आर्थिक समृद्धिको व्यग्रता

Share:
  
- मुकेश पोखरेल, बुटवलमा
नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएका निर्वाचनहरूले तराई–मधेशमा आर्थिक समृद्घिप्रतिको व्यग्रता बढाउँदै लगेको छ।

नवलपरासीको वर्गदहवामा मारिएकाहरुको सम्झनामा बनाइएको शहीद स्मारक ।
नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–४ वर्गदहवा; जहाँ २ वैशाख २०६२ मा घेरा हालेर माओवादीले प्रतिकार सफायाका नाममा १२ जना गाउँलेको हत्या गरेको थियो । त्यसको १२ वर्षपछि यो गाउँ मेलमिलापको नमूना बनेको छ । माओवादी र प्रतिकार समूह दुवैबाट पीडित स्थानीयलाई आपसमा मिलाउन वर्षको शुरूमै भएको स्थानीय तह र अहिलेको आम निर्वाचनले ठूलो भूमिका खेल्यो । “शान्ति समिति बनाएर मिलेर जानुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो” स्थानीय अगुवा नगेन्द्र चौधरी भन्छन्, “तर; चुनावले मल्हमको काम गर्‍यो ।”

उनका भतिज अभिमन्यु र काका विजयबहादुर चौधरी पनि १२ वर्षअघिको त्यो २ वैशाखको राति माओवादी आक्रमणमा मारिएका थिए । दुई भाइ– दिनेश र दिपेन्द्र चौधरी गुमाएका वशिष्ठ चौधरी देश गणतन्त्रमा गएकाले नयाँ परिवेश अनुसार आपसमा मिलेर जानुपर्ने बताउँछन् । वर्गदहवावासी आपसमा मिलेको प्रमाण गाउँ नजिकै कुटिचोकमा निर्मित शान्ति स्तम्भ पनि हो, जसले द्वन्द्वकालमा मारिएका १३ जनाको सम्झ्नालाई चिरस्मरणीय बनाउन खोजेको छ । तीमध्ये रामकिसुन हरिजनबाहेक सबै ‘प्रतिकार समूह सफाया’ को नाममा माओवादीबाट मारिएका हुन् भने हरिजन प्रतिकार समूहबाट मारिएका ‘माओवादी’ हुन् । स्तम्भको निर्माण मृतकहरूका परिवारजनले गरेका हुन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतापपुर–४ का बासिन्दाले वडा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार दिवाकर चौधरीलाई टीमसहित जिताए । साविक सोमनी गाविस–७ का पूर्व वडाध्यक्ष जोखुप्रसाद चौधरी मेलमिलापको सन्देश दिन नै आफूहरू एकजूट भएर माओवादीलाई विजयी गराएको बताउँछन् । अहिलेको निर्वाचनमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको उनले बताए । यसरी सरसल्लाहका साथ मतदान गर्दा मनको मैलो मेटाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

१५० घर रहेको वर्गदहवा थारू बहुल गाउँ हो । नगेन्द्र चौधरीका अनुसार, द्वन्द्वकालमा गाउँबाट विस्थापित भएकाहरू २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा फर्केका थिएनन् । त्यसबेला द्वन्द्वकालीन वैरभाव रहेकाले चुनावबारे एकअर्काबीच कुरा पनि भएन । तर, अहिले मन माझमाझ् भएको चौधरीले बताए । वर्गदहवावासीका अगाडि अहिलेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुख्यतः हृदयेश त्रिपाठी र देवकरण कलवार (सन्तु) प्रतिस्पर्धी छन् । त्रिपाठी यसपटक परासी क्षेत्र नम्बर १ बाट सूर्य चिह्न लिएर उठेका छन् भने कलवार नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुन् । मतदातामध्येकी एक सबरुन निशा कुन दल भन्दा पनि गाउँलाई विकास दिने उम्मेदवार हेरेर भोट दिने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “विकास ल्याउने, शान्ति–सुरक्षा दिने र नझुक्याउने उम्मेदवार हेरेर सबैको सल्लाहमा भोट हाल्छौं ।”

ठूलो अपेक्षा छैन

लक्ष्मण न्यौपाने
वर्गदहवा गाउँकी सबरुन निशा ।
रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका–४ सेमरहवाका हरिप्रसाद कलवार (६२) विकासका कुरा गरेर चुनाव जित्ने नेताहरू त्यसपछि गाउँमा नदेखिने बताउँछन् । “हरेक चुनावमा बाटो बनाउँछु, सिंचाइ ल्याउँछु भनेर भोट माग्छन्, तर जितेपछि हराउँछन्” उनी भन्छन्, “काम गरेको भए यो बाटो यसरी धुलाम्य रहने थिएन ।”

