पुराना बोटमा कम फल्नु र दाना साना हुँदै जानु, नयाँ बिरुवाहरू फल दिने अवस्थामा आइनपुग्नु आदि सुन्तलाको उत्पादन घट्नुका अन्य कारण हुन् । यीमध्ये सबभन्दा प्रमुख समस्या बनेको छ– केही वर्षदेखि महामारी बनेको ग्रिनिङ्ग रोग । बेलैमा ठाउँ अनुसार कारण खोजी गर्दै उपचार नगरिए नेपाली सुन्तलाको मौलिक पहिचान र अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
रोग निदानः किसानको आश
हिमालयन रेञ्जमा पर्ने पहाडी भूभाग भएको नेपाल सुन्तलाको उद्गमस्थलहरूमध्ये एक हो । नेपाली सुन्तलाको स्वाद चीन, भारत, थाइल्याण्डको भन्दा फरक छ । नेपालको भूबनोट, हावापानी, घमाइलो ठाउँमा फल्ने सुन्तला रसिलो र बढी स्वादिलो हुन्छ । मध्यपहाडी भेगका पचासभन्दा बढी जिल्लामा सुन्तला फस्टाउँछ । तराईमा आँप जस्तै पहाडी भेगमा सुन्तला व्यावसायिक रूपमा नगद आम्दानीको स्रोत बनेको छ । घरैपिच्छे ४–६ बोट सुन्तला सबै ठाउँमा छन् । सत्कार, कोसेली र नगदीको स्रोत सुन्तला भएकोले यो फलफूल पहाडी भेगको जीवनपद्धतिसँग पनि गाँसिएको छ ।
हिजोआज पहाडी गाउँघरमा पनि काम गर्ने मानिस मुश्किलले पाइन्छ, पाए पनि ज्याला धेरै महँगो छ । अन्न खेतीमा लागत पनि नउठ्ने अवस्था आएको छ । लाठेहरू बाहिर लागेपछि घरमा बूढाबूढी मात्र हुन थाले । त्यसैले घर बस्नेले बारीमा मकैको साटो सुन्तला लगाउन थालेका छन् । गाउँ–गाउँमा सडक पुगेको छ, सुन्तला किन्न व्यापारीहरू घरघरै आउँछन् । अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका–१ का होमनाथ पौडेल सुन्तलालाई बजारको समस्या नरहेको बताउँछन् ।
सरकारले पनि सुन्तलाका पौरखीहरूलाई अनुदान दिने, समूहबद्ध गराउन ब्लक जोन, सुपर जोन बनाउने कार्यक्रमहरूबाट हौस्याउँदै आएको छ । तर, सुन्तला खेतीमा देखा परेका रोगको अनुसन्धान र उपचार प्रविधिमा सुधार नभएसम्म सरसामान बाँड्ने यस्ता कार्यक्रमहरू अरू जस्तै आउँछन्, जान्छन्, केही दिनपछि विलाउँछन् । अहिले सुन्तला किसानहरूको आश रोग निदानमा छ, विकासे प्रयास त्यसैमा हुनुपर्छ ।
ग्रिनिङ्ग रोगको बिजाइँ
कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २६ हजार २४८ हेक्टर जमीनमा सुन्तला खेती गरिएको र १ लाख ४६ हजार ६९० टन उत्पादन भएको देखिन्छ । अघिल्ला वर्षहरूको दाँजोमा क्षेत्रफलमा वर्षेनि वृद्धि हुदै समग्रमा सुन्तला उत्पादन बढेको भए पनि प्रति हेक्टरका हिसाबले उत्पादन दर केलाउँदा पहिले भन्दा घटेको छ । जस्तो, आव २०६९/७० मा एक हेक्टर (२० रोपनी) जमीनमा ९.६ टन सुन्तला उत्पादन भएकोमा २०७२/७३ मा ९ टन मात्र भएको छ ।
