चुनावी गतिविधि हेर्न रौतहट जिल्लाका देहाततिर डुल्दै गर्दा एक गाउँलेले दुःखेसोको अन्दाजमा भने, “खुद आईना देखे, उसे दिखाने वाले ।” उनको भनाइ मिडियाप्रति लक्षित थियो । अर्थात्, अहिले चुनावी रापताप प्रस्तुत गर्ने मिडियाको शैली ठीक छैन, त्यसलाई बदल्नु पर्‍यो ।

चुनावी संघर्षको एउटा माध्यम बन्न पुगेको सञ्चारजगतले आफ्ना ‘स्वतन्त्रता’ सँग जोडिएका उत्तरदायित्व र चुनौती बिर्सिंदै गएको बुझइ बढेको छ । काठमाडौंबाट प्रकाशित÷प्रसारित सञ्चारमाध्यमहरू मात्र होइन जिल्लाका मिडियाहरू समेत चुनावी रंगमा रंगिन पुगेका छन् । संचार संस्था संचालकहरू त छँदैछन्, त्यसमाथि पत्रकारहरूकै ठूलो हिस्साले पनि आफूलाई चुनावी महासमरको तटमा तटस्थ राख्न सकेको छैन । पत्रकारहरू नै चुनावको औजार बन्न पुगेको विदु्रप अवस्था सामाजिक सञ्जालका भित्तामा कोरिएका कथ्यहरूले प्र्रष्ट पार्छ । एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय संरचनामा गएको ऐतिहासिक अवस्थामा भइरहेको आम निर्वाचन र त्यससँग जोडिएको राजनीति पत्रकारिताको प्राथमिकताको विषय हुने नै भयो, तर अहिलेको राजनीतिक रिपोर्टिङको प्रस्तुतिलाई पाँचवटा ‘सी’ (सेलिब्रेटी क्यान्डिडेट, कम्युनिष्ट फोविया, कस्मेटिक क्यापिटालिज्म, क्राइम र कमेडी) ले छोपेको छ । न आम जनताको तहबाट रिपोर्टिङको प्रयत्न भइराखेको छ न त दलहरूको भूमिकालाई लिएर गुणात्मक विमर्श नै उठान हुनसकेको छ ।

दल वा नेताविशेषको ‘माउथ पिस’ बन्ने होड बढी देखिन्छ । पत्रकारहरू दलको प्रचारप्रसार समितिमा बसेका छन् । कतिपय पत्रकार नेताको ‘किचेन क्याबिनेट’ को हिस्सा बनेका छन् । कोही पत्रकारहरू त दल वा नेताका लागि चन्दा उठाउने धन्दामा समेत लागेका छन् । कतिपय उम्मेदवारले पत्रकारहरूलाई भाडामा लिएर ‘चुनावी वाररुम’ बनाएका छन् । ती पत्रकारहरू आफ्नो व्यावसायिक धर्मलाई खल्तीमा हालेर उम्मेदवारका लागि सामाजिक संजालमा क्रिया–प्रतिक्रिया चलाइदिने, प्रायोजित समाचारहरू पस्किने, फरक धारका पत्रकारहरूको कलमलाई मत्थर पार्ने चाँजोपाँजो मिलाउने जस्ता कुकाममा सक्रिय छन् ।

जिल्लाका कतिपय अखबारले खुला रूपमा ‘पेडन्यूज’ कारोबार चलाएका छन्– आफ्नो चुनावी गतिविधिले स्थान पाउन् भन्ने चाहना राख्ने उम्मेदवारले विज्ञापन दिनैपर्ने । कतिसम्म भने, चुनाव अगावै सामाजिक संजाल र सञ्चारमाध्यममा जित्ने उम्मेदवारको नाम घोषणा गर्ने/गराउनेहरू पनि देखिन थालेका छन् । यो प्रक्रिया यसरी भइराखेको छ कि हिजोसम्म विभिन्न राजनीतिक चौतारी, मञ्च वा छहारीमा ओत लागेकाहरू यतिखेर केही आर्जन गरिहालौं भनेर लागिपरेका छन् । जिल्लाहरूमा पत्रकार व्यवस्थापन खर्च पनि निर्वाचन महँगो हुनुको एउटा कारण बनेको देखिन्छ । राजधानीबाट प्रकाशित हुने अखबारहरूभन्दा टेलिभिजन र डिजिटल मिडियाहरूबाट आफ्नो चुनावी ‘प्रोपगन्डा’ गराउन पैसा खर्च गर्ने सोच प्रवृत्तिकै रूपमा बढ्दै गएको छ ।

यसपटक चुनावको लागि सामाजिक संजालको प्रयोग पनि बढी देखिएको छ । यो आफैंमा नराम्रो होइन । जनसम्पर्कका लागि संचार बुझनेहरूको खोजी पनि राम्रै हो, तर यसक्रममा संचार बुझनेभन्दा संचार खेलाउनेको प्रयोग बढी भएको छ । उनीहरूबाट यो चुनावलाई दुईध्रुवीय बनाउने कोशिश भइराखेको छ । जबकि, जनताले चुनावलाई बहुध्रुवीय बनाउन चाहेका छन् ।

मिडियाहरू वाम गठबन्धन भर्सेज लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा बहस केन्द्रित गराउन चाहन्छन् । जनता सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, पिछडिएकाहरूको प्रतिनिधित्वको चिन्तामा छन् । कसैले पनि खेतीकिसानीका सवाल मुख्यधारमा ल्याउन खोजेका छैनन्, सबै कर्पोरेट स्वार्थ पस्किनेमा छन् । सामाजिक ऐक्यबद्धता र समृद्धिको खोजी बञ्चितीको अवस्थामा छ । चुनावी खर्च कहाँबाट आउँदैछ, त्यो कसरी खर्च हुँदैछ, खोजी गर्ने पक्षमा कोही देखिन्न ।

मिडियाले केही गरिराखेको छ भने उही पाँचवटा ‘सी’ मा गोलचक्कर लगाइराखेको छ । चुनावी पत्रकारिता यस्तो खतरनाक बाटोबाट गुज्रिराखेको छ कि झूटलाई पनि सत्यको रूपमा पस्किराखेको छ । सन्तुलन सामग्रीको सोच भएका पत्रकार र मिडिया प्रतिष्ठान नगन्य छन् । यसरी चुनावी परीक्षामा पार्टी र प्रत्यासीसँगै पत्रकारिता पनि परेको छ ।