दुई वर्षअघि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि सबभन्दा चर्चामा आएको विषय हो– समृद्धि । जनताले आफ्नै लागि बनाएको मूल शासन विधान पाएपछि राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज सबैतिर समृद्धिको चर्चा चुलियो । दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह र त्यति नै अवधिको पछिल्लो संक्रमणकालमा खुम्चिएको विकासको गतिकै बीच छिमेकका चीन र भारतमा भइरहेको तीव्र आर्थिक विकासले नेपालीमा समृद्धिको आकांक्षा बढाउनु स्वाभाविक थियो । त्यो आकांक्षामा बाधक बनेर तेर्सिएको थियो– निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता ।

संविधान बनेपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा सबैजसो दलहरूले आम आकांक्षा बन्न पुगेको समृद्धिको नारा लगाए । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धनले समृद्धिलाई राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारसँग जोडेर मत माग्यो । निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी नै रहे पनि मतदाताको प्रारम्भिक रुझनले वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने देखिएको छ । “देश अब राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा जान्छ, यो अहिलेको प्रमुख आवश्यकता थियो” वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “वाम गठबन्धनको नाराले मतदातालाई तान्यो, किनभने उनीहरूले राजनीतिक स्थिरता भए मात्र आफूले देखेको समृद्धिको सपना पूरा हुने ठाने ।”

स्वाभाविक परिणाम

राजनीतिक विश्लेषकहरू आम निर्वाचन–२०७४ प्रारम्भिक मतपरिणाममा देखिएको यो रुझनलाई स्वाभाविक र स्थायी सरकार तथा आर्थिक समृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने ठान्छन् । विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल भन्छन्, “स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो भएको एमाले र तेस्रो भएको माओवादी मिल्दा नेपाली कांग्रेस कमजोर हुनु र यस्तो परिणाम आउनु स्वाभाविक थियो ।”

पहिलो संविधानसभामा ६२ प्रतिशत हाराहारीमा वामपन्थी उपस्थिति थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बने पनि वामपन्थीहरूले प्राप्त गरेको मत ५० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले प्राप्त गरेको मत हेर्दा गठबन्धन नबनेको भए माओवादीले धेरै ठाउँमा जित हासिल नगरे पनि कैयौं ठाउँमा एमालेका उम्मेदवारलाई हराउने हैसियत राख्थ्यो । “गठबन्धनबाट एमाले र माओवादी दुवैलाई लाभ भएको छ” श्रेष्ठ भन्छन्, “अब, स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्ने हुँदा उनीहरूले निर्वाचनमा घोषणा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो हुनेछ ।”

एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धनलाई पार्टी एकतासम्म पुर्‍याउने भन्दै मत मागेका थिए । त्यसले पनि नतिजामा प्रभाव पारेको ठान्ने विश्लेषक झ्लक सुवेदी भन्छन्, “ट्रेन्ड हेर्दा एमालेले माओवादी र माओवादीले एमालेलाई इमानदारीपूर्वक मत दिएको देखिन्छ । यसले दुई पार्टी एकीकरणमा बल पुर्‍याउनेछ ।” एकथरीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अविश्वसनीय छवि, जतिखेर पनि ‘यू–टर्न’ व्यवहार र अस्थिर स्वभावका कारण पार्टी एकीकरण नहुने आशंका गरे पनि सुवेदी चाहिं दाहालकै निम्ति एकीकरण अपरिहार्य रहेको ठान्छन् । शान्ति प्रक्रियामार्फत प्राप्त उपलब्धि जोगाउन र आफूले बोकेको अजेण्डा स्थापित गर्न पनि दाहाल एकीकरणबाट दायाँबायाँ गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ ।

विश्लेषक श्रेष्ठ निर्वाचनका बेला कार्यकर्ता र समर्थकसँग गरेको प्रतिबद्धता तथा गठबन्धनको उद्देश्य अनुसार नै परिणाम आएकाले दुई पार्टीबीचको एकीकरण टाढा नरहेको बताउँछन् । तर, त्यसपछि आउने चुनौती पनि सहज नहुने उनको विश्लेषण छ । श्रेष्ठ भन्छन्, “अब बन्ने वामपन्थी सरकारलाई बाह्य शक्तिले हातमा लिन वा असहयोग गर्न खोज्नेछन्, त्यसलाई सामना गर्ने चुनौती पनि थपिनेछ ।”

कांग्रेसका कमजोरी

वाम गठबन्धनका लागि निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम जति उत्साहजनक छ, नेपाली कांग्रेसका लागि उति नै निराशाजनक । तर, कांग्रेसका लागि यो परिणाम त्यति अनपेक्षित थिएन । विश्लेषक दाहाल संविधान जारी भएपछिका दुई वर्षमा कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्ना अजेण्डा स्थापित गर्न नसक्नु र आफ्ना मूल्यमान्यताबाट स्खलित हुँदै जानुलाई यसका प्रमुख कारण मान्छन् । यसलाई विगतका गल्तीको परिणाम मान्ने दाहाल भन्छन्, “कांग्रेसले २०६२/६३ देखि नै आफ्ना अजेण्डा छाड्दै गयो । अहिले त्यो उत्कर्षमा पुगेको मात्र हो ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा साधेको मौनता, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने प्रकरण, सत्ताका लागि माओवादीसँगको गठबन्धनलगायतका घटनाक्रम कांग्रेसलाई प्रत्युत्पादक बनेको दाहालको निचोड छ । उनी भन्छन्, “यो नतिजाबाट पाठ सिकेर कांग्रेसले आफूलाई सुधार्नुपर्छ । कांग्रेस आफ्नै अजेण्डामा टिक्नुपर्छ र संगठन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।”