सुन्तला मात्र नभई कागती, जुनार, निबुवालगायत अमिलो जातका फलफूलको उत्पादकत्व केलाउँदा पनि यस्तै ओरालो लागेको तथ्याङ्क फेला पर्छ । जस्तो, आव २०६४/६५ मा अमिलो जातका फलफूल उत्पादन प्रति हेक्टर ११.३७ टन रहेकोमा त्यसपछि लगातार दुई वर्ष क्रमशः ११.२९ टन, ११.३२ टन रह्यो । २०७२/७३ मा त यो ८.७९ टनमा झ्रेको छ ।
भरत खनाल काठमाडौंको कालीमाटी फलपूmल तथा तरकारी बजारका ठूला फलफूल व्यापारी हुन् । उनले काभ्रेदेखि स्याङ्जासम्मका जिल्लालाई सुन्तला आपूर्ति स्रोत बनाएका छन् । उनका अनुसार, तनहूँ र कास्कीमा समग्र रूपमा सुन्तला उत्पादन गत वर्षभन्दा घटेको छैन । काभ्रे र स्याङ्जामा २०–३० प्रतिशत घटेको छ भने गोरखा, लमजुङ, धादिङमा निकै थोरै (१०–१५ प्रतिशत) मात्र उत्पादन भएको छ । यस आधारमा समग्रमा ३० देखि ४० प्रतिशतले सुन्तला उत्पादन घटेको खनालको अनुमान छ । फलस्वरूप काठमाडौं, नारायणघाट, बुटवल जस्ता ठूला बजारमा अहिले सुन्तला आपूर्ति न्यून भएको उनी बताउँछन् ।
कालीमाटी फलपूmल तथा तरकारी बजार विकास समितिको चार वर्षको १–१५ मंसीरको अभिलेखले पनि खनालको भनाइलाई पुष्टि गर्छ । २०७१ मंसीर १–१५ मा ८०० टन सुन्तला कालीमाटी बजार भित्रिएकोमा वर्षेनि घट्दै गएर २०७४ मंसीरको सोही अवधिमा ३०० टनमा झ्रेको तथ्यांक छ । पहिले सुन्तलाबाट रु.७–८ लाख लिने किसानका हातमा अहिले केही हजार पर्न थालेको खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार, पुराना बोटका जरा कुहिनु, टुप्पा सुक्नु र दाना पनि साना हँुदै जाँदा सुन्तला किसानको आय घटेको छ ।
प्रसिद्धि कमाएको गोरखा मनकामनाको सुन्तलाको पनि यही हाल छ । गत वर्ष ‘मनकामनाको सुन्तला’ भनेर स्टिकर नै टाँसिएको थियो, तर यस वर्ष सुन्तलाको दाना नै सानो भएकोले त्यो पहिचान गुम्ने डर भएको शहीद लखन थापा गाउँपालिका–३ का साना किसान सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् ।
यो पंक्तिकारले दुई वर्षअघि दुल्लु (दैलेख) का सुन्तलामा यस्तै अवस्था देखेको थियो । यसो हुनुमा ग्रिनिङ्ग भन्ने रोग मुख्य कारक देखिएको छ । पहिले समुद्र सतहदेखि ९०० मिटर उँचाइसम्म यो रोग देखिएकोमा अहिले माथि सर्दै आएको चिती (लमजुङ) का ठूला सुन्तला किसान रमेश पन्तको अनुभव छ ।
