सकिंदै संक्रमणकाल

Share:
  
- सन्त गाहा मगर
२१ मंसीरको निर्वाचनसँगै मुलुकले दुईदशक लामो संक्रमणकालबाट मुत्ताm हुँदै सामान्यकालतर्फको यात्रा आरम्भ गर्नेछ।

गोपेन राई
१० मंसीर २०७४ मा मतदान गर्दै बेनी,म्याग्दीका मतदाता ।
२०४७ सालमा जारी संविधान पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै फागुन २०५२ मा नेकपा (माओवादी) ले हिंसात्मक विद्रोहको घोषणा गर्‍यो । संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रविरुद्ध माओवादीले प्रहार शुरू गर्दा निर्वाचित संसद्ले एक कार्यकाल पनि पूरा गर्न पाएको थिएन । विद्रोह शुरू गर्नुभन्दा एक साता पहिले २२ माघ २०५२ मा सरकारलाई बुझएको ४० बुँदे माग पत्र अनुसार विद्रोहको ध्येय, संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना गर्नु थियो ।

संयुक्त जनमोर्चा, नेपालको तर्फबाट माग पत्र बुझउन गएका उनै बाबुराम भट्टराई १० मंसीरमा सम्पन्न निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार छन् भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा माग पत्र बुझ्ेका शेरबहादुर देउवा अहिले पनि प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा छन् । अझ् रोचक त के छ भने नयाँशक्ति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका भट्टराईलाई देउवाकै पार्टी नेपाली कांग्रेसको समर्थन छ ।

दुई दशकपछिको यो राजनीतिक परिदृश्यमा देउवा र भट्टराई मिलेका मात्रै छैनन्, संसद्लाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ भन्दै आएका माओवादी नेताहरू नै सांसद् बन्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । हिंसात्मक विद्रोहको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयम् संसद्मा प्रभावी बन्ने उद्देश्यले प्रमुख वाम दल नेकपा (एमाले) सँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका छन् ।

कुनै बेला आफैंले बुर्जुवा अभ्यास भनेको संसदीय व्यवस्थामा माओवादी निरुपाय फर्कने बेलासम्म १७ हजार भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको थियो । अंगभंग, टुहुरा–टुहुरी, विधवा र हिंसाबाट प्रभावित संख्या त लाखौं हुन आउँछ । भौतिक क्षतिको त लेखाजोखा नै छैन । अधिकारकर्मी चरण प्रसाई माओवादी द्वन्द्वका क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीतका प्रशस्त घटना भएको बताउँछन् । गम्भीर अपराध तथा अमानवीय घटनाका दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्ने विषय पीडितको मात्रै होइन राष्ट्रिय अजेण्डा नै बन्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

हिमाल को यो अंक प्रकाशित भएको दुई दिनपछि १८ असोज २०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ घोषणा गर्दै पदच्यूत गरे । सत्ता र शासन दुवै हात लिएको दुई वर्षपछि १९ माघ २०६१ ज्ञानेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरे ।
माओवादीले जतिसुकै सैद्धान्तिक आलाप र शब्दजालको जलप लगाउन खोजे पनि तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चालाई ठूलो पार्टी बनाउने उद्देश्यले नै हिंसा शुरू गरिएको जानकारहरूको विश्लेषण छ । उनीहरूका अनुसार, २०४८ सालमा नौ जना सांसद् जितेर तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा रहेको जनमोर्चाले २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा एक सीट पनि जित्न नसक्नु नै सशस्त्र द्वन्द्वको महत्वपूर्ण कारण थियो । २०४८ मा ३ लाख ५१ हजार ९०४ मत ल्याएको जनमोर्चा तीन वर्षपछिको मध्यावधि चुनावसम्म आइपुग्दा जम्मा एक लाख २८५ मतमा खुम्चिएको थियो । जनमोर्चाका नेताहरूको पार्टी ठूलो बनाउने र आफू सत्तामा पुग्ने नियतबाट सञ्चालित द्वन्द्वको मूल्य भने सर्वसाधारण जनताले चुकाउनु पर्‍यो ।

“विघटनको सँघारमा पुगेको पार्टीलाई ठूलो बनाउन र नेता बन्ने महŒवाकांक्षा पूरा गर्न देशले ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो”, अधिकारकर्मी प्रसाई भन्छन् ।
माओवादी नेताहरू अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो भूमिका सबैभन्दा बढी रहेको तर्क गर्छन् । तर, कुनै बेला माओवादीले हियाएर संसद्वादी भनेको कांग्रेस, एमालेजस्ता दल सहमत नभएको भए गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता व्यवस्था सम्भव नै नभएको राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नहुँदै शुरू भएको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र खलबलिएको देखिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी निर्वाचित सरकारले राम्ररी काम गर्न नपाउँदै माओवादी द्वन्द्व शुरू भएको बताउँछन् । विकास निर्माण, आर्थिक समृद्धि नहुनुमा सरकारमा बस्नेहरूको अकर्मण्यतासँगै विद्रोही माओवादी पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको बुझइ छ ।

