नेकपा (एमाले) वा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता प्रधानमन्त्री भएको र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले झैं चुनाव हारेर पनि नयाँ सरकार बन्ने बाटो नखोलेको भए के हुन्थ्यो होला ? प्रश्न काल्पनिक भए पनि उत्तर प्रष्ट छ– कम्युनिष्टहरू अधिनायकवादी हुन्छन्, सत्ता छाड्न चाहँदैनन् भन्दै विश्वका कुन–कुन मुलुकमा सत्ता छाडेनन् भन्ने फेहरिस्त छ्याप्छ्याप्ती आउँथ्यो । विश्वका ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले वक्तव्य निकालेर सहज सत्ता हस्तान्तरण लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भन्ने सम्झउँदै ताजा जनादेश अनुसार नयाँ सरकार बनाउने बाटो खोल्न आह्वान गर्थे ।

दण्डित कांग्रेस

जनमत सार्वजनिक भएको महीना बितिसक्दा पनि कानूनका छिद्र खोजेर जनमतको अपमान गर्दै कांग्रेस सभापति देउवा सत्तामा बसिरहेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय सभामा ३७ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भए पनि सिंगो संसद् (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) मा ३३ प्रतिशत महिला हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने निश्चित गर्न भन्दै पहिला राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यही आधारमा अरू डेढ महीना सत्तामा बस्ने योजना बनेको छ । एक मिनेट पनि सत्तामा बस्न नमिल्ने गरी जनमत गुमाएर पनि सत्ता हस्तान्तरण नगर्दा नेपाली कांग्रेस इतिहासमै सबभन्दा बढी कमजोर, अलोकप्रिय र आलोचित भएको छ ।

जनताले पटक–पटक बहुमत दिंदा पनि नेपाली कांग्रेसले स्थिर सरकार चलाउन नसकेको र दिन–रात सत्ताको खेलमा लिप्त भएको कांग्रेसकै बौद्धिक तप्काको गुनासो छ । भविष्यको चिन्ता भएका कांग्रेसका युवा नेता–कार्यकर्ताले आन्तरिक सुधारको आवाज उठाइरहेका छन् । तर, निर्वाचनपछिका गतिविधि हेर्दा कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नो गल्ती–कमजोरी केलाएर सुधार गर्नेतर्फ कुनै कदम चाल्छ भन्ने देखिंदैन । नेतृत्वले मुलुकलाई स्थिरता, सुशासन र विकास दिन नसकेकोमा निर्वाचनमा जनताबाट दण्डित भएसँगै लागेको सत्ताका लागि कांग्रेस जे पनि गर्छ भन्ने आरोप खण्डन गर्नुको साटो पुष्टि गर्ने काम भइरहेको छ ।

आफ्ना विरुद्धमा जनमत आइसकेपछि सत्तामा बसेर दुनियाँका नजरमा झ्न् गिर्नुको साटो कानूनका कमजोरीहरूलाई सच्याएर छिटो सत्ता हस्तान्तरण गरिदिएको भए कांग्रेसको बचेखुचेको साख जोगिने थियो । तर, कांग्रेस सभापति देउवाले त्यसको उल्टो काम गरेर आफ्नै कार्यकर्तालाई बढी निराश बनाएका छन् । राष्ट्रिय सभा नबनी संसद्ले पूर्णता पाउँदैन, संसद्ले पूर्णता नपाई नयाँ सरकार बन्न सक्दैन भन्ने उनको तर्कभित्रको बद्नियत डोकाले छोपिइसकेको छ ।

पहिलो त प्रतिनिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको स्थान सुनिश्चित गर्दै समानुपातिकको परिणाम घोषणा गरेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्दा संसद्मा महिला उपस्थिति घट्दैन, बढ्छ । राष्ट्रिय सभामा त यसै ३७ प्रतिशत हुने सुनिश्चित छ । यस्तो अवस्थामा महिलाको संख्या पुग्दैन भन्नु कुतर्क हो । दोस्रो, सरकार निर्माणमा राष्ट्रिय सभा आवश्यक नै छैन, प्रतिनिधिसभा काफी छ । राष्ट्रिय सभामा कसले, कति सिट ल्याउँछ भन्ने थाहा नभए पनि प्रतिनिधिसभामा कसको कति सिट आयो प्रष्ट भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले औपचारिक घोषणा नगरे पनि समानुपातिकमा आएको सिट संख्या समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो बेला प्राविधिक कुरा निकालेर जनमतको अपमान गर्ने काम भएको छ ।

तेस्रो, हाम्रो विगतको अभ्यासले समेत सरकार बनाउन राष्ट्रिय सभा चाहिंदैन भन्ने देखाइसकेको छ । २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजीनामा दिएर सत्तामा आएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गराएका थिए । देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले अहिले आफ्नै नजिरलाई समेत पछ्याउन चाहेको देखिएन । चौथो, विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राष्ट्रिय सभा नहुँदा वा त्यसको निर्वाचन बाँकी रहँदा पनि नयाँ सरकार बन्ने गरेका छन् । भारतमा सरकार निर्माणमा राज्यसभाको कुनै भूमिका हुँदैन । त्यसको निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने लोकसभा र सरकारलाई मतलबको विषय हुँदैन । नेपालमा कांग्रेसले कानूनी छिद्र खोज्दै सत्ता लम्ब्याउने जुन काम गरेको छ, त्यसबाट उसको छवि झ्नै धुमिल बनेको छ ।