हुन पनि, तराई–मधेशमा सडक, सिंचाइ, बिजुली, खानेपानी, बाढी नियन्त्रण, पुल, तटबन्ध, मलखादलाई हरेक निर्वाचनमा दलहरूले चुनावी नारा बनाए, तर अवस्था उस्तै छ । जस्तो, नवलपरासीको वेलासपुरदेखि गण्डक नहरहुँदै गोपीगञ्ज सडक पीच गर्ने कुरा २०४८ सालदेखि उठेको हो, तर अहिले पनि धुलाम्य छ । चल्तीको यो सडकमा बर्खामा साइकल समेत चलाउन सकिंदैन । गण्डक नहरका कारण नवलपरासीमा हुने डुवान समस्या पनि सदाबहार चुनावी मुद्दा बन्दै आएको छ । वेलाटारीका प्रेमचन्द्र गुप्ता दलका नेताहरूसँग जनताको ठूलो अपेक्षा नभएको बताउँछन् । “नयाँ केही गर्नुपर्दैन, पहिलेका प्रतिबद्धता पूरा गरे पुग्छ” उनी भन्छन्, “सडक, डुबान र नदी कटान यहाँका समस्या हुन्, जनताको माग पनि यही छ ।”

पकडी (कपिलवस्तु) की लक्ष्मी चापागाई पनि यसअघि नेताले गर्छु भनेको काम गरे पुग्ने बताउँछिन् । उनका अनुसार, पकडीबाट भारतको सीमा जोड्ने ८ किलोमिटर सडक पीच गर्ने बाचा २०५१ सालयताका हरेक निर्वाचनमा सबै पार्टीका नेताहरूले गरे, तर अहिलेसम्म अवस्था उस्तै छ । कपिलवस्तु मात्र नभई नवलपरासी र रूपन्देहीका गाउँहरूलाई सीमावर्ती भारतीय बजारसँग जोड्ने सडकहरू जीर्ण छन् । हिउँदमा धुलाम्य हुने ती सडकहरू बर्खामा गाडी चल्न लायक रहँदैनन् । स्थानीयमा विकासको चाहना उत्कट देखिन्छ ।

तराई–मधेशमा मलखाद, बीउविजन र उत्पादित अन्नले मूल्य नपाउने समस्या ठूलो छ । समरीमाई (रूपन्देही) का निराजन पाठक (३७) जुनसुकै दलका हुन्, तराई–मधेशमा मल–बीउ र सिंचाइको समस्या समाधान गर्ने नेता ‘हिरो’ हुने बताउँछन् ।

रोहिणी गाउँपालिका–४ सेमरहवाका हरिप्रसाद कलवार नेताहरूले हरेक वर्ष धान र गहुँको सिजनमा बीउ र मल पाइने वातावरण बनाइदिए ठूलो उपलब्धि हुने बताउँछन् । “वारि मलखाद र बीउ पाइँदैन, पारिबाट ल्याउँदा पुलिसको डण्डा खानुपर्छ” उनी भन्छन्, “यो समस्या हटे नेताहरूलाई धन्यवाद भन्न सकिन्थ्यो ।”

हराए मधेश मुद्दा

प्रदेश विभाजन गर्दा सबभन्दा विवादित बनेको थियो, प्रदेश–५ । गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान र रोल्पालाई तराईबाट अलग गर्ने वा नगर्ने विषयले संसद्देखि सडकसम्म ततायो । त्यसले संसद्लाई पनि लामो समयसम्म अनिर्णित बनाएको थियो । मधेशकेन्द्रित दलहरूको चाहनामा सरकारले पहाडी जिल्लाहरूलाई प्रदेश–५ बाट झ्क्निे प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेपछि देशको राजनीति नै दुईध्रुवीय भएको थियो । तर प्रदेश विभाजनको मुद्दा अहिले प्रदेश–५ अन्तर्गतका तराईको जिल्लामा कुनै पनि दलको चुनावी ‘अजेण्डा’ बनेको छैन– न राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको न त कांग्रेस वा नेकपा (एमाले) को ।

सनइ (नवलपरासी) का जोखुप्रसाद चौधरी मधेश आन्दोलनसँग जोडिएर आएको भारतीय नाकाबन्दीले आम नेपालीलाई दुःख दिएपछि मधेशी जनताबाटै विरोध भएकाले यसपटक मधेश मुद्दा चुनावी ‘अजेण्डा’ बन्न नसकेको बताउँछन् । कपिलवस्तु क्षेत्र नं. ३ मा संघीय समाजवादी फोरमबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका मंगलप्रसाद गुप्ता भने चुनावमा मधेश ‘अजेण्डा’ भन्दा विकास महŒवपूर्ण हुनुलाई स्वाभाविक मान्छन् । उनी भन्छन्, “आन्दोलनका वेला मधेश मुद्दा स्वतः उठ्छ ।”