संवैधानिक संक्रमणकाल

माओवादीले कांग्रेस, एमाले जस्ता संसद्वादी दलहरूमाथि निशाना साधिरहेकै बेला १९ जेठ २०५८ को दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो । त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले १८ असोज २०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेर शासन हत्याए । २५ असोजमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

त्यसपछि क्रमशः सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाइए । १९ माघ २०६१ मा देउवालाई फेरि अपदस्थ गरेर ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष रूपमा शासन आफ्नै हातमा लिए । जानकारहरूको भनाइमा १८ असोज र १९ माघको राजाको कदम असंवैधानिक थियो । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य शाही कदमपछि मुलुक संवैधानिक संकटमा प्रवेश गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “१९ माघमा खोसिएको संवैधानिक व्यवस्था फर्काउन गरिएको आन्दोलन बढ्दै जाँदा नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा पुग्यौं ।”

आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरेर अघि बढेका राजाविरुद्ध २४ चैत २०६२ कांग्रेस, एमालेसहितका सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीले संयुक्त रूपमा जनआन्दोलन घोषणा गरे । जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला ११ वैशाख २०६३ राजा ज्ञानेन्द्र ‘जनताको नासोको रूपमा रहेको राजकीय सत्ता जनतालाई नै फर्काउन’ बाध्य भए ।

पुनःस्थापित संसद्ले ४ जेठ २०६३ मा राजसंस्थाका विभिन्न अधिकार कटौती गर्‍यो । नेपाली ‘म्याग्नाकार्टा’ भनिने त्यो घोषणापछि राज्यको व्यवस्थापिकाको सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाले सञ्चालन गर्ने भयो । त्यसपछि ‘श्री ५ को सरकार’ को सट्टा ‘नेपाल सरकार’, ‘शाही नेपाली सेना’ को सट्टा ‘नेपाली सेना’ जस्ता शब्द प्रयोगमा आउन थाले । यी परिवर्तनहरू संविधानसभा निर्वाचन हुनुअघि नै अन्तरिम संविधानअन्तर्गत सम्भव भएका थिए ।

५ मंसीर २०६३ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झैतामा हस्ताक्षर गरेपछि माओवादीको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । द्वन्द्वको कोणबाट हेर्ने हो भने २०५२–२०६३ एउटा चरण थियो । त्यसको दुई महीनापछि १ माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि औपचारिक रूपमै मुलुकमा संवैधानिक संक्रमणकाल शुरू भएको संविधानका ज्ञाताहरू बताउँछन् । संक्रमणकाल शुरूआतमा माओवादी द्वन्द्व, राजाको ‘कु’ लगायत कारक रहे पनि औपचारिक रूपमा भने २०४७ को संविधानलाई अस्वीकार गरेर जारी गरिएको अन्तरिम संविधानपछि नै मुलुकमा संवैधानिक संक्रमणकाल थालनी भएको हो ।

२८ चैत २०६४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि संविधानसभाको पहिलो बैठक १५ जेठ २०६५ मा बस्यो र त्यही बैठकले औपचारिक रूपमा साढे दुई सय वर्षदेखिको राजतन्त्रको समाप्तिसँगै गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा गर्‍यो । राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा एउटा व्यवस्था अन्त्य भइसकेको र अर्को व्यवस्था संस्थागत नभइसकेको अवस्थालाई राजनीतिक संक्रमणकालको रूपमा बुझनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संक्रमणकालको अर्को विशेषता भनेको गतिशीलता पनि हो ।”

राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, धर्मनिरपेक्षतालगायतका विषय कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेपछि पहिलो संविधानसभाको दुई वर्षे कार्यकाल बढाएर चार वर्ष पुर्‍याउँदा पनि संसद्ले संविधान जारी गर्न सकेन । अन्ततः १४ जेठ २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा नै विघटन गरे । चुनावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भयो ।

४ मंसीर २०७० मा सम्पन्न अर्को संविधानसभा भने क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक असन्तुष्टि तथा भूराजनीतिको दबाबका बाबजूद संविधान जारी गर्न सफल भयो । सात दशक लामो संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक जननिर्वाचित निकायबाट ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो ।

सामान्यतया अन्तरिम संविधानलाई पूर्ण संविधानले विस्थापित गरेपछि संक्रमणकाल अन्त्य भएको मानिन्छ । तर संविधानसभाबाट जारी संविधानमै संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २९५ देखि ३०५ मा संघीय आयोगको गठन, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, मन्त्रिपरिषद् गठन, सभामुख–उपसभामुखको निर्वाचन, न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको सञ्चालन र गठन, बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारलगायतका संक्रमणकालीन व्यवस्था छन् । यी व्यवस्थाले संविधान कार्यान्वयनको व्याख्या गरेका छन् । मसिनो गरी केलाउने हो भने संविधान जारी भइसकेको तर नयाँ संविधान अनुसारको संरचना बन्न बाँकी रहेको अवस्थालाई संवैधानिक संक्रमणकाल भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस आधारमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा मिलेर संघीय संसद् गठन, प्रदेश सभाहरू गठन, संघीय सरकार, सात वटा प्रादेशिक सरकार गठन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुअघिको अवस्था नै संक्रमणकाल हो ।

