साढे दश अर्बको भार

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
सात महीनाका बीचमा भएका स्थानीय, प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘सुरक्षा सहयोगी’ का रूपमा परिचालित म्यादी प्रहरीमा रु. १० अर्ब ५२ करोड सकिएको छ।

नागरिकन्यूजडटकम
निर्वाचन गराउन खटाइएका संखुवासभाका म्यादी प्रहरीलाई ७ पुस २०७४ मा विदाइ गरिंदै ।
शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनसँग जोडिएर ७ पुसमा कालीकोटमा एउटा अप्रिय घटना भयो । निर्वाचन सफल बनाउन खटेका म्यादी प्रहरी विवेक ऐडी त्यस दिन सदरमुकाम मान्ममा प्रहरीकै गोलीबाट मारिए । कालीकोटकै सानीत्रिवेणी गाउँपालिका–४ का ऐडीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय (जिप्रका) को गेट छेउमै गोली लागेको थियो ।

निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीलाई कालीकोट जिप्रकाले त्यही दिन तलब–भत्ताबापतको एकमुष्ट रकम ब्यांक खातामा जम्मा गरिदिएर विदा गरेको थियो । तर, केही बेरमै फर्केका उनीहरूले अन्य जिल्लाभन्दा कम तलबभत्ता दिइएको र पारिश्रमिकमा अनियमितता समेत भएको आरोप लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शन नियन्त्रणबाहिर पुगेपछि गोली चलाइएको प्रहरीको दाबी छ । त्यसअघि दोलखा र पर्सामा तलबभत्ताकै विषयमा म्यादी प्रहरीले गरेका विरोध प्रदर्शन थामथुम पारेको प्रहरी कालीकोटमा भने असफल रह्यो ।

गृह मन्त्रालयले घटनाको छानबिन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझउन ८ पुसमा मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेश खरेल, सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लक्ष्मण गुरुङ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ ।

राज्यकोषमा व्ययभार

कालीकोट पुगेर फर्केका छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार ७ पुसको घटना सामान्य देखिंदैन । उनका अनुसार, म्यादी प्रहरीले पाउने तलबभत्तामा बदमासी भएको देखिंदैन, तर त्यही विषयमा जिप्रकामा एकाएक ढुंगामुढा भयो । “यसमा मुख्यतः नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहको चलखेलले काम गरेको देखिन्छ” ती सदस्य भन्छन्, “कालीकोटमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दादेखि नै त्यो समूहको चलखेल रहेको बुझ्यिो ।”

छानबिन समितिले ढिलोचाँडो यथार्थ बाहिर ल्याउला नै, तर यो घटनाले निर्वाचन गराउन म्यादी प्रहरी परिचालनको विषयलाई बहसमा ल्याइदिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका निम्ति नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई परिचालन गरिए पनि त्यतिले मात्र नपुग्ने भन्दै देशभर कुल ९८ हजार २६८ जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार उनीहरूका लागि सरकारले एकमुष्ट रु.५ अर्ब ३ करोड निकासा गरेको थियो । त्यसमध्ये तलब बापत रु.३ अर्ब १० करोड, रासन भत्ता वापत रु.९८ करोड र पोशाक भत्ता वापत रु.३९ करोड थियो ।

यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएका थिए । पटक–पटक सर्दै तीन चरणसम्म पुगेको स्थानीय तह निर्वाचनमा परिचालित म्यादी प्रहरीमा राज्यकोषबाट रु.५ अर्ब ४९ करोड खर्च भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराएको आँकडाले देखाउँछ । निर्वाचन सुरक्षामा प्रहरीको सहयोगी भूमिकामा मात्र रहने म्यादी प्रहरीका लागि भएको खर्चको यो आँकडा चानचुने होइन । राज्यकोषमा यति ठूलो व्ययभार पर्ने गरी म्यादी प्रहरी आवश्यक थियो त ?