हृदयेश त्रिपाठी, वृजेश गुप्ता, ईश्वरदयाल मिश्रलगायत यस क्षेत्रका नेताहरू राजपाबाट बाहिरिनुलाई पनि प्रदेश–५ मा मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएका मुद्दा कमजोर हुनुको कारण मानिएको छ । एमालेलाई ‘मधेश विरोधी’ भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित र उत्साहित गर्ने त्रिपाठी, गुप्ता र मिश्रजस्ता नेताहरू अहिले एमालेकै चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवार बनेका छन् । मधेश आन्दोलनताका आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानै नसकेका एमाले कार्यकर्ताहरू अहिले त्रिपाठी, गुप्ता र मिश्रलाई विकास निर्माणको मुद्दा बोकेर चुनाव जिताउन खुलेर लागेका छन् ।

११ मंसीरमा रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा एमाले जिल्ला सदस्य बाबुलाल यादव क्षेत्र नं. ४ मा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका ओमप्रकाश यादव गुल्जारीको चुनाव प्रचारमा खटिएका थिए । गुल्जारी मनोनयन दर्ता गर्नु एकहप्ता अघि मात्र एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । र, बाबुलाल यादव रूपन्देहीका राजपा नेता गुल्जारीको नेतृत्वमा भएको मधेश आन्दोलनबाट असुरक्षित महसूस गर्थे ।

चुनावी जोडघटाउ

प्रदेश–५ को परासी क्षेत्र नं. १, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३, गुल्मी क्षेत्र नं. १ र कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ लाई बढी चासोका साथ हेरिएको छ । सबैतिर यी क्षेत्रहरूका निर्वाचन आकलनले प्राथमिकता पाएको पाइन्छ । परासी क्षेत्र नं. १ मा राजपा छाडेर सूर्य चुनाव चिह्न लिएर हृदयेश त्रिपाठी र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनलाई हराएका कांग्रेसका देवकरण कलवारबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ । त्रिपाठी यस क्षेत्रमा २०७० मा बाहेक २०४८ सालयताका सबै निर्वाचनमा विजयी भएका थिए । यसपटक उनी एमाले र माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन लिएर मैदानमा उत्रिएका छन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा एमाले र माओवादीले कांग्रेसले भन्दा चारहजार बढी मत पाएका थिए, जसले त्रिपाठीलाई बलियो देखाउँछ ।

रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ मा एमालेका उप–महासचिव घनश्याम भुसाल र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का दीपक बोहोरा प्रतिस्पर्धामा छन् । भुसाल वाम गठबन्धनका उम्मेदवार हुन् भने बोहोरालाई कांग्रेसको समर्थन छ । यहाँ राप्रपाको संगठनात्मक आधार र प्रभाव छैन । सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई बोहोराको व्यक्तिगत प्रभाव भएको क्षेत्र मानिन्छ, जहाँ स्थानीय चुनावमा राप्रपाका सागरप्रताप राणा एमालेका उम्मेदवारसँग करीब एकहजार मतले हारेका थिए । बोहोराको मुख्य भर कांग्रेस हो, तर कांग्रेसको सबै मत उनले पाउने सम्भावना कम छ ।

प्रदेश सभा ‘क’ मा कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार देवीप्रसाद चौधरी विरुद्ध ओम श्रेष्ठ बागी उठेका छन् । सिद्धार्थनगरमा उनको प्रभाव रहेको मानिन्छ । श्रेष्ठ पक्षीय कार्यकर्ता बोहोराको चुनाव प्रचारमा सक्रिय छैनन् । बोहोराको अर्को भर संघीय समाजवादी फोरम हो । फोरमबाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका महेन्द्र यादवले सघाए भने बोहोरालाई राहत मिल्नेछ ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ मा एमाले र माओवादीले कांग्रेस र राप्रपाले भन्दा चारहजार बढी मत पाएका थिए । त्यस आधारमा हेर्दा वाम गठबन्धनका घनश्याम भुसाल बलिया देखिन्छन्, तर उनका लागि विवेकशील साझ पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका वामपन्थी पृष्ठभूमिका पार्थिवेन्द्र उपाध्याय चुनौती बनेका छन् । २०५१ सालमा यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित स्व. धनपति उपाध्यायका छोरा पार्थिवेन्द्रले भुसालकै मत काट्ने सम्भावना छ । अन्तिम समयमा महेन्द्र यादवले बोहोरालाई समर्थन गरेको खण्डमा भुसाललाई थप चुनौती हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ मा गत स्थानीय निर्वाचनमा खसेको मतका आधारमा कांग्रेसका दीपकुमार उपाध्यायभन्दा माओवादी केन्द्रका चन्द्रप्रकाश खनाल (बलदेव) को अवस्था मजबूत देखिन्छ । दक्षिण क्षेत्रमा भने व्यक्तिगत सम्बन्ध र मधेशकेन्द्रित दलहरूको भोट समेत उपाध्यायले पाउने सम्भावना छ । त्यसैले, उपाध्याय र खनालबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान छ ।