मुख्यतः तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको संविधान अनुसार निर्वाचित निकाय बनेपछि भने संक्रमणकालको विधिवत् अन्त्य हुने जानकारहरू बताउँछन् । “अब प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भएपछि संक्रमणकाल रहँदैन” संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “यसको अर्थ संविधान कार्यान्वयनले गति लिनु हो, संवैधानिक रूपमै सामान्यकालतर्फको यात्रा शुरू हुनु हो ।”

संविधानको अपेक्षा

२००७ सालदेखि मुलुकमा भइरहेका आन्दोलनको केन्द्रमा संविधान परिवर्तन वा हेरफेर नै देखिन्छ । विश्लेषक आचार्य हाम्रो लोकतन्त्र संवैधानिक व्यवस्थामा टिकेको बताउँछन् । उनी जब–जब शासन संविधान बाहिरबाट सञ्चालन गर्न खोजिन्छ त्यसबेला संकट आएको, संक्रमणकाल लम्बिएको बताउँछन् । निर्वाचनपछि बन्ने संसद् भने पक्ष–विपक्ष सबैका लागि संवाद गर्ने थलो बन्नेमा उनी विश्वस्त छन् ।

संविधानअन्तर्गतका संरचना बनेर स्थिरता कायम भएपछि विकास निर्माण, आर्थिक समृद्धिले गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ । सामान्य प्रावधान संशोधन वा हेरफेरको कुरा आए पनि ‘योे संविधान नै भएन अर्को संविधान ल्याऊ’ भन्ने खालका विवाद तत्काललाई नआउने आचार्यको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, “व्यवस्था नै बदल्ने गरी सडक अवरोध वा आन्दोलन नहोस् भन्ने कामना संविधानले गरेको छ ।”

प्रमुख दलहरूले पहिलो पटक निर्वाचनअघि नै गठबन्धन गरेका छन् । यसबाट निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा निर्वाचित कुनै पनि सरकार पूरै कार्यकाल चल्न सकेका छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी संक्रमणकाल लम्बिनुमा अस्थिर सरकार पनि कारक रहेको बताउँछन् । सरकार फेरबदल भइरहँदा काम गर्छु भनेर आएका मन्त्रीहरू पनि काम शुरू गर्दा नगर्दै पदमुक्त भइसक्छन् । “जनचाहना अनुसार भइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन स्थायित्वतर्फको पहिलो खुट्किलो हो”, वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन् ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएर संविधानसभाबाट बाहिरिएको, पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बहिष्कार गरेको मधेशकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि निर्वाचनमा सहभागी भएको छ । यसले राजनीतिक स्थिरताको संकेत गर्छ । पर्साका अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ता हिमाल, पहाड र मधेशका जनताले सह–अस्तित्व स्वीकार्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “संक्रमणकालको अन्त्यपछि दिनहुँको बन्दहड्ताल सामना गर्नुपर्दैन” उनी भन्छन्, “शान्ति सुरक्षा बहाल हुन्छ, विकासले तीव्रता पाउँछ ।”

चुनौती पनि छन्

वीरगञ्ज निवासी प्राध्यापक विनोद गुप्ता यो निर्वाचनपछि शासनसत्तामा सामान्य जनताको पनि पहुँच पुग्नेमा विश्वस्त छन् । असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि केही धारा संशोधन हुनसक्ने भए पनि तत्काल संविधानका मुख्य प्रावधानमा हेरफेर नहुने उनको बुझइ छ । तर, मुलुकले स्थिरता प्राप्त गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा निर्वाचनको परिणामपछि मात्रै भन्न सकिने उनको भनाइ छ । दुई बलिया छिमेकी र त्यस बाहेकका शक्तिले पनि नेपालको आन्तरिक राजनीति प्रभावित पार्ने गरेका कारण स्थिरता आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहेको गुप्ताको बुझइ छ ।

हुन पनि गठबन्धनबाहेक कुनै एउटै पार्टीले बहुमतको दाबी गर्न सकेका छैनन् । स्पष्ट बहुमत नआउँदा स्थिर सरकार बन्ने संभावना कमजोर बन्छ । निर्वाचनकै क्रममा नेताहरूले संविधान संशोधनको कुरा गर्न पनि छाडेका छैनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी तीन तहको संघीयताको अभ्यास परीक्षणको घडीमा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रदेशको नामांकन, राजधानी जस्ता विषयमा विवाद आउन सक्ने संभावनालाई नकार्न सकिंदैन ।” संविधानमा अंगीकार गरिएको नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा आगामी राजनीति निर्भर हुने उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले काम गर्ने क्रममा संवैधानिक अड्चन देखियो भने त्यो पनि संविधानमै आएर ठोक्किने अधिकारी बताउँछन् ।

comments powered by Disqus

रमझम