ट्रेडमार्क विदेशी नेपालमा डकैती

Share:
  
- रमेश कुमार
ख्यातिप्राप्त विदेशी ब्राण्डको दुरुस्त ट्रेडमार्क नेपालमा दर्ता गरेर सौदाबाजी गर्ने घातक प्रवृत्तिा बढ्दो छ।

प्रख्यात जापानी केमिकल्स उत्पादक कान्साईको सहायक कम्पनी कान्साई नेरोल्याकको ट्रेडमार्क (व्यापार चिह्न) अर्कैले हत्याइदिएपछि ब्राण्ड प्रवद्र्धनमा गरेको खर्च खेर गएन मात्रै, कम्पनीको नाम नै फेरेर केएनपी बनाउनुपरेको छ । विश्वभर कान्साईको ट्रेडमार्कमा उत्पादन गरिरहेको यो कम्पनीको नेपालमा नामदेखि ट्रेडमार्क र ब्राण्डसम्म फरक हुनुको कारण हो– अरूले पहिल्यै ट्रेडमार्क दर्ता (कब्जा) गर्नु ।

लामो समयदेखि भारतमा जमेको कान्साई नेरोल्याकले नेपालमा पनि उत्पादन थाल्ने बुझेका नेपालीहरूले रुक्मिणी केमिकल्समार्फत उद्योग विभागमा सोही नामको ट्रेडमार्क दर्ताका लागि निवेदन दिए । कान्साई नेरोल्याकले आफ्नो ट्रेडमार्कमा हकदाबी गर्दै उद्योग विभागदेखि शुरू गरेको कानूनी लडाईं उच्च अदालतसम्म पुग्दासमेत आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन । झ्ण्डै–झ्ण्डै लगानी फिर्ता लैजाने अवस्थामा पुगेको कम्पनीले नयाँ कम्पनी दर्ता गरेर बजारमा नयाँ ब्राण्ड ल्याएको छ ।

नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा अर्बौं लगानी गर्न तम्तयार भारतीय कम्पनी रिलायन्स पनि शुरूआती चरणमै ट्रेडमार्क समस्याका कारण विलखबन्दमा पर्‍यो । ख्याति कमाएको रिलायन्सको ट्रेडमार्क र ब्राण्ड नेपालमा कसैले कब्जा गरिदिएपछि कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लगानी फिर्ता हुन लागेको उद्योग विभाग स्रोत बताउँछ । विद्युतीय सामग्री उत्पादक भारतीय कम्पनी ह्याभेल्सको पनि ट्रेडमार्क अरूले कब्जा गरिदिएको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

केही वर्षअघि प्रसिद्ध भारतीय पानमसला रजनीगन्धा यस्तै झ्न्झ्टमा फसेको थियो । पाइप उत्पादक भारतीय कम्पनी सन फिटिङ र सौन्दर्य प्रसाधन उत्पादक लोरियल पनि ट्रेडमार्क कब्जाको मारमा परिसकेका छन् । यसरी बेफ्वाँकमा कानूनी झ्न्झ्ट बेहोर्न बाध्य कम्पनीको संख्या सानो छैन । आफ्नो ख्यातिप्राप्त मौलिक ट्रेडमार्क र ब्राण्ड अरूले नै दुरुस्त दर्ता गरिदिएपछि दर्जनौं कम्पनी कानूनी लडाईं लडिरहेका छन् । उद्योग विभागमा मात्र ट्रेडमार्कसम्बन्धी ६१९ मुद्दा छन् । उच्च अदालत र सर्वोच्चमा समेत यस्ता दर्जनौं मुद्दा अड्किएका छन् । कानूनी छिद्र र उद्योग विभागको कमजोरीका कारण अरूको ट्रेडमार्क ओगटेर मोलमोलाइ गर्ने धन्दा मौलाइरहेको छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग

मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, खाद्यान्न, पेय पदार्थ, शृङ्गारका सामग्री आदिमा बजारमा स्थापित भइसकेका उत्पादनको दुरुस्त हुने गरी ट्रेडमार्क दर्ता गरी ओगट्ने धन्दा मौलाउनुको मूल कारण कानूनको छिद्रता हो । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ मा उद्योग विभागमा जसले पहिला पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ताको आवेदन दिन्छ तिनमा उसैको हक कायम हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, विदेशमा दर्ता पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन नेपालमा पनि दर्ता नगराई यहाँ निजको हक कायम नहुने कानूनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई समातेर विदेशमा नाम चलेका ब्राण्ड नेपालमा आउन लाग्यो कि दुरुस्त ट्रेडमार्क दर्ता गरेर कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले देखाउँछ, नेपालमा अर्काको बौद्धिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर खान पल्केको समूह बढ्दो छ । यही कारण विदेशका ख्यातिप्राप्त ब्राण्डहरूले नेपालमा आफ्नो ट्रेडमार्कमाथिको हक गुमाइरहेका छन् ।

२०६१ सालमा नेपाली कम्पनी स्वस्तिक फ्रेग्रेन्सले उद्योग विभागमा प्रख्यात भारतीय पानमसला रजनीगन्धाको ‘ब्राण्ड नेम’ मा ट्रेडमार्क दर्ता गर्‍यो । रजनीगन्धा उत्पादक कम्पनी धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेडले लामो मुद्दा लडे पनि आफ्नो ट्रेडमार्कमा हक कायम गर्न सकेन । २०६९ साउनमा पुनरावेदन अदालत पाटनले रजनीगन्धाको ट्रेडमार्क नेपाली कम्पनी स्वस्तिक फ्रेग्रेन्सलाई दिने उद्योग विभागको निर्णयलाई सदर गर्‍यो । केही महीनाअघि मात्रै नेपाली उत्पादकले सौदाबाजीमार्फत भारतीय कम्पनीलाई रजनीगन्धाको ट्रडमार्क फिर्ता दिएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीकोले भारतमा डेढ दशकअघिदेखि नै उत्पादन गरिरहेको कुरकुरेको ट्रेडमार्क दुगड समूहले नक्कल गरेर दर्ता गराएपछिको विवाद अझ्ै साम्य भएको छैन । अदालतमा रहेको यो मुद्दाको छिनोफानो नभएकाले पेप्सीकोले उत्पादन गर्ने र दुगडले उत्पादन गर्ने दुवैको ब्राण्ड नाम कुरमुरे नै छ । प्रसिद्ध पानपराग कम्पनीको पराग ब्राण्डको दुरुस्त पानमसला पनि अहिले नेपाली बजारमा छ्याप्छ्याप्ती छ । उत्पादन नै नगर्ने कम्पनीहरूले पनि कानूनी छिद्र र प्रशासकीय अकर्मण्यताको फाइदा उठाउँदै ख्यातिप्राप्त विदेशी ब्राण्डको ट्रेडमार्क ओगटेर बसेका छन् । स्वस्तिक फ्रेग्रेन्सले नै १०० भन्दा बढी विदेशी ब्राण्डको ट्रेडमार्क दर्ता गरेर बसेको छ, तीमध्ये अधिकांशको उत्पादन छैन ।

वर्षौंको मिहिनेतबाट ख्याति कमाएका विदेशी ब्राण्डहरूको नक्कल गरी ट्रेडमार्क दर्ता गरेर बस्नेहरूले भविष्यमा ती कम्पनी नेपाल आउँदा वा उत्पादन नेपाल पठाउँदा कानूनी छिर्के हानेर आर्थिक सौदाबाजी गर्ने मौका पाउँछन् । उद्योग विभागका एक अधिकारी भारतीय टेलिभिजनहरूमा देखिने प्रायः सबै ब्राण्डका ट्रेडमार्क नेपालमा दर्ता भइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार, अब वास्तविक कम्पनीले नेपालमा सामग्री बिक्री गर्नु परेमा दर्ता गरेकासँग ट्रेडमार्क किन्नुपर्ने हुन्छ ।