गुल्मी क्षेत्र नं. १ मा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली र नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीबीच कडा प्रतिस्पर्धा छ । २०५६ र २०६४ सालमा विजयी ज्ञवाली २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भण्डारीसँग पराजित भएका थिए । भण्डारी जिल्लाको विकासमा आफूले गरेका र गर्ने कामको फेहरिस्त लिएर मतदातामाझ् पुगिरहेका छन् । निर्वाचनमा जितेपछि नआएको आरोप आफ्नै कार्यकर्ताबाट खेपेका ज्ञवाली २०७० को हारपछि जिल्लाकेन्द्रित भएर काम गरेकाले जितको नजिक रहेको बताउँछन् ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा गुल्मी क्षेत्र नं. १ मा एमालेले ३१ हजार ७२०, कांग्रेसले २६ हजार २० र माओवादीले ६ हजार ९८८ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यो मतका आधारमा अगाडि देखिने एमालेलाई माओवादीसँगको गठबन्धनले थप सजिलो बनाएको छ । नेकपा (माले) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि ज्ञवालीलाई सहयोग गर्ने भएका छन् ।


बोहोराको जग्गा काण्ड

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बाट उम्मेदवार बनेका दीपक बोहोरालाई नेपाल आयल निगमको जग्गा खरीद प्रकरण निर्वाचनमा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विपक्षीहरूले त यसलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन् नै, चियागफदेखि चुनावी आकलनसम्ममा बोहोराको नाम निगमको जग्गा खरीद प्रकरणसँग जोडिएर आउने गरेको छ ।

बोहोरा आपूर्तिमन्त्री रहेका बेला इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउन भन्दै आयल निगमले रुपन्देहीको बसन्तपुरमा किनेको जग्गा विवादास्पद बनेको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा आपूर्तिमन्त्री रहेका बोहोरा त्यो लेनदेनमा संलग्न रहेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए । निगमका लागि जग्गा मिलाउने उनकै कार्यकर्ताहरू थिए । आयल निगमले काठमाडौंको धुम्बाराहीका हरिप्रसाद पोखरेल, रौतहट पोराई–१ का अनन्तप्रसाद घिमिरे र काभ्रे कुशादेवी–३ का विश्वास अधिकारीमार्फत जग्गा खरीद गरेको जिल्ला मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा भेटिन्छ ।

तीन जना दलाललाई किसानमार्फत जग्गा मिलाउने काम बसन्तपुरका राप्रपा कार्यकर्ता लक्ष्मण पन्थी, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका नारायण उपाध्याय, वैकुण्ठपुर (नवलपरासी) का हर्षलाल भर, भैरहवाका साजिद अलि र कठौतीका मोजिव अलिले गरेका थिए । रोहिणी गाउँपालिका–४ बसन्तपुर क्षेत्रमा किसानबाट प्रति कट्ठा रु.१ लाखदेखि रु.२ लाख ५० हजारसम्ममा १५ बिघा जग्गा किनेर प्रति कट्ठा रु.१० लाखदेखि रु.१२ लाखसम्ममा आयल निगमलाई बेचेका थिए । यो ‘सेटिङ्ग’ को केन्द्रमा आपूर्तिमन्त्री बोहोरा थिए ।


महिलाका निर्देशित भोट

सुर्खेतका अधिकांश महिला मतदाता श्रीमानले भनेकै उम्मेदवार वा पार्टीलाई भोट दिइरहेका छन्।

लक्ष्मी भण्डारी
सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका महिला स्थानीय एक समूहमा छलफल गर्दै ।
विदेशबाट श्रीमानले फोन गर्दा बराहताल गाउँपालिका, सुर्खेतकी रमना दर्लामीको सधैंजसो घरव्यवहार अनि सन्चो–विसन्चोको कुरा हुन्थ्यो । यसपालि भने गत जेठदेखि नै धेरैजसो कुराकानीको विषय निर्वाचन हुने गरेको छ । दर्लामीलाई उनका श्रीमानले दल, उम्मेदवार र मतदान गर्ने विषयमा सम्झउने गरेका छन् । “श्रीमानले भनेपछि मान्नै पर्‍यो” उनी भन्छिन्, “राजनीतिबारे मलाई केही थाहा पनि छैन, उनले जुन चिह्नमा भोट देऊ भन्छन्, त्यसैमा छाप लगाउँछु ।”

