३-९ मंसिर २०७४ | 19-25 November 2017

समानुपातिकको दुरुपयोग

Share:
  
- सन्त गाहा मगर
शासन व्यवस्थालाई समावेशी बनाउन लागू गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावशाली नेता, तिनका नातागोता र स्वार्थ समूहलाई सांसद् बनाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गरिंदैछ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुश्लिम गरी ६ वटा आधारमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची तयार पार्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसअनुसार नभए मनोनयन नै बदर हुने ऐनको दफा २३ मा उल्लेख छ । निर्वाचन परिणाम घोषणा नहुँदै कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भए अर्को उम्मेदवार उठाउँदा पनि सोही समावेशी समूहबाट मात्र उठाउन पाइने कानूनी व्यवस्था छ । संविधानले अंगीकार गरेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता झ्ल्काउने उद्देश्यले राखिएको यो प्रावधानलाई नेताहरूले भने आफू, आफन्त र विभिन्न स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूलाई सांसद् बनाउने अस्त्र बनाउन खोजेका छन् ।

समानुपातिकतर्फको सांसद् निर्वाचित गर्दा बन्दसूचीको माथिल्लो क्रममा रहेका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कानून छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नियमावलीको नियम ४१ अनुसार, कुनै समावेशी समूहको उम्मेदवारको छनोट गर्दा त्यस्तो समावेशी समूहको तल्लो क्रममा रहेका उम्मेदवारको नाम छनोट गर्न पाइँदैन । दुईवटा संविधानसभा निर्वाचनको अनुभवबाट सिकेर यस्तो कानून बनेको जानकारहरू बताउँछन् । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बन्दसूचीको क्रमभंग गर्दा गलत व्यक्ति सांसद् बन्ने संभावना बढी हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कुनै पार्टीले १५ सीट जिते क्रमशः १ देखि १५ क्रमसंख्याका उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको देखिंदैन ।”

प्राथमिकतामा अरू नै

सबै दलको बन्दसूचीको माथिल्लो क्रममा प्रभावशाली नेता, तिनका आफन्त र गैर–राजनीतिक व्यक्तिहरू छन् । मधेशी समुदायबाट बन्दसूचीमा १५.३ प्रतिशत उम्मेदवार हुनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसले मधेशीतर्फको एक नम्बरमा उद्योगपति विनोदकुमार चौधरीलाई राखेको छ । नेकपा एमालेको मधेशीतर्फको पहिलो नम्बरमा अर्का उद्योगी मोतीलाल दुगडको नाम छ । अर्थात्, दुई प्रमुख दलले मधेशी समुदायका दुई जनालाई प्रतिनिधिसभामा पुग्नबाट वञ्चित गर्दैछन् । ऐनमा समानुपातिकतर्फको २८.७ प्रतिशत उम्मेदवार आदिवासी जनजाति समुदायको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोमा कांग्रेसले पहिलो नम्बरमा ठेकेदार बहादुरसिं लामालाई राखेको छ । कांग्रेसबाट आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्ने बन्दसूचीमा अर्का ठेकेदार जीपछिरिङ लामा, निजी विद्यालय संचालक उमेश श्रेष्ठ, व्यवसायीहरू आनन्दराज मुल्मी, दिव्यमणि राजभण्डारी र देवीप्रसाद भट्टचन पनि छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले त झ्न् भ्रष्टाचार र हातहतियार मुद्दामा पक्राउ परेका ल्हारक्याल लामा र पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानलाई जनजाति समुदायबाट सांसद् बनाउन लागेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर नीतिनिर्माण तहमा नपुग्ने पिछडिएका वर्ग÷समूह लक्षित समानुपातिक प्रणाली पनि पहुँच र पैसावालकै लागि भएको प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “समानुपातिकको प्राथमिकता सूचीमा रहेका अधिकांश नाम सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधि हुन् जस्तो लाग्दैन ।”

श्रीमतीलाई समानुपातिक

पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) प्रणाली र समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने २७५ सांसद्मध्ये कम्तीमा ९२ जना महिला हुनैपर्छ । प्रत्यक्षतर्फ न्यून उम्मेदवारी परेकाले समानुपातिकबाट पुरुषको तुलनामा अधिक महिला निर्वाचित हुने निश्चित छ । यो कुरा राम्ररी बुझेका प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नै श्रीमतीलाई समानुपातिकको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गरेका छन् ।

“नेताहरूले निर्वाचन ऐनमा भएको ‘यथासम्भव’ भन्ने शब्दलाई आधार बनाएर गलत व्यत्तिाmलाई सांसद् बनाउन खोजेको देखियो।”

