एमालेको संवेदनशीलता

Share:
  
- विष्णु रिजाल
संशस्त्र संघर्ष र अलोकतान्त्रिक नेतृत्व चयनको पद्घतिमा चलेको माओवादीलाई अहिल्यै नेतृत्व सुम्पिंदा नेता मात्र होइन नीति नै प्रभावित हुने भय एमालेमा देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभाको चुनावको मुखमा आकस्मिक रूपमा पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित एउटै घोषणापत्र लिएर जनतामा गएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच नेतृत्वको प्रश्न मुख्य चुनौती देखिएको छ । पार्टी र सरकारको नेतृत्व बाँडफाँड गरेर एकता टुंग्याउन एमालेका नेताहरू इच्छुक नदेखिएको आभास माओवादी नेताहरूले पनि गरिरहेका छन् ।

झ्ट्ट हेर्दा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर एकता टुंग्याउने सजिलो सूत्र देखिए पनि अन्तर्यमा केही सैद्धान्तिक र दीर्घकालीन महŒवका प्रश्न पनि छन्, जसको समाधान विना एकता सहज देखिंदैन । सरकार अस्थायी तर पार्टी स्थायी भएकाले यी दुईको नेतृत्व निर्धारणमा जटिलता देखिन्छ । निर्वाचनअघि नै पार्टी एकता गर्ने घोषणा भएकाले एक हिसाबले जनअनुमोदित यो मुद्दा बीचैमा छाड्न सहज पनि छैन । र; त्यतिकै असहज छ, नेतृत्वको बाँडफाँड ।

माओवादीलाई नेतृत्व दिनेबारे एमालेमा मुख्यतः चारवटा विषयमा संवेदनशीलता देखिन्छः

पहिलो, मुलुकको ६८ वर्ष लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बहस चल्दै आएको शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा वा सशस्त्र संघर्षमध्ये कुन धार ठीक भन्ने प्रश्न अब बन्ने एकीकृत पार्टीको नेतृत्व कसले गर्छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ । कुनैबेला छोटो समय हिंसात्मक राजनीति गरे पनि आजको एमाले कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको संवाहक हो । मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ मार्फत यो धारलाई सूत्रबद्ध गरेर नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उँचाइ दिएकोमा एमाले नेता कार्यकर्ता गर्व गर्दछन् । र, माओवादी १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षको अनुभवपछि हिंसाबाट परिवर्तन सम्भव नभएको निष्कर्षसहित अहिले ‘एमालेकै राजनीतिक धार’ मा अभ्यासरत् छ । यही वास्तविकतामा टेकेर नेतृत्वको मुद्दा स्वतः टुंगिनुपर्ने अपेक्षा एमालेमा छ ।

दोस्रो संवेदनशीलता चाहिं जनमतसँग जोडिएको छ । गठबन्धनमार्फत ६०:४० अनुपातमा निर्वाचनमा होमिएका एमाले र माओवादीलाई जनताले ७०:३० को मत दिए । पार्टी एकताको मुख्य आधार सम्भवतः यही हुनेछ । यस्तो अवस्थामा कमिटी प्रणाली, सांगठनिक संरचना, कार्यकर्ता पंक्ति, नेतृत्व पंक्ति, सामुदायिक संगठनहरूमा पकड आदिका हिसाबले एकीकृत पार्टीमा एमाले नै हावी हुनेछ । सानो हिस्साले ठूलो हिस्साको नेतृत्व सहज हुँदैन । त्यसैले एकीकृत पार्टीलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न पनि नेतृत्व आफूसँगै रहनुपर्छ भन्ने बुझइ एमालेमा छ ।

त्यसो त २०४७ सालमा सानो समूहमा रहेको नेकपा (माक्र्सवादी) लाई नेतृत्व दिएर तत्कालीन मालेले एकता गरेको उदाहरण पनि छ । तर, यो उदाहरण अहिले किन पनि प्रासंगिक हुँदैन भने त्यसबेला मालेमा मनमोहन अधिकारी जस्तो अग्लो कदका नेता नै थिएनन् । मालेका नेताहरू माक्र्सवादीका नेताहरूलाई प्रतिस्पर्धी नभई अभिभावकका रूपमा हेर्थे । दुवैको पृष्ठभूमि शान्तिपूर्ण राजनीति नै थियो । तर, अहिले एमाले र माओवादीको अवस्था त्यस्तो पटक्कै छैन । दुवै पार्टीका नेताहरू समवयी छन्, शक्ति संरचनामा पोख्त, प्रतिस्पर्धी छन् । फरक पृष्ठभूमि भए पनि दुवैलाई सत्ताको स्वाद परिसकेको छ ।

तेस्रो, एमालेले लामो समय खर्चेर लोकतान्त्रिक ‘क्रिडेन्सियल’ निर्माण गरेको छ । आजको आफ्नो छवि कोर्न एमालेले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि धेरै मिहिनेत गरेको छ । त्यही भएर लोकतन्त्र, समानता, जनउत्तरदायित्व, पारदर्शितालगायतका विषयमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा पनि एमालेका नेताहरूलाई बोलाइन्छ । एकाएक नेतृत्व अर्कै धु्रवमा पुग्दा पार्टीको ‘लोकतान्त्रिक संस्कार’ माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने डर पनि एमालेमा छ ।

चौथो चाहिं, एमालेमा वडादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास छ । यसको सहउत्पादनका रूपमा गुटबन्दी तलसम्म झङ्गिएको छ, यो अर्कै कुरा हो । अघिल्लो महाधिवेशनमा झ्लनाथ खनाल र पछिल्लोमा केपी शर्मा ओलीलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै नेतृत्वमा पुर्‍याएको एमालेभित्र अब ‘कम्प्रोमाइज’ बाट नेतृत्व चयन गरिने डर छ । एमालेमा अहिले माओवादीलाई नेतृत्व दिइहाले दुई, अढाइ वर्षपछि आयोजना हुने महाधिवेशन पनि हुने, नहुनेमा आशंका देखिन्छ । कारण अरू केही नभई पुष्पकमल दाहालको पृष्ठभूमि हो, जो अढाइ दशकदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन् ।

एकीकृत पार्टीको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कुराले नीतिसँग सोझे सम्बन्ध राख्छ । एकता र सरकारलाई पूरकका रूपमा बुझदा एकताको आयु सरकारसँग मात्रै निर्भर रहने खतरा पनि रहन्छ । निर्वाचनमा दुवै पार्टीले उल्लेख्य सफलता हासिल नगरेको भए, अहिले सरकारको नेतृत्व पाउने अवस्था नभएको भए एकता हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ? यही प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर एकता टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचनका बेला दुवै पार्टीले छाती ठूलो बनाए, जनतासमक्ष गए र जनताले एकता अनुमोदन गरेर पठाए । यस्तो अवस्थामा एकता प्रक्रियाबाट पछाडि फर्किने वा भाग्ने छूट छैन भनी दुवै पार्टीका नेताहरू भनिरहेकै छन् । त्यसो हो भने एकता भाँड्न देशी विदेशी तत्वहरू लागिरहेका छन् भन्नुको कुनै तुक छैन ।

comments powered by Disqus

रमझम