संविधानसभा निर्वाचनयता म्यादी प्रहरी परिचालन गर्न थालिएको हो । पछिल्लो पटक स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने योजना अनुसार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा कुल २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने गृह मन्त्रालयको आकलन थियो । ९५ हजार सैनिकमध्ये ७२ हजार, ७२ हजार प्रहरीमध्ये ६० हजार र ३७ हजार सशस्त्र प्रहरीमध्ये करीब ३० हजार निर्वाचनमा परिचालन गर्न सकिने गृहको आँकडा थियो । त्यति गर्दा पनि करीब ७५ हजार जनशक्ति अपुग हुने भएकाले म्यादी प्रहरी भर्ना गरियो ।

तर, स्थानीय तह निर्वाचन नै तीन चरणमा भयो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन पनि दुई चरणमा भयो । पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी चरणबद्ध निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी आवश्यक नै नपर्ने बताउँछन् । निर्वाचन भइसकेका प्रदेश वा जिल्लाबाट पछिल्ला चरणमा निर्वाचन हुने ठाउँमा सुरक्षाकर्मी पुर्‍याउन सकिने उनको भनाइ छ । “यो कुनै कठिन काम होइन” मल्ल भन्छन्, “यसले राज्यकोषबाट हुने खर्चमा उल्लेख्य कमी पनि ल्याउँछ ।”

छिमेकी भारतमा दुई महीनासम्म लगाएर निर्वाचन हुन्छ । जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि अरू थुप्रै कारणले त्यहाँ चरणबद्ध निर्वाचन गरिन्छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नेपालमा पनि चरणबद्ध निर्वाचन हुन थालेको छ र यसमा राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरूले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सक्ने देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी मनोज नेउपाने चरणबद्ध निर्वाचन गर्दा म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने÷नपर्ने ठ्याक्कै भन्न नसकिए पनि अलि बढ्तै संवेदनशील भयौं कि जस्तो लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “त्यसले गर्दा १० जना प्रहरी चाहिने ठाउँमा २० जना खटाउने अवस्था भयो ।”

“निर्वाचनबारे हामी अलि बढ्तै संवेदनशील भयौं कि जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा १० जना प्रहरी चाहिने ठाउँमा २० जना खटाउने अवस्था भयो।”

मनोज नेउपाने

प्रवत्ता, नेपाल प्रहरी

प्रहरी प्रवक्ताको यो भनाइले निर्वाचनमा आवश्यकताभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको संकेत गर्छ । म्यादी प्रहरीको भार यहीं जोडिन्छ । जानकारहरू भन्छन्– सुरक्षा निकायहरूको मनोविज्ञान यसको प्रमुख कारण हो । पछिल्लो समय सुरक्षा निकायहरूमा जोखिम नलिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । जुलूसमा सहभागीको भन्दा प्रहरीको संख्या बढी देखिन थालेको छ । यसले जनशक्ति व्यवस्थापनमा कमजोरीसँगै सुरक्षा निकायहरूमा आत्मविश्वासको कमी देखाउँछ ।

निर्वाचनमा परिचालित म्यादीलाई प्रहरीको ‘सुरक्षा सहयोगी’ का रूपमा खटाइएको थियो । उनीहरूको भूमिका मतदान केन्द्रमा लाइन व्यवस्थापन गर्नेमा सीमित थियो । निर्वाचनमा लाइन व्यवस्थापन महŒवपूर्ण मध्येकै काम हो, तर त्यति कामका लागि राज्यकोषमा अर्बौंको व्ययभार आवश्यक थियो ? म्यादी खटाउँदा बेरोजगार युवा लाभान्वित भएको र दूरदराजका घरसम्म केही रकम पुगेको तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।