नीलकण्ठ उप्रेती

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुत्ता

कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले श्रीमती मञ्जुलाई खस आर्य महिलातर्फको एक नम्बरमा पारेका छन् । कांग्रेसले खस आर्यबाट ६ सांसद् पठाउन सक्यो भने बालकृष्ण र मञ्जु खाँण समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने भाग्यमानी दम्पती हुनेछन् । बालकृष्ण आफू खस आर्यतर्फको पहिलो नम्बरमा छन् । ऐन अनुसार, खस आर्यको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३१.२ प्रतिशत हुनुपर्छ । कांग्रेस मात्रै होइन एमाले, माओवादीलगायतका दलबाट पनि सांसद् बन्ने सूचीमा नेता पत्नीहरू छन् । एमालेका वामदेव गौतमकी श्रीमती तुलसा थापा, शंकर पोखरेलकी श्रीमती सुजिता शाक्य र कृष्णगोपाल श्रेष्ठकी श्रीमती विना श्रेष्ठ आदिवासी जनजाति महिलातर्फको समानुपातिक सूचीमा छन् ।

केन्द्रीय सदस्य रघुवीर महासेठ श्रीमती जुलीकुमारी महतोलाई मधेशी महिलातर्फको एक नम्बरमा राख्न सफल भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट त आदिवासी जनजाति महिलातर्फको कोटामा नेता पत्नीको लर्को नै देखिन्छ । निवर्तमान सभामुख ओनसरी घर्ती मगर आदिवासी जनजाति महिलातर्फको तेस्रो नम्बरमा छिन् । उनी माओवादी नेता वर्षमान पुनकी श्रीमती हुन् । अर्का नेता लीलामणि पोखरेलकी श्रीमती शशि श्रेष्ठ दोस्रो, देवप्रसाद गुरुङकी श्रीमती यशोदा सुवेदी चौथो, हितमान शाक्यकी पत्नी अमृता थापा पाँचौं नम्बरमा छन् । कुलप्रसाद केसीकी श्रीमती तारा घर्ती आदिवासी जनजाति महिला र शक्ति बस्नेतकी श्रीमती सत्या पहाडी खस आर्य महिला कोटाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने सूचीमा छन् ।

संघीय समाजवादी फोरमका नेता अशोक राईले पनि श्रीमती सुशीला श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन चाहेका छन् । श्रेष्ठको नाम आदिवासी जनजाति महिलातर्फको दोस्रो नम्बरमा छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता अनिलकुमार झले श्रीमती डिम्पलकुमारीलाई मधेशी महिलाको समानुपातिक सूचीमा पारेका छन् भने नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनाली खस आर्य र उनकी श्रीमती निलम केसी खस आर्य महिलातर्फको तेस्रो नम्बरमा छन् । त्यस्तै, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले पनि श्रीमती रामकुमारीलाई समानुपातिक सूचीको एक नम्बरमा राखेका छन् भने नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले छोरी गायत्रीलाई महिलातर्फको एक नम्बरमा राखेका छन् । २०६४ मा पनि समानुपातिकबाटै सभासद् भएकी गायत्री रातो पासपोर्ट दुरुपयोग काण्डमा मुछिएकी थिइन् ।

“दलहरूले गैर–राजनीतिक व्यत्तिाmको सूची बुझाउँदा निर्वाचन आयोगले पनि आँखा चिम्लेको देखियो। एकाध नेता मात्र होइन, पूरै प्रणाली भ्रष्ट भएको संकेत हो, यो।”

सुरेन्द्र लाभ

प्राध्यापक

प्रा. लाभ नेताका आफन्त र ठेकेदारहरू समानुपातिकको सूचीमा पर्नुलाई जगहँसाइसँगै संविधानको उल्लंघन मान्छन् । यसरी नेताहरूले ‘समाजवाद उन्मुख संविधानबाट पैसा र पहुँचवाला मात्र नीतिनिर्माण तहमा पुग्न सक्छन्’ भन्ने सन्देश दिएको उनी बताउँछन् । “दलहरूले गैर–राजनीतिक व्यक्तिको सूची बुझउँदा निर्वाचन आयोगले पनि आँखा चिम्लेको देखियो” प्रा. लाभ भन्छन्, “एकाध नेता मात्र होइन, पूरै प्रणाली भ्रष्ट भएको संकेत हो, यो ।”

‘यथासम्भव’ को छिद्र

२०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा धेरै दुरुपयोग भएर आलोचित भएपछि समानुपातिक प्रणालीमा सुधार गर्न खोजियो । त्यसक्रममा बन्दसूचीको क्रमसंख्या चलाउन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई कडा बनाइयो, तर दलहरूले निर्वाचन ऐनमा चलखेल गर्ने ठाउँ भने राखेकै देखियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनमा दलले सूची पेश गर्दा सम्बन्धित समुदायको जनसङ्ख्या र प्राप्त सीट सङ्ख्याको आधारमा आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी यथासम्भव बन्द सूचीमा नाम समावेश भएको क्रम अनुसार सूची पेश गर्ने भनिएको छ । पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भौगोलिक र प्रादेशिक प्रतिनिधित्वमा पनि ‘यथासम्भव’ भन्ने शब्द राखियो । त्यही ‘यथासम्भव’ मा चलखेल गर्ने काम भएको जानकारहरू बताउँछन् । नेताहरूले त्यही एउटा शब्दलाई आधार बनाएर गलत व्यक्तिलाई सांसद् बनाउन खोजेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती बताउँछन् ।

comments powered by Disqus

रमझम