सिंहदरबारको बाटो खुल्यो !

Share:
  
- मुकेश पोखरेल
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तत्काल पार्टी एकता नभए पनि निर्वाचनको जनादेश अनुसार सिंहदरबार यात्राको ढोका भने खुलेको छ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धनलाई सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रिय सभाको परिणाम आएको भोलिपल्ट २५ माघमा गठबन्धनका दुई प्रमुख नेता एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको भेटवार्ताले पनि नयाँ सरकार गठनको तयारीकै संकेत गर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई तीन दिनको समय दिएर दाबी विरोध गर्न आह्वान गर्न सक्ने अथवा दलले आफ्नो दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न सक्नेछन् ।

पूर्व कानून मन्त्री तथा एमाले नेता अग्नि खरेल दुई विकल्पमध्ये जुनसुकै अपनाउँदा पनि वाम गठबन्धनबाट ढिलोमा १० फागुनसम्म देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभामा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत कायम नगरेकोले वाम गठबन्धनबाटै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी विरोध प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको उनी बताउँछन् ।

सरकार गठनको बाटो खुलेसँगै सुस्ताएको एमाले–माओवादी केन्द्र एकता प्रक्रियाले पनि गति लिएको छ । दुवै पार्टी सरकार गठनसँगै एकताको ‘मोडालिटी’ टुंग्याउनुपर्नेमा एकमत छन् । दुई पार्टीबीच ‘नेतृत्व र नीति’ का सम्बन्धमा विवाद कायम रहेकाले पनि सरकार गठनअघि एकता सम्भव देखिंदैन ।

वाम गठबन्धनको पहिलो प्रयास मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई समेत सरकारमा सहभागिता गराउने छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले भने संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता आए मात्र सरकारमा सहभागी हुने शर्त राखेका छन् । आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिए पनि अहिले नै प्रतिबद्धता जनाइहाल्न सक्ने अवस्था नरहेको एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा बताउँछन् । यसले मधेशकेन्द्रित दलको सरकार यात्रा अनिश्चित देखिएको छ ।

सात प्रदेशमध्ये वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त ६ वटा प्रदेशमा ६ र ७ का मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र १, ३, ४ र ५ को मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने भागबण्डामा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल सरकार गठनमा एमाले र माओवादीबीच कुनै समस्या नरहेको बताउँछिन् । “भोलि एउटै पार्टी हुने भएपछि कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने ठूलो विषय नै होइन”, उनी भन्छिन् ।

एकीकरणः तगारो कि मियो ?

प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरेर चुनावमा होमिएका दुई दलबीच यतिबेला एकीकरणको भोक पहिलेजस्तो पाइन्न । एकीकरणको निर्णय दुई पार्टीका अध्यक्षमै केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ । एकीकरणका लागि गठित ‘एकता संयोजन समिति’ मा लामो समयसम्म यो विषयले प्रवेश नै पाएन । तर, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिएलगत्तै सरकार गठनको बाटो खुलेको र समितिलाई सक्रिय बनाउने कोशिश शुरू भएको छ । २६ माघमा तय समितिको बैठक त्यसकै उदाहरण हो ।

“सरकार गठनमा दुई पार्टीबीच कुनै समस्या छैन। अहिलेसम्म सबै ठाउँमा जसरी सहज रूपमा पद बाँडफाँड भएको छ, अब पनि त्यसरी नै हुन्छ।”

पम्फा भुसाल

प्रवत्ता, माओवादी केन्द्र

एकीकरणको विषय अहिले पनि पद बाँडफाँडमै अड्किएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । तर, पार्टीको सिद्धान्त, मान्यता र विकासक्रम पनि जोडिएको देखिन्छ । एमाले वामपन्थी भइकन पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निखारिंदै आएको पार्टी हो भने माओवादी दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट आएको पार्टी हो । अधिकांश माओवादी नेताहरू युद्धकालीन मानवताविरुद्धका अपराधबाट आरोपित छन् । यस्ता थुप्रै नीतिगत र सैद्धान्तिक विषय छन् जसले दुई पार्टीबीच ठूलो अनमेल देखाउँछ । र, खासगरी एमालेको पार्टी पंक्तिमा यो विषय संवेदनशील बनेको देखिन्छ । माओवादीले भने सरकार गठनअघि नै एकीकरण सुनिश्चितता हुनुपर्ने अडान छाडेको छैन ।