ग्रिनिङ्ग रोग लागेपछि सुन्तलाका पातहरू पहेंलिने, बेमौसममा फुल्ने, दाना साना हुँदै जाने, दाना झ्र्ने, टुप्पाहरू सुक्दै गएर बोट नै मर्ने हुन्छ । सिट्रस सिल्ला नामको कीराले यो रोग सार्ने हुँदा तालिका बनाएर उपचार गर्नु र बिरुवाका लागि १३०० मीटर भन्दा माथि मात्र नर्सरी बनाउनु ग्रिनिङ्ग रोक्ने उपाय हुन्, यो सबै ठाउँमा फैलिइसकेकोले समूल नष्ट गरेर नयाँ स्वस्थ बिरुवा लगाउनुपर्नेमा प्राविधिकहरूको जोड छ । यसमा न किसान सचेत छन् न त सबल प्राविधिक अभियान नै चलाइएको छ । कतिसम्म भने, “सिङ्गो कृषि मन्त्रालयभित्र ग्रिनिङ्ग रोग पहिचान गर्ने प्रयोगशालासम्म छैन”, सुन्तला विज्ञ थापा भन्छन् ।
नेपाल विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) मा प्रयोगशाला छ, तर शुल्क चर्को र प्रक्रिया झ्न्झ्टिलो छ । रुखको चार दिशाबाट चार नमूना लिनुपर्ने र प्रति नमूना रु.२ हजारले रु.८ हजार लाग्ने कुराले सुन्तला किसानलाई त्यो प्रयोेगशाला नजिक पार्न सकेको छैन ।
नीतिगत तालमेल र समाधान
सुन्तला विकास सम्बन्धी सम्पूर्ण प्राविधिक पक्ष हेर्न सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम कीर्तिपुरको बागवानी केन्द्रमा छ, जुन ओझेलमा परेको सुन्तलाविज्ञ बमबहादुर थापा बताउँछन् । सरकारी निकायहरूबीच अधिकार र समन्वयको खिचातानीको परिणाम हो, यो । सुन्तलाको लागि स्याङ्जा, उदयपुर र सोलुखुम्बुमा संचालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना पनि तालमेलविहीन तालमा चलिरहेको छ । फेरि यस्ता परियोजनाले सुन्तला टिप्ने तरीका सिकाउने, भर्याङ, कैंची, जाली वितरण गर्ने हो । पहिले रोगको निदान, पछि यस्ता काम गर्नुपर्ने हो ।
समाधानको लागि कुनै नौलो उपाय चाहिंदैन, प्राविधिक पक्ष हेर्ने काठमाडौं कीर्तिपुरस्थित बागवानी केन्द्र परिसरमा रहेको विद्यमान ‘राष्ट्रिय सुन्तला विकास कार्यक्रम’ लाई सबल बनाए पुग्छ । कार्यक्रमलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिने अनि कृषि अनुसन्धान परिषद्मा ग्रिनिङ्ग रोग पहिचान गर्ने प्रयोगशाला राखेर तालमेल गराए पुग्छ । यस्ता प्राविधिक कार्यालयको कार्य क्षेत्र गाउँ/नगरपालिकामा सीमित नराखी प्रयोगशालासहितका स्रोतकेन्द्रका रूपमा प्रादेशिक केन्द्रहरूमा पुर्याउन सके नेपाली सुन्तलाका दिन फर्काउन सकिन्छ । विकासे प्रयासलाई किसानको अपेक्षा अनुसार सार्थक पार्न नखोजेसम्म घोषणा गरेर मात्र केही हुँदैन ।
सरकारले २०७४–२०८४ लाई फलफूलको दशक बनाउने भनेको छ । पहाडी भेगको प्रमुख फलफूल सुन्तला रहेको र सुन्तला उत्पादनमा लाखौं किसान आबद्ध भएको सन्दर्भमा सुन्तलालाई राष्ट्रिय पहिचान पाएको फल बनाउन सम्बद्ध पक्षहरू लागिपरेका देखिन्छन् । त्यसको लागि सुन्तलाका बोटहरू स्वस्थ हुनुपर्छ । बोटलाई स्वस्थ र दानालाई ठूलो पार्न प्राविधिक निगरानी चाहिन्छ । त्यसका लागि जिम्मेवार संस्था र कार्यक्रमहरूबीच तालमेल हुनुपर्छ ।