‘कम्युनिष्टहरू लोकतन्त्रप्रति कहिल्यै निष्ठावान हुँदैनन्– तिनले केवल लोकतन्त्रलाई उपयोग गरेर साम्यवाद ल्याउने चेष्टा गर्छन् । कम्युनिष्टहरू आर्थिक विकासका लागि आवश्यक निजी क्षेत्रको लगानी र क्षमतामाथि भरोसा गर्दैनन्– तिनले केवल राज्यबल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न खोज्छन् । कम्युनिष्टहरू शान्तिका पक्षधर हुँदैनन्– तिनले हिंसा, व्यक्तिहत्या र राज्य आतंक सिर्जना गर्छन् । कम्युनिष्टहरू बहुविचार, बहुलवाद र बहुदलीयतालाई स्वीकार गर्दैनन्– तिनले एकदलीय निरंकुश शासनको वकालत गर्दछन् ।’

१० र २१ मंसीरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा लिपिबद्ध आधिकारिक धारणा हुन्, यी । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच ‘पार्टी एकताकै तहसम्म पुग्ने’ घोषणासहित भएको चुनावी गठबन्धनलाई ‘देशलाई निरंकुश कम्युनिष्ट शासनतर्फ लैजाने खतरनाक प्रयोग’ भनेको कांग्रेसले ‘कम्युनिष्ट गठबन्धनले अन्ततः संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत संरचना र अधिकार भत्काउने’ जिकिर गरेको छ । एकदलीय कम्युनिष्ट शासनले धेरै मुलुकका स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र समृद्धि गुमेको र नेपाललाई पनि त्यस्तो जोखिमतर्फ धकेल्ने कुचेष्टा वर्तमान कम्युनिष्ट गठबन्धनले गरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसको घोषणापत्र भन्छ– ‘वर्तमान कम्युनिष्ट गठबन्धन अन्ततः लोकतन्त्र विरुद्धको गठबन्धन बन्नेछ, अधिनायकवादी दुस्वप्नलाई परास्त गरौं ।’

एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धन बनेलगत्तै कांग्रेसका नेताहरूले शुरू गरेको ‘कम्युनिष्ट अधिनायकवाद उदाउने’ चर्चालाई स्वाभाविक दाउपेचका रूपमा हेरिएको थियो । भोट तान्ने अस्त्रका रूपमा कांग्रेस नेताहरूले गरिरहेको यसखाले प्रचारबाजीलाई खासै महŒव पनि दिइएको थिएन । कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘कम्युनिष्टले जिते रुन पनि नपाइने’ प्रचारबाजी गरिरहँदा र धेरैजसो कांग्रेस नेताले ‘सर्वसत्तावादको अभ्यास’ भनिरहँदा पनि कसैले गम्भीर रूपमा लिएनन् । तर, मुलुकको जेठो लोकतान्त्रिक दलले आफ्नो आधिकारिक दस्तावेजमै आक्रामक रूपमा यो कुरा उठाएपछि ‘कम्युनिष्ट अधिनायकवाद’ बहसमा आएको छ ।

राष्ट्रिय ‘हौवा’ बहस

कांग्रेसले प्रचारबाजी गरेझैं एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धन मुलुकलाई ‘कम्युनिष्ट अधिनायकवाद’ मा पुर्‍याउने योजनाबद्ध तयारी हो त ? २०४६ यता आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा खरो उतारेको एमालेकै अगुवाइमा त्यस्तो प्रयास अघि बढ्न सक्छ ? दुई ठूला वामपन्थी दलको चुनावी गठबन्धनबाट मुलुकको जेठो लोकतान्त्रिक पार्टी किन योविघ्न त्रसित बन्यो ? लामो समय कांग्रेसको राजनीति गरेका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले २२ कात्तिकमा फेसबूकमा ‘कांग्रेसले मुलुकमा सर्वसत्तावाद आउँछ भन्ने काल्पनिक कुरालाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएको’ भन्दै लामो स्टाटस लेखेर कटाक्ष गरे– ‘गाउँघरमा भन्छन् नि– बाउको बिहे हेर्नु परेको, कांग्रेस यही अवस्थामा पुगे जस्तो छ !’

