३०० मध्ये ११७० ट्याक्सी भूकम्पपीडितबाट बिक्री भइसकेका छन् । पहुँचवालाले बिचौलियामार्फत भूकम्पपीडितबाट न्यूनतम रु.२० लाखमा ट्याक्सी खरीद गरेका छन् । यसबाट रु.२ अर्ब ३४ करोडको कारोबार भएको देखिन्छ । वागमती अञ्चल साना तथा ठूला सवारी कार्यालयको ट्याक्सी शाखाका अधिकृत वासुदेव तिवारी ट्याक्सीको नम्बर दर्ता गरिसकेका १३०७ जना भूकम्पपीडितमध्ये १० प्रतिशतले मात्र ट्याक्सी चलाएको बताउँछन् । आफैं चलाउनेले त ट्याक्सीको नम्बर नै पाएनन् । तिनैमध्येका एक पीडित सिन्धुपाल्चोकका पूर्ण तामाङ भन्छन्, “चलाउन नजान्नेहरूले बेच्नकै लागि ट्याक्सी नम्बर लिए ।”

भाडाको ट्याक्सी चलाउने उनी भोटेचौरस्थित घर भूकम्पले भत्काएकाले सरकारले दिने नम्बर प्लेट लिएर आफ्नै ट्याक्सी किन्ने योजनामा थिए । तर, गोलाप्रथामा उनको नाम परेन । पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला ट्याक्सीको नम्बर प्लेट वितरण भूकम्पपीडितको माग नै नभएको बताउँछन् । पीडितले सीप र रोजगारी मागे पनि पहुँचवालाको प्रभावमा परेको सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ । पीडितका नाममा पहुँचवालाको लागि ल्याइएको यो कार्यक्रम पूरै असफल भएको कोइराला बताउँछन् ।