२१ मंसीरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुन उम्मेदवारलाई भोट दिने भन्ने विषयमा बराहताल गाउँपालिकाकी मनिसरा पुलामी पनि अनभिज्ञ छिन् । जेठाजुले जसलाई भन्नुहुन्छ उसैलाई भोट दिने उनले बताइन् । २०४८ सालयताका सबै निर्वाचनमा मतदान गरेकी गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नम्बर ९ की कमला बिकले पनि ससुरा र श्रीमानले भनेकै उम्मेदवारलाई भोट दिने गरेको बताइन् । “हामीले भनेकालाई भोट दिन उहाँहरू मान्ने कुरै भएन” उनी भन्छिन्, “उहाँहरू जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नु नै सजिलो छ ।”

रमना, मनिसरा र कमला आफ्नै स्वेच्छाले भोट नदिने सुर्खेतका प्रतिनिधि महिला मतदाता हुन् । यस जिल्लाका अधिकांश महिला मतदाता श्रीमान, ससुरा, जेठाजु वा घरपरिवारका चल्तापुर्जा पुरुष सदस्यले भनेका उम्मेदवार वा पार्टीलाई भोट दिन्छन् । सुर्खेतका कुल दुई लाख चारहजार ५०० मतदातामध्ये एक लाख ६ हजार महिला छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका पुरुषहरू घरमा फोन गरेर यो वा त्यो उम्मेदवारलाई भोट हाल्न निर्देशन गर्छन् । यसमा महिलाको कुनै निर्णय हुँदैन । गुर्भाकोट–३, धारापानीस्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयकी शिक्षिका चन्द्रावती खत्री महिलाले आफ्नो राजनीतिक छनोट अर्थात् फलानो उम्मेदवार यो कारण राम्रो या नराम्रो भनेर कुरा राख्नै नसक्ने बताउँछिन् ।

एक त महिलाको प्रस्तावलाई घरपरिवारका सदस्यले पत्याउँदैनन्, त्यसमाथि महिला आफैं अगाडि सर्न आँट पनि गर्दैनन्, जसले गर्दा बहुसंख्यक महिलाको मतदान पुरुषको निर्णयमा हुँदै आएको छ । “यो विल्कुलै गलत कुरा हो” मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कमलराज लम्साल भन्छन्, “किनभने, मताधिकार भनेको पारिवारिक र सामाजिक नभई व्यक्तिगत अधिकार हो ।”

पितृसत्तात्मक सोचबाट निर्देशित यसप्रकारको अभ्यासले महिलालाई भोटब्यांकमा सीमित गरेको उनको भनाइ छ । अधिकार रक्षक सञ्जाल, सुर्खेतकी अध्यक्ष पवित्रा शाही पुरुष र महिला दुवैमा अधिकारसम्बन्धी चेतनाको विकास नभएसम्म यही अवस्था रहने बताउँछिन् ।

लक्ष्मी भण्डारी, सुर्खेत


तेस्रोलिंगीलाई समस्या

नीतिगत विभेद र अपमानका कारण अधिकांश तेस्रोलिङ्गी पहिचानका आधारमा मतदान गर्नबाट बञ्चित छन्।

मतदाता सूचीमा पहिचान महिला जनाइए पनि शिवगञ्ज, झपाकी कमला गुरागाई (३५) अन्तरलिङ्गीमा पर्छिन् । उनमा पुरुष–महिलामा हुने दुवैखाले यौनाङ्ग छन् । २१ मंसीरको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उनलाई पनि मत खसाल्ने मन नभएको होइन । “तर, गइनसक्नु बनाउँछन्” उनी भन्छिन्, “कोही के अपसकुन देख्नुपर्‍यो भन्छन्, कोही सुसेल्दै जिस्क्याउँछन् ।”

पशुपतिनगर, इलामका रविन नेपाल (२१) पनि भोट हाल्न घर जान सक्तैनन् । कारण अर्थोक होइन, लैङ्गिक पहिचान नै हो । छोरो हेर्दाहेर्दै छोरीको भेषभूषामा रमाउन थालेपछि परिवार र आफन्तले नकारात्मक टिप्पणी मात्र गर्न थाले र उच्चमावि सिध्याएपछि दुई वर्षअघि उनले घर छाडे ।

त्यसयता रविनबाट रविना बनेका उनी मतदाता सूचीमा नाम भए पनि भोट हाल्न जान नसक्ने बताउँछन् । “हामी ठट्टाका पात्र होइनौं” उनी भन्छन्, “राजनीतिक दलहरूले सम्मानसाथ बाँच्न सक्ने वातावरण बनाइदिए हुन्थ्यो ।”