ट्रेडमार्क ऐनमा व्यापारिक वस्तु वा सेवा उत्पादन नगरी ट्रेडमार्क ओगटेर बस्ने कम्पनी वा व्यक्तिको एक वर्षभित्र उक्त ट्रेडमार्क प्रयोग नभएमा उद्योग विभागले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ, तर विभागले ट्रेडमार्क ओगटी बसेका कम्पनीहरूको अनुगमन नै गर्न सकेको छैन । विभागका पूर्व महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने आफ्नो कार्यकालमा ट्रेडमार्क दर्ता गरेर ओगटी बसेका कम्पनीहरूलाई तीन महीनाको सूचना दिएर खारेज गर्ने प्रक्रिया थालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तर, डाटाबेसको अभावमा कुन कम्पनीले कस्तो ट्रेडमार्क प्रयोग गरिरहेको भन्ने थाहा नहुँदा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिएन ।”

विभागले अहिले पनि कम्प्युटरमा हेर्न सकिने गरी ट्रेडमार्क नराखी संसारभरि ख्याति कमाएका ब्राण्डको नक्कल लिएर आउनेहरूलाई सजिलै दर्ता गरिदिने र छुट्टाछुट्टै फाइल राख्ने गरेको छ । अर्थात्, विभागले गर्नैपर्ने काम नगरी नगर्नुपर्नेमा स्रोतसाधन लगाइरहेको छ । कतिसम्म भने, एक व्यक्तिले विश्वव्यापी ख्याति कमाएको अमेरिकी कम्पनी एप्पल ब्राण्ड नै नेपालमा दर्ता गर्न भ्याएका थिए । त्यसलाई चाहिं आफूले खारेज गरिदिएको पूर्व महानिर्देशक न्यौपाने बताउँछन् । ट्रेडमार्क ऐनले विदेशमा सुप्रसिद्ध कम्पनीको ट्रेडमार्क अरू कम्पनीको नाममा नेपालमा दर्ता हुन नदिने प्रावधान राखे पनि विभागले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । एप्पलको ट्रेडमार्क खारेजी अपवाद मात्र हो ।

नक्कलै नक्कल

नेपाली बजारमा अहिले हिमालयन डिस्टिलरीले तीन वर्षअघि ल्याएको गोल्डेन ओक ब्राण्डको ह्वीस्की जस्तै देखिने दर्जनौं किसिमका मदिरा पाइन्छन् । त्यस्तै, ब्लू डाइमण्ड ब्राण्डको मदिरा लोकप्रिय भएपछि यसका पनि उस्तै नाम र लोगो भएका दर्जनौं किसिमका मदिरा बजारमा आए । सुपरपावर ब्राण्डको सुर्तीजस्तै देखिने सुर्तीजन्य उत्पादन डेढ दर्जनजति छन् । उपभोक्ता झुक्किने गरी वा उपभोक्तालाई उही वस्तु हो कि भनी भ्रम सिर्जना हुने गरी उस्तै ट्रेडमार्कमा वस्तु तथा सेवा बजारमा ल्याउन पाइँदैन । तर, उद्योग विभागले नियमनमा आँखा चिम्लिदिएका कारण नक्कली उत्पादनले बजार कब्जा गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रमुख कानून अधिकृत गुरुप्रसाद अधिकारी हुबहु मिल्ने लोगो राखेका उत्पादनको ट्रेडमार्कका सम्बन्धमा निवेदन दिए पनि विभागले छानबिन नगरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, यसरी ट्रेडमार्क चोरी भएका नक्कली उत्पादनबाट एकातिर सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कातिर सक्कली उत्पादकहरू हैरानीमा छन् । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा बलियो प्रयास नहुँदा नामी ब्रान्डका उत्पादकहरूको हैरानी बढेको बढ्यै छ ।