निर्वाचन लक्षित वामपन्थी गठबन्धनलाई कांग्रेसले औपचारिक दस्तावेजमै ‘लोकतन्त्रमाथिको थ्रेट’ मान्दा ऊप्रति आस्थावान तप्का पनि असन्तुष्ट हुनपुगेको छ । तिनैमध्येका एक पुरञ्जन आचार्य यो वाम गठबन्धनलाई लोकतन्त्रमाथिको ‘थ्रेट’ नभई केवल भोटको राजनीति मान्छन् । नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकजूट पार्ने कामको शुरूआत गणेशमान सिंहले गरेको, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई हतियार बिसाउन लगाएर सहकार्यमा ल्याएको र सुशील कोइराला वामपन्थी दलहरूसँगै मिलेर संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान जारी गराउन सफल भएको आचार्य बताउँछन् । “तर, दस्तावेजमै डराएर कांग्रेसले गल्ती गर्‍यो” उनी भन्छन्, “नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूलाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले आज आफ्नै विरासत बिर्सेको छ ।”

हुन पनि, २०४६ साल त्यो विन्दु थियो, जहाँबाट नेपालमा कांग्रेस–वाम सहकार्य शुरू भयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा सहकार्य गरेका कांग्रेस र वामपन्थीहरूले अजेण्डाका हिसाबले प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहे । वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सहकार्यकै कारण लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ हुँदैगयो, राजाले खोसेको लोकतन्त्रको पुनर्वहाली भयो । त्यसको शुरूआत कांग्रेसमा सर्वमान्य नेताको सम्मान पाएका गणेशमान सिंहले गरेका थिए । सिंहले प्रजातन्त्रका लागि कांग्रेस–वाम सहकार्य अपरिहार्य भएको र त्यसका लागि वामपन्थी दलहरूबीच एकता आवश्यक भएको भन्दै २०४६ सालको आन्दोलनअघि वाम मोर्चा निर्माणमा भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस–वाम सहकार्यबाटै २०४६ को परिवर्तन सम्भव भएको थियो ।

कम्युनिष्टप्रति निकै अनुदार कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि हिंसात्मक विद्रोहरत तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । उनका उत्तराधिकारी सुशील कोइरालाले कम्युनिष्टहरूसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा नराखेको भए दोस्रो संविधानसभामा संविधान निर्माण सहज हुँदैनथ्यो । “नेपालका वामपन्थीहरू अधिनायकवादी नभएकैले सबैजसो लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएका हुन्” राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “हिंसात्मक विद्रोहरत माओवादी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समाहित हुन आएको नेपालमै हो । यो सब बिर्सेर कांग्रेसले घोषणापत्रमा पिट्न खोजेको हौवा हास्यास्पद छ ।”

एमाले र माओवादीबीच अहिले भएको गठबन्धन आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन लक्षित छ, दुवै दलका नेताहरूले यो गठबन्धन पार्टी एकतासम्म पुग्ने र देशमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने अर्को हौवा पिटिरहे पनि । स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीच पनि यस्तै चुनावी गठबन्धन भएको थियो । फरक कति मात्र भने, त्यो गठबन्धन देशव्यापी थिएन ।

अर्को कुरा, एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धन पार्टी एकतासम्म पुग्नेमा स्वयम् ती दलका नेताहरू प्रष्ट भन्न सक्दैनन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै ‘यसबारे निर्वाचनपछि मात्र छलफल हुने’ बताएर आ–आफ्नै स्वार्थका निम्ति गठबन्धन बनेको जनाइसकेका छन् । कथं गठबन्धन पार्टी एकतामै पुग्यो भने पनि त्यो आश्चर्यको विषय हुने छैन । एक त वामपन्थी पृष्ठभूमिका दुई दलबीच एकता स्वाभाविकै हुनेछ । अर्को, त्यो एकता नभएर एमालेमा माओवादीको विलय हुनेछ । कार्यकर्ता पंक्तिको मनोबल जोगाइराख्न माओवादी नेतृत्वले ‘पार्टी एकता’ भने पनि त्यो माओवादीको विलय नै हुने अभिव्यक्ति माओवादीकै नेताहरूबाट आइरहेको छ ।