मेचीनगरका राजन राई (५३) को नाम पनि मतदाता सूचीमा छ । सानो पसल चलाएर पेट पालिरहेका उनी पनि तेस्रोलिङ्गीको पहिचानसहित खुल्लमखुला सडकमा हिंड्न सक्ने दिन पर्खिरहेका छन् । “आफन्तहरू अनुहार हेर्न र बोल्नै नपरे हुन्थ्यो भन्छन्, अरू जिस्क्याउँछन्”, उनी भन्छन् । तेस्रोलिङ्गीका अधिकार सुरक्षित गर्ने थिति बसाल्न दलहरूलाई आह्वान गर्ने उनी भन्छन्, “कसैले अपशब्द बोल्यो र हेला गर्‍यो भनेर प्रहरीकहाँ गयो भने उल्टै जिस्क्याउँछन् ।”

निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचय पत्र पुरुष र महिला मात्रको लिंग पहिचान गरेजस्तै मतदान लाइनमा पनि दुई लिंगको मात्र व्यवस्था गरेको छ । त्यसो त दलहरूको नेतृत्वमा तेस्रोलिङ्गीबारे जानकारी नभएको भने होइन । तर, कार्यकर्तामा सामान्य चेतना समेत नदेखिएको नीलहीरा समाजकी पूर्वाञ्चल संयोजक चञ्चला सुब्बा बताउँछिन् ।

सुब्बा आफैंमा पनि कुन लाइनमा बसेर भोट हाल्ने भन्नेमा द्विविधा छ । “ठूलो कुरा मागेका होइनौं” उनी भन्छिन्, “मान्छेलाई गर्ने र मान्छेले पाउने सामान्य व्यवहार मात्र गरिदिए पुग्छ भनेका हौं ।”

समाजको दमकस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार, झपामा ३ हजार ५०० तेस्रोलिङ्गी सम्पर्कमा आइसकेका छन् । सुब्बाका अनुसार यो निर्वाचनमा ९ जनाले भने तेस्रोलिङ्गीबाटै नागरिकता पाएकाले आफ्नै पहिचानसाथ मतदान गर्दैछन् । समाजकी राष्ट्रिय अध्यक्ष पिंकी गुरुङ नयाँशक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारसमेत बनेकी छन् ।

गोपाल गडतौला, झापा


कांग्रेसलाई सकस

लोकतान्त्रिक गठबन्धनको जोडबलमा पनि मोरङमा कांग्रेसलाई सकस पर्ने देखिन्छ।

कमल रिमाल
विराटनगरमा आयोजित एमालेको चुनावी सभामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली।
राजनीतिक रूपमा सचेत मानिने प्रदेश–१ को मोरङमा राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चित उम्मेदवारहरूको बाहुल्य छ । स्थानीय तहमा दलहरूलाई प्राप्त मत संख्या हेर्दा जिल्लाका ६ क्षेत्रमध्ये वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रभाव बराबरी छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. १, २ र ३ मा वाम गठबन्धन बलियो देखिन्छ । विजयकुमार गच्छदारको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नेपाली कांग्रेसमा विलयसँगै बाँकी क्षेत्रहरूमा भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पल्ला भारी देखिन्छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा चर्चा कमाएका एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य लालबाबु पण्डित क्षेत्र नं. ६ मा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व सांसद् शेखर कोइरालालाई चुनौती दिंदैछन् । स्थानीय तहको मतका आधारमा यो क्षेत्रमा कांग्रेस र तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमले २८ हजार ९८८ र एमाले–माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले २६ हजार ३८० मत प्राप्त गरेको थियो । त्यसो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मत पनि कोइरालालाई नै जाने देखिन्छ । गठबन्धनलाई सघाउन भन्दै जिल्लाभर राप्रपाले उम्मेदवारी दिएको छैन ।

उता पण्डितलाई निर्वाचन प्रचारमा सघाउन विदेशबाट आर्थिक सहयोग आइरहेको छ । डीभी, पीआरधारीले सरकारी सेवामा रहन नपाउने कानून निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै अष्टे«लियाकी राधिका पोखरेलले रु.५ लाख सहयोग पठाएकी छिन् । ३ मंसीरमा विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पोखरेलका आफन्तले पण्डितलाई रकम हस्तान्तरण गरे । “खाडी मुलुकका मजदूर साथीहरूले पनि १००/१०० रुपैयाँ उठाएर रु.६० हजार पठाउनुभएको छ”, पण्डितले भने । उनी विराटनगरलाई बृहत्तर महानगर र प्रदेशको राजधानी बनाउने मुख्य नाराका साथ मत मागिरहेका छन् ।