देउवाको दाउ

शेरबहादुर देउवालाई थाहा छ– यसरी दुई–चार दिन बढी सत्तामा बस्दा आर्थिक स्वार्थहरू त पूरा होलान्, तर कांग्रेस र उसले भन्ने गरेको लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । त्यसो भए उनी किन सत्तामा यसरी टाँसिएका त ? यसमा षड्यन्त्रको सिद्धान्तले काम गरेको छ । प्रष्ट छ– वाम गठबन्धन बनेर बहुमत ल्याएको देउवालाई खपिनसक्नु भएको छ । तत्कालै सत्तामा जान नदिएर वामपन्थीहरूमा अन्तरविरोध सिर्जना गर्न र गठबन्धन फुटाउन सकिन्छ कि भन्ने आशा उनमा छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका प्रयत्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

देउवाले दाहाललाई बालुवाटार बोलाएर कागज गरेरै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न सघाउँछु भन्न भ्याइसकेका छन् । आफू बलियो भएर होइन, अरूलाई कमजोर बनाएर राजनीति गर्ने खराब प्रवृत्तिका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा देउवाले उक्त प्रस्ताव राखेका छन् । करीब डेढ वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न प्रयोग गरेको सूत्र अब पुरानो भइसक्यो भन्ने सम्झ्ना नभएरै होला, उनले त्यसैलाई लागू गर्ने असफल प्रयास गरे ।

कांग्रेसमा देउवाका उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएका पार्टी महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पनि एमालेसँगको गठबन्धन तोड्न दाहालसँग कुरा गर्छु भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । विगतमा सत्ताको खेलमा सक्रिय हुने र विभिन्न प्रकरणमा दाहाललाई चेपुवामा पारेर आफूतर्फ ल्याउने पात्रहरू थाकेका छैनन् । त्यसका लागि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्धित पात्रहरूको भित्री दौडधूप जारी छ । बाहिर यसको नकारात्मक सन्देश के गइरहेको छ भने जनताबाट दण्डित भइसक्दा समेत कांग्रेस चेतेन, आफूलाई सत्ताको खेलबाट बाहिर राख्न सकेन ।

संस्कार चाहिनेरहेछ

हालैको भेटमा एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञले नेपाल र आफ्नो देशको राजनीतिको तुलना गर्दै धेरै कुरामा समानता भए पनि निर्वाचन परिणामपछि सरकार बनाउन यतिका समय लागेकोमा आश्चर्य प्रकट गरे । त्यही भारतको निर्वाचनमा कुनै गठबन्धनले यसरी करीब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको भए आजसम्म नयाँ सरकार बनेर जितको जोशमा आफ्ना घोषणापत्रका केही महŒवपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि गरिसक्ने उनको भनाइ थियो । तर, नेपालमा बहुमत ल्याउनेको सरकार कहिले बन्छ भन्ने मात्र नभई कसको सरकार बन्छ भन्ने प्रश्न गरिंदैछ ।

विडम्बना यही हो । हामीले आफ्नो संविधान आफैं बनायौं, निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी बनाएका छौं र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं । तर, मुलुक संविधान, नियम–कानून र लोकतन्त्रका अक्षरहरूबाट मात्र नचल्ने रहेछ, संस्कार चाहिनेरहेछ भन्ने यसबीचका घटनाक्रमले देखाएको छ । जब लोकतन्त्र भाषणमा सीमित रहन्छ, तब त्यसले विकसित हुने मौका पाउँदैन र खिइँदै जान्छ । लोकतन्त्रका नाममा दुनियाँमा भएका भद्दा अभ्यासलाई नजिर बनाउने गल्ती हुन थाल्यो भने त्यसले नेपाललाई वास्तविक अर्थमा अधिनायकवादतर्फ लैजानेछ । त्यसो त लोकतान्त्रिक दल नै जानी÷नजानी अधिनायकवादको भरिया भएको इतिहास नदोहोरिएला भन्न पनि सकिन्न ।

सत्ताको न्यायो सबैलाई प्रिय लाग्छ । केपी शर्मा ओलीले बहुमत गुमाइसकेपछि संविधानमा नयाँ सरकार बन्ने प्रावधान नै छैन, नयाँ सरकार बन्नै सक्दैन, राजीनामा दिनुपर्दैन भन्दै उकास्नेहरूको कमी थिएन । उनीहरू एक साता जति राम्रै व्यस्त भए । तर, ओलीले त्यसबाट घाटा मात्र हुने निष्कर्ष निकालेर संसद्मा मतदान अघि नै राजीनामा दिएर आफूलाई क्षतिबाट बचाए । शेरबहादुर देउवा चाहिं त्यस्ता वकिलहरूको चंगुलबाट बाहिर निस्किन नसकेर आलोचनामाथि आलोचनाका पात्र बनिरहेका छन् ।

कांग्रेसलाई घाटा मात्र

जनताले निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई करीब दुईतिहाइ मतका साथ नयाँ सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएका छन् । यो गठबन्धन कायम रहेसम्म मुलुकमा शासन चलाउने वैध जनप्रतिनिधि अरू हुन सक्दैनन् । कानूनी अस्पष्टता हटाएर सत्ता हस्तान्तरण सहज बनाउने काम मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हो, जसमा शेरबहादुर देउवा सर्वथा च्यूत भएका छन् ।

दुई ठूला वामपन्थी दल मिलेर चुनावमा जाँदा आफ्नो पार्टीले हार्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै निर्वाचन गराएको भनेर अलिकति भए पनि पाएको सहानुभूति देउवा स्वयंले खरानी बनाएका छन् । विभिन्न प्रकरणमा नेपालको लोकतन्त्रलाई बद्नाम र कमजोर बनाउन भूमिका खेलेका देउवा फेरि लोकतन्त्रको चीरहरण गरेर आफूलाई थप बद्नाम बनाउन उद्यत छन् । पक्का छ, उनी जति बढी दिन सत्तामा बस्छन्, कांग्रेसको खातामा त्यति नै ऋण थपिंदै जान्छ ।