अहिले भइरहेको एकताको चर्चामा पनि एमाले माओवादी जस्तो नभई माओवादी नै एमाले जस्तो बन्न खोजेको देखिन्छ । ६०:४० को अनुपातमा भएको चुनावी टिकट भागबण्डाले त्यही देखाउँछ । दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहबाट आएका माओवादीहरू एमाले जस्तै बन्दा, अझ् एमालेमै विलय हुँदा ‘कम्युनिष्ट अधिनायकवाद’ को खतरा रहँदैन । अधिनायकवाद भनियो भने एमालेमाथि अन्याय हुने विश्लेषक आचार्य बताउँछन् । “२०४६ सालको परिवर्तन एमाले बेगर सम्भव थिएन” उनी भन्छन्, “२०६२/६३ को जनआन्दोलन होस् या माओवादीलाई शान्ति–लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउने पहल, एमालेको भूमिका महŒवपूर्ण थियो ।”

माओवादीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउन एमालेले ठूलै जोखिम लिएको र आफ्नो ‘साइज’ बराबर उसलाई स्वीकारेको आचार्य बताउँछन् । यो सब बिर्सेर एमालेले अधिनायकवाद लाद्न खोज्यो भन्दा अपराध नै हुने उनको भनाइ छ । राजनीतिशास्त्रीहरू कुनै पनि ‘वाद’ उदाउन र टिक्न त्यसको विचारधारा र सिद्धान्तका हिमायतीहरू हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपालमा राजनीतिक विचारधारा र ‘वाद’ मा आधारित राजनीतिको अवसान भइसकेको प्रमुख दलहरूलाई हेर्दा छर्लङ्ग हुने उनीहरूको भनाइ छ । नाम कम्युनिष्ट भए पनि एमाले ‘सोसल डेमोक्रेटिक’ पार्टीका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । करीब तीन दशकयता उसले अभ्यास गरिरहेको जनताको बहुदलीय जनवाद र अँगालेका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताले त्यही देखाउँछन् । बरु, एमालेमा अहिले विचारधारामा आधारित राजनीति होइन, निम्न मध्यमवर्गीय अवसरवाद हावी देखिन्छ । माओवादी त अवसरवादको पर्यायजस्तै बनिसकेको उसका एकपछि अर्का ‘मूभ’ ले पुष्टि गर्छन् । अवसरवादको दलदलमा फँसेका एमाले र माओवादीले अब कठिन ‘साम्यवादी’ बाटो रोज्छन् भन्ने अनुमान गर्नु पनि मूर्खता ठहरिने राजनीतिका विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

कुनै ‘वाद’ उदाउन र टिक्न सामाजिक वस्तुस्थिति पनि अनुकूल हुनुपर्छ । खुलापन, बहुलवाद र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा अभ्यस्त आजको नेपाली समाज अधिनायकवाद सहन सक्ने खालको रहेन । बदलिंदो विश्व परिवेश र नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता पनि अधिनायकवाद अनुकूल देखिंदैन । र पनि, कांग्रेस ‘कम्युनिष्ट अधिनायकवाद’ भन्दै किन योविघ्न हतप्रभ देखियो ? राजनीतिशास्त्री, प्रा. ध्रुबकुमार निर्वाचनमा जाने अरू कुनै अजेण्डा नभएपछि कांग्रेसले यो हालत देखाएको टिप्पणी गर्छन् । उनको विश्लेषणमा, अधिनायकवाद त अहिले कांग्रेससहित सबै दलले लादेकै छन्, जनउत्तरदायी कोही देखिएका छैनन् । “यसपालिको निर्वाचनमा भएको टिकट वितरणलाई हेर्दा पनि कतै लोकतन्त्र देखिन्न” प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “देशलाई लोकतन्त्रको भ्रम र अधिनायकवादको हौवामा बाँच्न बाध्य पारिएको छ ।”

अधिनायकवादको संयोग !