विराटनगरमा कांग्रेसको चुनावी सभा ।
नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपालबहादुर खड्कालाई कारबाही गरेर प्रशंसा पाएका माओवादी केन्द्रका पूर्व आपूर्ति मन्त्री (हाल विनाविभागीय) शिवकुमार मण्डल क्षेत्र नं. ५ मा कांग्रेसका अमृत अर्यालसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यो क्षेत्रमा संघीय समाजवादी फोरमले जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादवलाई पनि उम्मेदवार बनाएको छ । क्षेत्र नं. ४ मा कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री महेश आचार्य र माओवादी केन्द्रका पूर्व सांसद् अमनलाल मोदी भिड्नेछन् । यस क्षेत्रमा पनि स्थानीय तह निर्वाचनका आधारमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन थोरै मतले अगाडि छ ।

वाम गठबन्धन प्रभावी देखिएको क्षेत्र नं. ३ मा एमाले नेता भानुभक्त ढकाल र कांग्रेसका सुनिल शर्मा प्रत्यासी छन् । एमालेका सचेतक रहिसकेका ढकाल र विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका विवादित सञ्चालक शर्माको प्रतिस्पर्धा रोचक ठानिए तापनि वाम गठबन्धन दोब्बर मतले अगाडि छ । शर्माले मतका लागि स्वास्थ्य शिविर, बिजुलीका पोल, भजनमण्डली, युवा क्लब र ज्येष्ठ नागरिकको समूहलाई नगद बाँडेको भन्दै ५ मंसीरमा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी समेत परेको छ ।

कांग्रेसका पूर्व पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चुनावी भूगोल समेटिएको क्षेत्र नं. २ मा कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले उम्मेदवारी दिएका छन् । यसअघि समानुपातिकमा सभासद् रहेका रिजाललाई प्रत्यक्षबाटै निर्वाचित एमालेका पूर्व सांसद् ऋषिकेश पोखरेलले टक्कर दिंदैछन् । स्थानीय तहमा प्राप्त मतमा वाम गठबन्धन लोकतान्त्रिकभन्दा झ्ण्डै आठ हजार मतले अगाडि छ । जिल्लाको उत्तरी पहाडी भूगोलसमेत समेटिएको क्षेत्र नं. १ मा वाम गठबन्धनबाट एमालेका घनश्याम खतिवडा र लोकतान्त्रिकबाट कांग्रेसका जिल्ला सभापति डिकबहादुर लिम्बू मैदानमा छन् । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा लिम्बूसँगै पराजित खतिवडा वाम गठबन्धनपछि भने विजयी हुनेमा आश्वस्त देखिन्छन् । स्थानीय तहमा वाम गठबन्धनले ३३ हजार १७१ मत ल्याएको यो क्षेत्रमा लोकतान्त्रिकले भने २३ हजार ६२६ मत मात्र ल्याएको थियो ।

कमल रिमाल, विराटनगर


क्षेत्रपिच्छे घोषणापत्र

दलहरूले निर्वाचनका लागि जारी गरेका घोषणापत्रहरूलाई उनीहरूकै उम्मेदवारले पत्याएका छैनन्।

चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कैलाली क्षेत्र नं. ४ का वाम गठबन्धनका उम्मेदवार लेखराज भट्ट ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १५ कात्तिकमा नेपाली कांग्रेस र १७ कात्तिकमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच बनेको वाम गठबन्धनले घोषणापत्र जारी गरे । कांग्रेसले ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ को नारा दियो भने वाम गठबन्धनले ‘स्वच्छ निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार, सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार’ भन्ने ।

तर, केन्द्रबाट जारी दस्तावेज अपत्यारिलो भएपछि प्रदेश–७ का कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरूले मतदातालाई आश्वस्त पार्न आ–आफ्नो क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र बनाएका छन् । “आम जनताको दैनिक जीवनसँग कतै नजोडिने उडन्ते कुराहरू धेरै परेछन्” बझङ ‘ख’ को प्रदेश सभा सदस्यका कांग्रेस उम्मेदवार नरेशबहादुर सिंह भन्छन्, “त्यसैले आ–आफ्नो क्षेत्रअनुसार छुट्टै घोषणापत्र बनाउनु पर्‍यो ।”

स्थानीय विकासमा जोड

सबैजसो क्षेत्रका प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरू पार्टीका चुनावी घोषणापत्र आ–आफ्ना सम्पर्क कार्यालयमा थन्क्याएर मतदाताका घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार, पार्टी केन्द्रको घोषणापत्रमा स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता जल्दाबल्दा विषय समेटिएका छैनन् । वाम गठबन्धनका तर्फबाट कैलाली क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार एमालेकी गरिमा शाह भन्छिन्, “यो क्षेत्रमा हामी जे गर्न सक्छौं, त्यो केन्द्रको घोषणापत्रमा छैन ।”

