विश्वविद्यालय कि ‘वुचरिङ् हाउस’ ?

Share:
  
- शेखर खरेल
नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारको शुरूआत कार्की आयोगले देखाएका खलपात्रहरूमाथि कारबाहीबाट हुनुपर्छ।

केदारभक्त माथेमा आफू त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को उप–कुलपति (भीसी) नियुक्त भएको क्षणलाई एउटा रमाइलो विम्बमार्फत व्यक्त गर्छन् । उनी भन्ने गर्छन्, “भीसीमा नियुक्त भएको बेला मलाई कस्तो लाग्यो भने, त्यो पद ऊ त्यहाँ (दलिन देखाउँदै) माथि छ र म यहाँ तल भुईंमा छु । यस्तो बेला मसँग दुई विकल्प हुन्छन्– कि आफूलाई मास्तिर लैजाने कि त त्यो भीसीलाई नै भुईंमा झर्ने ।”

पदसँग गाँसिने प्रतिष्ठालाई राम्ररी बुझेका माथेमाले भीसी नियुक्तिलाई आफ्नो र राष्ट्र दुवैका निम्ति एउटा अवसरका रूपमा लिए । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै मुलुकको जेठो र ठूलो शैक्षिक प्रतिष्ठानको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर आउँदा उनले निष्ठा र निर्भीकतासाथ एकपछि अर्को सुधार गर्दै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गरिमालाई उच्च राखे । त्यसबाट उनले भीसी पदसँगै आफ्नो कद समेत उचाले । माथेमाले कमान सम्हालेको त्यो समय संभवतः त्रिविको प्राज्ञिक स्वर्णकाल थियो । त्रिविको आजको समयलाई के भन्नु उपयुक्त होला ?

माथेमाको बहिर्गमनसँगै विस्तारै ओरालो लागेको त्रिवि पछिल्लो एक दशकयता रसातलमै भास्सिइसकेको छ, शायद अब योभन्दा तल झ्र्ने ठाउँ छैन । उच्च प्राज्ञिक विमर्श र अध्ययन–अनुसन्धान हुनुपर्ने ज्ञानको त्यस पवित्र मन्दिरको नेतृत्व तहमा आज माथेमा जस्ता इमान, निष्ठा र प्राज्ञिक उन्नयनका पुजारी छैनन् । त्यस्ता व्यक्तिको ठाउँमा राजनीतिलाई कमाइखाने भाँडो बनाउने राजनीतिकर्मी र तिनका मतियार मुनाफाखोर व्यापारीका एजेन्टहरू छन् । त्रिविको आजको अधोगतिका निम्ति त्यस संस्थाको नेतृत्व सम्हानेहरू सँगसँगै उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने नेतृत्व तह पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

शिक्षाको अति निजीकरणबाट विस्तारै खस्किन शुरू भएको त्रिवि एक दशकयता चिकित्सा शिक्षाको अनियन्त्रित र अनुचित सम्बन्धनका कारण नराम्ररी थला परिसकेको छ । खुला अर्थतन्त्रका नाममा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा राज्यको नियन्त्रणबाट बाहिरिनु र ती क्षेत्रमा नाफाखोर लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने क्रम बढ्दो छ । जनताको नैसर्गिक अधिकारसँग जोडिएका स्वास्थ्य र शिक्षालाई कस्तो मापदण्ड बनाएर कुन हदसम्म निजीकरण गर्ने भन्ने प्रष्ट नीति नहुँदा हिजो जनशक्ति निर्यात र जग्गा कारोबार गर्नेहरू आज शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रतिर सरिसकेका छन् ।

सम्बन्धन नामको सेटिङमार्फत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अतिशय मुनाफा र दोहन हुन थालेपछि यी कार्यबाट आक्रोशित सन्त चिकित्सक गोविन्द केसीले नियमन र नियन्त्रण निम्ति सत्याग्रह छेड्दै आएका छन् । डा. केसीसँगको सम्झैता लत्याउँदै, कानूनका एकपछि अर्को छिद्रबाट छिर्दै, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको स्वच्छतामा हमला हुन भने छाडेको छैन । विडम्बना कति भने, चिकित्सा शिक्षालाई तिनै पात्रहरूले ‘माफियाकरण’ गरेका छन्, जसलाई यसको नियमनको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

अनुचित सम्बन्धन दिने त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालय, न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे–नगरेको बारे अनुगमन गरी सिफारिश गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलदेखि आफ्नो कार्य क्षेत्रबाट बाहिर गएर सम्बन्धन निम्ति दबाब दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म चिकित्सा शिक्षाको अनियमितताका मुख्य खलनायक भएको तथ्य चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ् आयोग– २०७४ को प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले चिकित्सा शिक्षा अनियमितताका ४२ खलपात्रलाई कारबाहीको सिफारिश पनि गरेको छ । डा. केसीले आफ्नो प्राणको बाजी राखेर प्रारम्भ गरेको सत्याग्रहको उद्देश्यलाई कार्की आयोगको जाँच परिणामले सघाएको छ ।

डा. केसीकै सत्याग्रहको प्रतिफलस्वरुप यसअघि गठन भएको माथेमा नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा सुधार कार्यदल, त्यस कार्यदलको सिफारिश बमोजिम बनाइएको चिकित्सा शिक्षा ऐन मस्यौदा समिति र चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश बमोजिम अब नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्यापक सुधार अनिवार्य छ । यसको शुरूआत जाँचबुझ् आयोगको सिफारिश अनुसार खलपात्रहरू उपरको कारबाहीबाटै हुनुपर्छ ।

अब विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै विश्वविद्यालयको दलीय भागबण्डा पनि बन्द गरिनुपर्छ । जाँचबुझ् आयोगले त्रिविका उप–कुलपति तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलगायतलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सिफारिश गरेको छ । त्रिवि जस्तो गरिमामय प्राज्ञिक केन्द्रलाई ‘वुचरिङ् हाउस’ बन्नबाट रोक्ने यो एउटा स्वर्णिम अवसर हो । बौद्धिक चोरीका आरोपित खनियाँ त्रिविको उप–कुलपति रहिरहनु भनेको यसै पनि नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्रका निम्ति धब्बा हो । अब पनि सात खत माफ दिएर लूट मण्डलीको जिम्मामा छाडिदिने हो भने त्रिवि विश्वविद्यालय कम टुकुचापारिको खसीबजार ज्यादा हुने पक्का छ । दलिनबाट भुईंमा झ्रेको उप–कुलपतिको कुर्सीलाई मर्मतसम्भार गरेर पुनः उठाउन ढिलो गरिनुहुन्न ।

comments powered by Disqus

रमझम