सुरक्षा विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भने राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार थप्ने र सुरक्षामा उल्लेख्य योगदान पनि नपुर्‍याउने म्यादी प्रहरीको अवधारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । एकै चरणको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्नाभन्दा चरणबद्ध निर्वाचन गराएर नियमित सुरक्षाकर्मी खटाउनु ठीक हुने उनको भनाइ छ । “त्यसो गर्दा अहिले भएकै जनशक्तिबाट निर्वाचन गराउन सकिन्छ” उनी भन्छन्, “नभए त्यो खालको जनशक्ति तयार पार्दै जानुपर्छ ।”

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा देशभर कुल १० हजार ६७१ मतदान स्थल थिए । एउटै मतदान स्थलमा चारवटासम्म मतदान केन्द्र बनाइएकाले मतदान केन्द्रको संख्या १९ हजार ८०९ थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार एउटा मतदान स्थलमा म्यादी प्रहरीसहित अधिकतम ५६ जनासम्म प्रहरी खटाइएको थियो । सुरक्षा अधिकारीहरू कम्तीमा तीन चरणमा निर्वाचन गर्ने हो भने नियमित सुरक्षाकर्मीको संख्या नै पर्याप्त हुने बताउँछन् । त्यसो हुँदा निर्वाचन सामग्री र मतदानमा खटिने कर्मचारीको व्यवस्थापन खर्च समेत घट्ने उनीहरू बताउँछन् ।

झ्न् जोखिम !

निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीलाई प्रहरीले नै १५ दिने सामान्य तालीम दिएर खटाएको थियो । प्रहरीमा १५–१६ महीनाको आधारभूत तालीमबाट पनि ‘प्रहरी संस्कार’ विकास नहुने समस्या छ । त्यही कारण, ‘पुलिसिङ’ का क्रममा बेलाबखत समस्या देखिने गर्छन् । अर्थात्, निर्वाचन गराउने संवेदनशील जिम्मेवारीमा खटिने म्यादी प्रहरी त्यस अनुसार तयार नै भएका हुँदैनन् ।

निर्वाचन गराउन खटिएका दुई जना म्यादी प्रहरीले ड्यूटीमै ज्यान गुमाए । १२ मंसीरमा दाङको तुलसीपुरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी हुने चुनावी सभालाई लक्षित गरी भएको विस्फोटमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ का म्यादी प्रहरी विनोद चौधरी मारिए । त्यस्तै, २८ मंसीरमा दार्चुलाको दल्लेख प्रहरी चौकीका हबल्दारको नेतृत्वमा गस्तीमा गएका बेला भीरबाट लडेर नौगाढ गाउँपालिका–२ का म्यादी प्रहरी रवीन्द्र ठगुन्नाको मृत्यु भयो । “तोकिएको जिम्मेवारीप्रति म्यादी प्रहरीले देखाएको लगाव र समर्पण महŒवपूर्ण देखियो” पूर्व डीआईजी ठकुरी भन्छन्, “र पनि, निर्वाचन सुरक्षाको यो अवधारणा जोखिमपूर्ण नै छ ।”

म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा ‘कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको व्यक्ति हुनुपर्ने’ सार्वजनिक सूचना जारी गरियो । प्रहरी भर्नामै राजनीतीकरण चुलिएका बेला डेढ दुई महीनाका लागि छनोट गरिने म्यादी प्रहरी चाहिं कुनै दल वा विचारबाट निर्देशित नभएको खोजियो । तर, कालीकोट घटनाले यसको संवेदनशील पाटो उजागर गरिदिएको छ । “नियतको कुरा मात्र होइन, सामान्य हिसाबमै हेर्दा पनि म्यादीले निष्पक्ष भूमिका वहन गर्न सक्दैनन्, किनभने उनीहरूसँग त्यस्तो तालीम र मोराल हुँदैन” सुरक्षा विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, “धेरैजसो दलका नेता कार्यकर्ताकै सिफारिशमा भर्ना भएका म्यादी प्रहरीले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्ने कुरामा सधैं प्रश्नचिह्न रहन्छ ।”

comments powered by Disqus

रमझम