३० पुस - ६ माघ २०७४ | 14-20 January 2018

भयावह व्यापार घाटा

Share:
  
- विशाल भारद्वाज र मुक्तिनाथ सुवेदी
आफ्ना नागरिकको श्रमशत्तिलाई सस्तैमा विदेशी भूमिमा बेचेर सन्तुलित वैदेशिक व्यापारको कुरा गर्नु बुद्घिविलास सिवाय केही होइन।

भानु भट्टराई
मंसीरको दोस्रो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । चुलिंदो व्यापार घाटा देशका लागि भयावह समस्या बनिसकेको यसले चित्रण गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकको पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा र भुक्तानी सन्तुलन विगतका वर्षहरूको तुलनामा निरन्तर ओरालो लागेको देखाएको छ । त्यसमाथि भन्सार विन्दुमा आयातीत वस्तुको कम मूल्य देखाउने प्रवृत्तिसमेत जोड्ने हो भने त व्यापार घाटाको तथ्याङ्क राष्ट्र ब्यांकले देखाएभन्दा पनि बढी हुन्छ ।

मुलुकको व्यापार घाटाको ‘ग्राफ’ सधैं यस्तै भने थिएन । दुई दशकअघिसम्म पनि मुलुकको वैदेशिक व्यापार लगभग सन्तुलित नै रहेको देखिन्छ । सन् २००२ पछि आयातनिर्यातको दूरी बढ्न थाल्यो । त्यो वर्ष भारतसँगको आयातमा भारी वृद्धि भएको देखिन्छ जुन हालसम्म निरन्तर छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको करीब ६५ प्रतिशत भारतसँग हुने गरेको छ भने ८५ प्रतिशत आयातीत वस्तु जुनसुकै मुलुकमा उत्पादन भए तापनि भारतकै बाटोबाट भित्रिने गरेको छ ।

नेपालको व्यापार घाटा मूलतः भारतसँगको व्यापारमा आधारित छ । यसमा मूलतः भारतबाट आयातीत सवारी साधन र त्यसको परिणामस्वरुप इन्धन तथा पार्टपुर्जा आयात जिम्मेवार देखिन्छ । आयातमा प्रविधिजन्य सामानको हिस्सा घट्दो र उपभोगजन्य सामानको हिस्सा बढ्दो छ । सन् २००२ मा प्रविधिजन्य सामान आयातले करीब एकतिहाइ हिस्सा ओगटेको थियो भने २०१५ मा घटेर करीब एक चौथाइमा आइपुगेको देखिन्छ । तर २००२ मा कुल आयातमा ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पेट्रोलियम पदार्थको आयात २००८ मा सबैभन्दा बढी करीब २५ प्रतिशत र सन् २०१५ मा करीब १२ प्रतिशत रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उतारचढावले पनि ठूलो रकम बाहिरिएको छ ।

अदूरदर्शी नीति

विश्वव्यापीकरणको प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहन सकेन । फलस्वरुप अन्य देशबाट नेपालमा र नेपालबाट अन्य देशहरूमा श्रम, पूँजी, प्रविधि र वस्तु तथा सेवाहरूको निर्वाध प्रवाह हुन थाल्यो । यसको फाइदा उठाउन हामीले वस्तु तथा सेवाको निकासी बढाउन सक्नुपर्दथ्यो । विडम्बना, उत्पादनको प्रमुख साधन मानव संसाधनलाई रोजगारीका लागि विदेशिन प्रोत्साहित गरियो । यसबाट अल्पकालमा विप्रेषणको ठूलो रकम भित्रियो । २००१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २.५ प्रतिशत विप्रेषणको योगदान रहेकोमा २००२ मा ११ प्रतिशत भन्दा बढी हुन पुग्यो ।

विप्रेषणसँगै उपभोगमुखी संस्कृति झङ्गिन थाल्यो । अनुत्पादक पूँजी जस्तैः घरजग्गाको मूल्य आकाशियो भने साना शहरहरू बढ्न थाले । सुगम क्षेत्रमा बसाइँसराइ बढ्यो । विकासका क्रममा यस्तो बसाइँसराइ राम्रो मानिए तापनि आन्तरिक उत्पादन नहुँदा आयातमा चाप पर्न थाल्यो । आयातमा आधारित करको वृद्धि भई चालू सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोत त सुनिश्चित भयो तर, सरकारमा बस्नेहरूलाई उत्पादन बढाउने दबाब नै भएन । यो एक किसिमको ‘रेन्ट सिकिङ’ नै हो । थाहै नपाई मुलुक विप्रेषणको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो । यता राजनीतिक नेतृत्व राजश्व वृद्धिलाई नै सफलताको रूपमा व्याख्या गर्न थाल्यो । प्रशासनिक नेतृत्वले पनि राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न आयातमुखी अर्थ संरचना स्वीकार गर्दै गएको देखिन्छ ।

मुलुकभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेको बेला विदेशिने युवाको संख्या ह्वात्तै वृद्धि भयो । दक्ष श्रमशक्तिको अभाव र ज्यालादर वृद्धिले समग्र उत्पादकत्व घट्न पुग्यो । ज्यालादर बढ्दा उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भयो ।

औद्योगिक क्षेत्रमा चन्दा आतंक र बन्दहड्ताल व्याप्त थियो । यसले साना तथा मझैला अधिकांश उद्योग बन्द हुन पुगे । द्वन्द्व त सकियो, तर न युवा विदेशिने क्रम घट्यो न बन्द उद्योगको पुनरुत्थान नै भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा जग्गा बाँझे हुने र तराईका उत्पादनशील क्षेत्र खडेरीमय बनेकोले उत्पादकत्व घट्यो । तथ्यांक अनुसार, कुल खेतीयोग्य जमीनको एकतिहाइ बाँझे छ ।

नयाँ पुस्तामा ‘किन्न राम्रो, बेच्न नराम्रो’, ‘बलको काम नराम्रो’ भन्ने मानसिकता हुर्कंदैछ । उनीहरू उत्पादनभन्दा उपभोगमा रमाउने गलत बाटोतर्फ अग्रसर छन् । त्यसैले पनि मुलुकको व्यापार घाटा घट्ने छाँट देखिंदैन । यो प्रवृत्ति गाउँका खेतबारी बाँझ्ै राखेर शहर पस्ने र उद्यमी बन्नुभन्दा केही हजार आम्दानीका लागि निजी नोकरी गर्न आवेदन दिनेको संख्या बढेको छ ।

आयातको आँकडा

व्यापार घाटाको कारण पहिचान गर्न निर्यातको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्नुपर्छ । अर्थशास्त्रको मान्यता अनुसार अन्य देशको तुलनामा कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तु नै निर्यात गर्ने हो । हाम्रो देशको उत्पादन संरचना हेर्ने हो भने सामान्य र कम मूल्यका वस्तुहरू मात्र उत्पादन गरिएको पाइन्छ । निर्यात व्यापार लामो समयदेखि गलैंचा, पानी, केही कृषिजन्य उत्पादन र तयारी पोशाकले धानिरहेका छन् । सन् २००० भन्दा अघि त निर्यातको झ्ण्डै दुईतिहाइ टेक्सटायल (गलैंचालगायत) र तयारी पोशाक नै थियो । त्यसपछि भने थोरै विविधीकरण भई धातुका सामान, खाद्य तथा तरकारी, मसलालगायतका वस्तु समेत निर्यात हुँदै आएको पाइन्छ । सन् २०१५ को निर्यात व्यापारको आँकडा हेर्दा ४३ प्रतिशत ऊन, गलैंचा तथा तयारी पोशाक, ८ प्रतिशत प्रशोधित खाद्य पदार्थ, १२ प्रतिशत कृषिजन्य र ८ प्रतिशत धातुका सामान छन् । तर, सोही वर्षको आयातमा १५ प्रतिशत मेशीनरी, ११ प्रतिशत पेट्रोलियम, ६ प्रतिशत विद्युतीय सामग्रीहरू, ३ प्रतिशत मोटरसाइकल र कार, ९ प्रतिशत धातुका सामान र ८ प्रतिशत कृषिउपज छन् । आयात र निर्यात वस्तुको मूल्य तुलना गर्ने हो भने एउटा स्कोरपियो जीप भारतबाट नेपाल ल्याउन, भन्सार तथा अन्तशुल्क कर बाहेक करीब पाँच ट्रक अर्थात् ५० टन अदुवा बिक्री गर्नुपर्दछ । यसरी हेर्दा आयाततर्फ खासगरी महँगा र विशिष्ट वस्तुहरूको बाहुल्य देखिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा बढिरहेको तरकारी तथा खाद्य पदार्थहरूको आयातदरलाई भने सामान्य रूपमा लिन सकिन्न ।

नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमध्ये धेरै कच्चा पदार्थका रूपमा बिक्री भइरहेको छ । कच्चा पदार्थको बिक्रीबाट कुल उपभोग मूल्यको न्यून अंश मात्र पाइने भएकाले निर्यातबाट न्यून रकम मात्र पाइरहेका छौं । अर्कोतर्फ हामी जेका लागि प्रसिद्ध छौं, त्यही वस्तु समेत आयात गरिरहेका छौं, जस्तो कि चिया निर्यात भन्दा धेरै आयात हुँदोरहेछ ।