त्यसैले, उनले प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारद्वय लालवीर चौधरी र नेपबहादुर चौधरीसँग मिलेर संयुक्त घोषणापत्र बनाएकी छन् । उनीहरूका प्रतिस्पर्धी रहेका कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने (प्रतिनिधिसभा) तथा जनक चौधरी र रणबहादुर रावल (प्रदेश सभा) को पनि छुट्टै घोषणापत्र छ । दुवै पक्षका उम्मेदवारहरूका घोषणापत्रमा टीकापुरमा सामाजिक सद्भाव, भारतको सीमा–नाका खक्रौलादेखि टीकापुर हुँदै अछामसम्म सडक निर्माण, टीकापुरमा कृषि क्याम्पस स्थापनालगायतका विषय समेटिएका छन् ।

कैलाली क्षेत्र नं. ४ मा वाम गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभाका लागि माओवादीका उम्मेदवार लेखराज भट्ट, प्रदेश सभा उम्मेदवारद्वय एमालेका दीर्घ सोडारी र कृष्णराज सुवेदीले पनि ७ मंसीरमा छुट्टै संयुक्त चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सिंचाइ, खानेपानी, तटबन्ध, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, धर्म–संस्कृति, वन तथा पर्यावरण, उद्योग, व्यापार, स्वरोजगार र सूचना तथा सञ्चारलगायतका विषय समेटिएको छ । कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार सुनीलकुमार भण्डारीले १२ मंसीरमा जारी गरेको घोषणापत्रमा पनि क्षेत्रीय विकास–निर्माणका मुद्दा उठाइएको छ ।

त्यस्तै, कैलाली क्षेत्र नं. ५ बाट कांग्रेसको प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार डा. आरजू राणाले ८ मंसीरमा जारी गरेको ६ बुँदे घोषणापत्रमा पूर्वाधार निर्माण, बाढी नियन्त्रण, मलखाद कारखाना स्थापना, अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति, धनगढीमा क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौरीफन्टा नाकाको व्यवस्थापनलगायत विकासका विषय उठाइएको छ । वाम गठबन्धनबाट राणाका प्रतिद्वन्द्वी रहेका एमालेका नारदमुनि रानाले त्यसअघि नै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा विकास निर्माणसँगै आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यकको जीवनस्तर उकास्न रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।

कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका उम्मेदवार रमेश लेखक र प्रदेश सभाका उम्मेदवारद्वय यज्ञराज जोशी र बेलबहादुर रानाको संयुक्त घोषणापत्रमा सडक कालोपत्रे, सिंचाइ, बीउविजनमा राहतलगायतका विषय समेटिएका छन् । कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभामा एमालेका उम्मेदवार डा. दीपकप्रकाश भट्ट र प्रदेश सभाका उम्मेदवारद्वय प्रकाश रावल र मानबहादुर सुनार (माओवादी) को संयुक्त घोषणापत्रमा पनि पूर्वाधार निर्माण, सडक कालोपत्रे, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँचलगायतका मुद्दा उठाइएको छ ।

वर्षौंदेखि उही मुद्दा

२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा पूरा देशले चासो दिएको सुदूरपश्चिमको प्रमुख चुनावी मुद्दा थियो– कालापानी विवाद, भारतसँगका सीमानाका व्यवस्थापन । २०५१ मा तिनमा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, सेती र महाकालीमा उत्तर–दक्षिण सडक, औद्योगिक क्षेत्र, बाढी तथा नदी कटान नियन्त्रणलगायतका मुद्दाहरू थपिए । “ती मुद्दा उठाएर धेरैले चुनाव जिते, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भए” पुराना नेता सत्यराज पनेरु भन्छन्, “तर मुद्दाहरू ज्यूँकात्यूँ छन् ।”

यसपटक पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, महाकाली र सेती राजमार्ग निर्माण सबै उम्मेदवारले प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् । धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति, महेन्द्रनगर, टीकापुर, दिपायल, पाटन, साँफेबगर विमानस्थल पुनः सञ्चालन, सीमा–नाका व्यवस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र, मेडिकल कलेज, प्राविधिक शिक्षालय स्थापना पनि सबै उम्मेदवारका चुनावी मुद्दा बनेका छन् । फरक कति भने पहिले यी सुदूरपश्चिमका चुनावी मुद्दा थिए अहिले प्रदेश–७ को भनिएको छ ।

बच्चु विक, धनगढी

comments powered by Disqus

रमझम