कुनै उत्पादकलाई ट्रेडमार्क दिनुअगाडि विभागले ९० दिनभित्र दाबी विरोधको सूचना सार्वजनिक गर्छ र दाबी उजुरी नपरेका व्यापार चिह्नलाई प्रमाणपत्र दिन्छ । चलेका ब्राण्डसँग हुबहु मिल्ने नाम र लोगो भएका निवेदकलाई ट्रेडमार्क दिंदा विभागले सामान्य छानबिन पनि गरेको देखिन्न । त्यस्तै, आफ्नो ट्रेडमार्क चोरी गरेको भनेर परेका निवेदनमा पनि विभागले वर्षौंसम्म निर्णय दिंदैन । त्यसले गर्दा वास्तविक उद्योगीले आफ्नो ब्राण्ड स्थापित गराउन बालुवामा पानी खन्याएसरह पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विभागमा ट्रेडमार्कका लागि हालसम्म ६९ हजार ४६ वटा आवेदन परेकोमा ४३ हजार ८८३ ट्रेडमार्क दर्ता भइसकेका छन् । ट्रेडमार्क ऐन २०२२ मा ‘ट्रेडमार्कबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिष्ठामा धक्का पर्ने वा सर्वसाधारण जनताको सदाचार वा नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा नराम्रो असर पर्ने वा अरू कसैको ट्रेडमार्कको ख्यातिमा धक्का पर्ने सम्भावना छ भन्ने लागेमा वा सो ट्रेडमार्क पहिले अरू कसैको नाममा दर्ता भइसकेको देखिएमा सो ट्रेडमार्क दर्ता नगरिने’ व्यवस्था छ । अर्कोतिर, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संस्था (वाईपो) को सदस्य राष्ट्र तथा पेरिस सम्मेलनको पक्षधर देशका दृष्टिले नेपालले अन्य देशका सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्कलाई स्वदेशी कम्पनीको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन ।

नेपालमा विदेशी ट्रेडमार्क चोरिएपछि कूटनीतिक गाल समेत पर्न थालेको छ । विभागका एक अधिकारी कान्साई नेरोल्याकले कानूनी लडाईंबाट पनि आफ्नो ट्रेडमार्क नपाएपछि जापानी राजदूतले चासो राख्दै सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेको बताउँछन् । राजदूतले विभागको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै नेपालको ट्रेडमार्क कानूनको त्रुटिमा प्रश्न उठाएको ती अधिकारी बताउँछन् ।

ट्रेडमार्क मात्र समस्या होइन, नेपालमा विशिष्ट भौगोलिक पहिचान बोकेका संकेत (जिओलोजिकल इन्डिकेटर), व्यावसायिक गोप्यताको सुरक्षा, वनस्पति प्रजाति संरक्षण, परम्परागत र मौलिक ज्ञान संरक्षण, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति र सम्पदा संरक्षण गर्ने त कानून नै छैन । जसका कारण, कुनै भौगोलिक स्थानमा ख्याति कमाएका वस्तुको अधिकार अर्कैले हत्याउने जोखिम छ । जस्तो, केही समयअघि चौधरी समूहले हेटौंडाबाट जुजुधौ ब्राण्डका दही उत्पादन गर्न ट्रेडमार्क दर्ताको लागि निवेदन दियो । त्यसमा कानून नभए पनि स्वविवेकले भक्तपुरको स्थानीयता जनाउने जुजुधौको ब्राण्ड एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई नदिइएको औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति शाखाका निर्देशक दीपक घिमिरे बताउँछन् । स्कटल्याण्डको स्थानीयता जनाउने स्कच ह्वीस्कीको नाम राखेर नेपालमै उत्पादित मदिरा भने निर्वाध बिक्री भइरहेको छ ।