विभिन्न स्रोतबाट लिइएको मूल्यको औसत हेर्दा वस्तुको उत्पादन मूल्यभन्दा धेरै गुणा उपभोग्य मूल्य हुने देखियो । चियाको हरियो पत्तीको मूल्य त्यसको अन्तिम उपभोग्य मूल्यको तुलनामा करीब ७ प्रतिशत मात्र हुँदोरहेछ । अर्धप्रशोधितको करीब ३० प्रतिशत, अन्तिम तयारी हुदा ६० प्रतिशत हुँदोरहेछ । उपभोक्तासम्म पुर्‍याए १२ गुणा बढी लाभ प्राप्त त हुन्छ नै निर्यातको रकम पनि बढ्ने देखिन्छ (हे. ग्राफ) । अदुवा, कफी आदिको अवस्था पनि त्यही देखिन्छ ।

कमजोर आर्थिक कूटनीति

शक्तिसम्पन्न मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरूको आपसी भेटमा व्यापार मुख्य अजेण्डा बन्ने गरेको छ । अतिकम विकसित मुलुकहरूले समेत विकसित मुलुकसँग व्यापारमा कोटा वा सहुलियत लिई सन्तुलित व्यापार गरिरहेको उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन् । तर हाम्रो सरकारको प्राथमिकतामा विरलै मात्र व्यापार पर्ने गरेको छ । चीनसँगको वाणिज्य सन्धि त्यस्तै दुर्लभ नतिजा हो ।

अर्कोतर्फ देशमै उत्पादन सम्भावना भएका वस्तुहरूको बजारीकरणमा न सार्वजनिक क्षेत्रबाट केही हुनसकेको छ न निजी क्षेत्रबाट नै । साथै भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित मुलुक र विश्वव्यापार संगठनको सदस्य मुलुकका हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधाबाट समेत हामी वञ्चित भइरहेका छौं । यसले हाम्रो कमजोर आर्थिक कूटनीति झ्ल्काउँछ ।

विगतमा कोटा प्रणालीमा निर्भर नेपालको निर्यात व्यापार कोटा कटौतीसँगै ओरालो लागेको पाइन्छ । त्यसैले पनि एउटा बाटो बनाइदिन आग्रह गर्नुभन्दा एउटा वस्तुमा सहुलियत वा कोटा देऊ भन्न सकियो भने दीर्घकालीन रूपमा धेरै बाटो बन्ने पैसा आम्दानी हुने तथ्य राजनीतिक नेतृत्वले बुझन जरूरी छ ।

आर्थिक कूटनीतिको प्रभाव व्यापारमा मात्र नभएर उत्पादनमा पनि प्रष्ट झ्ल्किन्छ । कच्चा पदार्थको आयात र तयारी वस्तुहरूको निर्यात लागत समुद्री तटका देशहरूको तुलनामा हाम्रोजस्तो मुलुकमा निश्चय नै बढी पर्दछ । सबल आर्थिक कूटनीति अपनाउने हो भने आयात निर्यातमा लाग्ने समय घटाई लागत कम गर्न सकिन्छ । कमजोर कूटनीतिकै कारण भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यातका लागि पठाइने हाम्रा कृषि उपजहरू अदुवा, तरकारी, अलैंची क्वारेन्टाइन वा गुण नियन्त्रण जस्ता वहानामा सीमा नाकामै महीनौंसम्म अलपत्र परेका समाचार आइरहन्छन् ।

घाटा घटाउने उपाय

उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मक संस्कार बसाउन आधारभूत रूपमा कामप्रतिको सम्मानको संस्कार बसाउन जरूरी छ । सँगै उत्पादित वस्तु बजारमा लगेर बेच्ने व्यावहारिक र व्यावसायिक चरित्र पनि निर्माण गर्नुपर्दछ । तर यो तत्कालीन समाधान भने होइन । सत्य के हो भने, बिक्रीयोग्य वस्तुको उत्पादन गर्न नसकिएसम्म सन्तुलित व्यापारको छलफलको कुनै अर्थ छैन । विद्यमान वाणिज्य तथा औद्योगिक नीतिहरूमा उत्पादन बढाउने र व्यापारघाटा कम गर्ने रणनीतिसहित विभिन्न क्रियाकलाप उल्लेख नभएका होइनन्, तर तिनको असफलता छर्लङ्ग छ ।

