कर्मचारी संयन्त्रमा

Share:
  
कर्मचारी संयन्त्रमा वरिष्ठ र क्षमतावान भनेर चिनिने केही यस्ता सहसचिव पनि छन्, जो पटक–पटक बढुवा सिफारिसमा त पर्छन्, तर सरकारको नजरमा लायक ठहरिंदैनन्।
p31
शारदाप्रसाद त्रिताल।
p31a
नरेन्द्र दाहाल।
p31b
आत्माराम पाण्डे।
p31c
नारायण रेग्मी।

निजामती सेवा ऐन २०४९ भन्छ– राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको रिक्त पदमा बढुवा गर्न बढुवा समितिले सम्भाव्य उम्मेद्वारहरूमध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेहरूलाई सिफारिस गर्नेछ र त्यसरी सिफारिस गरिएका उम्मेद्वारहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले जेष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहर्‍याएको उम्मेद्वारलाई बढुवा गर्नेछ।

असार मसान्तमा सिफारिस गरिएका १२ सहसचिवमध्ये सरकारले चार जनालाई सचिवमा बढुवा गर्‍यो। तर सँगै कामु सचिवको जिम्मेवारी पाएका पाँचमध्ये रमेश बिष्ट बाहेक अरू कसैको नाम सिफारिसमा थिएन। सिफारिस सूचीको तेस्रो नम्बरमा रहेका शारदाप्रसाद त्रितालले न बढुवा पाए न त कामु नै पाए। निर्वाचन आयोगका सहसचिव त्रिताल लगातार पाँच पटक बढुवाको सिफारिसमा परेका सहसचिव हुन्। सिफारिस सूचीको छैटौं नम्बरमा परेका नरेन्द्र दाहालको नाम पनि सरकारले हटायो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव दाहाल तेस्रो पटक बढुवा सिफारिसमा परेका थिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका आत्माराम पाण्डे, शहरी विकास मन्त्रालयका नारायण रेग्मी र राजकुमार मल्ल, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सुमन शर्मा र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उत्तमनारायण मल्ल जस्ता वरिष्ठ सहसचिवहरू त सिफारिसमै परेनन्। उनीहरू भन्दा कतिपय कनिष्ठ सहसचिवहरूलाई सचिव बनाइएको छ भने केहीले अवकाश समेत पाइसकेका छन्। पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला यसलाई निजामती सेवामा राजनीति हावी हुनुको परिणाम ठान्छन्। सत्तारुढ दलहरूसँग निकट नभएकै कारण सिफारिस गरिएकाहरू बढुवामा नपरेको पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीको बुझ्ाइ छ। सरकारले समावेशीका नाममा अरू सम्भाव्यको नम्बर काटेर सिफारिसमै नपरेका फुलगेन प्रधानलाई कामु सचिव बनाएको छ। मैनाली भन्छन्, “योग्यता, वरिष्ठता जस्ता आधारै नहेरी मनोमानी गर्दा प्रशासन संयन्त्र लथालिङ्ग हुन सक्छ।”  
 
गलत सुरुआत
अहिलेको बढुवा प्रकरण हेर्दा सरकारले सम्भाव्य उम्मेद्वारको सूची नै नहेरी प्रचारमुखी निर्णय गरेको छ। मुख्यसचिव नियुक्तिताका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तीन वर्षभन्दा कम पदावधि भएकालाई मुख्य सचिव नबनाउने प्रष्ट पारेका थिए। तिनै भट्टराईले दुई महीना पनि कार्यकाल बाँकी नरहेका बिष्टलाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिएका छन्। कामु सचिव बिष्टको पदावधि यही भदौमा पूरा हुँदैछ।   
विगतमा रिक्त सचिव पद भन्दा डेढ गुणा बढी नाम सिफारिस गरेर कार्यक्षमता र जेष्ठताका आधारमा सचिव छानिन्थ्यो। २०६२/६३ को परिवर्तनपछि निजामती सेवा ऐनमै संशोधन गरेर तीन गुणा बढी सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरियो। यसबाट बढुवा प्रक्रियामा गलत परम्पराको थालनी भयो। सचिवका सम्भावित उम्मेद्वार बढी भएपछि सरकारमा बसेकाहरूले चलखेलको मौका पाएका छन्। कार्यक्षमता र जेष्ठताका आधारमा भन्दा पनि दल र नेताका विश्वासपात्र तथा अन्य प्रलोभनमा पारङ्गतहरू बढुवाको प्राथमिकतामा परेका छन्। सत्तारुढ दलसँगको निकटता बढुवाको प्रमुख आधार हुनपुगेको पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन्। 

भोलिका दिनमा योग्य र सक्षम व्यक्ति उपल्लो तहमा नपुग्नु यसकोे सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो। जेष्ठ र क्षमतावानहरू बढुवा सिफारिसमा नपर्दा र परेकाहरू पनि नछानिंदा कामको मूल्याङ्कन नहुने रहेछ भन्ने गलत सन्देश जानेछ, भोलिका दिनमा। यसबाट प्रतिस्पर्धीहरूमा सत्तासीन नेताका घरदैलो चहार्ने प्रवृत्ति बढ्नेछ। त्यसमाथि, जुनसुकै बेला रिक्त हुने सचिव पदको बढुवा सिफारिस असार र पुसमा मात्र गर्ने चलन बसाइएको छ।     
   
त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन प्रणाली 
सहसचिवको बढुवा अङ्कमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र मुख्य सचिवको प्रमुख हात हुन्छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ ले सहसचिव बढुवामा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई बढी शक्तिशाली बनाएको छ। सचिव नै सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता हुन्छन् र सहसचिवको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा अङ्क दिन्छन्। सचिवले गराउन खोजेको कुनै गलत निर्णयमा असहमति जनाउने सहसचिवको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिंदैन। तत्कालीन अर्थसचिव भोजराज घिमिरेले दिएको सरुवा दबाब नमानेका एक सहसचिव कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पछाडि परेका थिए। “एकै व्यक्तिलाई सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता बनाउने निजामती सेवा ऐन नै त्रुटिपूर्ण छ”, पूर्व सहसचिव जैनेन्द्र जीवन भन्छन्। सचिवको मूल्याङ्कनमा मुख्य सचिवको सङ्केतले धेरै प्रभाव पारेको हुन्छ। मुख्य सचिव अध्यक्ष रहेको मूल्याङ्कन समितिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुन्छन्। मूल्याङ्कन समितिको कुनै एक सदस्यले अलिकति मात्र व्यक्तिगत रीसइबी देखायो भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका सहसचिवको बढुवाको ढोका थुनिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव आत्माराम पाण्डे भन्छन्, “सहसचिवको बढुवा कार्यकुशलता र जेष्ठताकै आधारमा हुनुपर्छ।”  

सरकार परिवर्तन भइरहने हुनाले कर्मचारी संयन्त्रलाई मुलुकको स्थायी सरकार भनिन्छ। तर, निजामती सेवा प्रतिबद्ध, निष्पक्ष र तटस्थ नभएसम्म स्थायी सरकारको अनुभूति हुनसक्दैन। व्यावहारिक रूपमा स्थायी सरकारको अनुभूति हुनको लागि कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्वको भावना चाहिन्छ। यसैको परिणाम हो, अहिलेको लथालिङ्ग प्रशासन।

रामजी दाहाल

comments powered by Disqus

रमझम