नेपाली कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपालमा तीन पटक अधिनायकवादले टाउको उठायो । २००७ सालमा राणाशाहीको अस्त र प्रजातन्त्रको उदय भएपछि राजा त्रिभुवनले ‘जनताले चुनेको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने’ घोषणा गरेका थिए । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार रहेका वेला तिनै त्रिभुवनले २०१० सालमा ‘सार्वभौमसत्ता आफूमा निहित रहेको’ घोषणा गरेर संविधानसभाबाट संविधान बन्ने सपनालाई ६ दशकसम्मका लागि तुहाइदिए ।

२०१७ सालमा त्रिभुवनका उत्तराधिकारी महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी निर्दलीय पञ्चायत लाद्दा पनि सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस नै थियो । २०१५ सालको आम निर्वाचनबाट दुईतिहाइ बहुमत पाएको कांग्रेसका नेता बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । २०५९ सालमा कांग्रेसकै बहुमतको सरकारलाई अक्षम भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्थ गरेपछि चार वर्षसम्म मुलुक लोकतन्त्र बहालीको आन्दोलनमा होमिनु पर्‍यो । देशमा अर्को स्थानीय निर्वाचन हुन २० वर्ष कुर्नु पर्‍यो, स्थानीय सरकारहरू १५ वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन रहे ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका वेला भएका यी घटनाक्रमलाई संयोग मात्र मान्दैनन् । एक पटक होइन, तीन–तीन पटक अधिनायकवादले टाउको उठाउनुलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने उनको भनाइ छ । “वामपन्थीबाट नभई कांग्रेसबाटै अधिनायकवादको खतरा रहेको देखाउने उदाहरण हुन्, यी” श्रेष्ठ भन्छन्, “बरु, २०६४ मा एकपटक वामपन्थीहरू बहुमतमा आएको वेला नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित भए ।”

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा वामपन्थी

निकट विगतका तथ्यहरू केलाउँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा वामपन्थी दलहरूले कांग्रेसलाई पछाडि छाडेको भन्न कर लाग्छ । २०४९ सालमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको एमालेले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कांग्रेसलाई उछिनेको पछिल्लो तीन दशकको अनुभवले देखाउँछ । एमाले त्यो पार्टी हो, जसले आफ्नो केन्द्रीय कमिटी पूर्णतः निर्वाचनबाट चयन हुने पद्धति अवलम्बन गर्‍यो । तल्ला कमिटीहरू समेत अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । ५० प्रतिशत हाराहारी केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुने कांग्रेसमा भने गत महाधिवेशनबाट मात्र अधिकतम सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू भएको हो ।

प्रजातन्त्र पुनर्वहालीयता एमालेले पाँचवटा आम निर्वाचन र तीनवटा स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिइसकेको छ । लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास मानिने यतिका आवधिक निर्वाचनमा अभ्यस्त बनेको कुनै दल सनकको भरमा अधिनायकवादी बन्छ भन्ने कतैबाट देखिंदैन । वाम गठबन्धनका एक सक्रिय पात्र, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे कांग्रेसले गरे लोकतन्त्र, अरूले गरे अधिनायकवाद भन्ने कुरै नहुने बताउँछन् । “जनताको विश्वास जितेर राजनीतिमा श्रेष्ठ हुने प्रयास गर्नु लोकतन्त्र हो” उनी भन्छन्, “त्यसलाई अधिनायकवाद भन्ने हो भने कांग्रेसले होश गुमाएको बाहेक के भन्न सकिन्छ र !”

कांग्रेसले लोकतन्त्रको चिन्ता भन्दा चुनावी मसलाका निम्ति ‘कम्युनिष्ट अधिनायकवाद’ को हौवा देखाएको प्रष्टै छ । कांग्रेस चुनाव जित्न भयको सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो भने त्यसलाई दुर्भाग्य मात्र भन्न सकिने विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । “भयरहित समाज सिर्जना गर्छु भनेर लागेको पार्टीका निम्ति योभन्दा विडम्बना के होला ?” उनी भन्छन्, “यसो भनेर दुईचार सीट बढी जितिएला, तर त्यसले कांग्रेसको आजसम्मको इतिहास नै समाप्त पार्छ ।”