स्वामित्व जोगाउनै हम्मे

नेपालमा टे«डमार्कमा भन्दा ठूलो समस्या पेटेन्ट र डिजाइनमा आउने सम्भावना छ । पेटेन्टमा चनाखो नबने आफ्नो मौलिकता अरूले खोस्ने जोखिम हुन्छ । रैथाने ज्ञान, सीप, प्रविधि र जैविक विविधताको अभिलेखीकरण गरेर पेटेन्ट दर्ता नगरे यी कुरा नेपालीको हातबाट फुत्कने सम्भावना छ । अमेरिकी कम्पनी राइस टेकले बासमती चामलको पेटेन्ट दर्ता गराएपछि भारतले लामो कानूनी लडाईं लडेर भारतीय भएको पुष्टि गराएको थियो । नेपालले पनि त्यस्तो क्षमता नदेखाए थुप्रै रैथाने बीउबिजन, प्रविधि र सीपमा अधिकार खोसिनसक्ने जोखिम छ ।

आफ्नो मौलिकताको जगेर्नामा कतिसम्म जागरुकता देखाइन्छ भन्ने उदाहरण एप्पल र सामसुङको कानूनी लडाईंले देखाउँछ । यी दुई कम्पनीले आफ्नो मौलिक डिजाइन र मोडल चोरेको भन्दै अनेक पटक एकअर्कालाई क्षतिपूर्ति भराएका छन् । उत्पादकहरूले आफ्नो उत्पादनलाई अरूको भन्दा फरक देखाउन प्रयोग गर्ने मौलिक चिह्न ट्रेडमार्कको महŒव ठूलो हुन्छ । ज्ञानमा आधारित अर्थव्यवस्थामा बौद्धिक सम्पत्तिकै आधारमा व्यावसायिक साम्राज्य खडा हुन्छ । नेपालमा भने व्यावसायिक क्षेत्रमा कर्पोरेट संस्कार बलियो नभइसकेका कारण बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा चासो बढेको छैन ।

नेपालमा हालसम्म कुल ७७ पेटेन्ट र १३८ डिजाइन दर्ता भएका छन् । इन्नोभेटिभ बिजनेस शुरू हुनै नसकेकाले कम पेटेन्ट र डिजाइन दर्ता भएको हो । पूर्णतः नौलो आविष्कार बाहेक विद्यमान आविष्कारको सुधारलाई पेटेन्ट अधिकार दिने विषयमा विद्यमान कानून मौन रहेकाले पनि दर्ता कम भएको उद्योग विभागको औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति शाखाका निर्देशक दीपक घिमिरे बताउँछन् । उत्पादन र सेवाको ब्रान्डिङ समेत गर्ने हुँदा व्यवसाय विस्तारमा ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइन महŒवपूर्ण मानिन्छ । ट्रेडमार्कले नाम, लोगो वा व्यापार चिह्न जनाउँछ भने, पेटेन्टले आविष्कारकको अधिकारलाई सुरक्षित राख्छ । त्यस्तै, आवरण कला, कौशल वा सीपलाई डिजाइन भनिन्छ ।

ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइन सम्बन्धी २०२२ सालको कानूनले अहिलेसम्म धानेको अवस्थाले बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न दरिलो प्रयास नभएको देखाउँछ । पाँच दशक पुरानो कानूनले ट्रेडमार्क दर्ता भएको वस्तुको हुबहु नक्कल ल्याउनेलाई उक्त वस्तु वा सेवा बन्द गराई क्षतिपूर्ति भराउने अवस्था छैन । अन्य देशमा मिल्दोजुल्दो मात्र भए पनि ट्रेडमार्क दर्ता भएको उद्योगले नक्कल गर्नेबाट क्षतिपूर्ति पाउँछ । यसलाई नियन्त्रण गर्न र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी नयाँ कानूनको मस्यौदा बनाउन थाल्नु चाहिं सकारात्मक छ ।

comments powered by Disqus

रमझम