व्यापार घाटा कम गर्न सरकार निम्न विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । पहिलो, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रम वा वस्तुमध्ये के बेच्ने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्छ । हाम्रो विप्रेषणको स्रोत दिगो छैन । कुनै आकस्मिक कारणले खाडी क्षेत्रमा आर्थिक संकट पैदा भए यसको तत्काल प्रभाव भुक्तानी सन्तुलनमा पर्दछ । अर्कोतर्फ विदेशिनेले नेपालमा पनि यस्तै काम गरेर खाने दिन कहिले आउला भनी पर्खिरहेको हेक्का राख्नुपर्दछ । तसर्थ हाम्रो श्रमशक्तिलाई सस्तो श्रम बेच्न अन्य मुलुकमा पठाउने भन्दा देशभित्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी दिने अवसर सिर्जना गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । यसबाट एकातिर देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको उत्पादन र उपभोगबाट आयात प्रतिस्थापन हुन्छ भने अर्कोतर्फ पूँजी निर्माणमा समेत सहयोग पुग्छ । दोस्रो चाहिं अहिले निर्यात भइरहेका कच्चा पदार्थलाई देशभित्रै अन्तिम रूप दिनु हो । यसले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने हुँदा श्रमशक्ति विदेशिने बाध्यता कम गर्न मद्दत पुग्दछ । उत्पादनको ब्रान्ड जति प्रवद्र्धन गर्न सक्यो उति नै मूल्य वृद्धि हुने र निर्यात बढाउन वा आयात घटाउन सक्ने देखिन्छ ।

तेस्रो, व्यापार घाटा कम गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रमका लागि अर्थ नीति सहयोगी हुनुपर्दछ । यसका लागि विकसित देशहरूमा संकुचनकारी वित्त नीति (कर वृद्धि वा सरकारी खर्च कटौती) अपनाउने चलन छ । यसले आम उपभोक्ताको उपभोगयोग्य आम्दानीमा कटौती गरी आयातीत वस्तुमा हुने खर्च कम गर्न सघाउ पुर्‍याउँदछ । तर हाम्रो जस्तो अति कम विकसित मुलुकमा सरकारी खर्च कटौती गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । खासगरी वित्त नीति निर्माणमा संलग्न हुने दक्ष कर्मचारी र महŒवाकांक्षी अर्थमन्त्री दुवै यसप्रति संवेदनशील हुनु जरूरी छ ।

व्यापार सम्बद्ध नीतिनियम बनाउँदा देशभित्रको बजार सम्भाव्यता र छिमेकी मुलुकमा रहेको सम्भावनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका दुई छिमेकी मुलुकका उद्योगहरूमा आवश्यक पर्ने सहायक वस्तुहरू उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ । यसका साथै उत्पादनमूलक र निकासीजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । छिमेकी मुलुकसँग सबल र सन्तुलित कूटनीति अपनाउँदै कुनै एक देशसँगको व्यापार निर्भरतालाई अन्त्य गर्दै व्यापार विविधीकरण गरिनुपर्दछ ।

बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा अपनाइनुपर्ने अप्रत्यक्ष उपायहरू पनि छन् । सवारी साधनको आयातसँगै इन्धन र पार्टपुर्जाको आयात पनि वृद्धि हुने भएकाले राज्यले सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी पार्नुपर्छ । गुणस्तरीय र छोटो समयमा पार गर्न सकिने सडक तथा राजमार्ग निर्माणले पारवहन लागत मात्र घटाउँदैन, तेल तथा मेशीनरीको आयात तथा प्रदूषणबाट हुने रोग नियन्त्रणको सामग्री आयात समेत घटाउँछ ।

कुनै पनि योजना बनाइँदा व्यापारिक लाभ हेरिनुपर्छ । जस्तै, बहुचर्चित फास्ट ट्र्याक निर्माणले निर्यात त प्रवद्र्धन गर्छ नै अर्बौं रकम बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका सामग्रीको आयात पनि घटाउँछ । विलासी प्रकृतिको सवारीको आयात निरुत्साहित गर्न सडक र अन्य वार्षिक करको रकम वृद्धि गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् उत्पादन गरी विद्युत्मा आधारित यातायात, भान्सा र उद्योगतर्फ लाग्नुपर्छ ।

एउटा पक्ष मात्र राम्रो भएर व्यापार घाटामा कमी आउँदैन । यसका लागि सबै क्षेत्रले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रविधि, ज्ञान र लगानी बढाउनुपर्छ । जसका लागि स्थायी सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । तर, बढ्दो व्यापार घाटा अबको सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ पर्दैन, यसबाट मुलुकको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

(लेखकद्वय भारद्वाज र सुवेदी क्रमशः केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका निर्देशक र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकृत हुन् ।)

comments powered by Disqus

रमझम