एकीकरण प्रक्रियामा देखिएको गतिरोधले वाम गठबन्धनको सरकार निर्माणमा पनि आशंका गर्ने बल दिएको छ । त्यसमाथि एमाले अध्यक्ष ओलीको केही मधेशकेन्द्रित नेताहरूसँगको भेटले पनि शंकामा तेल थप्न मद्दत गर्‍यो ।
एमालेकै निम्तोमा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजबाट भएको नेपाल भ्रमण र त्यसक्रममा देखिएका राजनीतिक परिदृश्यले पनि ‘कथं वाम गठबन्धनको सरकार नबनेमा एमालेले मधेशवादी दलसँग मिलेर सरकार बनाउने’ चर्चा पनि चल्यो । यस्तो चर्चामा ‘भारतीय नाकाबन्दीमा राजनीतिक उँचाइ बढाएका ओलीले सरकार सञ्चालनमा उसको सद्भाव खोजेको र एमालेको प्राथमिकतामा माओवादी नरहेको’ अर्थ पनि लगाइयो । तर, एमाले प्रचार विभाग उप–प्रमुख थापा हल्ला भएजस्तो मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग मिलेर माओवादी बाहेकको सरकार गठन गर्ने कुरा नसोचिएको बताउँछन् । “एकता भाँड्न अनेक प्रयास हुन्छन्, हल्ला त्यसैका उपज हुन्”, उनी भन्छन् ।

त्यसो त यतिखेर एमाले नेतृत्वले माओवादीलाई बिच्काउनु ‘मुखैमा आइसकेको खाना’ बाट बञ्चित हुनुसरह हो । सँगै मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग मात्र मिलेर सरकार बनाउनु भनेको नाकाबन्दीको विरोध र मधेशकेन्द्रित दलहरूले भनेजस्तो संविधान संशोधनको विपक्षमा बनेको जनमतलाई पनि निराश तुल्याउनु हो ।

चेपुवामा नेतृत्व

२४ माघमा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झ्लनाथ खनालले एक अन्तर्वार्तामा एमाले–माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछिको पार्टी अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाललाई स्वीकार्न आपत्ति नभएको बताएबाट एमालेभित्रै पनि एकताका पक्षमा दबाब बढेको मान्न सकिन्छ । तर सँगै एमालेमा ७० प्रतिशत जनमत रहेको पार्टीले ३० प्रतिशत जनमत हासिल गरेको पार्टीलाई नेतृत्व सुम्पन नहुने दबाब पनि छ ।

उता माओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि दबाबमा छन् । कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनलगायत एउटा कार्यकारी पद लिएर मात्र एकता प्रक्रियामा जान दबाब दिइरहेका छन् भने नारायणकाजी श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझ्ी, शक्ति बस्नेत र जनार्दन शर्मालगायतको मत पदलाई प्रतिष्ठा बनाएर एकता प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न नहुनेतर्फ देखिन्छ । अर्का एक थरी नेता भने एकीकरण प्रक्रियामा ओली र दाहाल एकले अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा रहेको बताउँछन् । तर, पार्टी अध्यक्षहरूबीच सहमति हुने वित्तिकै स्वतः दुवै दलभित्रको ‘अर्को स्वर’ हराएर जाने विगतको अनुभवले बताउँछ ।

“मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग मिलेर माओवादी बाहेकको सरकार गठन गर्ने कुरा सोचिएको पनि छैन। एकता भाँड्न अनेक प्रयास हुन्छन्, बाहिरी हल्ला त्यसैका उपज हुन्।”

सूर्य थापा

प्रचार विभाग उप–प्रमुख, एमाले

दुवै अध्यक्षका निकट रहेकाहरू तत्काल एकीकरण सम्भव नभए विवादित सबै विषयमा छलफल चलाउँदै तीन महीनाभित्र एकीकरण घोषणा गर्ने गरी सरकार गठनलाई अघि बढाउने बताउँछन् । एमाले प्रचार विभाग उप–प्रमुख थापा हतारमा एकीकरण गरेर पछुताउनुभन्दा पछिसम्म एक हुनेतर्फको तयारीबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् । “पद बाँडफाँड र नीति, सिद्धान्त र विचारबारे गहन छलफल चलाइनुपर्छ, बेला नै यही हो”, उनी भन्छन् ।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता भुसाल पनि अब एकीकरणको कामले तीव्रता पाउने बताउँछिन् । सरकार गठन र पार्टी एकीकरणको काम एकसाथ अघि बढ्ने बताउँदै उनी भन्छिन्, “अहिलेसम्म सबै ठाउँमा सहज रूपमा पद बाँडफाँड भएको छ, अब पनि समस्या हुँदैन ।”

पार्टी एकीकरणको प्रतिबद्धतासहित निर्वाचनमार्फत बहुमत प्राप्त गरेका वाम गठबन्धनका दुई प्रमुख दल सरकार निर्माणबाट पछि हट्न नसक्ने अवस्थामा छन् । संयुक्त घोषणापत्रका आधारमा प्राप्त जनमतले उनीहरूलाई कम्तीमा एक भई सरकार बनाउन नैतिक दबाब पनि दिएको हुनुपर्छ ।

comments powered by Disqus

रमझम